नेपाल भित्र भारत प्रति अविश्वास र जल विकास

अमेरिका भित्र आज पनि थुप्रै अमेरिकी नागरिक छन जसले ९/११ को हमला ओसामा ले होइन बुश आफैले गरेको भन्छन। बिभिन्न "तथ्य" हरु अगाडि सार्छन। फोटो देखाउँछन्। तिनलाई होइन, त्यो ओसामा ले नै गरेको भनेर कन्विंस गर्ने शक्ति कोही सँग छ जस्तो मलाई लाग्दैन।

त्यस्तै नेपाल भित्र भारत ले जे गरे पनि भारत लाई चरम संदेह का दृष्टि ले हेर्ने मान्छे छन जसको विचार बदल्न शायद सकिँदैन। प्रश्न यति मात्र छ कि त्यस्ता मान्छे ले सारा देशलाई बंधक बनाउन पाउने कि नपाउने? नेपाली जनता ले लोकतान्त्रिक विधि ले चुनेको संसद र सरकार ले नेपाली जनता को हित हुने गरी नेपालमा जल विद्युत को विकास गरेर नेपाल भित्र को चरम गरीबी समाप्त गर्न पाउने कि नपाउने?

मोदी ले आफ्नो पहिलो नेपाल भ्रमण मा भनेका, नेपाल ले मात्र जलविद्युत को विकास गरेर नेपाल धनी देश बन्न सक्छ। अर्थात जनता को अशिक्षा अहिलेको लेवल मा नै रहे पनि नेपालले जलविद्युत को विकास गरेर नेपाल धनी देश बन्न सक्छ। सउदी अरब तेल बेचेर धनी भए जस्तो। कुरा सही हो। तर नेपालमा एक थरि मानिस छन जसले नेपालका खोला मा पानी सररर बग्ने भए मात्र राष्ट्रियता देख्छ। नेपालका नदी को पानी भारत को गंगा नदीमा किन गयो? त्यो त नेपालको पानी हो भन्छ। नहास्नु। ठ्याक्कै त्यही शब्द प्रयोग गर्छन। त्यस्ता लाई के भन्ने?

काग कराउँदै गर्छ पीना सुकदै गर्छ। हाथी चले बाजार तो कुत्ता भुके हजार।

चीन ले जो कि विश्व शक्ति हो, ब्रह्मपुत्र चीन, भारत र बांग्लादेश को साझा नदी मान्छ, तर नेपाल का नदी नेपाल र भारत का साझा नदी भएको तथ्य खुलेर नेपालमा भन्ने कति जना छन? यो गरीबी माइंडसेट हो। देशमा कुपोषण को जिम्मेवार यिनै हुन --- जिताजागता राक्षस हरु। यस्ता लाई अन्धो राष्ट्रवादी पनि भन्न मिल्दैन। राक्षस नै भन्नु पर्छ।

आर्थिक नाकाबन्दीपछाडिको भारतीय गुरुयोजना
मूलतः नेपालमा उसको स्वार्थ भनेको नेपालको पानी लिई दिल्ली र मध्य भारतसम्म हराभरा गर्नु हो । यसको लागि सुरुदेखि नै नेपालप्रति उसले मुखमा राम राम र बगलीमा छुरा राख्ने मात्र होइन, गला रेट्ने (नेवारीमा मुलयः तया ग किगुः) गर्दै आएको छ । ....... नेपालका नेताहरूले आफ्नै विवेक र आन्तरिक राजनीतिक समीकरणका आधारमा नयाँ संविधान जारी गरेपछि भारत नांगो रूपमा प्रकट भएको छ । नेपालको नयाँ सम्विधान पूर्ण रुपमा लागू भएमा यो भारतको दुरदर्शी सपना चूर हुनेछ । त्यसैले संविधान लागू नगराउनको लागि केही असन्तुष्ट नेता र क्षेत्रीय पृथकतावादी समूहहरूलाई अघि सारी यो आर्थिक नाकाबन्दी गरेको हो । ...... नेपालमाथि सधैँ सबै प्रकारको क्षति गराउने गरी नेपालमा (embankment) बनाएर कोशीबाट हुने विपत्तिबाट भारतको क्षेत्रलाई मात्र बचाउन खोज्दै छ, भारतले । त्यसैगरी कर्णाली, कोशी, गण्डकी, महाकाली, (शारदा क्यानल) कमला नदीको पानी संकलन गरी दिल्लीको पानीको समस्या हल गर्नु भारतको बाध्यता रहेको छ । त्यसैले कर्णाली लगायत ठूला नदीहरुमा भनेजस्तो गरी–गराई नेपालको सबै पानीको स्रोत कब्जा गर्नु भारतको तत्कालीन ध्येय हो ।

