In The News (23)

फास्ट ट्रयाकबारे बालुवाटारमा तीन दलकाे बैठक
प्रस्तावित सम्झौता तयारी अनुसार ९५ किलोमिटरको सडकमा ट्रक, बस, मिनिबस, कार र मोटरसाईकल गरि करिब २१ हजार सवारी साधन गुड्नुपर्ने छ । एउटा पनि सवारी साधन नगुडे बार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ सरकारले कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने शर्त प्रबद्र्धकको छ । कम सवारी गुढेर कम मात्रै रकम उठेपनि १५ अर्बमा अपुग भएको रकम सरकारले थपेर दिनुपर्ने छ । .... निर्माण पछि फास्ट ट्रयाक भएर गुड्ने मोटरसाईकलले करिब १ हजार ५ सय ५८, कारले ३ हजार १ सय १६, बस तथा ट्रकको ६ हजार २ सय ३२ र हेभी ट्रकले ९ हजार ३ सय ४८ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । फास्ट ट्रयाक बिस बर्ष अघिबाट निर्माण गर्ने चर्चा शुरु भएको हो ।


तेल किने सडक बनाइदिने चिनियाँ प्रस्ताव
‘नेपालको भूगोलबाट के बुझ्नुपर्छ भने भारतको विकल्प भारत नै हो । .... अर्थमन्त्री डा. महतले यो विषयलाई बजार हल्लाको संज्ञा दिदे भने, ‘यस्तो कुनै प्रस्ताव नआएको तर कसैले अनौपचारिक गफमा भनेको भए आफूलाई जानकारी छैन ।
१३ दिन भइसक्यो, भारतले के गर्न खाजेको हो ? : गृहमन्त्री
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बामदेव गौतमले भारतले गरेको नाकावन्दीविरुद्ध बोल्न अन्तराष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेका छन् । ..... ४ हजार वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको मुलुकले नाकाबन्दी गरेर भारतले आफ्नो नराम्रो सन्देश फैलाएको उनले बताए । ..... ‘१३ दिन भइसक्यो उसले के गर्न खोजेको हो ?’ गृहमन्त्रीले भने,‘अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि मूल्याङकन गरेको होला ।’ ...... तीन दिनसम्म चल्ने गोष्ठीमा दक्षिण एसिया, दक्षिणपूर्वी एसिया, मध्य पूर्वी एसियाका प्रतिनिधिहरुको सभागिता छ ।
माेर्चासँग भाेलि फेरि वार्ता
माेर्चाकाे ३५ बुँदे संशोधन प्रस्ताव
मोर्चाले सीमांकन, समावेसी-समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र लगाएतका संविधानमा ३५ बुँदे संशोधन प्रस्ताव पेश गरेको थियो । ..... आजको वार्ता राजनीतिक मुद्दामा प्रवेश नै नगरेको सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले बताए । उनको अनुसार सरकारी वार्ता टोलीले सरकार र नेताहरुसँग छलफल गरि भोली हुने वार्तामा ठोस प्रस्ताव ल्याउने बताएका थिए । .... सरकारी वार्ता टोलीले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरे पनि मोर्चाले आफ्नो माग पुरे नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने पूर्ववत अडान राखेको थियो ।
दाहाल चीन जाँदै



