In The News (1)



अँध्यारोमा मोर्चामाथिको अप्रेसन
‘आज नाका क्लियर गर्ने कुरा छ,’ सोमवार साँझ ७ बजेतिर एक सुरक्षाकर्मीले खबर गरे । अफिसको दैनिक काम सकेर कोठा जाने बेला अचानक खबर आएको थियो । कन्फर्म भएपछि नेपालगन्ज–रुपैडिहा नाकातिर लागियो । ..... नेपाल–भारत सीमा जमुनहा पुग्दा साढे ७ बजेको हुँदो हो । छोट्टिदै गएको हिउँदे दिन ढल्किसकेको थियो । गाँढा अँध्यारो चिर्दै जमुनहा पुग्दा त्यहाँ बिरक्तलाग्दो मौनता छाएको देखियो । केही रित्ता मालबाहक ट्रक र ट्याङ्करका चालक तथा तिनका सहयोगी छेउछाउँ लागेर एकआपसमा कानेखुसिको शैलिमा बात मारिरहेका थिए । एकाध पसल बाहेक अरु सबैका सटर तानिएका थिए । अबेर रातिसम्म चहलपहल हुने सीमा बजार चकमन्न देख्दा ‘केहि हुँदैछ’ भनेर सजिलै लख काटन सकिन्थ्यो । ..... ईलाका प्रहरी कार्यालय अघिल्तिरको सडकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्रको बाक्लो उपस्थिति त थियो नै केही सशस्त्र ब्याक फोर्सका रुपमा अलि पछिल्तिर पोजिसन लिइरहेका थिए । .....

सीमा पारिको दशगजामा मधेसी मोर्चाका कार्यकता टेण्ट गाडेर बसिरहेका थिए । तीन दिन यता मात्रै उनीहरुले टेण्ट गाढेर राति अबेरसम्मै धर्ना दिन थालेका हुन् ।

..... राति पनि धर्ना दिन थालेपछि सीमा अबरोध बढ्यो । त्यसैलाई निहुँ बनाएर भारतीय सुरक्षाकर्मीले पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका अन्य सरसमान छाड्न आनाकानी गरिरहेका थिए । ..... कालो अध्यारोमा प्रहरी र आन्दोलनकारी आमनेसामने भए । ..... आन्दोलनकारीको माँझमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का केही अफिसर र जवानहरु कोही बर्दी त कोही सादा पोसाकमै मिसिएका थिए । रुपैडिहाका एसएसबी सहायक कमाण्डेन्ट पीएन सिंह आफै त्यहाँ पुगेका देखिए । ...... आन्दोलनकारीहरु ‘नेपाली सुरक्षाकर्मीले जर्बजस्ती हटाउन खोजिरहेको’ गुनासो गरिरहेका थिए, पत्रकारहरुसँग ..... तपाईहरुको उपस्थितिले एसएसबी बिचकिएको छ । उसले हामीलाई सहयोग गर्ने आन्तरिक सहमति भएको छ..... एकैछिनमा बिजुली झ्याप्प गयो । कमाण्डरहरुका आदेश मात्र सुनिए । टाउकामा हेल्मेट र हातमा ढाल तथा लाठी लिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका सयौं जवान गुरुरु अघि बढे । भुइँतिर झुक्दै, झुक्दै । हतियारधारीहरु अलि पछि बीचमा मिसिए । ..... आधा घण्टामै टेण्ट कब्जामा आएको थियो । ..... सेटमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी वसन्त पन्त कराइरहेका थिए, ‘अब आफ्नो भूमिमा बस्ने । प्रतिरक्षा गर्ने र त्यसो गर्दा डराइरहुन पर्दैन । एसएसबीले पनि सहयोग गर्ला जस्तो छ ।’ दोहोरो झडप भएको एक घण्टा बितिसकेको थियो । बिजुलीको लाइन काटिएको थियो । पारिबाट पेट्रोल बम प्रहार निरन्तर थियो । ती कतिपय पडकिएनन् । झ्वारर आगो मात्र बलथ्यो । युद्धभूमिको जस्तो दृष्य थियो, त्यहाँ । ...... त्यतिन्जेल राति साढे ९ बजिसकेको थियो ।
एमाओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा दाहालको प्रतिवेदन- मधेस आन्दोलनको समाधान वार्ताबाटै
संविधानमा एमाओवादीले राखेको असहमतिपत्रलाई जनताको बीचमा राजनीतिक मुद्दा बनाएर लैजाने दाहालको प्रस्ताव छ । ..... सोही असहमतिपत्रका आधारमा संविधान संशेाधन गराउन संसद् र जनता दुवैमा जाने एमाओवादीको योजना छ । ..... दाहाल प्रतिवेदनमा भट्टराईको बहिर्गमनलाई माक्र्सवाद र कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट गम्भीर पथविचलन भनिएको छ ।
कांग्रेस लचकताका साथ प्रस्तुत हुने
सीमांकनको बिषयमा बैठकमा लामो छलफल भएपनि पार्टीले ठोस दृष्टिकोण बनाई नसकेको कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्र बडुले बताए । दृष्टिकोण बनाउन कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बुधबार विहान पनि बस्ने भएको छ । ..... छलफल भएका बिषय बाहिर ल्याउदा पार्टीको ‘पोजिेसन’ बन्ने भएकाले बाहिर नल्याइएको बडुले बताए ।
एमाले राष्ट्रिय हित प्रतिकुल नहुने गरी वार्तामा लचक हुने
एमालेले राष्ट्रिय हितमा प्रभाव नपर्ने गरी आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन गर्न लचिलो हुने निर्णय गरेको छ । यसकै आधारमा एमालेले कांग्रेस र एमाओवादीसँग बैठक गरी संयुक्त धारणा बनाउने निर्णय गरेको छ .... बैठकले दबाब दिएको भरमा राष्ट्रिय हित नै प्रतिकुल हुने गरी सहमतिमा जान भने नहुने निष्कर्ष निकालेको छ ..... ‘अन्य दलले कस्ता धारणा ल्याउँछन् त्यसका आधारमा लचिलो भएर एमाले प्रस्तुत हुन्छ ।’

