Saturday, January 31, 2015

सभामुखलाई धम्क्याउन पाइँदैन



सभामुख पदमा बसेको मान्छेलाई कुनै पार्टी सभापतिले अरहाउने होइन, आदेश दिने होइन। केपी ओलीले सभामुखलाई धम्क्याएको कुराहरु बाहिर आएका छन। त्यो संविधानको उपहास हो। त्यो संविधान सभाको मान हानि हो। त्यो प्रक्रिया नमानेको मात्र होइन, गैर कानुनी कुरा हो।

सीके राउतको मानव अधिकार हनन गर्न पाइँदैन, सभामुखलाई धम्क्याउन पाइँदैन, आदेश दिन पाइँदैन।


चितवनलाई मधेस राज्यमा राख्नुको महत्त्व

अंतरिम संविधानमा "स्वायत्त मधेस प्रदेश" लेखेको उहिले। झापा, चितवन, कंचनपुर सबै पर्छ त्यसमा। संविधानमा लेखिसकेको कुरा अब आएर झिक्ने होइन। झिक्नु तर्कसंगत नै होइन।

चितवन भनेको ऐतिहासिक रुपमा थारुहरुको ठाउँ। बसाई सराईको क्रममा अहिले पर्वते त्यहाँ बहुमतमा पुगेका छन। पाइन्छ। एउटा देशको मान्छे त्यस देशको जुनसुकै भागमा गएर बस्न पाउँछ। त्यो आधुनिक राज्यको सिद्धांत हो।

तर पर्वते बहुमतमा पुग्ने बितिक्कै त्यस भूभागलाई मधेसबाट झिक्दै जाने हो भने मधेसी क्रांतिले स्थापित गरेको भौगोलिक संघीयताको सिद्धांत मर्माहत हुन्छ। मधेसी क्रांतिले संघीयता स्थापित गर्यो। मधेसी क्रांतिले एक मधेस एक प्रदेश स्थापित गर्यो। त्यस एक मधेस एक प्रदेशलाई negotiation टेबलमा ल्याउने अधिकार कसैलाई पनि छैन, मधेसी नेताहरूलाइ पनि छैन। मधेसी नेता भनेका मधेसी क्रांति माथि होइनन्। एक मधेस एक प्रदेशको नारा फोरमको या उपेन्द्र यादवको नारा होइन। त्यो मधेसी क्रांतिको नारा हो, जनताबाट स्वतःस्फूर्त आएको नारा हो। संस्थागत भइसकेको नारा हो। त्यसरी संस्थागत भइसकेको कुरालाई negotiation टेबलमा ल्याउने हो भने ज्ञानेन्द्रलाई पनि negotiation टेबलमा ल्याएर गणतंत्र बारे के छ विचार भनेर सोध्नु पर्ने हुन्छ। संबिधानमा लेखिसकेको गणतंत्र चाहिं ज्ञानेन्द्रले मान्नुपर्ने तर संविधानमा लेखिसकेको "स्वायत्त मधेस प्रदेश" चाहिं राजनीतिक पार्टीका नेताले माने पनि हुने नमाने पनि हुने?

संघीयता कुनै जटिल मुद्दा होइन। वास्तवमा जटिल मुद्दा गणतंत्र नै थियो। धर्म निरपेक्षता पनि जटिल मुद्दा हो। तर ती दुबै मुद्दा क्रांतिले निर्क्यौल गरिदिएकोले सजिलो भएको हो। संघीयता पनि त्यस्तै हो। जटिल त हो तर मधेसी क्रांतिले निर्क्यौल गरिदिएको मुद्दा हो त्यो पनि।

मधेसी क्रांतिले दिएको एक मधेस एक प्रदेशको नारा जातीय होइन भौगोलिक थियो। मधेसी पहिचान आफैमा जातीय होइन, मधेसी पहिचान आफैमा एउटा सांस्कृतिक मोर्चा हो। तर संघीयता भनेको जातीय विभेदको औषधि हो र जातीय मुद्दा उठ्छ त। जातीय पहिचान समस्या कहिले देखि भयो? पृथ्वी-महेन्द्रको एक भाषा एक भेष एक धर्म एक देश उति बेला पनि गलत नारा थियो, अहिले पनि गलत छ। अहिले झन गलत छ।

एमालेको व्यवहारले देखाइ रहेको छ ---- २००६ को अप्रिल क्रांतिमा एमालेको कुनै योगदान नै थिएन।

त्यो मधेस राज्यमा प्रदेशहरु हुन साक्छन् --- कैलाली प्रदेश, थरुहट, अवध, चितवन, भोजपुरा, मिथिला, कोचिला। झापा, मोरंग र सुनसरी मिलाएर कोचिला प्रदेश बनाउने। कैलाली र कंचनपुर मिलाएर कैलाली प्रदेश बनाउने। अहिलेको चितवन जिल्ला भोलिको चितवन प्रदेश। कैलाली, चितवन र कोचिलामा पर्वते प्रदेश प्रमुख चुनिने संभावना निकै रहन्छ। खोजेको त्यही होइन?

