In The News (22)

राजनीतिमा टपरटुइयाँवाद
आन्दोलनका तरंगहरू मधेसमा मात्रै होइन, कुनाकन्दरा र खोंच–पहाडसम्म फैलिइसकेका छन् । ..... केही दिनअघि मात्र भारतको राज्यसभामा नेपालबारे बृहत् छलफल भएको छ । छलफलको क्रममा नाकाबन्दीको सत्यलाई अनावृत्त गर्ने काममा ओली सरकारलाई केही सफलता पक्कै मिलेको छ । यो छलफलपछि मधेसका दलहरूले दशगजामा धर्ना बसेर काठमाडौंका विरुद्ध गरेको नाकाबन्दीमा भारतको सहयोग र शुभेच्छा थिएन भन्ने अवस्था रहेन । ..... नाकाबन्दीको विरोधमा आवाज बुलन्द गरेका कारणले भारतीय कांग्रेसका मणिशंकर ऐय्यर नेपालको संस्थापन पक्षका नायक बनेका छन् भने भारतकी विदेशमन्त्री सुस्मा स्वराजको ध्वनिमा प्रतिपक्षीहरूले आफ्नो आवाज प्रतिध्वनित भएको ठानेका छन् । ..... नेपालमा भएका राजनीतिक आन्दोलनहरू नेपालमा सुरु भएर पनि अन्तत: भारतमै टुंगिएका छन् । चाहे त्यो बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा भएको सात सालको क्रान्ति होस्, अथवा प्रचण्डको नेतृत्वमा चलेको बाह्र वर्षे ‘महान् जनयुद्ध’ । गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनमा भारतीय संलग्नतालाई नाकाबन्दीले थिचेको थियो । त्यो संलग्नता अहिलेको जस्तो स्पष्ट नदेखिए पनि अन्तत: संसदीय राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापनामा भारतीय मान्यताको अहम् भूमिका थियो । .... उहाँले संकेत गर्नुभएको लम्पसारवादको उद्गम नेपाली समाजमा धेरै अघिदेखि चल्दै आएको टपरटुइयाँवादबाट भएको हो । डा. लोहनीदेखि डा. भेषवहादुर थापा, डा. रामशरण महतलगायतका सबै चर्चित समकालीन धेरै विद्वान्हरू, जसले पनि राजनीतिलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाए, कसैले पनि सनातनी राजनीतिक टपरटुइयाँवादलाई चुनौती दिन सकेनन् । अन्तत: ती सबै टपरटुइयाँवादका अगाडि लम्पसार परे । ...... आजको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक दुर्गतिको मूल कारण यही हो । राजा महेन्द्रदेखि सूर्यबहादुर थापासम्म र गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि डा. बाबुराम भट्टराईसम्म सबैले नेपालका तपसिलका समस्याको समाधान गरेर आफू सत्तामा टिक्ने कुरामा मात्रै ध्यान दिए । राष्ट्रिय महत्त्वका योजनाहरूका विषयमा कहिल्यै सान्दर्भिक चिन्तन भएनन् । प्रधानमन्त्री ओली त्यसको अपवाद हुने त कुरै भएन । राजनीतिक नेतृत्वको माथिल्लो तहमा टपरटुइयाँवादी मानसिकता हावी भएपछि तल्लो तहमा जतिसुकै उदार र प्रगतिशील विचार आए पनि त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । ..... उनीहरूले कसैको सल्लाहबिना ह्याकुलाले मिचेर नेपाली संघीय राज्यको आफूखुसी बाँडफाँड गरे । आआफना रुचि अनुसारको महान्, ऐतिहासिक र कलात्मक संविधान लेखेर जारी त गरे । तर, बहुमत पक्षकाले त्यो संविधान अहिलेसम्म लागू गराउन सकेनन् । बरु, राजनीतिक आधारमा सामाजिक ध्रुवीकरणको प्रक्रिया मात्र सुरु भयो । सरकार एक्लिँदै र खुम्चिँदै गयो । विभिन्न वामपन्थीहरूको भारले थिचिएको र उग्र दक्षिणपन्थीको टेकोमा अडिएको सरकार सिंहदरबारमा खुम्चियो ।

अहिलेको राजनीति भीरको चिन्डोमा अड्किएको छ । संवैधानिक अंगहरूका बीच कुनै समन्वय छैन । सरकार तमासे बनेको छ ।

..... अहिलेका घटनाक्रमले मधेसका नेताहरूमा कुनै प्रकारको विचलन आएको देखिएको छैन ......

