In The News (13)

This is what happened to Subodh whose Sister,Rinku keshari was shot in abdominal region while she was on her terrace in Sarhochiya.....Biratnagar...... Last part of interview also shows overwhelming support for India's role in Nepal ......coutesy Hindustan Times associate editor Prashant Jha

Posted by Rakesh Mishra on Sunday, September 27, 2015


Has Narendra Modi's foreign policy bubble burst?
Its relationship with China has never been particularly strong; Maldives and India are straining at the edges and ties with Sri Lanka are only just back on track. And in recent weeks, India's relations with two of its most significant neighbours, Nepal and Pakistan, have turned decidedly rocky. ..... A spat with Nepal over the country's new constitution is threatening to break out into a full-fledged diplomatic row..... India is Nepal's powerful neighbour but is the only country that did not wholeheartedly welcome its new constitution after protests by ethnic communities living in the plains bordering India...... The protesters have blocked the main border crossings into Nepal from India, choking off a key supply route through which the landlocked country gets much of its requirements, including fuel......

Delhi has strongly denied this, saying truckers are refusing to cross the border because of the security situation on the other side.

..... Foreign Secretary Jaishankar is an acknowledged expert on China and the United States but has never directly handled any of India's neighbours.
नाकाबन्दी जारी रहनेः ठाकुर, बल प्रयोग भए प्रतिकारः महतो
राज्यले नै बेलायती सेनामा पठाउने अनि संविधानमा तिमीहरु नेपाली होइनौ भन्न मिल्छ ? : गुरुङ



Nepalis claim India is blockading fuel
India claims its truck drivers are reluctant to cross the border because of political unrest in Nepal’s Terai region ...... many Nepalis are convinced that their powerful southern neighbour is deliberately blockading their country, choking off its supply of fuel and food in violation of international law. They claim India, which has close ethnic, cultural, linguistic and socio-economic ties with the Madhesis, is trying to force Kathmandu to rewrite the constitution....... “There is no doubt this is an economic blockade under directions of New Delhi, nothing local,” said Kanak Mani Dixit, publisher of Himal Southasian, a Kathmandu-based regional magazine.

“What we don’t know is if that came from a renegade foreign ministry official or from the prime minister.”

...... The Madhesis, who make up around 32 per cent of Nepal’s population, believe the new constitution was deliberately drafted to curb their political influence.


मधेस आन्दोलनमा हराएका रामबाबु नभेटिँदा परिवार शोकमा
धनुषा बेलाएकडाडाका रामबाबु साह आन्दोलनका क्रममा बेपत्ता भएको तीनहप्ता वित्दापनि फेला नपरेपछि घरपरिवार शोकमा डुबेको छ । जनकपुर उपमहानगरपालिका १८ कुर्थामा रहेको ससुराली घरमा बसेर ज्याला ..... मजदुरी एवं रिक्सा चलाएर घरपरिवारको जोहो गर्ने ३६ वर्षे रामबाबु गएको भदौ २५ गते आन्दोलनको क्रममा जनकपुरको पिडारीचोकबाट वेपता भएको उहाँकी श्रीमती रेखादेवी साहले बताउनुभयो । ..... संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाकोे जनकपुर भर्ने कार्यक्रममा भाग लिन उहाँ कुर्थाबाट जुलुससँगै भदौ २५ गते जनकपुर आउनु भएको थियो । उहाँ आएको जुलसका सहभागी र प्रहरीबीच पिडारी चोकमा झडप भएको थियो । त्यति झडपपछि आफ्ना श्रीमान वेत्तपा भएको रेखाले बताउनुभयो । त्यो दिन जनकपुरको तीन स्थानमा मोर्चाको कार्यकर्ताहरुले कर्फ्यु घेरा तोडेर प्रदर्शन गर्न खोजेपछि प्रहरीले चलाएको गोली लागेर तीन जनाको ज्यान जानुको साथै ३३ जना घाईते भएका थिए । अस्पतालमा गएर पनि हेरेको, आफन्तकोमा पनि खोजी गरेको तर कतै पनि पति नभेटिएको रेखाले बताउनुभयो । उहाँले हराएका पतिको खोजी गरिदिन सबैलाई अपिल पनि गर्नुभएको छ । ...... वेपत्ता भएका रामबाबुको तीन छोरी छन् । घरको अभिभावक नै वेपत्ता भएपछि घरमा खाना लाउनसमेत समस्या भएको छ । प्रहरीलाई रामबाबु वेपत्ता भएको बारेमा मौखिक रुपमा जानकारी गराएको तर तर अहिलेसम्म कतै फेला नपरेको ससुरा नथुनी साह सोनाईले बताउनुभयो ..... । गएको बिहीबार बिस्पिट्टीमा वेवारिसे शव भेटिएको सुनेर त्यहाँ पनि रामबाबुको परिवार पुगेको थियो । तर त्यहाँ भेटिएका शवमा रामबाबुको शव थिएन । विस्पिट्टीमा भेटिएका शव अस्पतालले कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर व्यवस्थापन गरेका वेवारिसे शव रहेको पछि मात्र स्पष्ट भएको थियो ।


