In The News (99)



लिम्बुवान स्वायत्तता नभए ठूलो रक्तपात हुन सक्छ : खगेन्द्र संग्रौलासँग कुराकानी
लिम्बुवानमै हुर्केका संग्रौला .....

लिम्बुवान एउटा सभ्यता हो ।

त्यसको ऐतिहासिक आधार छ । उत्पीडनको ऐतिहासिक आधार छ । भौगोलिक निरन्तरता छ । एउटा सभ्यता छ । र, उनीहरुले संविधानमा आफ्नो इतिहासमा भएको उत्पीडनलाई स्मरण गर्दै, सभ्यतालाई स्मरण गर्दै, पहिचानसहितको, स्वायत्ततासहितको स्वराजको दाबी गरेका छन् । त्यो उनीहरुको माग धेरै बलियो छ । ..... माओवादी बाह्रबुँदेदेखि यता आइसकेपछि दुनियाँ मान्छे माओवादीमा थुप्रिएका थिए । माओवादीका समितिहरु कुम्भमेलाजस्ता थिए । लिम्बुवानका ५ वटा पार्टी एक ठाउँमा भएपछिको केन्द्रीय कमिटी कुम्भमेलाजस्तो भएको छ । ...... मैले पाएको जानकारीअनुसार लिम्बुवान राज्यको संविधान बनिसकेको छ । अब फेरि लिम्बुवान आन्दोलनले आफ्नो क्षेत्रका सरकारी कार्यालयमा लिम्बुवान राज्य लेख्ने छ, मुख्यमन्त्रीको घोषणा पनि गर्ने छ । ...... लिम्बुवान आन्दोलनमा केही समस्या देखिन्छन् । पहिलो, संगठन व्यवस्थित र छरितो छैन । दोस्रो,

लिम्बुवान आन्दोलनचाहिँ खास लिम्बुको आधार जहाँ हो, त्यहाँसम्म पुगेको देखिन्न ।

खासगरी भौगोलिक सुगम क्षेत्रमा सुनसरी, मोरङ, झापामा लिम्बुवान आन्दोलन देखिन्छ । आन्दोलनमा निरन्तरता छ, त्यो राम्रो कुरा छ । तर, आधार इलाकामा आन्दोलन उठ्न नसक्नु नै लिम्बुवान आन्दोलनको समस्याको रुपमा रहेको छ । लिम्बुवान आन्दोलनका नेतृत्वहरुमा फराकिलो सोचाइको विकास हुन आवश्यक छ । ........