गुजरातको अर्थतंत्र मोदीले यति सारहो राम्रो बनाई दिएको छ भारत भरिका मानिस जागीर खान गुजरात जान्छन्। भोलिको मधेस राज्यको मुख्य मन्त्रीले मधेस राज्यको अर्थतन्त्रलाई यति राम्रो बनाउनु पर्ने हुन्छ कि नेपाल भरिका मानिस मधेसमा झुम्मिउन। किन भारत जाने? किन मलेसिया जाने? किन क़तार जाने? मधेस जाने। त्यस्तो होस्।

चितवनलाई मधेस राज्यमा राख्नुको महत्त्व के हो भने मधेसी क्रांतिले दिएको भौगोलिक संघीयताको मैंडेट नत्र भने पुरा हुँदैन।

पहाड़मा पनि सगरमाथा र कर्णाली नामका दुई भौगोलिक राज्य स्थापना गर्ने अनि तिनमा जातीय नामका प्रदेशहरु स्थापित गर्ने। प्रदेश प्रमुख भनेको पहिलेको CDO र सभापति पद मिलाएर बनाएको पद।


एकात्मक व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, Steam Engine, जेट इंजिन

English: Turbofan Engine simulation from http:...
English: Turbofan Engine simulation from http://www.hpcc.gov/pubs/blue94/case3.3.3.gif (Photo credit: Wikipedia)
English: Steam engine in action animation Espa...
English: Steam engine in action animation Español: Máquina de vapor. Gaeilge: Máquina de vapor. (Photo credit: Wikipedia)
Schematic animation of a uniflow steam engine....
Schematic animation of a uniflow steam engine. The poppet valves are controlled by the rotating camshaft at the top. High pressure steam enters, red, and exhausts, yellow. (Photo credit: Wikipedia)
एकात्मक व्यवस्था Steam Engine जस्तो, संघीय व्यवस्था जेट इंजिन जस्तो। केपी ओली र सुशील कोइरालाले जेसुकै भने पनि एकात्मक  व्यवस्था महँगो, संघीय व्यवस्था सस्तो। एकात्मक व्यवस्थाभन्दा संघीय व्यवस्था बढ़ी efficient हो। एकात्मत व्यवस्था पुरानो, संघीय व्यवस्था आधुनिक।

एकात्मक व्यवस्था भनेको पृथ्वी नारायण शाहले अमेज़न को जंगल सखाप पारेर सबै ठाउँमा एक नासले धान रोपिदिएको। संघीय व्यवस्था भनेको नेपालको सांस्कृतिक विविधतालाई भोलिको बायोटेक इंडस्ट्रीको जड़ अर्थात धन मानने व्यवस्था। अमेज़न जंगलको जैविक विविधता संरक्षण गर्ने व्यवस्था। राजा जनकको व्यवस्था।

एकात्मक व्यवस्था काठमाण्डुको हितमा छैन। एकात्मक व्यवस्था बाहुन क्षेत्रीको हितमा छैन। मधेसी, जनजाति,  दलित, महिला त परको कुरा। संघीय व्यवस्था भनेको सरकारलाई सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित देशमा त्यो सरकारलाई जनताको सकेसम्म नजिक लाने व्यवस्था हो। त्यो जनतामा बाहुन क्षेत्री पनि पर्छ। बाहुन क्षेत्री झन बढ़ी पर्छ किनभने सरकारको नजिक भएका समुदाय तिनै हुन अहिले।

यदि संघीयता काठमाण्डुलाई पनि चाहिएको हो र बाहुन क्षेत्रीलाई पनि चाहिएको हो भने त्यस संघीयताको विरोध गर्नेहरुले कसको पक्षमा वकालत गरेका हुन? काँग्रेस एमालेका टाउके बाहुनहरुले संघीयताको विरोध गरेको केही सम्झे बुझेर होइन, कुनै तर्कको आधारमा होइन, कुनै समुदाय विशेषको लागि होइन, कुनै समुदायको शक्ति संचय गर्ने मनसायले होइन। किनभने एकात्मक व्यवस्थाले हित गरेको समुदाय एउटा पनि छैन। भने पछि संघीयताको विरोध गर्नेहरुले किन विरोध गरेका हुन? उत्तर हो: historic inertia --- त्यो एउटा unthinking force हो। एकात्मक व्यवस्था पहिले देखि चलि आएको व्यवस्था, अनि त्यो पुरानो व्यवस्थाले create गरेको जुन historic inertia छ, त्यस unthinking force को चपेटामा परेर संघीयताको विरोध गर्नेले संघीयताको विरोध गरेका हुन।

संघीयताको पक्षमा उभिन तर्क दिनुपर्ने हुन्छ। संघर्ष गर्नु पर्ने हुन्छ। बलिदान दिनुपर्ने हुन्छ। एकात्मक व्यवस्थाको पक्षमा उभिन अल्छी भए पुग्छ। केही खासै गर्ने नपर्ने। स्थिर बसेको चट्टान लाई स्थिर राख्न के को गार्हो? त्यसलाई सार्नु पो गार्हो।