भुईंचालो पीडितहरू मुटु कमाउने जाडोमा कठांग्रिएका छन् । नेपाली राजनीतिको अमानवीय चरित्र उनीहरूको दुर्गतिले नै उजागर गरिसकेको छ ।

...... यो अवस्थामा पनि सबैलाई सहमतिमा ल्याएर समस्या समाधान गर्ने प्रयत्न नगरेर राष्ट्रवादको नाराबाजी मात्रै गरिन्छ भने देशको भविष्य अन्योलमा छ ।


सरकार लचिलो भइदेओस्, हामी सकारात्मक छौं
मधेसमा आन्तरिक उपनिवेशका रूपहरू अझै कायम छन् । गोर्खा राज्यले मधेसलाई आफ्नो राज्यमा गाभ्दा विश्वमा उपनिवेशकै शासन व्यवस्था जारी थियो । त्यस बेला नेपाल बनिसकेको थिएन । गोर्खाले मकवानुपरको समथर भूभागसहित जितेपछि कसरी मधेसमा प्रभाव जमाउन थाल्यो, यसको लामो इतिहास छ .....

००७ सालमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि आधुनिकताको सूत्रपात हुनुपर्ने हो । तर यहाँ भने प्रजातन्त्रकै कालमा समेत त्यो आन्तरिक उपनिवेश चलिरह्यो ।

..... यो समस्या निरक्षरको मात्रै होइन, पढेलेखेकाको पनि हो । जो जागिरमा छ, ऊ आफूलाई कार्यालयमै एक्लिएको अनुभूति गर्छ । माथिल्लै तहसम्म पुगेकाहरू पनि ‘कम्फोर्ट’ अनुभूति गर्दैनन् । कतिपय डाक्टरहरू माथिल्लो तहसम्म पुगेर पनि असुविधा अनुभूति गर्छन् र राजीनामा गर्छन् । मधेसी भएकैले नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा हामीलाई रुचाउँदैनन् भन्ने उनीहरूलाई परेको छ । पुलिसको सिपाही पनि त्यसै भन्छ । असई, सई, इन्स्पेक्टर पनि भोलि के हुने हो भन्ने असुरक्षाको अनुभूति लिएर बसेको छ । अवसर नपाएका निरक्षर, ग्रामीण बस्तीका नागरिकहरूको त झन् अर्कै कुरा । ..... अधिकार मात्रै भएर हुँदैन, अवसर पनि आउनुपर्‍यो । ..... हिजो राज्यले मधेससँग के भनेर सम्झौता गरेको थियो, त्यसको अर्थ हुन्छ । चुनाव त आउँछ जान्छ, तर राज्य त उही हो । ..... म रामेश्वरमसम्मै पुग्दा नेपाली पुजारी भेट्ने गर्छु । ..... हाम्रो आन्दोलन अझै कडा हुन्छ । सशक्त अघि बढाउँछौं । जाडोले कठिनाइ भएको होला तर

तापक्रम दिनलाई भए पनि आन्दोलन चर्काउनुपर्ने भएको छ ।

सरकार केही लचिलो भइदेओस् । हामी समाधानका लागि धेरै हदसम्म सकारात्मक छौं, यो चाहिं पक्का हो । ...... हेर्नुस्, जहिले पनि प्रतिबद्धता दिइन्छ, तर त्यसअनुसार काम हुँदैन भने शंका गर्नैपर्छ । त्यस बेला सुशील कोइाराला सरकारको बेला पनि हामीलाई भनिएको थियो, तपाईंहरूसँग छलफल गरेर पारित गर्छौं । अहिले त्यो विधेयकमा जुन भाषागत समस्या देखिएको छ, हामीसँग छलफल गरेको भए भाषागत समस्या आउने थिएन । त्यही सहमतिअनुसार विधेयक आउँथ्यो । त्यो गरिएन । अहिले पनि हामीसँग सोधेर ल्याएको होइन विधेयक । ...... जबसम्म सीमांकनको मुद्दा सम्बोधन हुँदैन, मधेसमा असन्तोष रहिरहन्छ । ..... किन राख्नुपर्‍यो तराईका जिल्ला पहाडमा ? कारण के ? एकातिर पहाडमा जातीय आधारमा राज्य गर्न मिल्दैन भन्ने । अर्कातिर मधेसमा चाहिं त्यही जातीय कारण देखाएर पहाडसँग मिलाउने ? ..... मधेसमा पहाडी, मधेसी, हिन्दु, मुसलमान, थारू, आदिवासी, जनजाति, शिख, जैन, बौद्धमार्गी सब बसोबास गर्छन् । तर मधेसी र थारू त पहाडमा बस्दैनन् । यहीँबाट थाहा हुन्छ, वास्तविक नेपालको प्रतिबिम्ब कहाँ भेटिन्छ भनेर । ....... नौजवानहरूको जोस देखेर मलाई त अहिल्यै सडकमा गइहालूँजस्तो हुन्छ । ..... दुर्घटना त भनेर, जानेर आउँदैन । एक्कासि आउँछ । त्यसपछि मात्रै थाहा होला, कहाँ गल्ती भयो भन्ने कुरा । ...... त्यही हो, ११ बुँदा । पटकपटक भनिसकेका छौं । त्यसमा अझै सीमांकन हो । त्यसमा पनि सोध्नुहुन्छ भने मधेसमा दुई प्रदेश ।
साउदीमा महिलाद्वारा पहिलोपल्ट मतदान
पुटिनको कडा निर्देशन