उत्पीडितहरुका आन्दोलन विभिन्न टापुहरुमा विभाजित छन् ।

....... सबै आन्दोलनमा जातीय भिन्नता होला, सांस्कृतिक भिन्नता होला, आस्थाका भिन्नता होला, तर, मूल कुरोचाहिँ उत्पीडक त्यही राज्य हो, जुन राज्यका विरुद्ध उनीहरु उभिएका छन् । तर, सबै आन्दोलनकारी एक हुन सकेका छैनन् । लिम्बुवान क्षेत्रमा रहेका सबै उत्पीडित वर्ग एक हुन सकेका छैनन् । सबैलाई एक बनाएर आफ्नो नेतृत्वमा लिम्बुवान आन्दोलनका नेताहरुले अगाडि बढाउनुपर्ने हो, त्यो सकिरहेको देखिँदैन । शक्ति विभाजित हुनाले, राज्यलाई दबाब दिन पर्याप्त सामर्थ्य टापुको रुपमा रहेका कुनै पनि आन्दोलनसँग छैन । ....... आन्दोलन वास्तविक आधार बस्तीमा हुन सकेको छैन । आधार बस्तीमा बलियो संगठन भएजस्तो पनि लाग्दैन, आन्दोलन पनि छैन । लिम्बुवानको सबैभन्दा धेरै बल त त्यहाँ हुनुपर्छ, जहाँ लिम्बुहरुको पुर्ख्यौली थातथलो छ, जहाँ उनीहरुको सघन बसोबास छ । ती बस्तीका सामान्य मान्छेबीच संगठन भयो भने, सामान्य मान्छेको बिचमा आन्दोलन भयो भने आन्दोलन बलियो बन्न सक्छ । ...... थारु र मधेशीहरुमा चेत खुल्यो । थरुहट क्षेत्रमा औपचारिक रुपमा पार्टीहरुको नाम त होला, तर सबै थारु भएका छन् । थारुविरुद्ध राज्यको उत्पीडनविरुद्ध सबै एकजुट भएका छन् । त्यहाँ कांग्रेस, एमाले, माओवादी छैनन् । पृष्ठभूमिमा, उनीहरुको सम्झनामा होला, तर सबै एकजुट भएका छन् । मधेशीहरुमा त्यो भइसक्न बाँकी छ । यद्यपि उनीहरुमा पनि त्यस्तो अन्तरघुलनको लक्षण देखिएको छ । लिम्बुवान आन्दोलनमा यस्तो परिस्थिति सृजना हुन नसक्नु मूलतः आन्दोलनकै कमजोरी होला भन्ने लाग्छ । ....... अहिले हामीकहाँ जातिवादी प्रभुत्ववादी राज्य छ । जातिविशेषलाई पहिचान दिने भनेको हिजो तैंले मनपरी गरेको थिइस्, अब मनपरी गर्ने मेरो पालो भन्ने होइन । ऐतिहासिक आधार भएकालाई पहिचान दिने हो । तर, प्रदेश त बहुजाति बन्ने हो, बहुजातीय शासन प्रणाली बन्ने हो । त्यसैले, ऐतिहासिक अधारमा थातथलोको आधारमा सभ्यताको आधारमा लिम्बुले पहिचान प्राप्त गर्दा अन्य जातिको अधिकार कटौती हुँदैन । अन्य जातिका आस्थामा कहिँ पनि ठेस लाग्दैन । आधुनिक लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा बराबरी हुन्छ । यो सन्देश लिम्बुवान आन्दोलनका नेताहरुले अन्य जातिलाई दिन सकेका छैनन् । त्यसैले लिम्बुवान आन्दोलन मात्र होइन, समग्र पहिचान प्राप्ति आन्दोलनप्रतिको बुझाइमा समस्या देखियो । ........ विरोधीहरुले पहिचानलाई जातिवादको रुपमा अपव्याख्या गरे । पहिचानको मुद्दा जातिवादी भएकाले यसले जातीय सद्भावमा खलल पुर्‍याउँछ, देश विखण्डनमा जान्छ, यी सबै विरोधीले पहिचानको आन्दोलनलाई बदनाम गराउन रचेका प्रपञ्च र छरेका भ्रम हुन् । मुद्दाका पक्षधरहरुले मुद्दाको सही व्याख्या गर्न सकेनन् । त्यो कमजोरीबाट फाइदा उठाएर पहिचानलाई बदनाम गराए । लिम्बुवानका नेताहरुले पनि त्यसलाई खण्डन गर्न सकेनन् । ........ लामो समयदेखि सत्तामा खाइपाई आएकाहरुलाई आन्दोलनको चर्को स्वर सुनेपछि आफूसँग केही नरहला कि भन्ने डर हुन्छ । खाइपाई आएकाहरुका संकीर्णता र अनुदारता देखेर आन्दोलन गरिरहेकाहरुले यिनले केही पनि नदेलान् कि भन्ने डर हुन्छ । दुई डरहरु जुधिरहेका छन् । त्यसैले, जसलाई उत्पीडनबाट मुक्ति चाहिएको छ, उसलाई सहयोगीहरु शुभचिन्तकहरु र अरु साथीहरु खेज्न आफ्नो गोलोभन्दा बाहिर निस्कन आवश्यक छ । लिम्बुवान आन्दोलनले त्यो विषयलाई गम्भीर रुपमा ध्यान दिनुपर्छ । आफ्नो जातिवृत्तभन्दा बाहिरका जातिहरु जो–जो छन्, बाहुन, क्षेत्री, दलित अन्य जो–जो होलान्, तिनीहरुलाई आन्दोलनको मर्म बुझाउनुपर्छ । उनीहरुलाई आन्दोलनमा ल्याउनुपर्छ । त्यो नगरिएसम्म कुनै आन्दोलनले जित्दैन । ........... लिम्बुवान क्षेत्रबाट राजनीतिक नेतृत्व बनेका अहिलेका नेताहरु सबैजना मेरा मित्रहरु हुन् । मित्रहरु थिए भनौं । सुवास नेम्बाङको कुरा गरौं, सुवासजी जन्मले लिम्बु हुनुहुन्छ । तर, उहाँको संस्कार, प्रवृत्ति, मनोवृत्ति, शैली, उठबस र नाताको हिसाबले उहाँ लिम्बु हुनुहुन्न ।