नेपाललाई संघीय नबनाएसम्म नेपाललाई आधुनिक बनाउन सकिँदैन। एकात्मक व्यवस्था Steam Engine जस्तो, संघीय व्यवस्था जेट इंजिन जस्तो। 

भुटानमा तराई छैन त

भुटानको दक्षिणमा रहेको समथर भाग भारतमा छ। पृथ्वी नारायण शाहले उसको गोरखा राज्य विस्तारको क्रममा काठमाण्डुका मल्लहरुमाथि पटक पटक आक्रमण गर्यो तर मधेसमाथि आक्रमण गर्ने दुस्साहस कहिले गरेन। १८१६ र १८६० मा ब्रिटिशले जुन बदमाशी गर्यो त्यो नगरेको भए नेपालको तराई भारत देशको अंग हुन्थ्यो। हामी भारतीय होइनौं हामी भारतीय होइनौं भन्ने मधेसीहरु देखेर मलाई वाक्क लाग्छ। मधेसीहरु नेपाली नागरिक हुन सक्छन तर गिन्ती गरेर एक एक मधेसी भारतीय हुन। फिजीमा पनि छन -- फिजीका नागरिक छन तर गर्वका साथ आफुलाई भारतीय भन्छन।

संस्कृति मिल्छ, भाषा मिल्छ। सब थोक मिल्छ। बेटी रोटी को सम्बन्ध छ। भारतीय मुलको भएर पनि भारतसँग त्यसरी भौगोलिक रुपले टाँसिएर बसे पनि नेपालको मधेसीले आफ्नो अधिकार लिन नसक्नु बड़ो शर्मनाक कुरो हो। जब कि नेपाल एउटा भूपरिवेष्टित होइन भारत-परिवेष्टित देश हो। चीन धेरै टाढा छ। तिब्बत चीनको होइन मधेसको हो। तिब्बत सबैभन्दा प्रख्यात दुई मध्ये एक मधेसी गौतम बुद्धको हो।

केपी ओली र सुशील कोइरालालाई दिल्ली नधाइ भात पचदैन, तर मधेसी नेताहरु तिमीभन्दा बढ़ी नेपाली म भन्ने अनावश्यक होड़बाजीमा लाग्छन्। उपेन्द्र यादव intelligent, एउटा पढ़े लेखेको मान्छे हो। तर कहिले काही मुर्ख गोवार व्यवहार गरिराखेको हुन्छ। दिल्लीबाट मान्छे भेट्न आयो भने उ काठमाण्डु बाट भागेर सुनसरी गएर बस्दिन्छ, भेट्नु नपरोस भनेर। हुटिट्याउँले आकाश थामे जस्तो। उ सुनसरी भागदा देशको सार्वभौमिकता जोगिए जस्तो। मान न मान मैं तेरा मेहमान भने जस्तो। केपी ओलीले स्याबास भनेको छैन त। बरु केपी बाजे मैं भेट्छु भनेर ताक परेर बस्छ, बकुल्ला तलाउ छेउ बसे जस्तो।

दिल्ली दक्षिण एशियाको शक्ति केंद्र हो। त्यो मधेसी पर्वते सबैले बुझ्ने हो। कसैले नबुझ्दैमा त्यो यथार्थ गायब भइ जाने होइन। तपाईंले बुझेन भन्दैमा तपाइँ गुरुत्वाकर्षण को पकड़ बाट उम्कीजाने होइन, नत्र वामे कहिले चन्द्र लोक पुगिसकेको।

भुटानमा तराई छैन त।

नेपाल देशमा हिंदी भाषालाई नेपाली भाषाको बराबरीमा नराखेको संविधान मान्य हुने छैन। आधा जनसंख्याको सम्पर्क भाषाको सवाल छ। पुरा जनसंख्याको शिक्षाको सवाल छ। भारतीय अर्थतन्त्रको महत्वको सवाल छ। भारतको ग्लोबल सुपरपावर बन्ने महत्वाकांक्षाको सवाल छ।

सीके राउत सँग मेरो कुरा मिल्दैन त। सीके राउतलाई मधेस अलग देश चाहिएको, मलाई काठमाण्डुमाथि मधेसीको शासन चाहिएको।



उपल्लो सदन मधेस उपनिवेशको हतियार नबनोस्

केंद्र सरकारको माथिल्लो सदनको सवालमा सबैभन्दा उपयुक्त हुनेछ कि सम्पुर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मनियोस, उपल्लो सदनमा १०० सीट होउन, अनि पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन। १% मत ल्याउने पार्टीले १ सीट पायो, २०% मत ल्याउने पार्टीले २० सीट पायो। लिस्ट चुनाव अगाडि बुझाउनु पर्ने र सार्वजनिक पनि गर्नुपर्ने। चुनाव पछि लिस्ट फेरबदल गर्न नपाइने। लिस्ट समावेशी हुनुपर्ने दमजम को मुद्दामा। यस फॉर्मूलाले राष्ट्रिय एकता बलियो पार्छ।