४० लाख हस्ताक्षर यूएनमा बुझाइने
झण्डै २ महिनादेखि जारी मधेस आन्दोलनलाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाउन संघीय समावेशी मधेसी मोर्चाले मधेसका मागलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने भएको छ । यसका लागि मधेसबाट कम्तिमा ४० लाख हस्ताक्षर संकलन गरी संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवलाई हस्तान्तरण गरिने मोर्चाले जनाएको छ । मंगलबार वीरगन्जको घन्टाघरबाट एक हप्ते हस्ताक्षर अभियान थालिएको छ । ..... विगत ५३ दिन देखि जारी मधेस बन्द र १३ दिनदेखिको नाकाबन्दीले पनि सरकारले आफ्ना माग बारे सुनवाई नगरेको मोर्चाले आरोप लगाएको छ । नाकाबन्दीका कारण पहाडसँगै मधेसका जनताको जनजीवन समेत कष्टकर बनेको छ । इन्धन, औषधि, खाद्यान्न लगायतका अतिआवश्यक वस्तुको अभाव चुलिएको छ । बन्दका कारण शैक्षिक गतिविधी ठप्प बनेको छ । विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य अन्योल बनेको छ ।
नयाँ शक्ति छिट्टै स्थापित हुन्छ : भट्टराई
विभिन्न पार्टीमा छरिएर रहेका र कुनै पार्टीमा नलागेका स्वतन्त्र व्यक्तिहरुलाई संगठित गरी नयाँ राजनीतिक दल बनाउने योजना रहेको उनले बताए । भट्टराईले सम्बृद्ध नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने चरणमा नयाँ ढंगले भूमिका निर्वाह गर्ने दाबि गरे । ..... एक युग समापन भएको र अब आर्थिक विकास गर्दै सम्मुन्नत नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने युगमा प्रवेश गरेको उनको तर्क थियो । ..... भट्टराईले थारुहरुले गरीरहेको आन्दोलन जायज रहेको बताए । संविधान संशोधन गरेर जनताको माग पुरा गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो । पहीचानको पाँच आधार र सामाथ्र्यको चार आधार सबैले स्वीकार गरिसकेकाले त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा भट्टराइको जोड थियो । .... भट्टराईले आफूलाई कैलाली जानबाट कसैले रोक्न नसक्ने भन्दै जसरी भएपनि कैलालीका थारु समुदायसँग भेट्ने बताए ।


नाकाबन्दीले जन्माएका गैरआर्थिक मुद्दा
हामी स्वदेश, छिमेकी, छेत्रीय र विश्वव्यापी मूलधारबाट अलग्गियौं। ..... इन्टरन्यासनल क्राइसिस ग्रुप भन्छ, ‘हतारिएर अनुमोदन गरिएका दस्तावेज, जनताको आन्दोलनलाई जबाब दिन तैनाथ गरिएका सुरक्षादल यी कुनै पनि कुरा नेपालमा सामाजिक अनुबन्ध हुनसक्दैनन्।’ क्राइसिस ग्रुपले हामीलाई पाठ सिकाएर फेरि भन्छ, ‘संविधानका निर्माताहरूले बुझ्नुपर्छ, चाँडो बनाउनुभन्दा सही किसिमले टुंग्याउनु उचित हुन्छ।’ त्यस्तै

न्युयोर्क टाइम्सले सम्पादकीयमा लेख्छ, ‘नेपालका निराश तथा निर्धन जो मताधिकारबाट बञ्चित भएका समूह छन्, तिनलाई क्रूूर शक्तिले दमन गर्न खोजियो भने मुलुकमा अर्को आन्दोलन हुन्छ र देश टुक्रिन्छ।’