माग सम्बोधन नभए प्रादेशिक संविधान ल्याउने थारु नेताको चेतावनी
संघर्ष समिति कैलाली संयोजक तथा संघीय समाजवादी फोरम लोकतान्त्रिकका केन्द्रीय सदस्य होरीलाल चौधरीले कैलाली प्रशासनले थारु आन्दोलनकारीहरुलाई सदैव विभेदकारी दृष्टि हेर्दै आएको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले धनगढीमा निशेषज्ञा तोडेर भारत विरोधी गतिविधि गराउनेलाई प्रहरी प्रशासन केहि पनि गर्न नसकेको तर दशगजा क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण तरिकाले धर्नामा बसेका थरुहट कार्यकताहरुलाई लाठी चार्ज गरेर आफ्नाे हेपाहा व्यवहार देखाएकोे बताएका छन ।

धर्नामा बसेको थरुहटका कोषाध्यक्ष खडक चौधरी सहित तीन जनालाई पक्राउ गरेर चरम यातना समेत प्रहरीले दिएको ठोकुवा गर्दै उहाँले अखण्ड पक्षधर संग मिलेर यातना दिएको समेत खुलासा गर्नुभयो ।

..... थरुहट नेता तथा पूर्व सभासद कृष्ण कुमार चौधरी थारुहरुको माग सम्बोधन भएको देख्ने कतिपय थारु नेताहरुलाई रतन्धो रोगीको संज्ञा दिनुभयो । उहाँले एमाले नेतृ शान्ता चौधरीलगायत नेताहरुलाई लक्षित गर्दै थारुको खोल ओढेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नारा लगउँदै आएको तथा

