In The News (4)

यो पनि बिडम्बना नै भन्नु पर्दछ, अव नेपालमा कुटनैतिक असफलताको कारण देशले यस्तो दुरावस्था भोगनुपरेको भन्न लागेकाछन ठुलाबडा...

Posted by Er Satya Narayan Shah on Sunday, November 1, 2015

मधेश से भी विदेश मंत्री को भेजें, देखें वार्ता कैसे सफल नहीं होता है :) वो देना चाहता है आजादी, और आप मांगते हैं गुलामी,...

Posted by Dr. CK Raut on Saturday, October 31, 2015
अपने देश के मामलों को सुलझाने के लिए "गृहमंत्री" से वार्ता होता है, "विदेश मंत्री" से नहीं। नेपाली शासकों ने मधेश को विदेश मान लिया है, इसलिए तो मधेशियों से वार्ता करने के लिए नेपाल के विदेश मंत्री कमल थापा जी लगे हुए हैं, वो भी विदेश मंत्रालय में। हम भी मधेश सरकार से विदेश मंत्री ही भेजते तो बेहतर होता! और इसलिए तो मधेश सरकार गठन करने के लिए बारम्बार अपील कर रहा हूँ।

My article in today's Annapurna Post...

Posted by Sarita Giri on Saturday, October 31, 2015
'कठै! हाम्रो कस्तो अभागी पुस्ता, जुनिभर नेपाली जाति र देश सदैव हारिरह्यो ।' बिपी हार्नु भयो महेन्द्र जिते, किशुनजी हार्नु भयो, मदन भण्डारी जिते, कुलबहादुर हार्नु भयो बिद्या जितिन । कहिले प्रचण्ड त कहिले ओली, कहिले सुशील त कहिले शेरबहादुर यतिले पनि नपुगेर हिजोआज कमल थापा समेत जित्ने मेरो जन्म भूमिमा देशको उत्पादनको झन्डै झन्डै ५० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने मधेश आन्दोलित छ, सदियौं देखि मधेसले हारेको छ । दर्जनौ मरे मधेस आन्दोलनमा, कुकुर मराई भएको छ मधेसको मृत्यू । एउटा नेपाली अमेरिका आउछ र लगभग एक दशकमै अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गर्दा गर्व गर्ने मेरा देशवासी मित्र राष्ट्र भारत पसेको ६ महिनामा राशन कार्ड पाउँदा पनि गर्व गर्ने गर्छन । तर मधेसका नेपाली थानकोट आइपुग्दा सुरु हुने उपेक्षा र अपहेलनाको घटना चोक र गल्लीमा प्रत्यक दिन घट्दा पनि हुजुर भन्दै सेवामा हाजिर मधेशी नेपाल राष्ट्रमा कहिल्यै सम्मानित हुने अवशर जुरेन । संबिधान बन्यो रे! तर त्यस्तो संबिधान जसले जनसंख्या र उत्पादनको झन्डै झन्डै ५० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने मधेसलाई समेट्न सक्तैन भन्ने तथ्य भर्खरै देशमा चुनिएको, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखको चयनले पुष्टि गरेको छ । खोइत मधेशको एउटा प्रतिनिधि ? त्यसै भनेको होइन रहेछ कम्युनिष्ट पसेको मुलुक, खोले खेतको फसलको आस, मुस्लिम अतिबाद र जुवाडेले जितेको सम्पतिको भर नगर्नु भनेको । होला चिन र भारतको आ-आफ्नै स्वार्थ तर आफ्नै देशमा बिरानो हुनुको पीडाले फुटाउने ज्वालामुखीले कस कसलाई भष्म पार्ने हो कुन्नि! बिपी हार्नु भयो महेन्द्र जिते, किशुनजी हार्नु भयो, भण्डारी जिते, कुलबहादुर हार्नु भयो बिद्या जितिन । कठै! हाम्रो कस्तो अभागी पुस्ता, जुनिभर नेपाली जाति र देश सदैव हारिरह्यो ।
अन्ततः नाकाबन्दी गरेको भारतलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले कारवाही गर्ने
नेपाललाई गर्न सकिने सहयोगबारे छलफल हुँदै
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे चासो राख्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले आगामी सुरक्षा परिषद् बैठकमा भारतलाई कारवाही गर्ने विषयमा छलफल हुने जनाएको हो । हाल आफूलाई सुरक्षा परिषदमा स्थायी सदस्य दिनुपर्ने माग गरिरहेको भारतलाई अस्थाई सदस्यबाट समेत हटाउने बारेमा राष्ट्रसंघले तयारी गरेको हो । ..... यद्यपी त्यसका लागि नेपालले आधिकारिक रुपमा भारतले नाकाबन्दी गरेको भनेर सुरक्षा परिषद बैठकमा जानकारी गराउनुपर्नेछ । यस विषयमा राष्ट्रसंघका राजनीतिक मामिला हेर्ने उपमहासचिव जेफ्रे फेल्टमेनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग शुक्रबार टेलिफोन संवाद गर्नुभएको छ । ..... फोनवार्तामा प्रधानमन्त्री ओली र निवर्तमान प्रधानमन्त्री कोइरालाले स्पष्ट जवाफ दिन नसकेको र पछि नेपालले आधिकारिक धारणा पठाउने कुरा राष्ट्रसंघलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । ..... सुरक्षा परिषद् बैठकमा यस्ता संकटबारे छलफलहरु हुने गरेपनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग भारतीय नाकाबन्दीका कारण परेको मानवीय समस्याबारे केही बोल्न सकेको छैन । पारवहान असहज भएको र छिमेकी भारतसँग छलफल भइरहेको मात्र भनिरहेको छ ।
राष्ट्रियतासँग नागरिकता किन जोड्ने ?
जातिविशेषको पहिचानमा आधारित राष्ट्रवाद प्रचलित भएको देश बहुजातीय भएमा नागरिकता र राष्ट्रियता विभेद र विवादका कारण हुन्छन् । नेपालमा हाल नागरिकता र राष्ट्रियताको सम्बन्धमा देखिएको विवाद यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । ....... नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी विवाद सन् १९६० को दशकको प्रारम्भदेखि नै सुरु भएको हो । प्रजातन्त्रको हरणपश्चात् राजा महेन्द्रले ल्याएको निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थामा सन् १९६२ मा जारी भएको २०१९ सालको संविधानमा जन्म र रगतको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त कानुनमा जातीय विभेदको गन्ध थिएन । तर उक्त कानुनले निर्धारित गरेको सीमाभन्दा बाहिर गई सरकारले ल्याएको