नेपालका सबै नदीहरुलाई गंगासँग जोडी नेपाललाई ठगी मध्यभारतसम्म हराभरा गर्ने गुरुयोजना भारतको रहेको छ ।

....... भारतीय गुरुयोजना सफल हुन झापाजस्ता जिल्लाहरू बाधक बन्न सक्छन् । त्यसैले नेपालमा बसी नेपाली नुन खाएका तथा जानकी मन्दिरमा बेइमानी नगर्ने भनी सगुन खाएका नेपालीहरुले भित्री आशय नबुझी भारतीय संगीतमा नाची नाकामा अवरोध गर्दैछन् । ....... संसारमा प्रजातान्त्रिक नेतृत्वको छवि प्रचारित गर्न चाहने जवाहर नेहरु, जसको पालामा कोशीको सन्धि गराइएको थियो । र, पछि इन्दिरा गान्धी, राजीव गान्धीलगायत अरुले पनि नेपाललाई दबाइराख्ने र पूर्णतः भारतमा निर्भर गराएर दुःख दिँदै आएको तीतो इतिहास र अनुभव हामीसँग छ । सन् १९५० मा छलकपट गरी, तर्साई मोहनशमशेरलाई एकतर्फी फाइदा हुने सन्धि गराइयो । त्यस्तै, कोशी योजनामा सुरुमा मुख्य कन्ट्रोल नेपालमै रहने गरी भएको सन्धि र समझदारीलाई छलकपट गरियो । ....... नेपाली राष्ट्रघाती केही अधिकारी तथा प्राविधिकहरूलाई घूस दिई नेपालसित भएका सबै कागजातहरु बेपत्ता गरी कन्ट्रोल भारततिर सारियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको पद बचाउनको लागि भारतका सबै प्रकारका प्रस्तावमा नेपालको पक्षबाट समर्थन दिइएको थियो । २०२० सालपछि यससम्बन्धी नेपालको एक मन्त्रालयमा नक्सा फेला परेको थियो । जसमा नेपालमै कन्ट्रोल रहने गरी सही गरिएको थियो । जुन पछि तत्कालीन जलस्रोत सचिवले १२ लाख घूस लिई भारतलाई बेचेको कुरा बीपी कोइरालाको किचेन क्याबिनेटमा समेत छलफलको विषय बनेको थियो । ....... यति मात्र नभई, त्यही पैसाको मद्दतले पशुपति जाने बाटो बत्तीसपुतलीमा एक होटेल खोलिएको प्रमाण त्यतिखेर बीपीको हातमा पुगेको कुरा उनका भित्रियाहरूले यो पंक्तिकारलाई बताएका थिए । सुरुका सक्कली सन्धि र समझदारीका कागजातमा ९९ वर्ष लिज दिने भनिएकोमा पछि १९९ वर्ष बनाइयो । त्यसैले हामीकहाँ भएका सबै कागजातहरु हेरौँ भनेर भारतले हामीसँग फूर्तिसाथ भन्ने गरेको छ । ..... नेपालप्रति भारतको नीति खराब नभएको भए हामी कहाँबाट जाने पानी लिने, आफूतर्फ हराभरा गराउने र हामीतर्फ सिंचाइँको बदला बाढीको भार बोकाउने थिएन । के मधेशी जनताले किन नबुझेका ? जबकि, तराईको डुबानको सर्वाधिक मार र जोखिम उनीहरूले नै प्रत्यक्ष बेहोरेका छन् । ..... त्यसो त विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको पालामा पनि त्यस्तै किसिमले गण्डकी पनि भारतले कब्जा गर्यो । तिनै बीपी भारतको छक्कापञ्जामा परी भारत बस्न नसकी राजा वीरेन्द्रको समयमा मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल फर्कन बाध्य भए । यद्यपि, राजाको सहानुभूति लिनलाई उनले भन्नुपर्यो, “राजा त राम्रै हुन् र उनका वरिपरिका मान्छे खराब छन् (King is good, but people around him not good) ।’ ....... त्यस्तै शेरबहादुर देउवाका पालामा टनकपुर र महाकालीमा भयो, जसको डीपीआर अहिलेसम्म सम्झौता अनुरुप गरिएको छैन । शारदा क्यानलको नेपाली प्रभुत्व पनि भारतलाई सुम्पिइयो, जसमा एमाले पनि सहायक भएकै हो । अहिले सुबुद्घि आएर हो या मन नपरे पनि देखाउनको लागि हो, भारतले गरेको नाकाबन्दीविरुद्घ बोल्ने आँट गरेको छ । त्यस्तै भारतले रुचाउने पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले फरक्का बाँधबाट बंगलादेशलाई दिनुपर्ने पानी त्रिपक्षीय हैसियत सदर गर्नुपर्नेमा आवश्यक छैन भनी राजा वीरेन्द्रको पालामा भारतसँग समझदारी गरेकै हुन् । ........ नेताहरूले संकीर्ण स्वार्थमा फसेर नेपाल वायु सेवा निगमलाई जर्जर बनाए । चीन सरकारको सहयोगबाट बनाइएका जुत्ता कारखाना, भृकुटी कागज, ट्रली बसजस्ता सबै उद्योग, कारखाना र परियोजनाहरु फेल गराई आर्थिकरूपमा भारतनिर्भर बनाइयो । ...... जति फूर्ति गरे पनि युद्धकालीन अवस्थामा “र”को धम्की नभएको भए नबाँच्ने अवस्थामा पुगेका र अहिले आएर भारतमुखी देखिएका बाबुराम भट्टराईले नेपाललाई फाइदा नहुने बिप्पा सम्झौता गरेकै हुन् । अझ नेपाल अस्थिर तुल्याइराख्ने नीति लिएको भारतकै समर्थनमा आफ्ना सहयोगीहरुलाई पार्टी छोड्न लगाई मधेशी नेताहरुसँग लागी ‘भोट अफ नो कन्फिडेन्स’ गरी सरकार ढाल्ने तानाबाना बुनिरहेको बुझिन्छ । ......