तर काँग्रेस एमालेका टाउके बाहुन को भनाइमा यदि तराईमा एक राज्य र पहाड़मा दुई राज्य हुने हो भने प्रत्येक राज्यले उपल्लो सदनमा ३०-३० सीट पाउने। त्यसो गर्दा तराई माथि पहाड़को उपनिवेश परमानेन्ट हुन्छ।

उपल्लो सदन मधेस उपनिवेशको हतियार नबनोस्। देश टुक्रिने बाटोमा जान्छ।


संघीय नेपालमा पनि केंद्र सरकार निकै बलियो रहन्छ

नेपाल संघीयतामा गइसकेको देश हो, त्यसलाई संस्थागत गर्न मात्र बाँकी छ। तर त्यो भविष्यको संघीय नेपाल जहाँ कि राज्य सरकारहरु हुनेछन्, मुख्य मन्त्रीहरु हुनेछन्, बलिया बलिया स्थानीय सरकारहरु हुनेछन्, त्यस निकट भविष्यको नेपालमा पनि देशमा अधिकांश शक्ति केंद्र सरकारमा नै निहित रहने छ।

संघीय नेपालमा पनि केंद्र सरकार निकै बलियो रहन्छ। यति बलियो कि ऐतिहासिक रुपले ओझलमा परेका दलित मधेसी जनजाति महिलाका अधिकांश संघर्ष भविष्यमा केंद्र स्तरमा नै केंद्रित हुनेछन्। मधेस राज्यको स्थापना पछि पनि मधेसी समुदायले काठमाण्डुमा संघर्ष गरि नै रहनुपर्ने छ।

देशसँग चार वटा रोटी छ भने दुई रोटी त केन्द्रसँग नै रहिरहने हो। बाँकी दुई रोटी बारे पनि लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार नै निर्णय हुँदै जाने हो।

मधेसमा हुलाकी राजमार्ग बनाउने केंद्र सरकारले नै हो। देशका सबै ठुला हाइड्रो प्रोजेक्ट हरु केंद्र सरकारको मातहतमा नै रहने हो।


सहमति बाहेक अर्को उपाय छैन



काँग्रेस र एमालेका टाउके बाहुनहरुले बलधकेल संविधान बनाउन सक्ने सम्भावना छँदै छैन। दुई तिहाई कै कुरा आउँछ। प्रक्रियाको कुरा आउँछ। विपक्षी पार्टी हरुको पनि कुरा आउँछ। सहमति राम्रो बाटो हो मात्र होइन कि सहमति बाहेक अर्को बाटो छैन नै।

सहमति बाहेक अर्को उपाय छैन।


CK Raut Reminds Me Of Arvind Kejriwal








चीनले उठ भन्दा उठ बस भन्दा बस गर्ने झलनाथ खनाल

तिब्बत शरणार्थीको सवालमा चीनले उठ भन्दा उठ बस भन्दा बस गर्ने झलनाथ खनाल अहिले चीनले हस्तक्षेप गरेन भारतले गर्यो भनेर कुन मुखले भनेको?

मोदीले सुझाव दिएका हुन, अर्हाएका होइनन्। सहमति भनेर भनेको त नेपालका पार्टीहरुले हो। नेपालको राष्ट्रपतिले हो।

ओबामाले भारत आउँदा $4 बिलियनको पैकेज ल्याए। मोदी नेपाल आउँदा $1 बिलियनको पैकेज ल्याए। चीनले ल्याएको छैन त।

छोटी मुँह बड़ी बात। एमालेका बाहुनहरुको।


सीके राउतको पक्षमा जनमत

सीके राउत जेलमा हुँदा जमानतकालागि डेढ़ लाख मधेसी जनताले एक एक रुपयाका दरले चंदा दिए। भने पछि सीके राउतले राजनीतिक पार्टी खोल्ने भए त्यो पार्टीले कमसेकम तीन-चार लाख मत बटुलेर मधेसको सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्ने जस्तो देखियो।

सीके राउतको पक्षमा जनमत प्रसस्त रहेछ।


प्रक्रिया नमान्ने काँग्रेस र एमालेका बाहुन टाउकेहरु

It's Your Move
It's Your Move (Photo credit: Wikipedia)
सर्वोच्च अदालतले नागरिकताको कुरामा सन्तानले नागरिकता पाउन आमा वा बाबु जसको नागरिकता भए पनि हुने कुरा अंतरिम संविधानमा आइसकेकोले नया संविधानमा त्यसै हुनुपर्ने भन्ने निर्णय गरिसक्दा पनि काँग्रेस र एमालेका बाहुन टाउकेहरु आमा र बाबुको दोहन गर्दैछन् --- प्रक्रिया नमान्ने उनीहरुको लामो श्रृंखलामा यो नया अध्याय हो।

