In The News (15)

संस्थापनबाटै कोइरालालाई उम्मेदवार नबन्न दबाब
किन टाढिए महामन्त्री सिटाैला ?
पाँच बर्षको कार्यकालमा पार्टीका भातृसंस्थाको अधिवेशन गराउन नसकेको, विभागहरु निष्कृय भएको, पार्टीको महत्वपूर्ण कार्यसम्पादन समिति नबनाएको, केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पूर्णता दिन नसकेको र पार्टीको संगठानात्मक गतिविधि ठप्प प्राय: भएको बताउँदै कोइरालाले

सम्मानजनक विश्राम

लिनुपर्ने तर्क उनीहरुले आन्तरिक रुपमा राख्दै आएका छन् । ..... महामन्त्री सिटौला भने कोइरालाको विकल्पमा पौडेल नभएर आफैंले सभापतिमा उम्मेदवारी दिने दाउमा छन् । प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा पराजयपछि तीनै शीर्ष नेता पछि हट्नुपर्ने भन्दै सिटौलाले आफूलाई अघि बढाउन खोजेका हुन् । तर, उनका लागि पार्टी सभापति कोइराला नै मुख्य तगारो छन् । ..... सिंह, केसी र सुजाता कोइरालाले समेत आफैं सभापति लड्ने प्रचार गरेका छन् । ..... पार्टी नेतृत्व कोइराला परिवारबाट बाहिर जान नदिन सुशील स्वयं एकपटक आफै उम्मेदवार बन्ने र आफूपछि वीपी पुत्र सशांक कोइरालालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएको संस्थापन पक्षका एक नेता बताउँछन् । .... कोइराला परिवारमै शेखर र सुजाता पार्टी सभापति कोइरालालाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा देखिन्नन् । स्रोतका अनुसार पौडेललाई संसदीय दलको नेता बनाएर आफू सभापतिको उम्मेदवार हुने योजना कोइरालाको छ । ........ पौडेललाई सरकार र देउवालाई पार्टीको जिम्मेबारी दिने गरी समझदारी गर्न सकिने
अख्तियारको भूमिकामा एमालेको शंका
१६ बुँदे प्रस्ताव जारी गर्दै विशेष राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला सकियो
अख्तियारले महरालाई पत्र काटेकामा एमाओवादीको आपत्ति
जनतामा जाने कार्ययोजना ल्याउन माग
राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ताको पक्षमा अडान राखेकै आधारमा

पार्टीलाई नै सिध्याउने ढंगले

महासचिव कृष्णबहादुर महरामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकामा पत्र काटेकामा आपत्ति प्रकट गरेका थिए ।
‘अख्तियारले प्रतिशोध साँध्यो’
‘मैले पदमा रहुन्जेल नियमसंगत ढंगले नै काम गरेको हुँ,’ पाण्डेले कान्तिपुरसित भने, ‘कर/छुट लगायतका कतिपय निर्णय मन्त्रिपरिषद् निर्णयका आधारमा भएका हुन्।’ पाण्डेमाथि अर्थमन्त्री हुँदा विभिन्न वस्तुमा कर छुट दिएको विषयमा छानबिन भइरहेको छ। ...... एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले भने पत्र काटेको घटनालाई ‘नियोजित कदम’ को संज्ञा दिए। ‘यसमा राजनीतीकरण भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई पार्टीले गम्भीर रूपमा हेरेको छ।’ ..... अर्थ समितिमा बसेर अख्तियारले काम रोकेका १३ वटा जलविद्युत् आयोजनाको प्रक्रिया अघि बढाउन आफूहरूले समितिमा सक्रिय भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै ढकालले उक्त काममा सक्रिय देखिएका सांसदहरूलाई अख्तियारले निसाना बनाएको बताए। उनका अनुसार अर्थ समितिले फास्ट ट्रयाकको काम भारतीय कम्पनीलाई हचुवा भरमा नदिन पनि निर्देशन दिएको थियो। ‘त्यो पनि कतिपयलाई मन नपरेको हुनसक्छ,’ उनले भने। ...... राजनीतिक रूपमा अख्तियार चल्न खोजेको देखिन्छ।


