In The News (74)

सरकार र मधेसी मोर्चाबीचको वार्ता फेरि विफल, सीमांकनको विषयमा आ–आफ्नै अडान
सीमांकनको विषयलाई आयोग बनाएर टुंग्याइने प्रस्ताव सरकारी वार्ता टोलीले थियो । तर, मधेसी मोर्चाका वार्ता टोली सदस्यहरुले सबै विषय सहमतिमै टुंग्याइनुपर्ने अडान राख्दै आयोग बनाएर जाने प्रस्ताव आफूहरुलाई अमान्य हुने जवाफ दिएका थिए । ..... दुवै पक्ष अझै पनि आफ्ना पूरानै अडानमा आजपनि यथावत देखिएपछि वार्ता विफल भएको हो । ..... आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले सरकारी टोलीसामु राखेको ५ सर्त भने पुरा हुने भएको छ । मधेसी मोर्चाले तराई मधेसका विभिन्न स्थानमा घोषणा गरिएको दंगाग्रस्त क्षेत्र हटाइनुपर्ने, नेपाली सेना फिर्ता गर्नुपर्ने, आन्दोलनमा भएका घाइतेको उपचार, मृतकलाई सहित घोषणा गर्नुपर्ने र घटनाको आयोग बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो । ..... हिजोमात्र संसद्लाई सम्बोधन गर्दै वार्ता टोलीका संयोजक कमल थापाले मधेशी मोर्चासँगको वार्ता सकारात्मक रुपमा अघि बढेको र यसलाई निश्कर्ष पुर्याउन गम्भिर रहेको बताएका थिए । सरकारले आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग वार्ताका लागि उपप्रधानमन्त्री थापाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिमा सरकारका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अग्निप्रसाद खरेल, सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्मा, बिनाविभागीयमन्त्री रामजनम चौधरी छन् ।

Warning: graphic content in the story link.

Posted by Khushbu Dhoti Mishra on Sunday, October 25, 2015

जनकपुरमा यसरी गरियो रावण बध

Posted by मधेश न्युज on Friday, October 23, 2015


सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोचा निर्णायक वार्ता गर्ने तयारीमा
मोर्चाले सिमाङकनको स्पष्ट खाका लिएर मात्रै वार्तामा आउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । ..... मधेसी मोर्चले तराई मधेसमा झापादेखि कञ्चनपुरसम्म दुई प्रदशेको अडान राखेका छन् ।
भारतको 'ग्राण्ड डिजाइन' बुझ्न जरुरी छ
२०४६ सालमा भारतकै करबलमा नेपालमा बहुदलीय प्रणाली आयो । किन हो कुन्नि, २०६३ सालमा भारतकै सिफारिसमा नेपालमा गणतन्त्र भित्रियो । खासगरेर २०४६ सालदेखि केही प्रमुख नेता भनाउँदाहरू भारतीय धोतीकै टोपी लगाउन जाँगरिला भए । कतिसम्म भने सानो कुरा पनि भारतलाई सोधेरै, मनाएरै र खुसी पारेरै मात्र कदम चाल्ने क्रमको विकास हुँदै आयो ।
‘देशलाई पुरानो शक्तीले ड्राईभिङ गर्न सक्दैन’ : पुर्व प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई
सरकार–मोर्चा वार्ताले गति लियो, संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढ्ने
Nepal begins amendment of month-old Constitution
The crisis centres on delineation of constituencies which entrenches domination of the upper caste hill people, giving them 100 out of 165 seats in Parliament, and the demarcation of provinces. ....... Kathmandu realises that dependence on China to supply the country through the mountainous Tibetan terrain is not technically feasible in the long run. Though the Nepal Oil Corporation has officially requested China for supplies, it is learnt that Beijing wants Kathmandu to guarantee the purchase of at least 35% of its annual fuel and gas consumption before it commits to export. This would be expensive, but possible, as the Kodari and Syafrubesi links (damaged during the April earthquake) were reopened last week.

But it is still questionable if Beijing favours an active border with Nepal via Tibet.

....... China took considerable interest in the framing of the statute, sending Foreign Minister Wang Yi, Vice-Minister Chen Fengxiang and Assistant Minister Dou Enyong to Kathmandu during this period, and inviting Prachanda to Beijing. Initially, the Maoist leadership favoured dividing Nepal along ethnicities (Rai, Magar, Limbu, Newar, Gurung, which found favour with Western countries as it would facilitate religious conversion). But China, like India, disapproved of so many federal units in Nepal as it could lead to instability and affect the security environment in Tibet. .......... The Madhesi Morcha has expressed willingness to talk, but insists it will not call off its stir until its demands are met.

जनकपुर ८ गते

Posted by Brikhesh Chandra Lal on Sunday, October 25, 2015

विक्रम सुब्बासा‌ंसद राज्यलक्ष्मीले एमालेका हर्ताकर्ताहरुको, जसले पैसा लिएका थिए, नाम र रकमै तोकेर अन्तर्वार्ता दिएकी छि...

Posted by ESamata on Sunday, October 25, 2015

गद्दारहरु देशमा हाबी भएपछी जनताले के को सुख पाउँछ र.....#उपेन्द्र महतो #सि के रावत #SameShit

Posted by Anzaan Kumar on Sunday, October 25, 2015

Comments