२०२० सालको नागरिकता ऐनले नेपालमा जातीय भेदभावको सुरुआत गराएको छ ।

........ स्थायी बसोबास र जन्मका आधारमा प्राप्त हुने नागरिकतालाई दोस्रो स्थानमा राखी शासक वर्गले रगतको आधारमा वंशजको नागरिकतालाई प्राथमिकता र विशेषाधिकार दिई त्यस आधारमा खस जातीय राष्ट्रवाद बसालेकाले नागरिकता र राष्ट्रियतासम्बन्धी विवाद त्यहीँबाट सुरु भएको हो ।

२०२० सालबाट राज्यले सुरु गरेको विभेदको निशाना मधेसी नै थिए ।

फरक उत्पत्तिको भएको र मधेसको समतल तराई क्षेत्रमा ठूलो समूहमा बसोबास गरेको हुनाले खस समुदायको जातीय राष्ट्रवाद र शासकीय स्वार्थका लागि मधेसी समुदायनै सबभन्दा ठूलो चुनौती थिए । ........ विभेद र विवाद पुरानै भए पनि २०७२ को संविधानमा ल्याइएको नागरिकता कानुनले हाल विवादमा जातीय र लैंगिक विभेदका लागि नयाँ आयाम थपेको छ । जसअन्तर्गत नागरिकले पहिलादेखि उपभोग गर्दै आएका सामाजिक, पारिवारिक र राजनीतिक अधिकार गुमाएका छन् । मानिसको स्वतन्त्रताको मूल अधिकारमाथि नै नयाँ नागरिकता कानुनले घातक आक्रमण गरेको छ । निश्चित रूपमा २०४७ सालजस्तै २०७२ सालको संविधानमा उल्लिखित नागरिकता कानुनको सम्बन्धमा मधेसीका लागि प्रतिगमनको इतिहास दोहोर्‍याइएको छ । मुलुक संघीय गणतन्त्र भए पनि नागरिकता कानुनले देशमा विद्यमान जातीय विभेद र विवाद गहिराइदिएको छ । विगत जस्तै

मधेसी समुदाय पुनः दोस्रो दर्जाका नागरिक बनाइएका छन् ।

........ नेपालमा अंगीकृत नागरिक को हुन, कहाँबाट आए भन्ने विषयमा चर्चा छैन तर उनीहरूविरुद्ध संगठित र प्रायोजित अभियान चलाइएको छ । ......