तीन पूर्व राजदूत र एसडी मुनीसँग मधेसी नेताको अन्तरक्रिया
नेपालका भारतीय पूर्व राजदूत जयन्तप्रसाद, राकेश सुद र शिवशंकर मुखर्जी यो कार्यक्रममा उपस्थित छन् । ..... नेपाल मामिला विज्ञ मानिने प्राध्यापक एसडी मुनी, जनरल अशोक मेहता र अजित कुमार पनि छलफलमा सहभागी छन् । छलफलमा नेपालबाट आएका मोर्चाका चार नेता महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो र महेन्द्र राय यादव उपस्थित छन् ।
मुस्लिम गठबन्धन मधेसी मोर्चाबाट अलग्गियो
मंगलबार बिहान पत्रकार सम्मेलन गरी तमलोपा केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका गठबन्धन अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले यस्तो निर्णय सुनाएका हुन् । मोर्चाले अघि सारेको ११ बँुदे मागपत्रमा मुस्लिम समुदायका माग नसमेटिएको गठबन्धनको गुनासो छ । मधेसी मोर्चाका नेताहरूको दिल्ली भ्रमणलाई लिएर गठबन्धनले आपत्ति जनाएको छ । ‘गठबन्धनले तुरुन्तै आन्दोलनको घोषणा गर्नेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ..... मोर्चाभित्र औपचारिक रूपमा चार दल रहे पनि मुस्लिम गठबन्धनसमेत अनौपचारिक रूपमा आबद्ध थियो । गठबन्धनले मोर्चामा पाँचौं शक्तिका रूपमा मान्यता पाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको थियो ।


एमाले भेलामा दबाबमा सीमांकन हेरफेर नगर्न जोड
भेलामा मुलुकमा ६ प्रदेश घोषणाको आधार प्रष्ट थिएन । निश्चित आधार र मानक बिना संघीयतामा हेरफेर गर्दा मुलुकमा दबाबको भरमा सीमांकन हेरफेर सम्भव हुने धारणा हावी हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त भएको छ ।...... ‘धेरैले ७ प्रदेश हचुवाको भरमा निर्धारण गर्दा आन्दोलन गरे जे पनि सम्भव हुने बुझेका छन,’ सहभागीलाई उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘राजधानीमा नेता बसेर हचुवा सिमा निर्धारण गर्ने परम्पराको विरोध भएको छ ।’
‘बहुराष्ट्रिय राज्यको वकालत खतरनाक’
एमाले विशेष राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला
तराईका आन्दोलित २२ जिल्लाका अध्यक्षहरू, प्रस्तावित २ नम्बर प्रदेशका पदाधिकारी, अञ्चल इञ्चार्ज/सहइञ्चार्ज, सांसद, गत संविधानसभाका सदस्य, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो सदस्य, केन्द्रीय सदस्य र शीर्ष नेताहरू सहभागी भेलालाई एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उद्घाटन गरे। एमालेले भेलाको सुझाव र निष्कर्ष लिएर

तत्कालै २ महिने तराई केन्द्रित राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।