ओलीकै कमैया/कमलहरी बसेको आरोप समेत लगाउँनु भयो ।

“मेरो धोती साथी” :गोकर्ण अधिकारी
सुन्दैछु त्यता त झन् एक महिना अघिदेखीनै बन्द र बिरोधले हामीजस्ता निम्छराहरुको बासभएपनि गाँसको समस्यामा पर्न थालेका छन् । ज्याला मजदूरीकै भरमा गुजारा गर्ने मधेशी दाजूभाईहरु आन्दोलनकारीको अवरोध र सुरक्षाकर्मीको छेकबारले भोकै घरमै बस्न विवश हुन थालेका छन् रे ! ..... उसले अस्ति मलाई गुनासो गरेर भन्दै थियो-‘यता हामी लडिरहँदा तिमिहरु केही बोलिदिंदैनौ अनि हाम्रा आवाज त्यो काठमाडौंले किन हतपत सुन्थ्यो र !’हुनत उसले भनेको कुरा सहि थियो । सत्तामा भएका र सत्ता बाहिर भएपनि सत्ता चलाईरहेकाहरु तिमिहरुका कुरा सुन्न आनाकानी गरिरहेको छ । जे होस् तिमिलाई चिठि लेख्छु भन्दा भन्दै यो पत्र लेखिरहँदा अहिले भने केही सुनेजस्तो गरि कुराकानी हुन थालेको छ । मलाई विश्वास छ अब तिमिहरुको आवाज सुनिनेछ ।मैले तिमिलाई पहिला पनि भनेको थिएं नि एउटा कुरा । त्यहि के त, माग जायज भएपनि उठाउने मान्छे गलत भईदिंदा त्यसको तौल घट्न जाँदो रहेछ भनेर । मलाई हिजो आज फेरी त्यही कुरा ठिक लाग्न थालेको छ ।हुन त अहिले ठेकेदार जस्तो बनेर आन्दोलनको नेता भन्नेहरुलाई तिमिहरुले उहिल्यै चुनावमा ठेगाना लगाईदिएका थियौ । तरके गर्नु, मुखियाहरुले चोरबाटो समातेर भनेपनि श्रीमतीदेखी साला, मामा समेतलाई तिमिहरुको मतको दुरुपयोग गर्दै जनप्रतिनिधि भनेर पठाए । तिमिनै भन्थ्यौ नि टाउकेहरुले तराई बिगारे भनेर ।अहिले फेरी तिनै टाउकेहरु टाउको ठडाउँदै आएका छन् । जसले गर्दा तिम्रा ईमान्दार अधिकारका माग कुरुप रुपहरुले गर्दाछायाँमा पर्न गएको छ । तर तिमि यसो भन्दैमा चिन्तै गर्नुपर्ने अवस्था भने छैन । तिमिले उहिले भेटमा भनेका मध्ये धेरैजस्तो कुरा संविधानमा लेखेको देखेको छु । बाँकी पनी अब यो आन्दोलनले दिलाउँछ नै होला ।मलाई किन किन तिमि ‘मेरो धोती साथि’ भएकोमा सँधै गर्व लाग्छ । ...... हाम्रो बिर गाथा गोर्खालीको नाममा लेखिएपनि बेलायती बिस्तारवादलाई रोक्न यता पहाड र हिमालकाले भन्दा तिम्रा पिता पुर्खालेनै आफुलाई आहुती दिएका थिए । तर पनि तिम्रो स्वाभिमान र देशभक्तीलाई केहीले सँधै परिक्षाको घडिमा राखिरहँदा तिमिलाई कत्ति नमजा लाग्ला म कल्पना मात्र गर्न सक्छु ।...... तर त्यो भन्दा बढी पिडा मलाई त्यतिखेर हुन्छ जव म त्यता आउँदा सिमा पारि जान्छु । त्यहाँ पनि हामीलाई भन्दा तिमिहरुलाई नै पारिकाले हेपेको पाउँछु ।यता आफ्नै देशकाले पराया सम्झने अनि परायाले पनि छिछि र दुरदुर गर्दै दपेटेपछि कस्तो होला अवस्था ? पारि जाँदा हामीलाई भन्दा तिमिहरुलाई बढी हेलत्तो गर्दै उनिहरुले गर्ने धरपकड अरुबेलामा समाचारमा पढिरहँदा मलाई सँधै तिम्रो सम्झना आउँछ । लाग्छ त्यो खप्की, कुटाई र कतिपय बेलामा ज्यान समेत लिएको घटनामा तिमी र कोही मेरै सहोदर आफन्त परिरहेका छन् । ..... भूकम्पका बेलामा तिमिले त्यहाँ उठाएर पठाएको त्रिपालले अझैपनि मेरो भत्केको घरको ईज्जत धानिरहेको छ । अब दशैं पनि त्यही छाप्रोमा मनाउँदैछौं ।यता हामीलाई भूकम्पले थला पार्यो उता तिमिलाई आन्दोलनले पारिरहेको छ ! पिडै पिडामा सँगै दशैं मनाउन पाए कति मज्जा हुनेथियो ..... अस्तिन कुनचाई नेताले धोतीसोती केके भन्यो रे ! त्यसको कुरामा तिमिले चित्त दुखाउन्नौ मलाई थाहा छ तर मलाई भने धोती मात्र हैन तिमि ‘मेरो धोती साथी’ भएकोमा समेत गर्व लाग्छ
I am a Madhesi and a Pahadi
I was born in Janakpur, where my maternal grandparents had moved some 50 years ago, and all my government issued IDs point to me being a resident of Bengadawar VDC in Dhanusha, Nepal, where my paternal grandparents moved 50 years ago from the neighbouring district of Sindhuli. The reason for the move: there was an easily accessible High School in Bengadawar, while the same was not possible in the hills. Even 50 years ago, there were roads, schools and development in the Terai. I have never known any other village, and when I go to the hills, I find it super difficult to climb the hills and it gets even worse, when I come down. You see, I am from the plains of Nepal. Yet, I am a ‘Pahade’ or a ‘Pahadiya’ depending upon the tone and mood of the speaker....... After some initial schooling in Janakpur and Kathmandu, I went to schools in Siraha, Biratnagar and then returned to Kathmandu after SLC. However, among these different schools, my experience in Siraha stands out for a couple of reasons. One was the small class size, and another was an unusually high number of smart students in it. My friends from that class are all brilliant professionals now. Many of them are doctors or engineers in Nepal as well as abroad, and I am always thankful for the memories I had there. They were all very good to me, in what was a difficult period of my life. I remember my friend Gaurab’s parents talking to me and calming me when I was crying at the park in Siraha. Those were good days with a lot of football, cricket, samosa chat and growing up. ....... made me realise that