........ किन यस्तो भैसक्दा पनि हामी पद, नियुक्ति, राजनीतिक बाँडफाँडभन्दा पर सोच्न र पुग्न सक्दैनौं? ..... हामीले भारतबाट गर्ने ५८ प्रतिशत आयातमध्ये उत्पादन लागत धेरै बेहोर्नु नपर्ने तर साँच्चिकै प्रयास गरे सजिलै आन्तरिक माग पुरा गर्नसक्ने वस्तुहरूमा चामल, खानेतेल, लुगाफाटो, औषधी, तरकारी, फलफूल, सिमेन्ट, चिनी, नुन, स्टेसनरी, बच्चाको खाना, जुत्ता, स्यान्डल, पुस्तक, म्यागेजिन, धूप, काँटाचम्चा, गिलास, बाथरुमका सामान, स्टोभ, पार्टसपुर्जा, बेसार र मरिचसमेत पर्छन्। ... महिनामा सवा अर्बको चामलसमेत भारतबाट आयात गर्छौं। ..... बेलायतबाट प्रकाशित हुने गार्जियन पत्रिका लेख्छ, ‘चीनले नेपालसँग रेलसेवा जोड्न सगरमाथाको तलबाट रेलको टनेल निर्माण गर्न सक्छ।’ .... हामीले आन्तरिक राजनीतिक निर्णयमा समेत पटक—पटक आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि सानै समस्यामा पनि भारतको सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं। काम भयो भने भारतमुखी भएका छौं, नभए गाली गर्ने गरेका छौं। ......... रसुवागढी–केरुङको दूरी २६ किमि छ। सिगात्से– केरुङ दूरी झन्डै ३५० किमि छ भने सिगात्से–खासाको दूरी ४९१ किमि छ ( यो रुटमा रेलमार्ग छ, त्यसैले कूटनीतिक पहल गर्नसके रसुवागढी र तातोपानी दुवै नाकाबाट पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति कठिन नहुन सक्छा)। ...... काठमाडौं–रसुवागढी–केरुङको दूरी १९६ किमि छ। (यो दूरी काठमाडौं–तातोपानी–खासाको तुलनामा ७० किमि लामो छ। किनभने काठमाडौं–तातोपानी–खासाको दूरी १२६ किमि छ।) ..... चिनियाँ रेलको यो पहुँच अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा पुग्नसके नेपालबाहेक भारतको ठूलो बजारसम्म विस्तारित हुनसक्ने कुरा सम्भव छ। कठिन भूबनोटले गर्दा रेलको गति भने प्रतिघन्टा १२० किलोमिटर नबढ्ने अनुमान गरिएको छ। ल्हासा–नेपालको जम्मा दूरी ७७० किमि छ। .....

अहिलेका शासन गर्ने सबै नेतालाई अवकास दिएर चिठ्ठा खोली जसलाई पर्छ, त्यसलाई नेतृत्व सुम्पने हो भने बरु त्यो प्रभावकारी हुनसक्ला। दुई—तीन वर्षअघि हामीलाई स्नातकोत्तर स्तरमा प्राध्यापन गर्दा बौद्धिक हिसाबले शंकास्पद भएका व्यक्ति जसले नेपालको जनसंख्या १० मिलियन मेट्रिक टन भनेर प्राध्यापन गरे, त्यस्ता व्यक्ति पनि अंशबन्डाको प्रचलनले निर्णायक तहको उच्च ओहदामा पुगेका थिए।

यस्तो उदाहरण अरू पनि धेरै छन्। त्यसैले यस्ता व्यक्तिलाई नेतृत्व सुम्पनुभन्दा बरु चिठ्ठाको संस्कृति नै राम्रो हुनसक्छ ।


