In The News (40)

सरकारको निर्णयको भारतद्वारा स्वागत
कमल थापाले भने, ‘संकट अन्त्यका लागि उत्प्रेरक र सकारात्मक’
राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिता रहने र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने व्यवस्थासहितको संसोधन तथा सिमांकन निर्धारणमा राजनीतिक सहमतीसहितको संवैधानिक ब्यवस्था गरिनेबारेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई भारतले 'उल्लेख्य र स्वागतयोग्य' भनेको छ । .... नागरिकता समस्यालाई पनि सहमति र समझदारीका आधारमा टुङ्गोमा पुर्‍याइने भएको ..... गत साता दिल्लीस्थित नेपाली कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरुसाग भेटवार्ता गर्दै विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरुले 'तीन राजनीतिक दलहरुले ल्याएको साझा अवधारणामा सहमती पहिल्याउन मधेशवादी दलहरुलाई भनिसकिएको र यसमा पनि अटेर भएमा दलगत सहमतीलाई सर्वोपरी मानेर अघि बढ्न सकिने' ठाडो संकेत गरेका थिए । ..... 'सबै स्थितिको बुझबुझारथ भैसकेको अवस्थामा अब नाका सहजीकरण हुने र स्थिति सामान्यीकरणतिर जाने आशा मैंले लिएको छु ।' राजदूत उपाध्यायले नाका अवरोधका नाममा उब्जिएको असहज स्थितीमाझ दुबै देशको सिमावर्ती बिन्दूमा 'तस्करीको समानान्तर सरकार' बन्ने अवस्था सामुमा देखिएको र द्धैदेशीय ब्यापार-बाणिज्यका सम्पूर्ण आधार सकिनै लागेको स्थिति आफैंमा चिन्ताजनक रहेको बताए । ....... 'नेपालका राजनीतिक दलहरुको साझा अवधारणा आधारमा अघि नबढेको अवस्थामा मधेशवादी दलहरुका निम्ति पनि आउने दिन सजिलो हुने छैन भन्ने संकेत हो यो । ..... उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा र भारतीय समकक्षीबीच दिउँसो आधा घण्टा टेलिफोन वार्ता भएको थियो ।


सरकारको निर्णय मोर्चालाई बुझाइयो
मन्त्रिपरिषदको आइतबार साँझ बसेको बैठकले सिमाकंनका विषयमा राजनीतिक सहमतिका लागि एक राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने र त्यसले ३ महिना भित्र दिने सुझावका आधारमा अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ । ..... प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम रहने गरी जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने र नागरिकता लगायतका अन्य मागहरुलाई समेत वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्ने निर्णय गरेको थियो । ..... आन्दोलनरत दलहरूका मागहरूलाई उपर्युक्त बमोजिम सम्बोधन गर्ने नेपाल सरकारबाट स्पष्ट प्रतिवद्धता व्यक्त भैसकेको हुँदा तत्काल आन्दोलन फिर्ता लिन सम्बद्ध पक्षहरूसंग सरकार आह्वान गर्दछ ।
मधेसी मोर्चासितको संवाद एक कदम अगाडि
मोर्चा दिनभर सरकार, कांग्रेस र भारतीय राजदूतसँगको वार्तामा
कांग्रेस–मोर्चा बैठक भोलि पुन: बस्ने
मोर्चाको उच्च स्रोतका अनुसार मंसिर २७ गते सरकारबाट आएको प्रस्तावभन्दा सोमबारको प्रस्ताव खासै भिन्न नरहेको भन्दै स्वीकार्न नसकिने बताइएको हो । 'मधेसमा धेरै क्षति भइसक्यो, अब सीमांकनलाई तीन महिना थाती राखेर सम्झौता गर्न हामीलाई गाह्राे छ,' मोर्चा आबद्ध दलका एक अध्यक्षले भने, 'जनतालाई मनाउन गाह्रो हुन्छ ।' मोर्चा नेताले यत्ति प्रस्तावले निकास नदिने भन्दै प्याकेजमै समाधान हुनुपर्ने बताएका छन् । ...... लैनचौरस्थित दूतावासमा बिहान पौने ९ बजे पुगेका मोर्चा नेताहरु त्यहा करिब २ घण्टासम्म छलफलमा व्यस्त रहे । ..... तमसपा अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले सरकारको निर्णयका विषयमा राजदूत रायले आफूहरुको धारणा मागेको र आफूहरुले केवल त्यत्तिका आधारमा समस्याको समाधान नहुने धारणा राखेको बताएका छन् । यादवले थपे,