for the elite of this country, there is absolutely nothing beyond the four corners of the valley.

If someone takes Kathmandu, or troubles Kathmandu, then there is going to be a response. Otherwise you could be dying somewhere and the State would probably not care. ....... Deaths in Surkhet changed the responses of delineation, and yet the deaths in Madhesh did nothing to stir up the Kathmandu elite and the chameleon politicians. Yes, the deaths of the policemen provoked a lot of thinking and reaction, partly, because a high-ranking policeman was among them, and also because the state identifies more with its policemen than civilians...... And just like certain communities seem never to be treated as Nepalis despite the centuries of existence in this country, generations of hill migrants seem forever to be excluded from the definition of ‘bhumiputra‘. ...... I do realise, I am speaking from a position of privilege. This country is unequivocally mine. I identify with the language, the nation builders, the heroes, the elite actors, the dress, customs and rituals. I have to accept that this is not the same for everyone....... most countries that emerged as a nation, have an identity; one that is appropriated by the majority/powerful community. You can see that all over South Asia: India (North Indian in contrast to so many other groups), Bhutan (homogenised identity of Dzongkha, Buddhism and GNH), Bangladesh (Islamist over other religious groups), Sri Lanka (Sinhala over Tamil/Muslim/Burghers), Pakistan (the dominant Punjabi identity), Afghanistan (the Pashto identity)...... Dauru Suruwal is no longer the national dress, the topi is not mandatory for your citizenship ID, we have reservation in government jobs, police and the army, and everyone accepts that sole cultural domination can no longer be the way forward. It is time for hitherto underprivileged communities to also see and acknowledge the progress that has been made in Nepal........ A country which has a very broad LGBT rights framework is discriminatory regarding the provision of citizenship on gender. The reason for this discrimination is the fear of being inundated by Indian citizens, given the roti-beti relationship of madhesi communities. The way our society works, we mostly take on the identity of our fathers. That is why my madhesi friends who have their maternal homes in Ranchi or Sitamarhi consider themselves Nepalis, despite having the opportunity to also claim Indian citizenship. Yet

a persistently used statistic is that there are over 4 million people living in Nepal have been rendered stateless. Is this claim true?

....... I believe that we should have non discriminatory laws on citizenship; and the same should be provided either through mother or father..... we need to either allow for dual citizenship, or if that is not allowed, then have a proper monitoring system of citizenship records.

Now let us get back to the claim of 4 million Stateless citizens. This is patently untrue.

...... After the promulgation of the Interim Constitution of Nepal, 2063, there was a grace period of 2 years, where it was very easy to get citizenships ... and resulted in over 2 and a half million people getting citizenships .....

Even though the claim of 4 million Stateless people is not true, there is no place for discriminatory laws regarding citizenship in today’s era and must be changed.