यस्तो छ ओलीलाई रोक्ने कांग्रेस–रोडम्याप
सरकार र मधेशी मोर्चाबीच यी हुन् वार्ताका ३५ एजेण्डा
सरकारले रणनीतिक तहत वार्ताको नाममा आन्दोलनलाई कमजोर गर्न लागेको विश्लेषण गर्दै अध्यक्ष यादवले आन्दोलनकै माध्यमबाट मात्र वार्ता सफल हुने निष्कर्षमा जान भनेका थिए तर त्यो कुरालाई अध्यक्ष ठाकुरले काटेका थिए । उनले सरकारको तर्फबाट वार्ता समिति गठन गरेको छ भने हामीले पनि वार्ता समिति गठन गरि दिनुपर्ने तर्क अघि सारेका थिए । ..... उहाँहरु वार्तामा त आउनु हुन्छ तर कुनै कुराको डिसिजन दिने अधिकार उहाँहरुसँग हुँदैन । जे कुरामा पनि आफ्ना अध्यक्षसँग बुझेर भन्छु भन्नुहुन्थ्यो । जति दिन उहाँहरुसँग बसे सबै दिन उहाँहरुले आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित गरेर वार्तामा आउनु मात्र भन्नु हुन्थ्यो । ...... धेरै कुरा मिलेका छन् नमिलेका कुरा हामी व्यवस्थापिका संसदबाट मिलेर सविधान संशोधन गर्छौ भन्नुहुन्थ्यो । त्यसले उहाँहरु वार्ताको नाममा आन्दालन कमजोर गर्ने मनस्थितिले आएको हो कि भन्ने भान हुन्थ्यो ।’ ..... मधेशमा दुई दुई पटक आन्दोलन भयो त्यसबाट नै देशमा संघीय राज्य बनाउने सुनिश्चित भयो तर त्यही मधेश आन्दोलनलाई नयाँ सविधानको प्रस्तावमा उल्लेख गरेको छैन । ..... नेपाल राज्यले सरकारी कामकाजका लागि बहुभाषिक निति अपनाउने भनी सविधानमा संशोधन हुनु भनि माग गरेका छ । ...... झापा, मोरंग, सुनसरीलाई प्रदेश नं. २ मा राख्नु पर्छ । चितवनको दक्षिण भागदेखि कञ्चनपुरसम्मका तराईका ९ जिल्ला समेट्ने गरी थरुहट÷अवध प्रदेश बनाउँनु पर्दछ, दुवै प्रदेशमा चुरे पहाड सहितको उत्तर सिमा कायम गर्नु पर्ने हुन्छ । ...... यसै धाराको उपधारा ४ र ५ लगायत अन्य ठाउँमा रहेको स्थानीय, गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाहरुको संरचना निर्माण सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम गर्नु पर्ने हुन्छ । ....... उपधारा २ ले राज्यको संरचनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सुनिश्चित गरेकोले धारा ५६ को उपाधारा ४ मा रहेको