लिम्बुहरुले मात्रै होइन, चरित्र बुझ्ने कुमाइहरुले पनि सुवास नेम्बाङ कुमाइहरुभन्दा बढी कुमाइ भयो भन्छन् ।

उहाँ उम्रिएको ठाउँ, हुर्केको ठाउँ, भाषा, अनुहार इत्यादिले मात्र उहाँ लिम्बु हुनुहुन्छ । लिम्बुवान भनेको उहाँको चुनाव लड्ने र माथि जागिर खाने एउटा आधार हो । .........

लिम्बुवानवासी जनता अधिकार सम्पन्न बन्न नसक्नुमा सुवास नेम्बाङ, केपी ओली, झलनाथ खनाल, कृष्ण सिटौलाको ठूलो योगदान छ ।

उहाँहरुको मानसिकता संघीयताको माध्यमबाट अधिकार चाहने उत्पीडितहरुको निम्ति धेरै ठूलो बाधक भएको छ । ........ खेस्रा संविधान ल्याएपछि जुन द्वन्द्व भएको छ, यो त कास्टिङ मात्र हो । वास्तविक संविधान जारी भइसकेपछि देशमा धेरै ठूलो रक्तपातको खतरा छ । ...... मैले पाएको जानकारीअनुसार लिम्बुवान राज्यको संविधान बनिसकेको छ । अब फेरि लिम्बुवान आन्दोलनले आफ्नो क्षेत्रका सरकारी कार्यालयमा लिम्बुवान राज्य लेख्ने छ, मुख्यमन्त्रीको घोषणा पनि गर्ने छ । त्यसको प्रतिक्रिया त के हुन्छ, म भन्न सक्दिनँ, लिम्बुवानको पहिचान र स्वराजको मुद्दालाई संविधानमा सम्बोधन नगरी संविधान जारी हुँदैछ । अन्य क्षेत्रमा जस्तै लिम्बुवानमा धेरै ठूलो आक्रोश उत्पन्न भइसकेको छ । त्यो आक्रोशको परिणाम लिम्बुवानमा ठूलो रक्तपात हुनसक्छ । त्यो खतराचाहिँ काल्पनिक नभएर वास्तविक र ज्वलन्त लाग्छ अनि डर पनि लाग्छ ।