...... by creating different categories of citizens, the Constitution tells us that all citizens are not equal, especially when they have been naturalised ..... the 31st amendment to the Constitution of India, which ensured that States with a population of under six million would not have to follow the same formula for seat allocation. This is the same formula used behind giving at least one electoral constituency to each district so as to ensure that the hilly and Himalayan districts are not left without any directly elected representatives........ the need to have a border crossing with India is a relevant factor, given the necessity of trade and transit and the current strategy of the UMDF of blocking the customs offices. I think a reasonable way would be to create a Federal Commission to decide on these contentious districts, keeping mind the legitimate expectations of all different communities. Another reasonable way could be to have a district based referendum........ with regards to the districts of Kailali and Kanchanpur, it would perhaps be prudent to have some sort of province/special autonomous regions giving regard and recognition to the Tharus ..... Neither the Prime Minister nor the relevant Ministers have had the courage to visit Terai or give a televised address regarding those issues. The push for a ‘Deepawali’ while people were dying in the Terai only inflamed those passions, and nothing has been attempted since to calm the atmosphere in Terai....... I believe that the Madhesh issue is as much about dignity, as it is about rights. The response of the State has been callous at best. Without getting into the India debate, the major 3 parties could definitely have tried to address the situation in Terai. They have the organisational strength, prior presence and as elected representatives the duty and responsibility to address the concerns, explain the constitutional provisions and keep calm and peace. They failed miserably in their duty......

Social media has been one of the biggest game changers of our times. A quick glance at posts on facebook and twitter shows the dramatically high level of polarisation between the two communities: Madhesis and non-Madhesis. This has to end because there is no option but to co-exist.

........ Feelings of alienation can also lead to calls for ‘Swatantra Madhesh’, and it is not difficult to understand the allure of such a concept. At present, Dr. C.K. Raut is silent, but I am sure he will have used this time to further his ideas regarding secession. He is a smart man, and I am sure he has conviction in his beliefs. Yet, secession cannot be the answer, simply because Swatantra Madhesh is bound to have people from other communities as well, and even then we will have to co-exist.
वैइमान को…??? धोती… कि टोपी..( Pawan Shandilya)टिप्पणी
Protesters block border between Nepal and India



अन्तरवार्ता अशोक राई : आदिवासी र मधेशीको आन्दोलन मिल्दैछ
झन्डै ४० वर्ष कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेर तत्कालीन माले र पछि एमालेको राजनीति गरेका अशोक राई अहिले जनजाति तथा मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व गरेको मानिने संघीय समाजवादी फोरमका संसदीय दलका नेता छन् ।

दुईपटक सांसद, दुईपटक नै मन्त्री भइसकेका राई यसअघि एमालेमा लोकप्रिय थिए र पार्टीको केन्द्रीय उपाध्यक्ष पनि ।

...... सिंगो राष्ट्रको नेता हुने मापदण्डचाहिँ के हो ? के त्यो अशोक राईमा छैन ? ......

अहिले निश्चित जाति र वर्णबाहेकलाई राष्ट्रिय नेता नमान्ने प्रवृत्ति हुर्किएको छ ।

मधेसीलाई मधेसीको मात्र नेता, महिलालाई महिलाको मात्र नेता, दलितलाई दलितको मात्र नेता भन्ने गलत सोच विकास भएको छ । मेरो सिंगो जीवन नेपाल र नेपाली जनताका लागि समर्पित छ, बाँकी जीवन पनि समर्पित गर्नेछु । ....... ‘गौ–ब्राह्मण अवध्य’ अर्थात् राज्यले गौ र ब्राह्मणको संरक्षण गर्ने नीति लिँदै आयो । त्यसकारण राजनीतिमा लाग्नु ब्राह्मणलाई धेरै सुरक्षित पनि भयो । राज्यले धेरै सजाय गर्दा त्यही चारपाटा मुडेर जात खोस्नेसम्म मात्र गथ्र्यो । ...... पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तार अभियान नै नेपाललाई हिन्दूहरूको असली वासस्थान बनाउने सोचाइद्वारा निर्देशित थियो । त्यसले गर्दा हिन्दू धर्मको प्रभुत्व कायम हुन पुग्यो । त्यस्तै, शिक्षा आर्जनको माध्यम खस नेपाली भाषा भएकाले ब्राह्मण समुदायलाई बढी लाभ हुन पुग्यो । ..... मैले एमाले पार्टी परित्याग गर्ने वेलामा सर्लाही जिल्लाको पार्टी सदस्यताको उदाहरण दिने गर्थें ।