जिल्लासभा सम्बन्धी प्रावधान हटाउनु पर्ने हुन्छ ।

..... धारा ५९ को उपधारा ६ मा वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुनेछ भन्ने ठाउँमा संघमा समन्वय गरी प्रदेश वैदेशिक ऋण लिन सक्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । ..... धारा ८४ को उपधारा १ को (क) मा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तर्फ रहेका १६५ सिटको लागि जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने प्रावधान राख्नु पर्छ । जब कि यस धारामा भूगोल र जनसंख्याको आधारमा राखिएको छ । बरु कर्णाली, मनाङ जस्ता भौगोलिक विकटता भएको क्षेत्रको लागि विशेष प्रावधान राख्न सकिन्छ । यसमा जिल्लाको अवधारणा हटाउनु पर्दछ । यसमा अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६३ (३) बमोजिम (मधेशको जनसंख्याको प्रतिशत) को आधारमा हुनुपर्ने गरि सविधान संशोधन गर्नुपर्छ । ...... धारा ८४ को उपधारा १ को (ख) मा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन तर्फको प्रतिशत अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६३ (३) (ख) मा उल्लेख भए बमोजिमकै हुनुपर्छ । धारा ८४ को उपधारा २ मा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फ महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र गरी आठ समुह राखेको छ । यस खण्डबाट खस आर्य र सोसँग सम्बन्धित स्पष्टीकरण हटाउनु पर्छ । समानुपातिक सदस्यको संख्या समेत १६५ राख्ने गरि संशोधन गर्नुपर्छ । ...... प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना अनिवार्य हुने गरी बाँकी जनसंख्याको आधारमा हुने गरी प्रावधान संशोधन मार्फत राख्नुपर्छ । यसमा प्रदेश सभा सदस्यहरु मात्रै मतदाता हुने गरी एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली हुनु पर्छ । ...... स्थानीय तहमा पनि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली राख्नु पर्ने हुन्छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको हरेक २० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने प्रावधान राखेको छ । यसको पुनरावलोकन १० वर्ष गर्नु पर्ने भनि सविधानमा संशोधन गर्नुपर्छ । ..... यस संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको संरचना भनिए तापनि जिल्ला अदालत भनि नामाकरण गरिएको छ । यसकारण जिल्ला अदालतलाई स्थानीय अदालत भनि नामाकरण गर्नुपर्छ । न्यायाधीशमा समावेशी गरिएको छैन । यसकारण सबै तहको न्यायाधीशको नियुक्ति समानुपातिक समावेशी हुने प्रावधान संशोधन मार्फत राख्नु पर्छ । सबै तहको न्यायाधीशको संख्या निर्धारण, नियुक्ति बढुवा, सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम रहने प्रावधान रहेको छ । उच्च अदालत र जिल्ला न्यायाधीशको न्यायाधीशको संख्या निर्धारण, नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेशको कानुन बमोजिम हुनु पर्ने प्रावधान राख्नु पर्छ । ....... धारा १३९ का अनुसार प्रादेशिक अदालतलाई प्रदेशको अभिलेख अदालतको रुपमा राख्नुपर्ने हुन्छ । धारा १४४ को उपधारामा यसको क्षेत्राअधिकारमा जन्मकैद बाहेकको मुद्दाहरुमा पुनरावलोकन सुन्ने र मुद्दाको अन्तिम सुनुवाईको अधिकार समेत राख्नु पर्छ । महिला (धारा २५२), दलित (धारा २५५), समावेशी (धारा २५८), आदिवासी जनजाति (धारा २६१), मधेशी (धारा २६२), थारु (धारा २६३), मुस्लिम (धारा २६४) आयोगको संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । साथै ती आयोगको दश वर्षमा पुनरावलोकन समेत गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ । पुनरावलोकनको प्रावधान हटाइ स्थायी आयोग नै बनाउनु पर्छ । यी आयोगहरुको काम कर्तव्य र अधिकार संविधानमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै संवैधानिक आयोगहरु प्रदेश स्तरमा समेत हुने गरी व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । ...... धारा २६६ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा प्रत्येक प्रदेशको मुख्यमन्त्रीहरु पनि सदस्य रहने व्यवस्था संशोधन मार्फत ल्याउनु पर्ने हुन्छ । नेपाली सेनामा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकलाई समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रवेशको व्यवस्था गरेको छ तर मधेशहरुको समानुपातिक र मधेशी मोर्चासँग भएको ८ बुँदे सम्झौता अनुरुप सामुहिक प्रवेशको व्यवस्था गरेको छैन । सम्झौता अनुरुप नै एक पटकलाई सेनामा मधसी समुदायको सामुहिक प्रवेश गर्नु पर्ने प्रावधान सविधानमै उल्लेख गराउनुपर्ने हुन्छ ।
अझै हटेन नाकाबन्दी (फोटोफिचर)



महन्थले रोक्न नसकेपछि सुनौली नाका पूर्ण ठप्प पार्न महतो भैरहवा पुग्दै
सुनौली नाकाबाट दिनहुं जसो मालवाहक ट्रक र इंधनका टैंकरहरू भित्रिन थाले पछि नाकाबन्दीको नेतृत्व लिन महतो आफै आज सांझ भैरहवा पुग्ने जानकारी पार्टीका उपाध्यक्ष ओमप्रकाश गुलजारीले बताए। ...... मधेशी मोर्चाले सबै प्रमुख नाकामा नाकाबन्दी गर्ने घोषणा गरेपनि बीरगंज बाहेकका नाकाहरू बाट थोरै भए पनि ट्रक र टैंकरहरू भित्रिएका छन्। .... आफ्नो मांग पूरा गराउन दबाब दिने उद्देश्यले गरेको नाकाबन्दी खुकुलो हुंदै गए पछि काठमाण्डौं माथि थप दबाब दिनको लागि महतो भैरहवा आउंदै छन्। ..... मोर्चाको निर्णय अनुसार फोरम नेपाललाई बिराटनगर, सदभावनालाई बीरगंज, तमलोपालाई भैरहवा र तमसपालाई नेपालगंज नाका ठप्प पार्ने जिम्मा दिइएको थियो। ...... तर, सदभावना पार्टीले पाएको बीरगंज नाका बाहेक अरू कुनै सीमामा नाकाबन्दी सफल हुन सकेको छैन। बीरगंजमा सदभावनाका अध्यक्ष आफै नाकाबन्दीको नेतृत्व गरि रहेका छन्। जबकि उपेन्द्र यादव विराटनगरमा दुई दिन बसेका थिए। ....