बदलियो दशगजाको दृश्य
‘मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ता आन्दोलनमा छैनन्’
‘केही दिन साहै्र तनाव भयो,’ उनले भने, ‘बल्ल राम्रोसँग सास फेर्न पाइयो । तीन दिनयता मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ता यता देखिएका छैनन् ।’ ..... ‘नेताहरू दिल्ली भ्रमणमा गएपछि आन्दोलन टुङ्गिने आशमा केही दिन बित्यो । भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले पनि नाकाबाट हट्न चेतावनी दियो । अझै पनि वार्ता जारी रहेकाले नाकाको आन्दोलन के गर्ने अन्योल भएको छ,’ मोर्चा बाँकेका प्रवक्ता पशुपति दयाल मिश्राले भने, ‘दशगजा केन्द्रित आन्दोलनमा कार्यकर्ताहरू आउन छोडेका छन् । त्यसैले आन्दोलनलाई के गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।’ .....

‘पछिल्ला दिनमा नेपालगन्ज नाका पहिलेकै अवस्थामा फर्किसकेको छ ।’

..... मोर्चाको आन्दोलनमा कार्यकर्ताले साथ दिन छोडेपछि आन्दोलनलाई निरन्तता दिन सकस भएको छ । ‘आन्दोलनको स्वरूप पनि परिवर्तन हुन सक्छ,’ प्रवक्ता मिश्राले भने, ‘तर, हाम्रो आन्दोलन जारी छ । केन्द्रबाट जवाफ नआएसम्म आन्दोलन छोड्दैनौं ।’
जनजाति नेताहरु चीन भ्रमणमा
धेरै संख्यामा रहेका आदिवासी जनजाति समूहका मगर, थारु, तामाङ, नेवार, गुरुङ, लिम्बु, शेर्पा र अल्पसंख्यक हिमाली आदिवासी सिङ्सा, वालुङ, हुम्ली, मनाङ्गे, ल्होपा जातिका प्रतिनिधि टोलीमा समावेश छन् ।

नेपालमा संघीय प्रदेशका विषयमा ‘चीन नकारात्मक’ रहेको भन्ने विषयलाई चिर्न जनजाति नेताहरुलाई सद्भाव भ्रमण गराउने चाँजो मिलाएको जनाएको छ ।

....... चीनमा भएको विकासलाई अवलोकन गराउन हाम्रो सरकारले व्यवस्था गरेको छ
लेखनदास मार्फत ९० प्रतिशत घुस
कांग्रेस-तमलोपा वार्ता निष्कर्षमा पुगेन
आजै त्रिपक्षीय वार्तापनि
मानवीयतालाई हेर्दै संसदमा पुनर्निर्माण विधेयक बढाउन मोर्चाले सघाउने सहमति जनाएपनि प्रस्तावित संविधान संशोधनको विधेयकमा मोर्चा सहमत नरहेको र आफ्ना सबै माग प्याकेजमै सम्बोधन हुनुपर्ने अडानमा छ । कांग्रेस भने सुशील कोइराला सरकारका पालामा संसदमा दर्ता गराइएको संविधान संशोधन विधेयक पनि सँगै बढाउनुपर्ने भन्दै आएको छ ।

Comments