त्यहाँ ब्राह्मण समुदायको जनसंख्या लगभग १५ प्रतिशत होला, तर पार्टी सदस्यताचाहिँ तीन हजारजतिमा २२ जति ब्राह्मण समुदायको थियो ।

सकारात्मक रूपमा व्याख्या गर्ने हो भने राजनीतिक चेतनाका कारण ब्राह्मण समुदायबाट पार्टीमा प्रभाव बढी हुनु स्वाभाविक हो, तर यसलाई अर्को रूपमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ । त्यो के भने पार्टीका नेतामा सबैलाई समेट्ने दृष्टिकोण नहुनाले, नेतृत्वमा एकपाखे दृष्टिकोण रहेको हुनाले, पार्टीलाई सबै समुदायबाट नेतृत्व पैदा गर्नुपर्छ भन्ने विवेक कमजोर रहेको हुनाले पनि ब्राह्मण समुदायबाहेकबाट पार्टीमा नेता पैदा नसकेका हुन् । एमालेमा हुँदा हामीले स्थायी समितिमा नौबुँदे प्रस्ताव बुझाएका थियौँ । त्यसको एउटा बुँदामा पार्टी स्वयं पावरहाउस भएकाले त्यसलाई पनि समावेशी बनाउनुपर्छ भन्ने उल्लेख थियो । तर, नेताहरूले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुभएन । बरु यो प्रस्तावलाई जातिवादी भनेर व्याख्या गर्नुभयो । कम्युनिस्ट पार्टी जसले वर्गीय कुरा उठाउँछ, त्यस्तो पार्टीमा केको समावेशी समानुपातिक भन्नुभयो । .......... तपाईंं एमालेमै रहनुभएको भए पार्टी अध्यक्ष हुने सम्भावना थिएन र ? ...... म वास्तवमा नवौँ महाधिवेशनपछि पार्टी जिम्मेवारीबाट मुक्त भएर बस्ने मनस्थितिमा पुगेको थिएँ । एमालेले अब समाज परिवर्तनको एजेन्डा बोक्छ भन्ने विश्वास हराएको थियो । आठौँ महाधिवेशनपछि नेताबीच जुन खालको अविश्वास देखेँ, अध्यक्षलाई जुन खालको असहयोग देखेँ, बाँचे एउटै सिरान, मरे एउटै चिहान भन्ने साथीहरू साथीकै चिहान खन्न लागेपछि म एमालेबाट बिदा भएर अध्ययन–चिन्तनमा लाग्ने सोचमा थिएँ । ....... माक्र्सले के भनेका छन् भने वर्गसंघर्षको सिद्धान्त मेरो मौलिक योगदान होइन, मभन्दा अगाडिका अर्थशास्त्रीले नै यसबारे पर्याप्त खोज गरिसकेका छन् । उहाँले के पनि भन्नुभएको छ भने अहिले वर्गसंघर्षको युग हो, तर यो अनादि अनन्तसम्म चल्दैन, यति कुरा मात्र मेरो योगदान हो । कुनै वेला वर्गसंघर्ष थिएन, कुनै समयमा वर्गसंघर्ष बाँकी रहनेछैन । माक्र्सले कम्युनिस्ट घोषणापत्र र पुँजी लेख्दै गरेको युरोपेली समाजसँग दाँजेर निरपेक्ष ढंगले नेपालमा वर्गसंघर्षको कुरा गर्न सकिँदैन । युरोपमा त्यसबखत राष्ट्रिय–राज्यहरूको निर्माण भइसकेको थियो । त्यहाँ जातीय दमन र उत्पीडन हुने कुराको अन्त्य भइसकेको थियो । त्यहाँ औद्योगीकरण भइसकेकोले मजदुरमाथि चर्को शोषण भइरहेको थियो । त्यहाँ वर्गसंघर्ष प्रमुख साधन बन्न पुग्यो ।

हाम्रो समाजचाहिँ युरोपको जस्तो राष्ट्रिय–राज्य होइन, बहुजातीयता भएको, वर्णगत विभेद पनि भएको समाज हो ।