प्रक्रिया नमानेको कसले हो?
नेकपा (एभाले)
नभएको दुई तिहाई
अमा र बाबु र क्रान्ति

Thursday, January 29, 2015

राजा जनक, बाबुराम भट्टराई र सीके राउत



नेपाल एकीकरण गरेको पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यक्ति राजा जनक। राजा जनकको तुलना कसैसँग गर्न सकिँदैन। राजा जनकको धरातल नै अर्कै छ। तै पनि स्कलर किंग राजा जनक लाई नेपालको आजको राजनीतिमा हेर्ने हो भने दुई व्यक्ति तुलनीय छन: बाबुराम भट्टराई र सीके राउत।

अहिलेको लोकतंत्रमा राजा भनेको प्रधान मंत्री वा कार्यकारी राष्ट्रपति हो। बाबुराम त्यो पदमा पुगेका पनि हुन, फेरि पुग्न सक्छन। सीके राउत भोलि परसि पदमा पुग्न सक्ने हुन।

बामदेव लाई घटोचक भन्ने कि शिखंडी भन्ने कि के भन्ने? बाँदर भन्ने कि राक्षस भन्ने कि के भन्ने? पाखण्डी कम्निष्ट त्यो।

राजा जनक, बाबुराम भट्टराई र सीके राउत ---- स्कॉलर किंगहरुको लामो श्रृंखला।

एमालेका बाँदरहरुले युरोपका राजदुतहरुले सीके राउतलाई किन भेटे भनेर आपत्ति जनाउने होइन कि युरोपका राजदुतहरुले सीके राउतलाई किन भेटे भनेर भौंतारिने हो, आत्म समीक्षा गर्ने हो, सिक्ने हो, र आफु पनि भेट्न लाइन लाग्ने हो। गएर ज्ञान गुणका कुरा सिक्ने हो।


Wednesday, January 28, 2015

मधेस र सौर्य उर्जा

पहाड़मा ४०,००० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर भनिन्छ तर मधेसमा घाम पावरबाट ४०,००० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर भनिँदैन।

मधेस र सौर्य उर्जा ---- यो एउटा सोच्नु पर्ने विषय हो।


केपी काठमाण्डुको राजपक्ष हो त?

दिल्ली धाउन लागे देखि नेपालको राजनीतिमा अलि अलि उदाएको मान्छे केपी ओली। बेइजिंगमा यो मान्छेको नाम चिन्ने कोही छैन। नेपाल भनेको दक्षिण एशिया हो र दक्षिण एशिया भनेको भारतको प्रभाव क्षेत्र हो।

चीनलाई नेपालको विकासमा सघाउन कुनै रोकटोक छैन। चीनको आर्थिक प्रगतिको कामना सबैले गर्दछ। तर तिब्बतको मानिसलाई नेपालमा असजिलो गर्ने कामको म्याद सकिन सकिन लागेको छ।

भारतलाई चीनसँग जुधायेर फाइदा लिउँला भन्ने सोँच्नेहरुको हाल राजपक्षको जस्तो हुन्छ। तिनीहरु पालै पिलो नेपालको राजनीतिबाट गायब हुन्छन्। लोकतंत्र र मानव अधिकारको सवालमा कोहीसँग समझौता हुँदैन, चीनसँग पनि हुँदैन।

केपी काठमाण्डुको राजपक्ष हो त? जब गिदरकी मौत आती है तो वो शहरकी ओर भागता है भने जस्तो। युपी र बिहार भनेर केपीले कसलाई चिढ़यौन खोजेको? छोटी मुँह बड़ी बात। एमाले पार्टी भनेको नेपालको राजनीतिबाट गायब हुन हुन लागेको पार्टी हो।

ओबामा दिल्ली आए। पहिलो ४५ मिनट मोदी र ओबामा बीच चीनका बारे कुरा भयो। चीनले जापानदेखि भियतनाम फिलिफिन्स भारत सबैसँग सीमानाको कुरामा निहुँ खोजेको छ। साउथ चाइना सी लाई व्यापारकालागि खुला राख्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान र अमेरिकाको अलायन्स बन्ने शुरशार हुँदैछ। त्यो लोकतन्त्रहरुबीचको अलायन्स हो।

काठमाण्डु कुँवाका भ्यागुताहरुले writing on the wall पढ्ने हो।

यो राजपक्ष अनुहार हेर्दै रावण जस्तो।


मधेसी क्रांतिले संघीयताको मुद्दा हल गरिदिएको हो

अरु सबै मुद्दामा कुरा मिल्यो, संघीयताको मुद्दामा मात्र कुरा मिलेन भन्ने प्रचार गरिँदैछ। अचम्मको कुरा हो त्यो। किनभने मधेसी क्रांतिले देशमा संघीयता स्थापित गरेको मात्र होइन कि संघीयताको छिनोफानो पनि गरिदिएको हो। "स्वायत्त मधेश प्रदेश" संविधानमा लेखिसकिएको कुरो हो। यी नेताले राजतन्त्रको मुद्दा बड़ो गार्हो पर्यो भनेर कहिले भन्नु परेन। किनभने २००६ को अप्रैल क्रांतिले त्यो मुद्दालाई गन्तव्यमा पुर्याइदिएको हो। संघीयता त्यस्तै हो। त्यसमा पनि कुनै जटिलता छैन। मधेसी क्रांतिले समाधान गरिदिएको हो सबै जटिलता।

