दुई चरण मा सीमांकन नामांकन

यो सात प्रदेश वाला सीमांकन नामांकन संघीयतावादी का लागि अंतिम गंतव्य होइन। यो चाहिँ संघीयता सिद्धांत का पंचे हरुको पनि कुरा अलि कति सुनौं भन्ने हिसाबले जाने नक्शा मात्र हो। जाने त अन्तै हो।


तर १० वर्ष यो नक्शा मा गए पछि, देशलाई वार्षिक १०% बढ़ी आर्थिक वृद्धि दर को बाटो मा कुदाए पछि  (शुरू मा लान मात्र गार्हो हो, एक पटक लगे पछि त cruise control कै आधारमा पनि देश १०% बढ़ी आर्थिक वृद्धि दर को बाटो मा कुदिरहने हुन्छ। त्यति बेला सम्म मा देश मा संघीयता को राम्रो ज्ञान पनि हुन्छ जनता लाई। एह, ल, देश त नटुट्ने रहेछ भने जस्तो हुन्छ। अनि त्यस पछि संघीय मोर्चा ले नया सीमांकन मा देश लाई लानु पर्छ। दुई तिहाई को बलमा। नामांकन पनि।

दुई नंबर बाट चार वटा प्रदेश निस्किन सक्छन: कोचिला/विराट, मिथिला, भोजपुरा, चितवन। पाँच नंबर बाट अवध, थरुहट र कैलाली। एक बाट लिम्बुवान, खाम्बुवान/किरात, शेर्पा प्रदेश, तीन बाट नेवा र तमसलिंग, चार बाट मगरात र तमुवान। बरु ६ र ७ एकीकरण हुन सक्छ। खसान भने भो। उत्तराखंड भने भो। पाकिस्तान भारत मा छ त। यता पनि पंजाब, उता पनि पंजाब। अथवा यता लाई Real Uttarakhand भने भो। उही हो, त्यस उत्तराखंड लाई बिखंडन को बाटो जान बाट रोक्नुपर्छ। हामीलाई खालिस्तान चाहिएको होइन।

स्थानीय स्तर मा त अहिले को सीमांकन नामांकन त झन मिल्दैन। तर अहिले विद्यमान सीमांकन नामांकन मा नै चुनाव गराउनु पर्ने अवस्था छ। अहिले शक्ति बाँडफाँड टुङ्ग्याउने, जनसंख्या समानुपातिक किसिमले केंद्र को बजेट स्थानीय स्तर मा एक तिहाई लाने मेरो सुझाव हो। अनि त्यस अनुसार चुनाव हुन्छ।

लोकतंत्र को पनि र संघीयता को पनि सबैभन्दा आकर्षक पक्ष नै स्थानीय सरकार हो।

तर पाँच वर्ष भित्र अथवा लगभग पाँच वर्ष पछि स्थानीय स्तर मा नया सीमांकन नामांकन मा जानुपर्ने हुन्छ। देश भरमा जम्मा १,००० स्थानीय इकाई प्रयाप्त हो। संघीयता को लक्ष्य के हो भन्दा आम जनता सरकारी कार्यालय धाउनु पर्ने १००% स्थानीय स्तर मा हुनुपर्छ। पासपोर्ट, नागरिकता सब।

विशेष क्षेत्र हरु पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ।



Comments