मधेश आन्दोलन, सिके राउत र बिखन्डन
२००८ सालमा नेपाली कांग्रेसबाट तराई कांग्रेस चोइटिएको हो । तराई कांग्रेसले मधेसीलाई विभेद गरिएको छ भनेर त्यति बेलै भनेको थियो । भाषाको विभेद छ, संस्कृतिमा विभेद छ, रोजगारीमा विभेद छ, संरचनागत विभेद छ । यी विभेदलाई समाधान गर्नुपर्यो भनेर नेपाली कांग्रेसलाई अल्टिमेटम दिँदा नमानेपछि तराई कांग्रेस चोइटिएको हो । ...... २०१५ सालमा मधेसका समस्या सम्बोधन नभएकै कारण मधेस जनक्रान्तिकारी दल खुल्यो । २०४६ सालमा गएर सद्भावना परिषद् आयो । २०६२/६३ मा त अरु थुप्रै दलहरु आए । मधेसी समुदाय विभेदमा छ भन्ने कुरा मधेसी नेताहरुले, अगुवाहरुले नेपाल सरकार र अन्य राजनीतिक दललाई विक्रम संवत २००८ देखि नै भन्दै आएका हुन्, आज पनि त्यही कुरा भन्दैछन् । ...... त्यो सम्झौता कांग्रेस, एमाले र माओवादीसँग भएको होइन, नेपाल सरकारसँग भएको हो । सरकारसँग भएको सम्झौता लागू नगरिदिएपछि मधेस केन्द्रित दलका नेताहरुलाई मधेसमा हिँडडुल गर्न गाह्रो भयो, जनतालाई जबाफ दिन गाह्रो भयो । ...... सेना, प्रहरी, निजामती कर्मचारीको भूमिका यसपटकको आन्दोलनमा सरकारी कर्मचारीका रुपमा नभई एउटा समुदाय विशेषको प्रतिनिधिका रुपमा भयो, यसले थप आक्रोश जन्मायो । राज्यका प्रतिनिधिले बिहेभिअर न्युट्रालिटीको सिद्धान्त अपनाउनुपथ्र्यो तर त्यसो हुन सकेन । सुरक्षा निकाय राज्यको हो, सरकारको होइन । सरकार त परिवर्तन भइरहन्छ त्यसैले नेताको आदेशमा हुने आग्रहपूर्वाग्रहबाट सुरक्षा निकाय प्रभावित हुनुहुँदैन, उनीहरुले कानुनबमोजिम व्यवहार गरिदिनुपर्छ । ....... मधेसकेन्द्रित नेताहरु जो हिजो सत्तामा पुगे, मधेसी जनताका पक्षमा काम गर्न सकेनन् । तिनमा राजनीतिक अज्ञानता देखियो । तर मधेसबाट मधेसकेन्द्रित दलहरुले कहिल्यै पनि बहुमत ल्याएका छैनन् । चुनावमा कांग्रेस, एमालेले मधेसवादी दलले भन्दा बढी सिट जितेका छन् । त्यसकारण मधेसी जनताप्रतिको दायित्व उनीहरुको नै बढी हुन्छ । मत र कर लिने बेलामा मधेसीलाई नेपालीका रुपमा व्यवहार गर्ने, अघिपछि तिम्रो समस्या मधेसी दलले हेर्ने हो भनेर पन्छाइदिनु हुँदैन ।....... मधेसी मूलका नेता मन्त्री बने पनि उनीहरुको मन्त्रालयका सचिव अरु नै विचारका हुनाले पनि काम गर्न नसकेको अवस्था छ । मधेसवादी नेताहरु सामन्ती हुन् भन्ने जुन टीकाटिप्पणी हुन्छ, त्यसका आंशिक सत्यता छ तर पूर्ण सत्य के हो भने नेपालका मिडियाले सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन्, उनीहरु मधेसप्रति पूर्वाग्रही छन् । ...... सीके राउतले विचार बोकेका छन्, हतियार होइन । स्वतन्त्र मधेसको कुरा २०२५ सालदेखि उठ्दै आएको हो । म विखण्डनमा विश्वास गर्दिन तर विभेद हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता राख्छु । ..... नेपाल भनेकै बसाइँ सरेर आएकाहरुको मुलुक हो तर मधेसीहरु नेपाल नहुँदैखेरि यहाँ बसोवास गर्दै आएका हुन् । पछि आएकाले पहिला आएकालाई धपाउन थाल्यो । ....... भारत सबैको मित्र हो । नेपालमा प्रजातन्त्र आउन, गणतन्त्र आउनमा भारतले सहयोग गर्यो । उसले कांग्रेस, एमाले, राप्रपालाई पनि सघाउँछ । यही क्रममा मधेसका नेतालाई पनि सघाउँछ ।