"स्वायत्त मधेश प्रदेश" भनेको लोकतंत्र, मानव अधिकार, गणतंत्र, धर्म निरपेक्षता जस्तो, संविधानमा लेखि सकिएको कुरा --- त्यहाँ बार्गेनिंग हुँदैन। र "स्वायत्त मधेश प्रदेश" नै नेपालमा संघीयताको मुद्दामा सबै कृत्रिम समस्याको समाधान हो।

"स्वायत्त मधेश प्रदेश" भनेको के? स्वायत्त भनेको आत्म निर्णयको अधिकार भनेको। मधेश प्रदेश भनेको झापाबाट चितवन समेट्दै कंचनपुरसम्म। मधेशको सीमा भौगोलिक हो, जातीय होइन। पर्वते बहुमत भएका गाउँ जति मधेस राज्यबाट हटाउने भारत-पाकिस्तान विभाजन को जस्तो सोंच राख्ने पृथकतावादी हुन। संविधानमा लेखिसकिएको "स्वायत्त मधेश प्रदेश" ले तिनकालागि ठाउँ छोडेको छैन। तर ती आत्तिनु पर्ने कारण छैन। मधेसीको प्रधान मंत्री पर्वते हुन सक्छ भने पर्वतेको मुख्य मंत्री पनि मधेसी हुन सक्छ। त्यहाँ समस्या के पर्यो? सबैलाई accommodate गरेर लाने हो। मधेस राज्यमा अहिलेको महेंद्र-वीरेन्द्रवाला जिल्ला सीमाना रहन्न। मधेस राज्य अंतर्गत प्रदेशहरु पैदा हुन्छन्। कैलाली कंचनपुर जोडेर कैलाली प्रदेश बनाउन सकिन्छ। चितवन प्रदेश हुन्छ। झापा मोरंग सुनसरी जोडेर कोचिला प्रदेश खड़ा गर्न सकिन्छ मधेस राज्य भित्र। त्यस मधेस राज्यभित्र राउटे चेपांगकालागि विशेष क्षेत्र निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ। मधेस राज्यसँग सीधा सम्बन्ध रहने साना विशेष क्षेत्र।

देशको आधा जनसंख्याको संघीयताको मुद्दाको हल "स्वायत्त मधेश प्रदेश" ले गर्छ। तर त्यति मात्र होइन, त्यसै वाक्यांशले सारा देशको संघीयताको मुद्दाको हल पनि गर्छ।


काँग्रेस र एमालेका टाउके बाहुनले कम संख्याको भौगोलिक राज्यहरुको माग गरेका छन। कम संख्या चाहिएको हो भने एउटा मधेसलाई पाँच भागमा किन बाँड्न खोजेको? भौगोलिक राज्य चाहिएको हो भने एक मधेस एक प्रदेशको किन विरोध गरेको? मधेस भुगोल हो। एक मधेस एक राज्य हुन्छ। त्यस राज्यभित्र सात प्रदेश हुन्छन्। ती प्रदेश प्रमुखहरु भनेको पुरानो व्यवस्थाको CDO र जिल्ला सभापति दुई पद मिश्रण गरेर बनाइएको पद। ती प्रदेशमा प्रहरी प्रमुख पनि निर्वाचित गरेको राम्रो। प्रहरी सेवामा लागेर कमसेकम इंस्पेक्टर पदमा काम गरेको मान्छे लड़न पाउने भन्न सकिन्छ।

एक मधेस एक प्रदेश त भइसक्यो। त्यो निर्णय मधेसी क्रांतिले गरिसक्यो। संविधान सभाले त्यसलाई संस्थागत गर्ने मात्र हो। त्योभन्दा बढ़ी mandate संविधान सभालाई छैन। बरु त्यसैलाई अनुकरण गरेर पहाड़मा पनि दुई भौगोलिक राज्य स्थापना गर्ने। अनि काँग्रेस र एमालेका टाउके बाहुन जति सबै खुश।

अनि ती दुई राज्यमा मधेसमा जस्तै जातीय प्रदेशहरु स्थापना गर्ने। अनि पहाडका जनजाति पनि खुश। तरिका त्यो हो। बढ़ी माथापच्ची नगर्ने। मधेसी क्रांतिले संघीयताको मुद्दा हल गरिदिएको हो। नभएको विवाद नदेख्ने। नभएको दिमाग नलगाउने।