डलर नै तिरेर किन्नु परेपछि बाँच्नको लागि अलि महँगो भए पनि अरु देशबाट किन नकिन्ने, ऊर्जा ?

..... कांग्रेस अहिले मधेसका क्षेत्रीय दलका नेता र बाबुरामसँग मिली भारतको इशारामा सरकार ढाल्ने प्रयत्नमा छ । ..... र, दुई तिहाई मत जुटाई भारतसँगका सबै एकतर्फी फाइदा हुने सन्धि, सम्झौताहरु खारेज गर्नुपर्छ । ..... आपत् परेको बेलामा अरु देशको लागि लड्ने नेपालीले साथ देलान् त ? नेपालका नेताहरुले नबुझे नेपालीहरुले, नसम्झे भूपरिवेष्ठि सुविधा नपाएको नेपाललाई अजिंगरजस्तो भारतले ख्वाप्प निल्न पनि सक्नेछ ।
मधेशी हरुलाई राजमार्गको पुल तोड़्न बिबश नगर सरकार !
यसरी घर घरमा पसेर सर्व साधारण लाई पिट्ने, अस्पतालमा गएर डॉक्टरलाई पिट्ने घर को कौसीमा गोली चलाएर मान्छेलाई चरा झैं मार्ने , नाबालकको हत्या गर्ने, ८ वर्षे छोरी मान्छे जो घरमा बसेकी छीन उसलाई गोली हान्ने अनि भन्ने मधेशीले सँयमित प्रतिकृया दिउन, सँयमित भई बसून ? ......अब आवेशमा आएर नारायण घाट-मुग्लीँन खण्डमा, पथलैया-हेटौड़ा खण्डमा, इटहरी-धरान खण्डमा, काठमान्डौलाई जोड़ने सड़क खण्डहरुको पूल हरु मध्ये एउटा एउटा मात्रै पनिलाई मधेशीले तोड़े भने के गर्छ नेपाल सरकारले ?.....माओवादी गृहमँत्रीले पनि जनयुद्धको बेला राज्यको सँरचना हरुलाई तोड़ेकै हो, भत्काएकै हो..उनी हरुले तोड़े भत्काए र आज सत्तामा राष्ट्रवादी बनेर मधेशी मार्ने छूट पाएका छन l..... त्यही बाटो अब मधेशीले अपनाउन भनेर सरकारले नै मधेशीलाई बाध्य बनाउँदैछ …तोड़, भत्काउ..सत्तामा आउ…तिमी पनि मार…लेउ,अदलाका बदला...... देशलाई सीरीया वा सूडान बनाउन ओली सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने कसम नै खाएको छ, यस अवस्थाको निम्ति दोषी अरु कोही हैन..नेपाल सरकार नै हो l
मधेस आन्दोलनप्रति उपेन्द्र यादवसँग काठमाण्डुमा आक्रोश (फोटोफिचर)
मधेस आन्दोलनबारे गुप्तचरले बुझायो गृहमन्त्रीलाई डरलाग्दो रिपोर्ट
विभागले गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई हरेक दिन साँझ मधेस आन्दोलनबारे ब्रिफिङ गर्ने गरेको छ । ..... आन्दोलन मधेसी मोर्चाको पकडबाट बाहिर जाँदै गर्दा त्यसको फाइदा सिके राउतलाई पुगेको निष्कर्ष गुप्तचरको छ । ‘आन्दोलन मधेसी मोर्चाको पकडबाट बिस्तारै बाहिर जाँदैछ’, विभागका एक अधिकारीले काठमाण्डु टुडेसँग भने, ‘आन्दोनलमा सहभागी युवाहरुको ‘सेन्टिमेन्ट’ सिके राउतको पक्षमा गइरहेको छ ।’ राउत मधेसलाई नेपालबाट अलग गर्ने अभियानमा सक्रिय छन् । उनले नेपाललाई ‘छिमेकी मित्र राष्ट्र’ भन्ने गरेका छन् । ....... गुप्तचर मधेसी मोर्चासँग सहमति भइहालेको अवस्थामा पनि आन्दोलनमा रहेका युवाहरुले उक्त सहमति नमान्ने र अर्को खतरा आइलाग्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