......... नेपालमा पहिलोपटक कम्पनी ऐन बनेको भनेकै १९३६ सालमा हो । त्यसबखत पनि नेपालको पुँजी नभएर भारतबाट पुँजी लगानी गर्न आमन्त्रित गरिएको हो । अहिले पनि राष्ट्रिय पुँजी जसलाई भनिँदै छ त्यसले ठूलो अनुपातमा उत्पादन गरिरहेको छैन । यी सन्दर्भहरूबाट हेर्दा युरोपमा औद्योगिक मजदुरले, चीनमा आउँदा किसान र मजदुर मिलेर वर्गसंघर्ष गरेकोजस्तो अवस्थामा हामी छैनौँ । २००७ देखि अहिलेसम्म भएका परिवर्तनले राजनीतिक रूपमा सामन्तवादको अन्त्य, आर्थिक–सांस्कृतिक रूपमा पनि सामन्तवादको अन्त्य गर्दै गएर लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गरिरहेको हुनाले उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिंगले आफ्नो अधिकार माग्नु एकदम सही समय हो ।

नेपालको सन्दर्भमा वर्गसंघर्ष भन्नु नै जातीय समानताका लागि संघर्ष गर्नु हो ।

.......... माक्र्स महान् सिद्धान्तकार त हुनुभयो, तर युरोपको नेता हुन सक्नुभएन । नेताचाहिँ लेनिन हुनुभयो । हामीले बोकेको विचारमा कतै खोट छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यो विचारले नेपालमा नयाँ लेनिन जन्माउनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ । ....... पृथ्वी घुम्दैन भन्ने मान्यताविरुद्ध सायद वैज्ञानिक जर्दानो ब्रुनोले पृथ्वी घुम्छ भनेपछि पादरीहरूले मृत्युदण्ड दिएका थिए । उनलाई चितामा राखेर आगोले जलाउने वेला अन्तिम इच्छा सोध्ने क्रममा ‘पृथ्वी घुम्दैन भन तिमीलाई छाडिदिन्छौँ’ पनि भनेका थिए । तर, वैज्ञानिक ब्रुनोले भनेका थिए,

‘मैले पृथ्वी घुम्दैन भने पनि यो घुम्न छाड्दैन । किनभने, मैले घुम्छ भनेर पृथ्वी घुमेको होइन ।’