यो तीन राज्य १६ प्रदेश खड़ा गर्दैमा संघीयताको गृह कार्य समाप्त हुने होइन। त्यस पछि स्थानीय सरकारको कुरा आउँछ। ४००० को संख्यामा रहेको स्थानीय सरकारका इकाईहरुलाई शायद १००० मा झार्नु पर्ने हो कि? त्यो सवाल पनि संघीयतासँगै सम्बन्धित छ।

आत्म निर्णयको अधिकार भनेको जनमत सँग्रह मार्फत कुनै राज्यले अलग देश बन्न पाउने अधिकार नै हो। तर पहिला जनमत सँग्रह गर्ने कुरामा त्यस राज्यको संसदमा बहुमत हुनुपर्यो। अनि जनमत सँग्रहमा अलग देशको मुद्दाले जित्नुपर्यो। प्रक्रिया लामो छ। कमसेकम १० वर्ष त जनमत सँग्रह गराउनै लाग्ला। तर त्यो लामो न लामो प्रक्रियालाई छोट्याउने आईडियाहरु जीनियस मान्छे वामदेव सँग छ। सीके राउतको मानव अधिकार हनन गर्ने अनि मधेसको जनता खौलिन्छ अनि संघीयता र जनमत सँग्रह बाईपास गर्दै क्रांतिको माध्यमले देश टुक्रिन्छ।

देशलाई एक राख्न चाहनेले एक मधेस एक प्रदेशवाला संघीयतामा जाने अनि प्रशासन, प्रहरी, सेना, कुटनीतिक पद मा मधेसी समुदायको समानुपातिक सहभागिताकालागि हतार गर्ने। त्यसो गर्दा अलग देशको मुद्दा आफसे आफ गायब हुन्छ। सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित देशमा देश एक राख्न जनताको अनुमति लिनु पर्ने हुन्छ। 

को हुन ती ४३ लाख नागरिकता पत्र बिनाका मधेसी?

सरकारी आँकड़ा अनुसार देशमा ४३ लाख मधेसी नागरिकता पत्र विहीन छन। को हुन ती? नेपाल यस्तो देश हो जहाँ तपाइँसँग नागरिकता पत्र छैन भने तपाइँको नाममा जग्गा हुन सक्दैन। भने पछि ती ४३ लाख सबै भूमिहीन हुनुपर्छ। भने पछि ती भारतबाट भागेर आएका हुन त? सम्भव छैन। नेपालको मान्छे मलेशिया जान्छ, कतार जान्छ। भारतको मान्छे नेपाल किन आउने? २५० वर्षको एकात्मक व्यवस्थाले गर्दा सड़े गलेको अर्थतन्त्रमा त्यस्तो के आकर्षक कुरा छ कि भूमिहीन भए पनि नेपालमैं बस्नुपर्ने? पुस्तों पुस्ता देखि बसिबसाऊ गर्दै आएका मिथिलावासीलाई पहाडबाट झरेर आएको केपी ओली जस्तो मेहमानले विदेशी भन्दिने?

मैथिलीमा एउटा कहावत छ ----- कनि बैठे दिय, कनि गोर पसारे दिय, कनि सुतहु दिय। अलिकति बस्न देउ, (केही समय पछि) अलि कति खुट्टा खुकुलो पार्न पाए हुन्थ्यो, (केही समय पछि) सुत्न ठाउँ देउ। पहाडबाट झरेको शरणार्थी केपी ओली, अहिले आएर स्थानीय वासिन्दालाई नै बिहार युपी धपाउने कुरा गर्ने?

वर्गीय मुक्तिको कुरा छ। जातीय शोषणको पक्षमा उभिएको प्रमुख शक्ति आजको एमाले। त्यो मार्क्सवाद हुँदै होइन। मार्क्सवाद भनेको जातीय शोषणको विरुद्धको सिद्धान्त हो। र जातीय शोषण र वर्गीय शोषणबीच सम्बन्ध छ। जातीय शोषणमा परेकाहरु वर्गीय शोषणमा पनि परेका हुन्छन्। जातीय शोषणमा परेकाहरुको समुह बेग्लै, वर्गीय शोषणमा परेकाहरुको समुह बेग्लै भन्ने छैन। त्यो कुरा नेपालमा टडकारो रुपमा देख्न सकिन्छ।

जातीय मात्र होइन लैंगिक शोषणको प्रमुख शक्ति पनि आजको एमाले हो।

देशलाई माफियाकरणको बाटोमा लांदा सबभन्दा मर्का पर्ने भनेको साधारण जनता हो। मर्कामा पर्ने खस समुदायकै ९८% मानिस हुन। त्यसलाई उराठलाग्दो वर्गीय विभेद नै भन्नुपर्ने हुन्छ।

जातीय विभेदको पक्षधर, लैंगिक विभेदको पक्षधर, वर्गीय विभेदको पक्षधर आजको एमाले पुर्ण रुपले विचलित पार्टी हो। यो पार्टीले बाटो हराएको छ। त्यसको सजाय देशले पाउनु हुन्न।

