In The News (26)



मोर्चासँगको वार्ता किन हुँदैछ निष्कर्षविहीन ?
आइतबारको वार्तामा तीनै पक्ष आ–आफ्नै अडानमा रहेपछि मुख्य विषयले प्रवेश नै पाएन । मोर्चाले विगतमा राख्दै आएका मागको विषयमा छलफलसमेत हुन सकेन । .... केही हप्तायता मोर्चासँग विभिन्न दलले गरेका छलफल र वार्तामा खास विषयले प्रवेश नै पाउँदैन । गत शुक्रबार र आइतबार भएका सत्तापक्ष र मोर्चाबीचको वार्तामा मोर्चाका ११ बुँदे माग र सत्तापक्षले प्रस्ताव गर्न लागेको तीनबुँदेबारे कुनै छलफल भएन । ‘वार्ताका नाममा निरन्तरताबाहेक केही हुन सकेको छैन, कांग्रेस–एमालेले झगडा गरेजस्तो गरेर मिलेमतोमा हामीलाई भुलाउन खोजेजस्तो देखिँदै छ,’ सद्भावना पार्टीका महामन्त्री मनीष सुमनले भने । ...... आइतबारको वार्तामा एमाओवादीले पहिले पुनर्निर्माण विधेयक पेस गरी पारित गरेर संसद् बैठक स्थगित गर्ने र त्यसै दिन अर्को बैठक राखेर संविधान संशोधन विधेयक पेस गर्नुपर्ने मध्यमार्गी प्रस्ताव राखेको थियो । ..... तर, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राखेको सो प्रस्तावबारे कुनै छलफल भएन । ....... वार्तामा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, मोर्चा नेताहरू महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, हृदयेश त्रिपाठी, लक्ष्मणलाल कर्ण, रामनरेश रायलगायत सहभागी थिए ।


विश्लेषण : ओलीको विकल्प खोज्ने दिल्ली रोडम्याप
उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालका सचेतक दिलनाथ गिरिले दिल्लीको चासो काठमाडौंमा व्यक्त गर्न थालिसकेका छन् । थापा दिल्लीबाट फर्केलगत्तै सचेतक गिरिले ‘सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको र यस्तै अवस्था रहे माघपछि सरकारमा नबस्ने’ चेतावनी दिइसकेका छन् । ढिलोचाँडो सरकारबाट बाहिरिने वातावरण राप्रपा नेपालले दिल्लीकै योजनामा अगाडि सारेको राजनीतिक उच्चस्रोतहरू बताउँछन् । आफ्ना सचेतकको अभिव्यक्तिका विषयमा राप्रपा नेपालले औपचारिक टिप्पणी नदिएर गिरिको भनाइमार्फत जुनसुकै बेला पनि सरकारबाट बाहिरिन सक्ने संकेत दिएकै छ । ....... मधेसी नेताले असहमति राखेको संशोधन विधेयकसँग पुनर्निर्माण विधेयक पारित गर्न दिने कांग्रेसको नीतिले तराई–मधेसको आन्दोलन र भूकम्पपीडितको समस्यालाई एउटै ठाउँमा राखेर हेरेको देखिन्छ, यी दुवै बिल्कुलै फरक कुरा हुन् । भिन्दाभिन्दै कुरालाई एउटै अडानमा राखेर कांग्रेसले या त सत्तारुढ दलसँग प्राधिकरणको नेतृत्वमा बार्गेनिङ गरिरहेको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ, या त उसले सरकारलाई असहयोग गरेर चाँडो विकल्प खोज्दै छ भनेर लिनुपर्ने हुन्छ । राजनीति उच्च स्रोतहरू भन्छन्, ‘दिल्लीकै योजनामा कांग्रेसले सरकारको विकल्प खोज्न सुरु गरिसकेको छ ।’ ....... कांगेस महाधिवेशनपछि सरकारको विकल्पबारे सोच्न सकिने विषयमा सत्तारुढ एमाले र एमाओवादीकै केही नेताले दिल्लीमा कुराकानी गरिसकेका छन् । ......

नेपाललाई यही रूपमा रहन नदिने ठूलो ‘ग्राइन्ड डिजाइन’ का रूपमा विभिन्न पक्ष सतहमा आएको नेताहरूले महसुस गरेको बुझिन्छ । मधेस आन्दोलन होस् वा नाकाबन्दी यसका पछाडि दिल्लीका केही रणनीतिक कदम देखिएको सबैले मानेका छन् । जेनेभामा मानव अधिकार हननका गम्भीर घटनाका विषय उठाउनु पनि ‘ग्राइन्ड डिजाइन’ अन्तर्गतको एउटा कदम मानिन्छ ।