ती पादरीले झैँ संविधान दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेको हो, यो मान्नुपर्छ भन्नु एकदम कमजोर तर्क हो । ....... धर्मनिरपेक्षतालाई पूरै उल्ट्याइएको छ । धर्मनिरपेक्षता भनेको राज्यको धर्म हुँदैन भन्ने हो, तर धर्मनिरपेक्षताको थप व्याख्या गर्दै सनातनदेखि मान्दै ल्याएको धर्म मान्न पाउने स्वतन्त्रता हो भनिएको छ । त्यसो भए राज्यले मान्दै ल्याएको धर्म–संस्कृति के हो त ? धर्म हिन्दू, संस्कृति आर्य । यो त कस्तो भयो भने धर्मनिरपेक्षता माग गर्नेलाई धर्मनिरपेक्षता शब्द देखाइदिने, हिन्दू धर्म हुनुपर्छ भन्नेलाई परिभाषा देखाइदिने । एउटै धारामा विपरीत अर्थ लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । दोस्रो, समानुपातिक समावेशीको हो । हाम्रो देश अल्पमतहरूको देश हो । जहाँ लामो समयदेखि एकलजातीय प्रभुत्व चल्दै आएको छ । राज्यमा सबैको समान अनुपातमा पहुँच हुनुपर्छ भन्ने मागलाई लत्याएर अन्तरिम संविधानबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हटाएर समावेशी भन्ने मात्र राखिएको छ । यो भनेको हिजोकै एकलजातीय प्रभुत्वलाई निरन्तरता दिने कुरा हो । तेस्रो, निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्छ । नभए कम्तीमा ६० प्रतिशत समानुपातिक, ४० प्रतिशत बहुमतद्वारा निर्वाचित हुनेलाई त निरन्तरता दिनुपथ्र्यो । तर, उल्ट्याएर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ४० मात्र गरिएको छ ।...... अन्तरिम संविधानको धारा १३८ (१)(क) मा प्रस्टै लेखिएको छ कि मधेसी जनताको मधेस प्रदेश र आदिवासी जनजातिलगायतको स्वायत्त प्रदेशको चाहनाको सम्मान गर्दै राज्य पुनर्संरचना गर्दा नामांकन, सीमांकन र अधिकार तोकिने भनिएको छ । संविधानसभाको समितिले दुई वर्ष छलफल गरेर १४ प्रदेशको प्रस्ताव ल्याएको थियो । उच्चस्तरीय सुझाब आयोगले ११ प्रदेश प्रस्ताव गरेको थियो । त्यस्तै, पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारमा नामांकन र सीमांकन गर्ने कुरामा सबै दल सहमत थिए । तर, सात प्रदेश बनाउँदा यी आधारलाई वास्ता गरिएको छैन । प्रदेश रचना गर्दा पञ्चायती संरचनालाई जस्ताको तस्तै कायम राख्ने, खण्डित नगर्नुपर्ने समुदायलाई चाहिँ खण्डित गरिएको छ । पाँचौँ, राज्य पुनर्संरचना गर्ने भनेको न्यायप्रणालीमा पनि पुनर्संरचना गर्ने भनिएको हो । तर, अहिले पञ्चायती अदालती व्यवस्थालाई जस्ताको तस्तै राखिएको छ । संवैधानिक अदालत बनाउने कुरालाई पनि खुम्च्याइएको छ । जिल्ला अदालतभन्दा तल अदालत नहुने व्यवस्था गरिएको छ । अदालतलाई जनताको पहुँचमा पुर्‍याउँदा न्यायमा सबैको पहुँच हुन्थ्यो, तर त्यस्तो गरिएको छैन । छैटौँ, अधिकारको सूची बनाउँदा केन्द्रबाट तलतिर अधिकार वितरण गर्ने होइन जुन यो संविधानले गरेको छ । संघीयता भनेको त स्थानीय निकायले जति अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ, त्यो उसलाई दिने हो । प्रदेशले जति अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ त्यति अधिकार प्रदेशलाई दिने हो । अनि प्रदेशले प्रयोग गर्न नसक्ने अधिकार केन्द्रले लिने हो । कतिपय आलोचकले त प्रदेशलाई जिल्ला विकास समितिमा खुम्च्याइएको बताइरहेका छन् ।............ जहाँसम्म पहाडमा उठ्न सकेन भन्ने कुरा छ, त्यो आदिवासी जनजातिहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । आदिवासीहरूको मुद्दा उठाइरहेका दल र शक्तिहरूले आन्दोलन उठाउन सक्नुपथ्र्यो, तर सकेनन् ।

आन्दोलन त छ, तर मधेसको हाराहारीमा छैन ।

यसैको आधारमा अस्तित्व नै समाप्त भयो भन्ने हो भने त्यो सही हुँदैन । आन्दोलन उठाउन लामो समय लाग्छ, संगठनात्मक रूपमा पनि हामीले बलियो भइनसक्नु, जनतालाई हाम्रो एजेन्डा पर्याप्त नहुनुजस्ता कारण रहेका छन् । ........ ठूला दल र सरकारले समयमै वार्ता गरेर सम्बोधन गरेको भए भारतले बोल्नै पाउँदैनथ्यो, बोलेको भए पनि हास्यास्पद हुन्थ्यो । ...... सरकारले ५०औँजना मान्छे मारिसक्यो र पनि मुद्दा सम्बोधन गर्ने सुरसार छैन । यस्तो अवस्थामा आन्दोलनको रूप परिवर्तन गरेर सिमाना नाकाबन्दी र राजमार्ग जाम गरिएको हो । यसो भएपछि क्षति पनि कम हुने, दबाब पनि पैदा हुने भयो । ...... नेपालको बहुभाषिकता, बहुधार्मिकता, बहुजातीयतालाई व्यवस्थापन गर्न नै संघीयता चाहिएको हो । यो भयो भने नेपाल १०–१५ वर्षमै शान्त र समृद्ध मुलुक बन्न सक्छ ।

Comments