'भारतीय पक्षको हामीलाई कुनै दवाव छैन ।

उहाहरु पनि समाधान छिटो होस भन्ने चाहनु हुन्छ ।' ..... कांग्रेस र मोर्चाका नेताहरुले सरकार मधेश आन्दोलनलाई समाधान खोज्ने भन्दा चर्काउने दिशामा उद्दत रहेको आशंका गरेका थिए । ..... 'सत्तापक्ष समय गएर के भो र भन्ने मानसिकतामा समाधान खोज्न तत्परता देखाइरहेको छैन,' बडुले भने, 'मधेश आन्दोलनलाई नियन्त्रण भन्दा बाहिर जान दिन हुदैन, समयमै समाधान खोज्नपर्छ भनेर हामीले पहल गरीरहेका छौ ।' बडुले संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनको विधेयकले समेटेका दुई बिषयका अतिरिक्त मधेशी मोर्चाले उठाएका ११ बुँदे मागका बिषयमा गहिरो छलफल भएको बताए ।




सरकारले धेरै सहिसक्यो, अब सहँदैन : ओली
‘शान्तिपूर्ण आन्दोलन भन्ने अनि चौकीमा आक्रमण गर्ने, आगो लगाउने ? अनि तिनलाई कारबाही गर्‍यो भने दमन गऱ्यो भन्ने ?’ उनले भने । सुनसरी एमालेको जिल्ला परिषद् उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले भने, ‘हिंसात्मक आन्दोलन हुँदा सरकारले केही नगरी हेरेर मात्रै बस्नु पर्ने हो ?’
महन्थजीले नचिनेको घोडा चढ्नुभयो : ओली
राष्ट्रपतिले नेताहरूलाई भनिन्– सहमतिमा पुग्नुस्
संविधान संशोधनबारे आफ्नो नेतृत्वको सरकारले पेस गरेको विधेयक अघि नबढाएकोमा असन्तुष्ट कांग्रेसका शीर्ष ३ नेतालाई शीतलनिवासमा बोलाइएको थियो। कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेल तिनै जना सहभागी भएनन्। कोइराला र देउवा त्यसअघि सभामुख ओनसरी घर्तीले सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यालयमा बोलाएको ३ दलको बैठकमा समेत अनुपस्थित थिए। .....

ओलीले मधेसकेन्द्रित नेताहरूले ठोस एजेन्डा अझै राख्न नसकेको भनी गुनासो राखेका थिए।

..... ‘महन्थजी त्यागी नेता हुनुहुन्छ। तर, उहाँहरूले मधेसका मुद्दालाई अझै प्रस्ट पार्न सक्नुभएको छैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए,

‘महन्थजीले नचिनेको घोडा चढ्नुभयो। सरकारले जसोतसो ओराल्नुपर्ने अवस्था छ।’

..... एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मधेस र कांग्रेस दुवैसँगको दूरी नजिक्याउने काम सत्तापक्षबाट भइरहेकाले केही दिनमै सकारात्मक परिणाम आउने अपेक्षा आफूले गरेको बताएका थिए।
सरकारको निर्णयले निकास दिन्नः मोर्चा नेता
मधेसी मोर्चाका नेताहरुले सरकारले आफूहरुको माग सम्बोधन गर्न आईतबार गरेको चार बुँदे निर्णयले निकास ननिस्कने बताएका छन् । .....

सरकारले गरेको घाईतेको निशुल्क उपचार, मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति र झुठा मुद्दा खारेज गर्ने लगायतका निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो समेत गरे ।

.... सोमबार विहान भारतीय राजदुतसँगको भेटवार्ताको प्रसंगमा उनले एउटा छिमेकीको समस्यामा अर्को छिमेकीको चासो स्वभाविक भएको भन्दै भारतीय राजदुतले मन्त्रिपरिषदको निर्णयको विषयमा धारणा मागेको र आफूहरुले त्यसबाट समस्या समाधान हुँदैन भनेर भनेको जानकारी गराएको जनाए । ..... 'भारतको हामीलाई कुनै दवाव छैन । उहाँहरु पनि समाधान छिटो होस भन्ने चाहनु हुन्छ,' उनले भने । ..... सदभावना पार्टीका सह अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले गम्भीर भएर लगातार वार्ता गरे ४/५ दिनमा निस्कने समाधानका लागि किन ३ महिना किन कुर्नुपर्ने भनेर प्रश्न गरे । उनले सरकारले त्यसको औचित्य पुष्टी गर्न सके त्यसको विकल्पमा विचार गर्न सकिने बताए । उनले सरकार एक दिन वार्तामा बोलाउने र १० दिन चुप लागेर बस्ने गरेको गुनासो गरे ।
सनातनी कांग्रेस अब चल्दैन : खड्का
‘भारतले भद्दा कुटनीति प्रदर्शन गऱ्यो’
आसन्न १३ औं महाधिवेशनले पार्टीलाई सनातनी रुपमा चल्न नदिने नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने पनि बताए ।
इन्द्रेणी सेनाको परिकल्पना
आज पनि सेनामा ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत समावेशी आधारमा भर्ना छनोट गर्ने व्यवस्था छ । सायद यही कारण र केही तथ्यांकलाई आधार बनाई रक्षामन्त्री भीम रावलले नेपाली सेना भारतीय, अमेरिकी, बेलायती र फ्रान्सेलीभन्दा बढी समावेशी रहेको दाबी गरे । ...... भारतमा सैनिकहरू आफ्नोभन्दा अन्य समुदायमा परिचालित हुँदा आउने समस्या केलाउन थालिएको छ .....