सम्भावित खतरा कम गर्न राजनीतिक नेतृत्वले तत्काल वार्ताबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने सुझाव पनि गुप्तचरको छ । ‘आन्दोलन मधेसी मोर्चाको काबुबाहिर जाने र त्यसको फाइदा विखण्डनकारी सिके राउतले लिनसक्ने अवस्थामा सहमति गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन’, विभागले भनेको छ ।

मधेस आन्दोलनबाट टाढिँदै उपेन्द्र यादव
कांग्रेसले विधेयक मधेसी मोर्चालाई सोधेर तयार नपारेको र त्यसले मधेसको समस्या समाधान नगर्ने बताउँदै प्याकेजमै समस्याको समाधान हुनु पर्ने यादवको भनाई आएको छ । ..... बाबुरामको नयाँ शक्तिमा उपेन्द्र पनि सामेल हुने हल्ला व्यापक छ । यस्तोमा उपेन्द्र बाबुरामतिर धल्केपछि मधेसी मोर्चाका अन्य नेता उनीसँग बिच्किएको चर्चा चल्न थालेको छ । उता उपेन्द्रले काठमाण्डुमा बसेर मधेस आन्दोलनको समर्थन, प्रहरी दमनको विरोध, मधेसका माग लगायतका विषयमा आफ्नो पार्टीको तर्फबाटमात्र विज्ञप्ती निकाल्ने तर, मधेसमा गएर त्यहाँका जनतासँग प्रत्येक्ष भलाकुसारी नगर्नुले पनि उप्रेन्द्रले बाबुरामसँग मिलेर बाटो फेर्न लागेका त होइनन् ? भन्ने आशंका गर्नेहरुलाई पर्याप्त ठाउँ दिएको छ । .... राणा, पञ्चायत र निरकुंश शासनमा समेत नभएको नरसंहारमा राज्य लागेको आरोप लगाउँदै आएका यादव मधेस आन्दोलनबाट कुनै उपलब्धी हात नपर्ने देखेपछि थाकेको या कुनै नयाँ सोचका साथ अघि बढ्न लागेको हुनसक्छ । मधेस आन्दोलनप्रति अन्य नेताभन्दा नरम रुपमा प्रस्तुत भएका यादवले केही दिनदेखि एक्लै एक्लै विज्ञप्ती निकाल्नुले यादव र मोर्चाको सम्बन्धबारे बहस हुन थाल्नु स्वभाविक हो । ...... उपेन्द्र यादवलाई कार्यकर्ता होल्ड गर्न नसक्ने आरोप लाग्ने गर्छ । जसको ज्वलन्त उदाहारण भनेको उपेन्द्र यादवले यसअघि नेतृत्व गरेको फोरम नेपालको विभाजन हो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनअघि क्षेत्रिय पार्टीको रुपमा शक्तिशाली भएर उदाएको उपेन्द्र यादवको पार्टी केही बर्षमै झण्डै झण्डै अस्थित्व नै समाप्त हुने गरी फुटको संघारमा पुगेको थियो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि पनि उपेन्द्रले राम्रो प्रभाव देखाउन सकेनन् । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाच भएको एक वर्ष पछि उनले आफ्नो अस्थित्व जोगाउन मत नै नमिल्ने दलसँग एकता गरेका छन् ।
विश्लेषण : लर्तराे छैन मधेस विखण्डनको प्रारुप
मधेस आन्दोलनको पृष्ठभूमिबारे चर्चा गर्दा हामीले २०६४ सालमा फर्किनुपर्छ । २०६४ सालको वैशाख २८ गते नेपालको मधेसलाई लिएर भारतको पटनामा एउटा वैठक बस्यो । भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का पदाधिकारीको विशेष उपस्थिति रहेको वैठकमा थिए, रामराजाप्रसाद सिंह, उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो । मधेसमा भूमिगत आन्दोलन गरिरहेका ज्वालासिंह र जयकृष्ण गोइत पनि थिए । ........ त्यसपछि फेरि २०६४ आश्विन १८ देखि २१ गतेसम्म दोस्रो वैठक बस्यो, पटनामै । वैठकमा उपस्थिति थियो, भारतीय विदेश मन्त्रालयको नेपाल शाखा हेर्ने सहसचिव पि्रतिशरण कौरको । सो वैठकले अलग मधेसको प्रस्तावबाट एक कदम पछि हटेर ‘समग्र मधेस एक प्रदेश’ को नारा तय गर्‍यो । उक्त वैठकमा पनि ‘रअ’का पदाधिकारीहरु तथा रामराजाप्रसाद सिंहको सहभागिता थियो । ....... २००९ को अगष्ट १७-१८ तिर भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री आइके गुजरालले कान्तिपुरका गोपाल खनाललाई एउटा अन्तरवार्ता दिए .... अन्तरवार्तामा उनले प्रष्ट शब्दमा भनेका छन्,