मधेसमा नागरिकता वितरण र भूमि सुधारको कार्यक्रम सन् १९६० को दसकको प्रारम्भमा लगभग सँगसँगै प्रारम्भ भएको रहेछ ।

सामन्ती भूमिव्यवस्था भएको मधेसमा वंशज नागरिकता त्यस्ता मानिसलाई मात्र प्रदान गरिएको थियो, जोसित शासकले दिएको जग्गाजमिनका कगजात थिए । जुन किसानसँग जग्गाजमिनको कागजात थिएन, त्यस्ता किसानका लागि स्थायी बसोबासका आधारमा अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । ....... त्यसैगरी खेत खलिहानमा पुस्तौँदेखि खट्दै आएका दलित समुदायका कृषक मजदुरलाई समेट्न पनि स्थायी बसोबासमा आधारित अंगीकृत नागरिकताको नै व्यवस्था गरियो । हुन त सबै देशमा विदेशीले आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गरेमा अंगीकृत नागरिकता दिने कानुन हुन्छ, तर त्यसबेला नेपालमा मधेसीलाई अंगीकृत नागरिकता दिने प्रयोजन बेग्लै थियो । राज्यको र भूसामन्तको जग्गामाथिको अर्थ राजनीतिक स्वार्थरक्षाका लागि त्यसबेला अंगीकृत नागरिकताको प्रयोग भएको थियो ।

आफूले खेती गरिरहेको भूमिसम्बन्धी कागजात नभएकाले बहुसंख्यक किसान पहिला भूमिमाथिको अधिकारबाट वञ्चित भए र त्यसपश्चात् वंशजको नागरिकताबाट वञ्चित भए ।

........ तर मधेसमा कृषि भूमिको विकास भइरहेको त्यस समयमा किसानको श्रम र पुँजी राज्य र भूसामन्तका लागि अपरिहार्य थियो र तिनीहरू र दलित समुदायका कृषक मजदुरलाई समेट्न अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्था ल्याउन राज्यको स्वार्थ थियो । ...... भूमिसँगको सम्बन्धका आधारमा एउटै समय र स्थानमा बसोबास गर्ने कोही मधेसी वंशज नागरिक भए भने कोही अंगीकृत नागरिक भए । स्थायी बसोबासको आधारमा राज्यले सबै जनतालाई समान नागरिक बनाएन । नागरिकता ऐन र भूमिसुधार कार्यक्रमको विरोधमा मधेसमा त्यसबेला धेरै स्थानमा हिंस्रक विद्रोह पनि भएका थिए र मधेसको जनता त्यसपश्चात् जातजाति र वर्गीय आधारमा विभाजित हुँदै गए । ...... पञ्चायती व्यवस्थाले आम मधेसी जनताको नागरिकता समस्याको समाधान गर्न सकेन र समस्या झन् विकट हुँदै गयो । किनभने

अंगीकृत नागरिक आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता हस्तान्तरण गर्न समर्थ थिएनन् र जन्मको आधारमा मधेसमा नागरिकता वितरणमा अघोषित प्रतिबन्ध थियो ।