...... ४ महिनादेखिको धर्ना, अवरोध, प्रदर्शन, आन्दोलन र नाकाबन्दीले चरम इन्धन संकट भएको र औषधि अभावले मानवीय संकट बढेको ..... संविधानसभामार्फत संविधान निर्माणमा मधेसबाट निर्वाचित १ सय १६ सभासदमध्ये १ सय ५ जनाको सहभागिता रहेको र मधेसी मोर्चासम्बद्ध ११ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिकका गरी ५ दर्जन सभासद संविधान पारित गर्ने प्रक्रियामा सहभागी नभएको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा ‘असोज १ गते काठमाडौं आई फर्केका भारतीय विशेषदूत एस. जयशंकरले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनका आधारमा भारत सरकारले नेपालमा संविधान जारी भएको असन्तुष्टिमा मोर्चाको सीमानाका अवरोधलाई आधार बनाउँदै नाकाबन्दी गरिनुलाई विडम्बनापूर्ण’ भनिएको छ। ..... प्रतिवेदनमा मोर्चाले अहिले गरेको ‘बहुराष्ट्रिय राज्यको वकालत अत्यन्त खतरनाक’ भएको उल्लेख छ। ‘अन्तत: यसले विखण्डनकारी, पृथकतावादी प्रयत्न र षड्यन्त्रलाई प्रोत्साहित गर्छ,’ पोखरेलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘तसर्थ संविधानअनुरूप राष्ट्रको प्रगति र समृद्धि चाहने हो भने गलत, भ्रान्तिपूर्ण, राष्ट्रिय एकताविरोधी माग स्वीकार्न सकिँदैन।’ ...... ‘साथै तराई–मधेस आन्दोलनमा प्रकट भएको अलगावावादी चिन्तत, साम्प्रदायिकता र पृथकतावादी रबैयाको आलोचना गर्नुपर्छ।’ ...... ‘संविधानसभाका सदस्यहरूले संविधानमा सही गरिसकेर जारी गर्ने दिनसमेत संविधानसभाबाटै तोकिएको अवस्थामा सरकारी दूत पठाएर संविधान जारी नगर्न सन्देश दिएको भारतले संविधान जारी भएलगत्तै नाकाबन्दी लगाएको छ,’ कार्यपत्रमा भनिएको छ। ...... नाकाबन्दीका कारण भारतबाट आयात हुने वस्तुको

चरम अभाव

भएकाले न्यूनतम आपूर्तिका लागि भए पनि तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था गरिनुपर्ने, समाधानका लागि संकटकालीन उपाय खोज्नुपर्ने, वस्तु वितरण व्यवस्था प्रभावकारी तुल्याउनुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन्। ....... सचिव ज्ञवालीको कार्यपत्रमा ‘मधेसी मोर्चासँग कुनै दृष्टिकोण, सामथ्र्य र समाज रूपान्तरणको कार्यक्रमहरू नभएको’ उल्लेख छ। ‘मोर्चा आबद्ध कतिपय सम्भ्रान्तहरू आफ्नो वर्ग, चरित्र, स्वार्थ र विगतको नकारात्मक छविलाई ढाकछोप गर्न र आफ्नो वर्चस्वलाई कायम राख्ने माध्यमका रूपमा आन्दोलनलाई प्रयोग गर्न चाहन्छन्,’ कार्यपत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसैले तात्कालिक समस्यालाई सम्बोधन गर्न वार्तालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनु र दिगो समाधानका लागि सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको समग्र अवधारणाका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ।’ तराई–मधेसमा आन्तरिक उत्पीडन र विभेद रहेको कार्यपत्रमा उल्लेख छ। कतिपय अवसरवादी राजनीतिक नेता, समूह र व्यक्तिले तराई–मधेसमा फैलाएका ‘अलग राष्ट्रि्रयता’, ‘आन्तरिक औपनिवेशीकरण’, ‘जातीय राज्य’ जस्ता भ्रमलाई तोड्न विशेष अभियान चलाउनुपर्ने सचिव ज्ञवालीले आंैल्याएका छन्। ...... तीन महिनाभन्दा लामो समयदेखि तराईका जिल्लामा मधेसी मोर्चाको बन्द जारी छ। साढे २ महिनादेखि भारतीय नाकाबन्दीले जनजीवन ठप्प छ। जिल्लामा सर्वसाधारणले मात्र हैन, ठूला राजनीतिक दलले समेत आफ्नो पीडा पोख्न सकेका छैनन्। मोर्चा कार्यकर्ताले नयाँ संविधान ‘विभेदकारी’ बताउँदै दिनहुँ प्रदर्शन गरिरहेका छन्। संविधान जारी गर्ने ठूला दलका कार्यकर्ता त्यसमा भएका व्यवस्थाबारे बुझाउन जनतामाझ जान सक्दैनन्।

‘जनताबीच जान सकेका छैनौं,’