‘नेपालमा एउटा होइन, दुई राष्ट्र छन् । पहाड र मधेस ।’

...... जिन्ना अलि मोहम्मदले १९४२ मा बहुराष्ट्रवादको सूत्र प्रयोग गरेर पाकिस्तानलाई भारतबाट अलग्याएका थिए । धर्मका आधारमा भारत एउटा होइन, दुई राष्ट्रको देश हो भन्ने उनको मान्यता थियो । एउटा हिन्दू र अर्को मुस्लिम । हिन्दू र मुस्लिम अलग हुनुपर्छ भनेर उनले पाकिस्तानलाई छुट्याए । ...... भारतमा सन् १९६५-६६ बाट इन्दिरा गान्धीको काल सुरु भयो । इन्दिराले त्यही बहुराष्ट्रवादको सूत्र प्रयोग गरेर पाकिस्तानलाई विभाजन गरिन् । पूर्वी पाकिस्तानमा बंगाली भाषा बोल्नेहरु थिए भने पश्चिम पाकिस्तानमा उर्दु भाषा बोल्नेहरु थिए । अन्ततः भाषाका आधारमा बहुराष्ट्रवाद लगाएर पूर्वी पाकिस्तानलाई टुक्र्याई बंगलादेश बनाइयो । इन्दिराले रुससित सहयोग लिएर पूर्वी पाकिस्तान छुट्याएकी हुन् । ...... इन्दिराले त्यही सूत्र श्रीलंकामा पनि लागू गरिन् । भारतले पाँचवटा गुरिल्ला संगठन निर्माण गर्‍यो । तलबदेखि हातहतियारसम्म उपलब्ध गरायो । भारतकै चतरामा उनीहरुलाई तालिम दिइयो । त्यसैबाट पछि लिट्टे जन्मियो । ...... आरएल यादवले लेखेको पुस्तक ‘मिसन रअ’ को २६३ पेजमा प्रष्ट लेखिएको छ, ‘सिक्किम भारतमा गाभिएपछि इन्दिरा गान्धीले हामी पाँचजनालाई नेपालको तराई फुटाएर भारतमा गाभ्ने काममा खटाएकी थिइन् । तर, १९७७ मा उनी पराजित भएपछि यो काम अधुरो रह्यो ।’ अहिले मोदीको सरकारले यही कामलाई निरन्तरता दिन खोजेको आशंका उब्जिएको छ । ..... केही दिनअघि एक दक्षिण भारतीयले लेखेको लेख मैले हेरेँ । उनले नेपालको तराईलाई फुटाउने अनुकुुल परिस्थिति रहेको बताएका छन् । धेरैभन्दा धेरै भारतीयले नागरिकता लिएको, ठूला शक्तिराष्ट्रहरु भारतको निकट रहेका, नेपालका बुद्धिजिवीहरुको समुहलाई प्रभावमा लिइएको लगायतका दलीलहरु उनले पेश गरेका छन् । यसले गर्दा भारतको समुच्च समुच्च ‘ओरियन्टेसन’ तराई टुक्राउनेमा केन्द्रित देखिन्छ र मधेसवादी आन्दोलनको मुल मक्सद त्यही हो । थारुहरु यसमा हतियार बनेका छन् । जनजातिको एउटा समुह पनि प्रभावमा परेका छन् । ...... गत वर्षको मंसिरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालमा आए । सँगै आएका थिए उनका प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल । उनले राष्टपति डा. रामवरण यादवसँग प्रष्ट शब्दमा चुरेसहितको मधेस प्रदेश हुनुपर्ने अडान राखे । ...... अन्तिममा भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेषदूत एस. जयशंकर नेपाल आएर आफ्ना एजेन्डा स्थापित नभएसम्म संविधान जारी नगर्न चेतावनी दिए । तर, सम्पूर्ण दबावका बाबजुद केपी ओलीको दृढताका कारण संविधान जारी भयो । उनलाई प्रचण्डले बलियो साथ दिएका थिए । .......