तराई र मधेसलाई पहाडसँग जसरी पनि अलग गर्ने भन्ने खालको मान्यतामा भने जान नहुने धारणा एमालेको छ ।

हाल संसदमा रहेको संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउँदा मधेसी दलहरु सकारात्मक हुने भए त्यसमा जान तयार हुने मनस्थितिसमेत एमालेले बनाएको छ ।
मोर्चाका मागबारे कांग्रेस–एमाले आन्तरिक छलफलमा
मोर्चाले आफ्नो मागमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको संयुक्त धारणा माग गरेको छ ।

मोर्चाका अधिकांश माग प्रमुख दल सकारात्मक भए पनि सिमांकन सच्याउन सहमत छैनन् ।

बुधवारको वार्तामा मोर्चा अध्यक्षहरु नआउने
ठूला दलले गम्भीरता नदेखाएको भन्दै मोर्चा नेताहरुले अबको वार्ता मधेसमै हुनुपर्ने माग समेत गरे । '११ बुँदे मागमा उहाँहरुको प्रष्ट दृष्टिकोण नआउन्जेल फेरि पनि वार्ताले गति पाउन गाह्रो छ,' ठाकुरले बताए ।
नाकाबन्दीको विरोधमा युरोपेली संसद अगाडि प्रदर्शन
•यूरोपियन संसदका अध्यक्षलाई ज्ञापन पत्र बुझाइयो •नेपालीको आवाजलाई युनियन मूख्यालय पठाउने आश्वासन
के छ मधेसी मोर्चाको ११ बुँदामा ?
११ बुँदेमा कोइरालाको अनभिज्ञतापछि शान्त ठाकुर एकाएक आवेशमा आए । ‘तपाईंहरुको यो के तरिका हो ? तपाईंहरुले नै मोर्चाका माग के के हुन्, बुँदागत रुपमा चाहियो भनेपछि हामीले कात्तिक १५ गते लिखित रुपमा पेश गरेको होइन ?’
  • पहिलो संविधानसभाबाट गठित राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति तथा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदन तथा मधेसी, आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित समुदायसँग भएका सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ को धारा १३८, १ (क) अनुरुप तराई/मधेसमा मेचीदेखि महाकालीसम्म २ स्वायत्त प्रदेश लगायत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानको आधारमा अन्य स्वायत्त प्रदेशहरु निर्माण हुनुपर्ने । स्वायत्त प्रदेशहरु अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने ।
  • मौलिक हकमा समुदायगत समानुपातिक समावेशी हुने स्पष्ट व्यवस्था सहितको अलग धाराको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
  • संघ, प्रदेश लगायत राज्यको सम्पूर्ण अंग, तह, निकाय र सेवा आयोगहरुमा समानुपातिक समावेशी हुने कुराको प्रत्याभूति हुनुपर्ने ।
  • प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याको आधारमा निर्धारण तथा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम गर्ने र राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी जनसंख्याको आधारमा प्रदेशको सदस्यहरु प्रदेश सभाको सदस्यहरु मतदाता हुने गरी एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट गठन हुनुपर्ने ।
  • वैवाहिक नागरिकताको प्राप्ति संघीय कानूनमा नभई संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्ने र संवैधानिक पदहरुमा मनोनित वा निर्वाचित अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुरुप हुनुपर्ने ।
  • न्यायपालिकालाई संघ राज्यको आधारभूत मान्यता अनुरुप संघीय ढाँचामा रुपान्तरित गर्ने तथा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको नियुक्ति समावेशी समानुपातिक आधारमा गर्नुपर्ने । साथै उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको न्यायाधिशहरुको नियुक्ति प्रादेशिक कानून बमोजिम हुनुपर्ने ।
  • संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायका सबै अङ्गहरुमा बहुभाषिक नीति लागू गर्नुपर्ने ।
  • समावेशी आयोगमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व तथा अन्य सबै आयोगहरुको गठन र कार्यक्षेत्र स्पष्ट उल्लेखित हुनुपर्ने । साथै प्राकृतिक श्रोत तथा वित्तीय आयोगमा सबै प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
  • स्थानीय निकाय तथा विशेष संरचनाको गठन प्रादेशिक कानून बमोजिम हुनुपर्ने ।
  • नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्दै लोकतान्त्रिकरण गर्ने तथा सेना लगायत सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरु समानुपातिक समावेशी गर्नुपर्ने ।
  • नेपाललाई एकल राष्ट्रिय राज्यको रुपमा नभई बहुराष्ट्रिय राज्यको रुपमा परिभाषित गर्नुपर्ने ।
भारतीय राजदूतलाई फिर्ता पठाउन माग गर्दै संसदमा नाराबाजी



यसरी बन्ने छ नेपालकै ठूलो नाका रसुवागढी
कपडा उद्योग धमाधम बन्द

Comments