....... बहुलदीय व्यवस्थामा भूमिका साथ प्रत्येक व्यक्तिको मतको पनि महत्व भएकाले खस शासकका लागि परिवर्तित व्यवस्थामा मधेसी जनतालाई नियन्त्रण गर्नु चुनौती थियो । ...... तसर्थ कांग्रेस, एमाले र राजाका प्रतिनिधिले २०४६ सालको नयाँ संविधानमा मधेसीविरुद्ध पुनः घात गरे र २०२० सालको विभेदकारी ऐनलाई नै संविधानमा नागरिकता कानुनको दर्जा दिए । अब संसद्को दुईतिहाइबिना नागरिकता कानुनको संशोधन सम्भव थिएन र प्रजातन्त्रमा पनि नागरिकता समस्या यथावत् रहने भयो । तर मधेसको नागरिकता समस्याको समाधानलाई मुख्य विषय बनाई २०४७ सालमा स्थापित नेपाल सद्भावना पार्टीको निरन्तर आन्दोलनले कांगे्रस र एमालेको सरकार नागरिकता समस्या अध्ययनको लागि छुट्टाछुटै समिति गठन गर्न बाध्य भए । ....... २०५० को दसकको प्रारम्भिक वर्षमै प्रकाशित उक्त प्रतिवेदनअनुसार त्यसबेला लगभग साढे पैँतीस लाख मधेसी नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित थिए । मुलुकमा माओवादी जनयुद्धको पृष्ठभूमिमा निरंकुश राजतन्त्रको पुनः उदयले ०४७ को संविधान अन्ततोगत्वा वर्ष २०५८ मा पुनः विफल भयो र लामो संघर्षपश्चात् २०६३ सालमा आएको अन्तरिम संविधानमा नागरिकता समस्याको सम्बोधनका लागि नयाँ कानुन आयो । ...... संविधानमा २०४६ सालभन्दा अघि जन्मेकाहरूका लागि जन्म र आमाको नागरिकताका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था गरियो र २०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनभन्दा अघि लगभग १२ लाख मधेसीले नागरिकता पाए । पहिलाका प्रतिवेदनअनुसार अहिले पनि मधेसमा ठूलो संख्यामा मधेसीहरू नागरिकता प्रमाणपत्रबाट वञ्चित छन् । ...... २०७२ को संविधानमा आएको प्रतिगमनकारी नागरिकता कानुनले गर्दा मधेसमा थुप्रो मानिस पुनः राज्यविहीन हुन पुगेका छन् र पहिलाका नागरिक पनि थुप्रै अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् । अंगीकृत नागरिकलाई देशको उच्च पदमा जानबाट रोक लगाई तिनीहरूलाई विदेशी भएको प्रमाणित गर्न खोजिएको छ । ...... नेपाली नागरिकसँग विवाहको आधारमा हुने वैवाहिक अंगीकृत महिलाका अधिकारसमेत कटौती गरिएको छ । यसको कारण मधेसी समुदायको भारतसँगको रोटी र बेटीको सम्बन्ध नै रहेको छ ।

नागरिकता कानुनमा संशोधन भएन भने मधेसी समुदाय दुईतीन पुस्ताभित्रै सामाजिक र राजनीतिक रूपले कमजोर र अल्पसंख्यक समुदायमा परिणत हुनेछ

र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्रको भूराजनीतिमा समेत पर्नेछ ।
बाँकेमा यसरी लखेटिए आन्दोलनकारी
नेपालगन्ज–रुपैडिया नाकामा अवरोध गरिरहेका मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई सर्वसाधारणले दशगजामा घेराउ गरी वारी ल्याएर प्रहरीको जिम्मा लगाएपछि सीमामा तनाव भएको छ । ......इन्धन र दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न रुपैडिया जान नपाएको आक्रोशित भीडले उनीहरुलाई घेरेर नियन्त्रणमा लिएको हो । आन्दोलनकारी अगुवाहरुलाई दशगजाबाट तानेर वारी ल्याउने क्रममा हातपातसमेत गरिएको मोर्चाको आरोप छ ।..... भीडको नियन्त्रणबाट मोर्चाका नेताहरुलाई छुटाउन प्रहरीलाई हम्मेहम्मे परेको थियो । मोर्चाका कार्यकर्ताहरुले नाकामा धर्ना दिएर सवारी आउजाउ बन्द गराएका थिए । जमुनाहमा जम्मा भएका युवाहरुले सर्वसाधारणलाई दुःख नदिन मोर्चाका नेतालार्य सुझाव दिइरहेका थिए ।
जनमतसङ्ग्रह गरेर मधेसका माग टुङ्ग्याउनुपर्छ : राप्रपा नेपाल
राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले जनमतसङ्ग्रह गरेर मधेसका माग टुङ्ग्याउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।