...... एकीकृत माओवादीका केही नेताले त ‘ग्राइन्ड डिजाइन’ अन्तर्गत नै बाबुरामले पार्टी परित्याग गरेको समेत आरोप लगाएका छन् । दिल्लीको कदमबारे अनौपचारिक कुराकानीमा एक मन्त्रीले भनेका थिए, ‘राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक प्रणाली, संविधान, संवैधानिक प्रक्रिया, नेपालको सार्वभौमसत्ता, आन्तरिक एकता र भौगोलिक अखण्डतालाई भत्काउने गरी डिजाइनले काम गरिरहेको छ । र, अहिले नै सबै गर्न सकिने अवस्था छैन । उनीहरूलाई पनि प्रेसर छ । अहिले नै सबै गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूलाई पनि लागेको छैन । किनभने, आफ्नै भूमिमा मोदी सरकारको बदनाम भएको छ । आईएसआर्ईएस जस्ता आतंकवादी संगठनको थे्रट छ । बिहारसम्म आउँदा चुनावी नतिजा प्रतिकूल बन्दै गएको छ । संसद्मा पनि ठूलो विवाद छ । जनस्तरमा पनि चर्चा छ । त्यसकारण अहिले सम्झौता गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ ।’ ...... सत्ताको दौडमा जे पनि गर्न तयार गच्छदार मौन छन् । एकीकृत माओवादीभित्रै सरकारको प्रभावकारिताबारे छलफल सुरु भएको छ । एमालेको माधव नेपाल समूह यो गठबन्धनसँग सन्तुष्ट छैन । उधारोमा नमान्ने कुरा अगाडि सारेर राजन्द्र महतोले सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्न खोजेको बुझ्न सकिन्छ । ..... मिडिया रिपोर्टले नाकाबन्दीले भारतलाई ७९ अर्बको घाटा भएको बताएका छन् । ..... भारतको राज्यसभामा जुनस्तरमा बहस भयो, यसले काठमाडौंको राजनीतिलाई लिएर दिल्लीमा कुन तहको बेचैनी पैदा गरेको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ ..... नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने उनको रोजाइको एजेन्डा नै हो । हिन्दू राष्ट्र बनाएपछि यसको संरक्षणमा विष्णुका अवतारका रूपमा राजसंस्थाको पुनर्बहाली मोदी सरकारको दीद्र्धकालीन रोडम्याप मानिन्छ । काठमाडौंमा विद्या अन्तिम राष्ट्रपति हुन् भनेर चर्चा चलाउनेहरूले यो कुरा बुझेको देखिन्छ ।


राजेन्द्र महतोको चेतावनी : ‘मधेस आन्दोलनको माग सम्बोधन नभए मुलुक ठूलो दुर्घटनामा फस्ने’
उनले मधेसको सबै माग पुरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने प्रष्ट पारे । संविधान जारी भएको तीन महिना पुगेका दिन

पुस तीन गते मधेसी आन्दोलनले अन्तिम धक्का दिने तयारी भइरहेको

उनले बताए । पत्रकार सम्मेलनमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल पर्साका अध्यक्ष प्रदिप यादवले तराईमा जारी मधेस आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन आउँदो पुष २ गतेदेखि आन्दोलनलाई अझ कडा पार्ने जानकारी दिए ।
अख्तियारसँग एमाले–एमाओवादी आक्रमक, काँग्रेस मौन
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविनका लागि पत्र काटेका २९ प्रभावशाली अनुहारमा आफ्ना पार्टीका वरिष्ठ नेतासमेत परेपछि सत्तारुढ प्रमुख दुई बामपन्थी दलभित्र तरंग पैदा भएको छ ...... प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमाले उप–महासचिव एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीसँग दैनिक जसो टेलिफोन संवाद हुने खुलासा गरिदिएको छ ...... एमालेभित्र माधव नेपाल समूहका नेतालाई छानी छानी पत्र काटिएको विषय उठेकै बेला एमाले नजिक मानिने साप्ताहिक पत्रिका जनाआस्थाले यसबारे समाचार प्रकाशमा ल्याएको हो । .......... अख्तियारले पत्र काटेका २९ अनुहारमा कांग्रेस समर्थक पूर्वप्रशासकहरु रहेपनि राजनीतिक नेताहरु भने छैनन् । ‘आफ्ना पार्टीका नेताहरुको नाम नभएकाले काँग्रेसले यसवारे मुख नखोलेको हो’ काँग्रेस एक केन्द्रीय सदस्य भने । ....... एमाले र एमाओवादीका नेताहरुले भने अख्तियारका प्रमुख आयुक्त कार्की भारतीय योजना अनुसार अगाडि बढेको दावी गरेका छन् । ‘छानी छानी राष्ट्रवादी छवि भएका नेताहरुलाई पत्र काटनु सामन्य हुँदै होइन’ एमालेका नेताहरु भन्दै आएका छन्, ‘यसका पछाडि कार्कीको ब्याकअपमा कुनै अन्तराष्ट्रिय शक्ति छ भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।’ प्रमुख आयुक्त कार्कीको कार्यशैलीका विषयमा अन्य आयुक्तले समेत असन्तुष्टी जनाउँदै आएका छन् । ....... जनआन्दोलनपछि बनेको गिरिजाबाबु नेतृत्व सरकारमा मेरो पनि सहभागिता थियो । अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओली त्यतिबेला उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।

त्यतिबेला जनआन्दोलन दबाउन भूमिका खेल्ने व्यक्ति भनेर कार्कीलाई मुख्य सचिवबाट हटाइएको थियो ।

पछि फेरि उनलाई प्रमुख आयुक्त बनाउने बेला मलगायत सुरेन्द्र पाण्डे र अरु साथीहरूले पार्टीको पोलिटब्युरो बैठकमा बदनाम मान्छेलाई प्रमुख आयुक्त बनाउन हुँदैन भनेर धारणा राखेका थियौं । अहिले त्यसकै रिसिइबी साँध्न उनले छानिछानी कारबाही गरेका हुन् ।
संघीयतामा कर्मचारी व्यवस्थापनको खाका बन्दै
हाल रहेका ८० हजार कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने

Comments