In The News (56)

एक ट्वीटले गगन थापालाई रुनु न हाँस्नु बनायो
बाबुरामको ‘नयाँ शक्ति’ को सबै खर्च भारतीय राजदुतावासले व्यहोर्ने
भट्टराईले उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोको पार्टीसँग एकताको प्रस्ताव अघि सारेका छन् । ..... भट्ट्रईको नेतृत्वमा आन्दोलन चर्किए पहाडीयाले पनि सहयोग गर्ने र काठमाडौंमा आन्दोलन गर्न सजिलो हुने
Should the US adopt a shorter working week?
5 waves of technology disruption that are just getting started


प्रधानमन्त्रीले भने,‘भारतले खोजेको के ?’
‘भारतले नागरिकता, प्रदेशको सीमांकन हेरफेर, धर्म, नदी वा के खोजेको हो, मैले बुझ्न सकेको छैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई उद्धृग गर्दै बैठकमा सहभागी नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकालले भने,‘भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुर आउने विषय हो कि के हो , पहिल्याउन सकिन ।’ .... सीमाक्षेत्रमा भएको अवरोध खुलाउन भारतीय पक्षसँग कुरा गर्दा आन्तरिक मामिला भन्दै पन्छने गरेको सुनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा सीमाक्षेत्रमा भारततर्फबाटै अवरोध रहेको बताए ।
राजमार्ग र सीमामा सेना खटाउने तयारी
काठमाडौंलाई झुकाउने नाममा सीमा नाका र राजमार्ग अवरोध गर्दै भइरहेको आन्दोलन थप अराजक भएपछि सरकारले सोही योजनाअनुरूप आइतबारबाट नयाँ सुरक्षा रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसअघि दुईपटक बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकमा सेना परिचालनको मोडालिटीसम्बन्धी विस्तृत छलफलमा एकै पटक सेना खटाउँदा अनावश्यक विवाद हुन सक्ने निष्कर्ष निकाल्दै एकीकृत रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याई छोटो अवधिका लागि गृहमातहतका सुरक्षा संगठनलाई परिचालन गर्ने र दोस्रो चरणमा सेना खटाउने गरी सरकारले रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। ...... पहिलो चरणमा 'गृह मन्त्रालयमातहतका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग संयुक्त रूपमा परिचालन गरिने' र त्यसको प्रभावका आधारमा दोस्रो चरणमा सेनाको सहयोग लिने ...... पहिलो चरणमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी खटेको स्थानको सुरक्षा जिम्मा सेनालाई दिएर त्यसबाट निस्कने सुरक्षा जनशक्ति आन्दोलन चलिरहेका जिल्लामा खटाउने र त्यसको प्रभावकारिताका आधारमा कार्ययोजना परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने ...... कैलालीको टीकापुरमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीचको झडपमा ८ सुरक्षाकर्मी मारिएपछि गृहले प्रहरी जनशक्ति बढाउन प्रहरी–सशस्त्र जनशक्ति खटिएको कारागार, सरकारी भवन, विमानस्थल लगायतका स्थान सुरक्षामा सेनाको सहयोग लिएको थियो। ...... यस्ता काममा दुवै संगठनका करिब २ हजार जनशक्ति रहे पनि उनीहरूलाई आन्दोलनरत क्षेत्रमा पठाउन भएको निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएन। पहिलो चरणमा समेत निर्णय पूर्ण कार्यान्वयन गरी तराईका जिल्लामा प्रहरीको जनशक्ति बढाउने र त्यसपछि पनि शान्ति सुरक्षाको अवस्था सुधार नभए सेनाको सहयोग लिने नयाँ सुरक्षा कार्ययोजनामा उल्लेख छ। .......

'गृह मातहतका प्रहरी संगठन आफ्नै कार्यालय जल्नबाट जोगाउन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेकाले राजमार्गको अवरोध हटाउने हो भने सेनालाई जिम्मेवारी तोक्नुको अर्को विकल्प देखिँदैन,' सुरक्षास्रोतले भन्यो, 'राजमार्गको पुल भत्काउनेसम्मको गतिविधि सुरु भएकाले राजमार्गको जिम्मेवारी सेनालाई तोक्न गृहको नयाँ रणनीतिले बाटो खुलायो।'