गौर घटना गराउनेहरुले नै कैलालीमा घटना गराएको देखिन्छ ।

..... भारतले चाहेमा आफूपट्टीको दशगजा एक छिनमा खाली गर्न सक्छ । नेपालपट्टीको दशगजा हामी खाली गर्न सक्छौं । तर उसले आन्दोलनकारीलाई दशगजामा न्यानो स्वागत गरेको छ । उनीहरुलाई भारतमै रसदपानी, त्रिपाल लगायत लजिस्टिक सहयोगहरु उपलब्ध गराइएको छ । भारतीय प्रहरीको आडैमा बसेर आन्दोलनकारीले नेपाल प्रहरीमाथि ढुंगा हानिरहेका छन् । नेपालको सिमाभित्र भएका आन्दोलनमा भारतीय नागरिक मारिए । भारतीय नागरिक घाइते भए । भारतीय नागरिक पक्राउ परे । यी सबै तथ्यहरुका आधारमा भन्न सकिन्छ कि मधेस आन्दोलनको आवरणमा मधेसी मोर्चा भए पनि यथार्थमा यसलाई भारतले नै कमाण्ड गरिरहेको छ । ....

दुई मधेस प्रदेश, सिंगो देशमा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, अंगीकृतलाई मुख्यमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मको हकदावी, नेपाललाई बहुराष्ट्र घोषणा गर्नुपर्छ भन्नेसम्मका माग छन् । अधिकांश मागहरु छलफल लायकसम्म छैनन् ।

...... भारतले सन् १९७२ मा नदी जडान परियोजनाको खाका बनायो । सन् १९८२ बाट त्यस खाकालाई कार्यान्वयन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय पहल सुरु भयो । तत्कालीन भारतीय जलश्रोतमन्त्री प्रभू चावलाको अध्यक्षतामा कमिटी बनाइयो । सन् १९९१ मा भारत गएका नेपालका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले नेपालका सबै नदीनाला भारतका पनि साझा हुन् भन्ने व्यहोरामा हस्ताक्षर गरे । सन् २००२ मा नदी जडान परियोजना राष्ट्रपति एकेजे अब्दुल कलामले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आयो । भारतको सर्वोच्च अदालतले दुईपटक नदी जडानको पक्षमा निर्णय गर्‍यो । .... नदी जडान परियोजनाको प्राथमिकता अनुसार नेपालमा २९ वटा उच्च बाँध बनाउने भारतीय योजना छ । भारतले नेपालबाट निस्कने सबै पानीलाई पाँच क्षेत्रबाट संकलन गरेर दक्षिण पश्चिमको मरुभुमीकरण भइरहेको क्षेत्रमा लैजान चाहेको छ ।

पश्चिम र दक्षिण क्षेत्रका तीन करोड ४० लाख हेक्टर जमिन नेपालको पानीबाट सिचाइँ गर्ने योजना भारतको छ ।

....... चुरेको पछाडि पट्टी भारतले दुई ठूला संरचना बनाइरहेको छ ।

पाकिस्तानको किनारदेखि मेघालयसम्म एउटा २२ सय किलोमिटर लामो सीमा सडक बनाउँदै छ भारतले । ४ लेन, ६ लेन, ८ लेन र १० लेनको यो सडक आठ मिटर अग्लो छ । अर्को, संरचना भनेको भारतको पैसा, उसकै डिजाइन र प्रविधि तर, नेपालको सडक विभागका नाममा हुलाकी सडकको परियोजना नेपालभित्र अघि बढिरहेको छ ।

