एक मधेस दो प्रदेस चाहिएको ५३ पहाड़ी जिल्ला लाई हो

एक मधेस दो प्रदेस चाहिएको ५३ पहाड़ी जिल्ला लाई हो। ताप्लेजुंग को मान्छे झरेर झापा आउने देशको प्रधान मंत्री बन्ने, गोरखा को मान्छे झरेर चितवन आउने देशको प्रधान मंत्री बन्ने, डोटीको मान्छे झरेर कंचनपुर आउने देशको प्रधान मंत्री बन्ने ----- ओली का ताप्लेजुंग का नातागोता ले गाउँ को मुखिया बनेर देखाई देउ। प्रचंड र देउबा को ले पनि। सक्दैन। प्रगति गर्न झरनै पर्ने रहेछ। मधेस झर्नु पर्ने रैछ।

एक मधेस दो प्रदेस भनेको ५३ वटै पहाड़ी जिल्ला का मानिसले झर्न मिल्ने दुई प्रदेस बनाउनु पर्ने भएकोले हो। पहिला जस्तो न जंगल छ न जग्गा। पहिला त जंगल भए पनि फाडौंला भन्ने थियो। अब त छैन। भने पछि अब चीन  जस्तै शहरीकरण र औद्योगीकरण गर्नु पर्ने भो। त्यस का लागि continuity चाहिन्छ। त्यो शहरीकरण र औद्योगीकरण हुने भनेको मधेस मा नै हो। जहाँ पनि जुन सुकै देशमा त्यस्तै छ। चीन मा पनि त्यही हो। बेलायत मा पनि।

अहिले को जस्तो मधेस टुकड़ा टुकड़ा पार्ने भनेको त्यो शहरीकरण र औद्योगीकरण को सम्भावना समाप्त पार्नु हो। अनि ५३ जिल्ला का मानिस ऋण काढ्दै मलेशिया जाने, कतार जाने, त्यो नसक्ने ले बॉर्डर क्रॉस गर्ने पाले काम गर्ने।

एक मधेस दो प्रदेस छैन भने economic dynamism को संभावना रहने हुँदैन। देश त एउटै हो। देश भित्र मान्छे जागीर खान जहाँ सुकै जान पाउने हुन्छ। तर पहिला जागीर त हुनुपर्यो।

एक मधेस दो प्रदेस ले पहिला मलेशिया कतार भारत लाई धक्का दिन्छ। पछि त अमेरिका बेलायत मान्छे जान छोड्छ। टुरिस्ट भएर घुम्न जाने मात्र हो।

बरु एक मधेस दो प्रदेस भन्ने २२ जिल्ला का मधेसी र थारु आत्तिनुपर्ने। ४०% पहाड़ी छ। कमसेकम दुई मध्ये एक मा पहाड़ी मुख्य मंत्री हुन्छ होला। कहिले काहीं त दुईटै पड्काउन बेर लाउँदैन।

एक मधेस दो प्रदेस आर्थिक रुपले फसटायो भने सिन्धुली, सुर्खेत जस्तो ठाउँ मा सॉफ्टवेयर हब बन्ने संभावना बढ्छ। सर्विस ओरिएंटेड आर्थिक गतिविधि का लागि उपयुक्त।

एक मधेस दो प्रदेस भनेको जातीय होइन आर्थिक संघीयता हो।


Comments