भेलामा सहभागी एमाले रौतहट जिल्ला अध्यक्ष कमल यादवले भने, ‘संविधान जारी भएपछि जिल्ला कमिटीको बैठक मात्र भयो।’ ....... जिल्लामा मोर्चा समर्थकले संविधानबारे गलत प्रचार गरेकाले पक्षपोषण गर्ने अवस्था नरहेको बताए। ‘जात/जातको जुलुस निस्किन्छ,’ उनले भने, ‘संविधान जारी गर्ने अडान लिएकाले एमालेप्रति नकारात्मक प्रचार छ।’ ....... सचिव योगेश भट्टराईले भेलालगत्तै २ महिने तराई केन्द्रित राष्ट्रिय अभियानका क्रममा संगठित रूपमा कार्यक्रमसहित मधेसमा एमाले परिचालित हुने बताए। पोलिटब्युरो सदस्य वंशीधर मिश्रले तराईमा जारी आन्दोलनले राजनीतिक गतिविधि ठप्प बनाएकाले पार्टीलाई पुन: क्रियाशील तुल्याउन भेला गरिएको बताए। भेलामा जिल्ला–जिल्लाका समस्या बुझेर परिस्थितिलाई विश्लेषण गरिने जनाए। राजनीतिक गतिविधिमा बन्देज जस्तै भएकाले मधेसमा आफ्ना कार्यकर्ता छटपटीमा रहेको उनको भनाइ छ।

‘कार्यक्रम गर्न नदिने, बैठक बस्न नदिने, भौतिक आक्रमण गर्ने, कार्यालय जनाउने काम भएको छ,’

उनले भने, ‘मोर्चाका मागसम्बन्धी पनि छलफल हुनेछ ।’

भेलामा सहभागी जिल्लाका नेताले आन्दोलनरत जिल्लामा उपस्थिति देखाउन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको बताएका छन् ।

ओली सरकार दुई दिनको रामछायाँ : पौडेल
कार्यकर्ताहरुले नेतृत्व भारतीय चलखेलमा फस्दा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री समेत गुमाउनु परेको गुनासो गरेका थिए । साथै कांग्रेस कार्यकर्ताले मुस्ताङको कोरला नाका सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गरेका थिए ।..... उनले वर्तमान समस्याको जड एमाओवादीले सुरु गरेको जातीय राजनीति भएको र

बुद्धिजिवीहरुले राष्ट्रलाई निकास दिनुको सट्टा कुहिरोको काग बनाएको आरोप समेत लगाए ।

असफल राष्ट्रतर्फका पाइला

नेपाली राजनीतिलाई तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा गम्भीर असर पार्ने मधेस आन्दोलन र ‘अघोषित’ नाकाबन्दीको परिणति राजनीतिक दल र सरकारले विश्लेषण गरेभन्दा जटिल र आँकलन गरेभन्दा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।

विगत चार महिनादेखि मधेसमा जारी आन्दोलनका माग, स्वरूप र शैलीको विश्लेषण गर्दा अर्को हिंसात्मक द्वन्द्वको नयाँ सस्करणमात्रै प्रारम्भ भएको छैन, नेपालको भौगोलिक अखण्डतामाथि समेत प्रश्नचिह्न खडा गर्ने काम हुँदैछ। .....

भारतको ‘अघोषित’ नाकाबन्दी, अन्य शक्तिराष्ट्रहरूको चलखेल र पराश्रित अर्थतन्त्रको पृष्ठभूमिमा विश्लेषण गर्दा नेपाल असफल राष्ट्र हुने त होइन?