रक्साैलमा रोकिएका ५८ ग्यास बुलेटलाई ‘रि-रुटिङ’ को अनुमति
रक्सौल नाकामा अझै २ सय ८ वटा भरिएका ग्यास बुलेट अलपत्र छन् । २ सय ८ मधे १ सय ५४ वटा बुलेटको भन्सार जाँचपास भइसकेकाले रि-रुटिङ गरेर ल्याउन समस्या भएको निगमको भनाइ छ । यसैगरी ६७ वटा तेल ट्यांकर पनि रक्सौलमै रोकिएका छन् ।
मधेस आन्दोलन र वास्तविकता
नेपालको खाद्य भण्डारको धनी तराईमा एकातिर सबैभन्दा निर्धन र अधिकारबाट वञ्चित गरिबको बसोबास छ भने अर्कोतिर हिजोका दिनमा राजतन्त्रसँग मिलोमतो गरी हजारौँ बिघा जमिन विभिन्न नाममा कब्जा गरी बसेको सामन्त वर्गका मानिस छन् । ती हिजोका सामन्तले तराईकै जनतालाई चुसेर आज पुँजीपति वर्गमा रूपान्तरण भएका छन् । तिनीहरूले राजा महाराजासरहको ऐसआरामको भोग गरेका छन् । तिनका सन्तानले देश–विदेशका राम्रा कलेजमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने मौका पाएका छन् । ...... तराईको आन्दोलनमा व्यापार–व्यवसाय तथा उद्योग–धन्दामा लागेका व्यक्ति विशेसगरी मारवाडी र अन्य समुदाय समावेश भएका छैनन् । उनीहरूलाई आफ्नो व्यवसाय तथा उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न र शान्तिसुरक्षा कायम भएमा पुग्छ । उनीहरू सामन्ती हैकम रुचाउँदैनन् र ज्याला नदिई मानव शोषण गर्न मन पराउँदैनन् । कमाएको केही हिस्सा सामाजिक कार्यमा लगाउने गौरव ठान्छन् । मारवाडी समुदायलाई सामान बेच्नु छ, उसलाई मधेसी र पहाडीमा भेद गर्नु छैन । ...... अहिले तराई मधेस लोकतान्त्रिक मोर्चालाई नेतृत्व गरिरहेका नेताहरू प्रायः जमिनदार र सामन्ती वर्गका छोराछोरी छन् । कसरी राज्य ढुकुटीको तर मार्न सकिन्छ, लुट मच्चाउन सकिन्छ त्यसैमा उनीहरू लागेका छन् । मधेस आन्दोलन पनि यसैको सेरोफेरोमा घुमेको छ । ......

पहाडमा पनि गरिबी छ, शोषण छ तर मधेसजस्तो असमानता छैन ।

त्यहाँ मजदुरी गर्नेले खानासहित राज्यले तोकेभन्दा बढी ज्याल पाउँछन् । जनजाति पनि आफ्नो अधिकारका लागि सचेत छन् । विकास निर्माणको काममा धनी र गरिब सबै सहभागी हुन्छन् । ....... पहाडमा कतै राम्रा घर देखियो भने पक्कै पनि त्यहाँ सामाजिक घर तथा विद्यालय, अस्पताल, गाविस भवन सबै मिलेर बनाएका हुन्छन् । आफू बस्ने घर सामान्य भए पनि आफूलाई आवश्यक पर्ने शिक्षा, स्वास्थ्यका लागि एकजुट हुन्छन् । मधेसमा ठूला घर जमिनदारको हुन्छ । शिक्षा आर्जन गर्न विद्यालय रुखमुनि, बगैँचाको तल, टाटी र खपटाको झुपडीमा । किन यस्तो असमानता भयो भने त्यहाँको आयस्ता लिने लुट गर्ने वर्गले त्यहाँ एक कौडी पनि लगानी गरेनन् । ....... तराईमा संविधानबारे गलत हल्ला फैलाइएको छ । यति राम्रो संविधान मधेसी जनताले भविष्यमा कहिल्यै पाउने छैनन् । तर सत्तासीन दल, मूलतः एमाले र एकीकृत माओवादीका नेताहरूले तराईका जनतालाई सही कुरा बुझाउन किन ढिलाइ गरिरहेका छन् ? किन संविधानको पक्षमा वकालत गर्दै आमसभा राखिएको छैन ? यसले मधेसलाई ठूलो घाटा पुर्‍याएको छ । संविधान निर्माणको अर्को सहयात्री कांग्रेसले पनि संविधानको व्याख्या गर्ने गरी तराईमा किन कार्यक्रम राख्दैन ? तत्काल तराईका जनतालाई संविधानबारेको सही कुरा बुझाइ दिनुपर्‍यो । अनि तराईका जनताले मधेस आन्दोलनको वास्तविकता थाहा पाउनेछन् । - यादव नवलपरासीका पुराना वामपन्थी कार्यकर्ता हुन् । .... मंगरु यादव