नेपालपट्टिको संरचनालाई चेक ड्याम र भारततिरको संरचनालाई चेन ड्यामका रुपमा लिन सकिन्छ । चेनड्याम र चेकड्यामको बीचबाट बाँध लगेर यस क्षेत्रमा परेका सबै पानीहरु बाँधमा संकलन गरी आफ्नो चार करोड हेक्टर जमिन सिचाइँ गर्ने परिकल्पना पनि भारतको छ । ......... मोदी सरकार आएपछि सातवटा प्राथमिकताका कार्यक्रम अघि सारिए । तीमध्ये पाचौं नम्बरको कार्यक्रम थियो, एक हजार दिनभित्र १८ हजार गाउँलाई पूरै विजुली दिने । त्यो कार्यक्रम बनाइसकेपछि उनी सबैभन्दा पहिले भुटानमा पुगेर तीनवटा नदीनालाको सम्झौता गरे । दोस्रो भ्रमण नेपालमा गरे । नेपालमा उनले सुशील कोइरालालाई हातमा लिएर चारवटा भारतीय परियाजना, उपल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, मध्यमर्स्याङ्दी दोस्रो र तामाकोशी तेस्रोलाई निस्कर्षमा पुर्‍याउने सहमति गरे । यी चार परियोजनाबाट भारतले हाम्रो बोर्डर कटाएर ट्रान्समिसन उता लैजाने छ । त्यसपछि उसले सम्पूर्ण उद्योगधन्दा यूपी, बिहार र पश्चिम बंगालमा ल्याउने छ ।

एक लाख १७ हजार २ सय ८० मेघावाट विजुली नेपालबाट मात्रै लैजाने भारतको योजना छ ।

...... नेपालको पूर्वी क्षेत्रबाट उत्पादित विजुली बिहारको सबैभन्दा पूर्वी क्षेत्र पूर्णियामा भण्डारण र प्रशारण गर्ने, मध्य क्षेत्रको विजुली मुजफ्फरपुरमा थन्क्याएर त्यहाँबाट वितरण गर्ने तथा पश्चिमको महाकाली लगायतका नदिनालाबाट आउने विजुली बरेलीमा थन्क्याएर वितरण गर्ने भारतीय योजना छ । ...... नेपालमा पीटीसी इन्डियाका ६ जना एजेन्ट हुन्, आरजु देउवा, विमल कोइराला, विष्णु अधिकारी, हिमालय शम्शेर राणा, बसन्त चौधरी र ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान । ...... पिटिसी नेपालमा पिटिसी इन्डियाको ३० प्रतिशत, नेपाल सरकारको ३० प्रतिशत, ६ जना एजेन्टको ३० प्रतिशत सेयर रहने छ । बाँकी १० प्रतिशत सार्वजनिक वितरण गरिने छ जसमा उनीहरुले समेत प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । संसदको जलश्रोत समितिले पावर ट्रेडिङ कर्पोरेसन नेपाल खोल्नुपर्छ भनेर निर्देशन जारी गरिसकेको अवस्था छ । ...... भारतले १९९ वर्षका लागि गण्डक परियोजना प्राप्त गरिसकेको छ । त्यहाँ नेपालले सानो कुलो पनि खन्न पाउँदैन । महाकाली हाम्रो हातबाट गइसक्यो । जसले पैसा लगानी गर्छ, त्यसैले उत्पादन गरेर लैजान पाउने अधिकार त्यहाँ छ ।

कर्णाली र कोशीलाई आफ्नो हातमा लिन यी दुई नदी मधेस वा थारु प्रदेशमा पर्नुपर्छ भन्ने भारतको ठहर छ । अहिले उनीहरुको मागको चुरो यही हो ।