शीतयुद्धकालीन भारतमा तीन प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या रहेका सिखहरूको प्रतिनिधित्व १३ प्रतिशत थियो ।

नेपाली सेनामा जनसंख्याको अनुपातमा क्षेत्रीको प्रतिनिधित्व साढे दुई गुणा बढी छ । कुल जनसंख्याको १.९७ प्रतिशत रहेका गुरुङको प्रतिनिधित्व ३.१२ प्रतिशत छ । ..... समावेशीकरणभन्दा महत्त्वपूर्ण सहभागिता हो । सेनामा विभिन्न समुदायका व्यक्ति कति छन् भन्दा पनि ती कुन तहमा छन्/पुग्न सक्छन् भन्ने विषय सोचनीय हुन्छ । विशेषगरी निर्णय–निर्माण तहमा उँभो लाग्ने वातावरण बनाउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ..... सेनामा छिरिसकेपछि बढुवाका आफ्नै प्रक्रिया छन्, प्रयास गर्नुपर्‍यो भन्ने तर्क आउँछ । तर अघि बढ्न सामाजिक, सांस्कृतिक र भाषिक पृष्ठभूमिले रोकेको छ कि भन्ने जाँच्नु आवश्यक हुन्छ । जस्तै, नेपाली सेनाको तथ्यांकअनुसार

सीमान्तकृत वर्गका अधिकांश आवेदक लिखित परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुन्छन् । कर्मचारीतन्त्रमा चल्ने ‘मालअड्डा भाषा’ लेख्न र पढ्न नेपालका सबै जातिलाई सहज छैन ।

त्यसका विकल्प के हुन सक्छन् ? मातृभाषामा दख्खल भएका तर नेपाली र अंग्रेजी भाषा अहिलेसम्म आवश्यकै नपरेका समुदायलाई आफ्नै राज्यको सेनामा जाने अवसर कसरी दिन सकिन्छ ? ..... ‘कसैले नचाहेको अवस्थामा जबरजस्ती भर्ना गर्न मिल्दैन’ भन्ने रक्षामन्त्रीको तर्कचाहिं पुनर्विचार गर्नुपर्ने खालको छ । सेनामा कुनै समुदायको अनिच्छाले मात्रै तिनको प्रतिनिधित्व कम भएको हैन । त्यो अनिच्छाको पछाडि सामाजिक–सांस्कृतिक धेरै कारण हुन्छन् । तिनलाई मेटेर

सेनालाई सबै समुदायको रङ प्रतिबिम्बित गर्ने इन्द्रेणी संस्था बनाउन

आजै या भोलि सम्भव हुँदैन । बहुवार्षिक योजना चाहिन्छ । जस्तै अस्ट्रेलियामा नयाँ पुस्तालाई सैन्य पेसाको महत्त्व र प्रतिष्ठा बुझाउन विद्यालय तहमै कार्यक्रम गरिन्छ । ..... बृहत् शान्ति सम्झौताको भाग ४ अन्तर्गत दफा ७ ले नेपाली सेनाको उपयुक्त संख्या, लोकतान्त्रिक संरचना र राष्ट्रिय तथा समावेशी चरित्र हुनुपर्नेमा जोड दिएको थियो । अहिलेको संविधानको धारा ५१ र २६७ ले त्यही नीतिलाई अनुमोदन गरेका छन् । ...... स्रोत र साधनको उपलब्धतालाई कामको उपजसँग दाँज्ने हो भने नेपाली सेना विश्वकै सबैभन्दा किफायती सेनामध्ये पर्छ । यो सेनाले धेरै संख्या र थोरै संसाधनले धेरै काममा हात हालेको छ । ...... उपयुक्त संख्या निर्धारण (राइट साइजिङ) ..... सेनाले आफ्नो क्षमता के कारणले सुदृढ राखिरहन सक्यो भन्ने केलाउनु र त्यो क्षमता प्रवद्र्धन गर्नु अनिवार्य हुन्छ । जस्तै,

प्राकृतिक सम्पदाको रक्षा (एकसिंगे गैंडा संरक्षण) र प्रकोप उद्दार तथा व्यवस्थापन (यो वर्षको भूकम्प) मा नेपाली सेनाको कार्यसम्पादन अरू सेनाको भन्दा मितव्ययी र अब्बल थियो ।

..... नेपाल इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग युद्धमा थियो । शूरा गोर्खालीहरू नेपाली पक्षबाट नलडून् भनी बेलायती सेनाले तिनलाई आफैं भर्ना लिन थाल्यो
लन्डनमा खोजी गरिएका कुख्यात लुटेरामा नेपाली पनि

Comments