पार्टीमा मलाई छेक्न खोज्दा सबै गुम्योः रामचन्द्र पौडेल
मधेस आन्दोलनबाट आन्दोलनकारीले दैनिक ५० लाख कमाइरहेका छन् : पशुपति मुरारका
‘चीनसँग व्यापार गर्न सहज छैन’ .... ‘यो आन्दोलन व्यापारमा परिणत भइरहेको छ । ठोरी नाकाबाट मात्रै दैनिक ५० हजार तेल भित्रिरहेको सुनिन्छ । यस्ता नाका नै ५० औं छन् ।

तराईमा एकसय ५० रुपैयाँमै डिजेल खुलेआम पाइन्छ ।

यसबाट राज्यले न कर पाउँछ, व्यवसायीको लागत बढिरहेको छ र त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा यो नाफा कसले कमाइरहेको छ ?’ अध्यक्ष मुरारकाले भनेका छन्, ‘दिनको एकलाख लिटर मात्रै भित्रियो भने पनि ५० लाख रुपैयाँ नाफा कमाइरहने भएपछि कसले आन्दोलन रोक्छ ? आन्दोलन कमाउने बाटो भइरहेको छ भने उनीहरुले रोक्न दिँदैनन् । ट्रकको स्कर्टिङ गर्नेसमेत आन्दोलनकारी नै छन् भन्ने सुनिएको छ । आन्दोलनकारीले नै स्कर्टिङ गरिदिए भने त्योभन्दा सुरक्षित त अरु केही हुँदैन ।’ ........ सरकार निजी क्षेत्र र व्यवसायप्रति यति उदासिन होला भन्ने हामी कल्पना नै गर्न सक्दैनौ,’ उनले भनेका छन् ,‘यस्तै भए केही समयपछि बिहारमा जस्तै राज्य र गुन्डालाई कर तिरेर व्यापार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’
मधेशीको माग सम्वोधन नगरे पहाडमा पनि आन्दोलन गछौ : अजम्वर काङ्गमाङ्ग
भोजपुर । मधेशमा भैरको पहिचान र राज्य सिमाङ्कनको आन्दोलन जस्तै पहाडमा पनि पहिचानको आन्दोलन ससत्त बनाएर लैजाने सङ्घिय समाजबादी फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्य अजम्बर काङ्माङले चेतावनी दिएका छन् । छिनामखु गाविसमा गाउँ पार्टीद्धारा आयोजित फुटबल प्रतियोगीतको उद्घाटन कार्यक्रममा सम्बोदन गर्दै काङ्गमाङ्गले त्यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।... मुठी भरका शासकहरुले सदियौ देखिको उत्पीडित मधेशी तथा पिछडिएको सामुदायको मागलाई व्यवस्था गर्दै राज्यलाई आफनो पेवा सम्झि दुर्घटना तर्फ लानखोजेको आरोप लाउदै राईले पहिचानको मुद्धालाई स्थाीपत गरेर जान खोजे आदवासी, जनजाति र उत्पीडित वर्गले जस्तो सुकै सङ्घर्ष गर्न पछि नपर्ने काङ्गमाङ्गले बताए ।


सरकारलाई प्रतिपक्षी काग्रेसको अड्को, असन्तुष्ट दलसँगको वार्ता समितिमा नबस्ने घोषणा
आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न सरकारले गठन गरेको वार्ता टोलीमा नेपाली कांग्रेस नबस्ने भएको छ । .... वार्ता टोलीमा नबसेपनि मधेसको मुद्दा सम्बोधनका लागि सरकारलाई सहयोग गर्न भने तयार रहेको कांग्रेसले स्पष्ट पारेको छ ।
सिंहदरबार घेर्ने मोर्चाको तत्काल कार्यक्रम छैन : अध्यक्ष यादव
थलिएको कांग्रेसमा अब त्रिपक्षीय भिडन्त
यस्तो छ कोइराला, देउवा र पौडेलको १३ औं महाधिवेशनकेन्द्रित दाउ
सुशील अघि नबढे कांग्रेस सत्ता सदाको लागि देउवा खेमामा जाने भन्दै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर सहिद बनाउने पनि संस्थापनमै छन् ।

Comments