..... मधेसवादी दलहरु तथा थारु समूहहरुलाई भारत सरकारबाट प्रचुर आर्थिक तथा गैरआर्थिक सहयोग भइरहेको छ । थारु आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन र मधेसी आन्दोलन गर्न एक जना गैरमधेसी नेतालाई जिम्मेवारी दिइएको छ, उनैलाई भविष्यमा प्रधानमन्त्री बनाउने योजनासहित । ..... युपी, विहार र पश्चिम बंगालका १० करोड भारतीयलाई नेपालमा बसाउने भारतको पुरानो योजना हो । अन्ततः नेपालमै नेपालीलाई अल्पमतमा पार्ने दिर्घकालिन रणनीतिमा उसले काम गरिरहेको छ ..... प्रत्येक वर्ष दुई लाख भारतीयहरु नेपालमा आएर स्थाई बसोबास गर्छन् । नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर पहाडमा दुई प्रतिशतको हाराहारीमा छ भने तराईमा ७.५ प्रतिशत छ । यस हिसाबले तराईमा नेपालीहरु कतै अल्पमतमा त परिसकेका छैनन् भन्ने आशंका उब्जिन्छ ...... तराईमा अंगीकृतहरुको जनसंख्या बढाउँदै जाने र त्यसका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पनि थप्दै जाने रणनीति भारतले अख्तियार गरेको छ । .....

दुनियाँको कुनै पनि मुलुकमा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिँदैन

..... नेपालमा बहुदल आउनुअघि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा जनसंख्यालाई आधार बनाइएको थिएन । प्रत्येक जिल्लामा दुई निर्वाचन क्षेत्र थिए । तर, बहुदल आएयता तराईमा लगातार निर्वाचन क्षेत्र बढाउँदै लगिएको छ । हिमाल-पहाडमा जनप्रतिनिधत्व पातलो भएकाले नै तराईको तुलनामा त्यहाँ विकास नपुगेको हो । हिमाल पहाडमा विकास नपुग्दा जनसंख्याको चाप तराईमा बेसी भएको छ । त्यसैले देशको समानुपातिक विकासका लागि भूगोललाई प्रमुख आधार मानेर नै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ । ..... सिक्किममा साढे चार लाख जनसंख्याले एक प्रतिनिधि चुन्छन् । लक्षदीपमा २२ हजार जनाले पनि एक चुन्न पाउछन् । यता मुम्बईमा एक प्रतिनिधि बराबर ५५ लाख मतदाता छन् । लखनउमा ३५ लाख छन् भने बिहारमा ३२ लाख छन् । ....... गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा मधेसी मोर्चासित उनले नाजायज सम्झौता गरे, जसको मूल्य आज देशले चुकाउनु परिरहेको छ ..... उक्त सम्झौतामा ‘स्वायत्त मधेस प्रदेश निर्माण गर्न सकिने’ उल्लेख छ । गिरिजाले गरेको यो गम्भीर त्रुटीकै कारण आज तराईका आठ जिल्लालाई छुट्टै प्रदेश दिनुपर्ने अवस्था आएको हो भन्दा फरक पर्दैन । ..... गिरिजाप्रसादलाई म नेपालको खलनायक मान्छु । उनको प्रधानमन्त्रीकालमा नेपालले धेरैथोक गुमायो । उनले आफू कुर्सीमा टिक्न जस्तोसुकै राष्ट्रघाति सम्झौता गर्न तयार भए । भारतीय स्वार्थमा नेपालका उद्योगधन्दा सबै बलिदान गर्ने उनै हुन् । उनकै कालखण्डमा लाखौं भारतीयलाई नागरिकता दिने काम भएको हो । गिरिजाले अंगीकृत नागरिकता दिएका भारतीयहरु नै आज मधेसीका नाममा आन्दोलनरत छन् । ......

प्रधानन्त्री भएपछि ओलीले एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल गर्नुभएको छ, चीनसँग तेल ल्याउने समझदारी गरेर । अहिले चीनबाट तेल आउने आशामा नै नेपालीहरुको त्राण धानिएको छ । देशको आत्मविश्वास बढेको छ । यो समझदारीलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सफल हुनुभयो भने भारतीय नाकाबन्दीको अस्त्र स्वतः कमजोर हुन्छ ।

...... विगतमा हामीले चीनसँग ताक्लाकोटदेखि पूर्वको झिम्साङसम्म १८ वटा नाकाबाट व्यापार गरेका हौं ।

हाम्रा भेडाबाख्रा उता चराउन लैजाने, उताको यता ल्याउने परम्परा थियो ।

ती नाकाहरु फेरि खुलाउनुपर्छ र चीनसँगको व्यापारिक सम्वन्धलाई घनिभूत बनाउनुपर्छ ........ अहिले राजमार्ग र नाकाहरुमा सेना परिचालन गर्ने तयारी गरेको समाचार आएको छ । यसमा ढिलाइ गर्नुहुन्न । भारतसितको सीमानाकामा दीर्घकालसम्मै सेना परिचालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

Comments