..... केही वर्षदेखिका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक र सुरक्षा अवस्थाका सूचकांकहरूको विश्लेषण गर्दा

असफल राष्ट्रको दिशातर्फ उन्मुख हुनसक्ने प्रारम्भिक संकेतहरू देखिएका छन्।

.... उदाउँदा शक्तिराष्ट्रहरू चीन र भारतबीच रहेको भूराजनीतिक तथा सामरिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विरलै महत्त्व पाउने नेपालले संविधान जारी भएपछि शक्तिराष्ट्रहरूका राजधानीहरू– नयाँदिल्ली, बेइजिङ, वासिङ्टन र लन्डनमा उच्च कूटनीतिक महत्त्व पायो। ...... आकस्मिक रूपमा कुनै घटनाक्रम विकसित नभए दिल्ली प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भइसकेपछि अहिले काठमाडौं र दिल्ली तथा काठमाडौं र मधेसबीच तत्काललाई द्वन्द्वविराम हुने निश्चितप्राय: छ। तर समस्याको समाधान महन्थ–उपेन्द्रको मधेसी मोर्चासँग सम्झौता भएपछि पनि नहुन सक्छ। किनभने उक्त मोर्चासँग सम्झौता भए पनि शरदसिंह–जेपीको अर्को मोर्चाले आन्दोलन चर्काउन सक्छ भने सीके राउतले पृथकतावादी आन्दोलनलाई जीवितै राख्नेछन्। त्यसैले मधेस बाहुल्य प्रस्तावित २ नम्बर प्रदेश द्वन्द्वको स्थायी भूमि हुनसक्छ र भौगोलिक अखण्डतालाई निरन्तर चुनौती दिइरहन सक्छ। ...... भारतीय उपमहाद्वीप अन्तर्गतको परम्परागत रूपमा भारतको ‘प्रभाव’ क्षेत्र मानिने नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न चाहने चीनले ‘अघोषित’ नाकाबन्दीलाई प्रभाव विस्तार गर्ने अवसरको रूपमा उपयोग गर्ने रणनीति अख्तियार गर्नु अस्वाभाविक थिएन, गर्‍यो। .....

भारतसँगको सम्बन्धलाई असर पर्नेगरी नेपालमा चीनले उच्च कूटनीतिक जोखिम नलिएको वास्तविकता ज्ञानेन्द्रकै समयमा पुष्टि भइसकेको छ।