भैरहवा नाकाको जिम्मा पाएको तमलोपाको कुनै पनि नेता त्यहां पुगेका छैनन्। पार्टी अध्यक्ष लगायतका वरिष्ठ नेताहरू प्रायजसो काठमाण्डौंमै बस्ने गुनासो तमलोपाका कार्यकर्ताहरूले नै गर्ने गर्छन।

.... मोर्चाले तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई सरकार र तीन दलसंग अनौपचारिक वार्ता गर्न काठमाण्डौं पठाएको थियो भने, मोर्चाको बैठकका लागि उपेन्द्र यादव र महेन्द्र यादव पनि अहिले काठमाण्डौंमा छन्।
मधेसी मोर्चाका १७ माग यस्ता छन्
अहिले सार्वजनिक भएको १७ वटा बुँदा यसअघि सार्वजनिक गरिएका नौवटा बुँदाको विस्तृत रूप रहेको मधेसी नेताहरूले बताएका छन् । ...... संविधान संशोधन गर्दा प्रस्तावनामा मधेस र थारू आन्दोलन उल्लेख गर्न दलहरू सकारात्मक छन् । नागरिकतासम्बन्धी धारा ११ को उपधारा ६ को वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा संघीय कानुनबमोजिम अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ । तर, मधेसी नेताहरूले सो उपधारामा उल्लेख भएको संघीय कानुनबमोजिम भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । ..... संविधान संशोधनमार्फत मोर्चाले राखेका धेरै माग सम्बोधन गर्न प्रमुख तीन दल सहमत छन् । अंगीकृत नागरिकता भएका व्यक्तिलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, सुरक्षा निकाय प्रमुख बनाउने कुरामा तीन दल असहमत छन् । संसारभरिको प्रलचनअनुसार अंगीकृत नागरिकलाई यस्ता पदमा नियुक्त नगरिने उल्लेख गर्दै एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले यो व्यवस्था कुनै हालतमा संशोधन नहुने बताए । ..... ‘मोर्चाले राखेका धेरै माग सम्बोधन हुन सक्छन्, तर अंगीकृतलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रदेशप्रमुख, मुख्यमन्त्री र सुरक्षा निकायका प्रमुख बनाउन सकिँदैन,’ पोखरेलले भने । पोखरेलका अनुसार वार्तामा सहमति भएपछि संकल्प प्रस्तावमार्फत संविधान संशोधन गरिनेछ । उनका अनुसार अंगीकृत नागरिकता, जनसंख्याका आधारमा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने कुरा, जनसंख्याका आधारमा राज्यसभामा मनोनीत गर्ने कुरामा सहमति हुन कठिन छ । ...... ‘संविधानमा प्रचलित कानुनअनुसार भनेर कहीँ पनि उल्लेख गरिएको छैन, सबै स्थानमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय कानुनअनुसार भनिएको छ, त्यसो भन्नुको अर्थ धेरै कानुन संशोधन हुन्छन्,’ खरेलले नयाँ पत्रिकासँग भने । वार्ताको टेबुलमा बसेपछि मोर्चाले राखेका धेरै माग सम्बोधन हुने पनि खरेलले दाबी गरे ।


दुई अर्बको ठेक्का दिन वामदेवको चलखेल

Comments