....... अवरोधसँगै राजमार्गका पुल भत्काउने 'अराजक' स्थितिमा तराई–मधेसको आन्दोलन पुगेपछि सरकारले सशक्त ढंगले कानुन र व्यवस्था बनाउने तयारी गरेको उच्च स्रोतले उल्लेख गर्यो्। ......... 'राजनीतिक विषयवस्तु राजनीतिक रूपमा सम्बोधन र समाधान हुनुपर्छ' गृह प्रवक्ता ढकालले भने, 'तर, राजनीतिका नाममा आपराधिक गतिविधि भयो भने त्यसको कानुनी रूपमै सम्बोधन हुन्छ, मन्त्रालय त्यसको गृहकार्यमा जुटिसक्यो।' ....... नयाँ सरकार गठनपछि कात्तिक २४ गते बसेको सुरक्षा परिषद बैठकमै सेना परिचालनबारे छलफल भएको थियो। स्रोतका अनुसार बैठकमा आमन्त्रित नेपाल प्रहरी–सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखको सुरक्षा ब्रिफिङपछि भावी रणनीतिबारे छलफल हुँदा रक्षामन्त्री भीम रावलले सेनासहितको एकीकृत सुरक्षा योजना लागू गरेर नाका र राजमार्ग खुलाउन प्रस्ताव गरेका थिए। ...... प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत रावलको प्रस्तावमा सहमत थिए। तर,

प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री सहमत नहुँदा औपचारिक निर्णय भएन।

दोस्रोपटक गत बिहीबार बसेको परिषद बैठकको मूल विषय नै नाका र राजमार्ग खुलाउन अपनाउनुपर्ने सुरक्षा रणनीति थियो। सो बैठकसमेत सेना परिचालनमै केन्द्रित थियो। ...... प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी र सशस्त्रको कार्यशैलीले आन्दोलन भइरहेको जिल्लाको शान्ति सुरक्षामा सुधार आउन नसक्ने र राजमार्ग नखुलाउँदा राज्य असफल भएको सन्देश जाने बैठकमा सहभागीले विश्लेषण गरेका थिए ...... बिखन्डनवादी एजेन्डा बोकेका सिके राउतले आन्दोलन चर्किएका ८ जिल्ला केन्द्रित गरी प्रत्येक गाविसमा १५ देखि २५ जना समेटेर मधेस रक्षावाहिनी गठन गर्दै हिँडेको र सीमाक्षेत्रमा तालिम सुरु गरेकाले मधेसको सुरक्षा चुनौती थप पेचिलो बन्दै गएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट ब्रिफिङ भएको थियो। ....... बैठकमा प्रधानसेनापति क्षत्रीले 'संवैधानिक प्रावधानअनुसार सरकारले गर्ने निर्णय सेनाले पालना गर्ने' बताए पनि मधेसको सुरक्षा अवस्था विश्लेषणका क्रममा 'मधेसमा सुरक्षा प्रबन्धमा गृहअन्तर्गतका सुरक्षा संगठन सक्षम रहेको' बताएका थिए। स्रोतका अनुसार उनले 'अहिले सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीचको वार्ता भाँडिए दुर्घटना हुन सक्ने विश्लेषण बैठकमा सुनाएका थिए। ....... संवैधानिक प्रावधानअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले सेना परिचालनको निर्णय गरी मन्त्रिपरिषदले अनुमोदनका लागि राष्ट्रपतिमा सिफारिस गर्नुपर्छ। सो सिफारिस राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेपछि मात्रै संवैधानिक रूपमा सेना ब्यारेकबाट बाहिरिन सक्छ। ...... दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको र संकटकाल लगाएको अवस्थामा मात्रै सेना परिचालन हुन सक्ने र

युद्धको अवस्थामा मात्रै नाकामा सेना खटिन सक्ने

पाटो बैठकमा उठेको थियो ...... राजमार्गलाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर सेना परिचालन गर्न सकिने भए पनि नाकामा खटाउनु जटिल रहेको विश्लेषण भएपछि सशस्त्र द्वन्द्वताका भन्सारमा सेना खटिँदाको प्रक्रियाअनुसार नै भन्सार क्षेत्रमा सेना राख्ने सकिने विश्लेषण भएको ........... टीकापुर घटनापछि सरकारले सेना परिचालनबारे गरेको निर्णय र फिर्ता गर्दाको प्रक्रियाबारे सैनिक नेतृत्व असन्तुष्ट देखिएको थियो। त्यतिबेला स्थानीय प्रशासन ऐनमा टेकेर दंगाग्रस्तक्षेत्र घोषणा गरी सेना खटाइएको भए पनि संवैधानिक प्रक्रिया पूरा नभएको र सेना खटिँदा विरोध भएपछि सरकार मौन रहेको भन्दै सैनिक नेतृत्वले सरकारलाई संवैधानिक प्रावधान पूर्ण रूपमा टेकेर हुने निर्णयमा मात्रै ब्यारेकबाट बाहिर निस्कने सन्देश दिइसकेको छ। ...... नेपाली सेनाका प्रवक्ता तारा कार्कीले सेना परिचालनबारे सरकारले गरेको गृहकार्यबारे जानकारी नभएको बताउँदै नागरिकसँग भने, 'अनौपचारिक छलफलबारे हामीलाई जानकारी हुन्न, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हुने निर्णय नेपाली सेनाले पालना गर्छ।'


Comments