मधेशमा वर्गीय विभेदकै कुरा गर्ने हो भने नागरिकता पत्र नहुनु, भूमिहीन हुनु र निरक्षर हुनुमा सबैभन्दा गार्हो नागरिकता पत्र नहुनु नै हो। त्यस्तो मान्छेले पासपोर्ट बनाउन पाउँदैन अनि मलेसिया कतार जान पाउने कुरा आउँदैन। ती ४३ लाख भूमिहीन मधेसीलाई नागरिकता पत्र दिनुहुन्न भनेर सबैभन्दा चर्को स्वरमा कराएको शक्ति एमाले हो।

गिरिजा जस्तै म पनि बिहारमा जन्मेको मान्छे। मलाई बिहारी भन्दिन्दा हुन्छ केपीले, तर ती ४३ लाख मधेसीलाई नागरिकता पत्रबाट वंचित राख्नु पाप हो।

नागरिकताको सवालमा ठुलो स्वरमा कराउने मधेसवादी पार्टीहरु वास्तवमा मधेसमा वर्गीय मुक्तिका सच्चा सिपाही हुन। जातीय मुक्ति र वर्गीय मुक्ति जोडिएको छ।

पहिला त ती ४३ लाखले कमसेकम वोट खसाल्ने गरेका थिए। माधव  नेपालले त्यो पनि चिलिम गर्दियो।

को हुन ती ४३ लाख नागरिकता पत्र बिनाका मधेसी? ती स्थानीय भूमिहीन हुन। ती राजा जनकका सन्तति हुन। तिनलाई वोटर लिस्टमा लाने हो। तिनलाई नागरिकता पत्र दिने हो। तिनलाई भूमि दिने हो। तिनलाई शिक्षा र स्वास्थ्य उपलब्ध गराउने हो। तिनको रोजगारीको व्यवस्था गर्ने हो। तिनको उत्थान गर्ने हो।


Tuesday, January 27, 2015

Vibrant Federalism In Nepal Is Also About Tibet

English: The Fourth Dalai Lama, Yonten Gyatso
English: The Fourth Dalai Lama, Yonten Gyatso (Photo credit: Wikipedia)
English: The Tenth Dalai Lama, Tsultrim Gyatso
English: The Tenth Dalai Lama, Tsultrim Gyatso (Photo credit: Wikipedia)
English: Potala Palace, Lhasa, Tibet
English: Potala Palace, Lhasa, Tibet (Photo credit: Wikipedia)
Vibrant federalism in Nepal is not just about Nepal, it is also about Tibet. Tibet has been an integral part of South Asia for as long as anyone can remember. And China's efforts to link Lhasa to Lumbini and Lhasa to Sikkim by railway is commendable.

Noone is arguing for Tibet as a separate country. But there can be no compromise on human rights, there can be no compromise on religious freedom. Tibetans deserve democracy just as much as anyone else.

The Chinese Communist Party has lifted more people out of poverty than any other political party in the history of humanity, and there are lessons there for India, for Africa and other parts of the world. And I don't see the political system in America as all good, and the political system in China as all bad. The democracy in America itself is a work in progress, always will be. I like to say America can learn campaign finance reform from China. But then China can also learn political pluralism from America. China can learn free speech.

I look forward to a day when Taiwan is truly integrated into China, in a China that is a democracy like Taiwan, and where Taiwan and Tibet are states inside a federal China like Gujrat and Arunachal Pradesh are states in India.

Madhesh is where the Buddha was born. And Tibet is where his teachings flourished like no place else. So the Madhesh feels strongly about the plight of Tibetans and their right to religious freedom. And, yes, the Dalai Lama has a right to visit Tibet. China should spot demonizing the Dalai Lama who is a delightful presence on this planet.

I want China to do well. I would like to see China go back to double digit growth rates. It is my determination that now the only way China can go back to double digit growth rates is if it engages in fundamental political reform. You can not give birth to the industries of tomorrow if you do not celebrate free speech, pure and simple. A China that has polluted itself beyond recognition should seek to take the lead on clean energy industries. I hope it does that. So it is not like I don't want the best for China. I do. But China for too long has thought it can ill treat Tibetans and get away with it. That can not stand.

Hulaki Rajmarg

मधेस राज्य गठन भएको ५ बर्ष भित्र मधेस राज्य सरकारले हुलाकी राजमार्ग बनाइ सक्छ। भारत सरकारसँग सीधा संपर्क हुन्छ त्यस बारे। र महेन्द्र राजमार्गको नाम बदलेर त्यसलाई गजेन्द्र राजमार्ग नामाकरण गर्छ। अनि त्यो गजेन्द्र राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गको मध्य भाग तिरबाट एउटा पुर्व पश्चिम रेल मार्गको निर्माण हुन्छ। त्यस रेल मार्गको नाम राजा जनक या गौतम बुद्धको नाममा राख्नु उपयुक्त हुन्छ।