त्यसैले उक्त वास्तविकतालाई समयमै आत्मसात गर्नु सरकार र दलहरूकै ‘स्वास्थ्य’को लागि राम्रो हुनेछ। ..... भारत र चीनको मात्रै होइन, मधेसमा अमेरिका, बेलायत लगायत पश्चिमाहरूको अर्थपूर्ण चासो र संलग्नता छ। पश्चिमाहरूको विश्व राजनीतिको रणनीतिक साझेदार भारत भए पनि तिब्बतका कारणले नेपालमा उनीहरूको गहन सामरिक स्वार्थ छ। त्यसैले मधेसी मोर्चासँग सम्बन्ध र मधेस आन्दोलनप्रति समर्थनमात्रै होइन, पृथकतावादको वकालत गर्नेहरूसँग समेत उनीहरूको रहस्यमय सम्पर्क देखिन्छ। ..... ‘अघोषित’ नाकाबन्दीको कारणले अक्सिजन र औषधीसमेत नभएर नेपालमा मानवीय सङ्कट सिर्जना हुँदासमेत औपचारिकताका लागि वक्तव्य प्रकाशित गर्ने बाहेक कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय मानवीय सहयोग गर्न तयार भएनन्। त्यसैले शक्तिराष्ट्रहरूले सामरिक स्वार्थका लागि खेलमैदान बनाए पनि सङ्कट परेको बेला नेपाललाई सहयोग नगर्ने रहेछन् भन्ने यथार्थको पनि पुन:पुष्टि भएको छ। ..... अठारौं शताब्दीको सामन्ती र अधिनायकवादी युगमा साम्यवादी धर्मगुरुहरू माक्र्स, एंगेल्स र माओले सर्वहारा वर्गको जनवादी सत्ता स्थापना नहुन्जेल निरन्तर क्रान्ति गर्नुपर्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए। तर एक्काइसौं शताब्दीजस्तो उदार लोकतान्त्रिक युगमा नेपालमा उनीहरूको विश्लेषणजस्तै निरन्तर अस्थिरता र द्वन्द्व हुने सम्भावना देखिएको छ। ....... राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारणले मधेस आन्दोलन र मधेसी दलका मागलाई उपेक्षा गर्न सकिँंदैन। किनभने मधेसी दलका जायज मागलाई संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन नगरी न संविधान पूर्णरूपमा लागु हुनेछ, नत शान्ति स्थापना हुनेछ। तर उनीहरूका सबै माग पुरा गर्न पनि सम्भव छैन। ....... यदि मधेसी दलका मागलाई सम्बोधन गरिएन भने मधेस आन्दोलन थप जटिल र हिंसात्मक हुनेछ र अन्तत: विखण्डन तथा पृथकतावादतर्फ उन्मुख हुनसक्ने जोखिम पनि छ। यदि मधेसी दलका माग सम्बोधन गरियो भने अर्को क्षेत्र तथा अन्य जाति वा जनजातिले अर्को आन्दोलन वा सङ्घर्ष गर्ने र अर्को बहुआयामिक (धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक) द्वन्द्व निम्तिने खतरासमेत छ। ....... नेपाल यस्तो रहस्यमय चक्रव्यूहमा पँmसेको छ कि न अहिले उठान भएका जटिल र विवादित विषयहरूको सम्बोधन नगरी शान्ति हुनेछ, नत सम्बोधन गरियो भने शान्ति आउनेछ। त्यसैले अन्त्यहीन आन्दोलन र सङ्घर्ष, अन्त्यहीन हिंसा–प्रतिहिंसा, अन्त्यहीन संवाद, अन्त्यहीन संविधान संशोधन र अन्त्यहीन राजनीतिक संक्रमणको चक्रव्यूहबाट गुज्रिने प्रारम्भिक तर दुर्भाग्यपूर्ण सङ्केतहरू देखिएका छन्। ...... नेपाल एक दशक (२०५२–६२) माओवादी द्वन्द्व, अर्को एक दशक (२०६३–७२) राजनीतिक संक्रमण र अब अर्को एक दशक निरन्तर अस्थिरता र द्वन्द्वको भुमरीबाट गुज्रियो भने आश्चर्य हुने छैन। यो चक्रव्यूहले नेपालको राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षालाई समेत संकुचित र खण्डित गर्न सक्छ। ....... वैदेशिक अनुदान तथा ऋण र ‘रेमिट्यान्स’मा आधारित अर्थतन्त्र ..... भारतले नाकाबन्दी गरेपछि पछिल्लो आर्थिक सूचकांकको आधारमा विश्लेषण गर्दा

अर्थतन्त्र धराशायी हुने विन्दुतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ।

...... २०६३ पछि ८ वर्षमा दुईपटक मात्रै समयमा बजेट पारित भएको छ। ...... एकातिर बजेट समयमा पारित हुनसक्दैन, अर्कोतिर राज्यका निकायहरू असक्षम तथा अप्रभावकारी भएकाले विकास बजेट पनि खर्च हुँदैन। दातृ समुदाय तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि नेपाल सरकारले महत्त्वपूर्ण नीतिमा (अर्थ, जलस्रोत, ऊर्जा, ठूला विकास आयोजना) समयमा निर्णय गर्न सक्दैन र निर्णय गरे पनि राजनीतिक अस्थिरता, ऊर्जा संकट र सुरक्षाको कारणले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने विश्लेषण गरेका छन्। ...... वैदेशिक हस्तक्षेप, राजनीतिक अस्थिरता, संवैधानिक संकट, हिंसात्मक द्वन्द्व र असुरक्षा, अप्रभावकारी सरकार, पराश्रित अर्थतन्त्र, विधिको शासनको अभाव, कमजोर तथा प्रभावहीन राज्यका निकायहरू असफल राष्ट्रका सूचकांकहरू हुन्। .....

अफ्रिकाका अधिकांश असफल राष्ट्रहरू यस्तै दुर्भाग्यपूर्ण परिवेशबाट गुज्रिएका थिए।



तस्करी नियन्त्रण गर्न भारतीय अधिकारीसँग मोर्चा नेताको माग

Comments