खुसी छैनन् भट्टराई
थारु र मधेसी समुदाय नसमेटिएको अवस्थामा संविधान आयो भनेर खुसियाली मनाउनुपर्ने अवस्था छैन । ..... भट्टराई संविधान निर्माण प्रक्रियाले गति पाएदेखि नै प्रक्रिया रोकेर असन्तुष्टसँग वार्ता गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । यस विषयमा उनले ठूला तीन दलको बैठकमा पटकपटक लबिङ गर्दै आएका थिए । तर उनकै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा र कृष्ण सिटौला अनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको अडानका कारण उनको प्रयत्न असफल भएको थियो ।
एमाओवादीका रामचन्द्र झासहित १४ मधेसी नेताको विद्रोह
आन्दोलनका क्रममा चार दर्जनले आफ्नो ज्यानको बलिदान दिइसकेको यस्तो अवस्थामा कांग्रेस-एमालेको लहैलहैमा लागेर दिपावली र संयुक्त सभा जस्ता विजय उत्सव मनाउने निर्णयमा पार्टी पुग्नु आफूहरूका लागि असहनीय र पिडादायी भएको उल्लेख गरेका छन् । ..... यसअघि शुक्रबार मोदीका विशेष दूत एस जयशंकरलाई एमाओवादीका ३ मधेसी नेताले भारतीय दुतावासमा भेटेका थिए । जयशंकरलाई भेट्ने एमाओवादीका मधेसी नेताहरुमा रामरिझन यादव, रामचन्द्र झा र रामकुमार शर्मा रहेका छन् ।
(१) क.रामचन्द्र झा, पोलिट व्यूरो सदस्य
(२) क.विश्वनाथ शाह, पोलिट व्यूरो सदस्य
(३) क.प्रभु साह, पोलिट व्यूरो सदस्य
(४) क.महेन्द्र पासवान, पोलिट व्यूरो सदस्य
(५) क.रामरिझन यादव, केन्द्रीय सदस्य
(६) क.रामकुमार शर्मा, केन्द्रीय सदस्यवाट राजिनामा दिइसकेको
(७) क. हकिकुल्ला खाँ केन्द्रीय सदस्य
(८) क.भरत साह, केन्द्रीय सदस्य
(९) क.घनश्याम यादव, केन्द्रीय सदस्य
(१०) क. रामचन्द्र मण्डल, केन्द्रीय सदस्य
(११) क.उपेन्द्र प्र. साह, केन्द्रीय सदस्य
(१२)क. चिनक कुर्मी केन्द्रीय सदस्य
(१३)क. कलामुदीन राइन, केन्द्रीय सल्लाहकार
(१४) क.रमेशरञ्जन झा, केन्द्रीय सल्लाहकार
वार्ता असफल भएपछि गच्छदारले भने, ‘लौ, सुशील दाइ अब म हिँडें’
बिहीबार राति एक बजे बालुवाटार बैठकबाट निस्कदा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार भोकै, तर प्रफुल्ल थिए । शुक्रबार बिहान तीन दल र प्रधानमन्त्रीसग वार्ता मिल्ने पक्कापक्की झैं थियो । भोलिपल्ट बिहान वार्ता त भयो, तर असफल मोडमा पुगेर टुंगियो । संविधानमा हस्ताक्षर गर्न आफ्ना १४ सभासद् तम्तयार पारेर पार्टी मुख्यालय सानेपाबाट उपाध्यक्ष जितेन्द्र देव र महासचिव रामजनम चौधरीसहित प्रधानमन्त्री निवास हिडेका उनी खाली हात घर फर्किए । ..... उनको प्रस्ताव थियो, ‘थरुहट/मधेसका पाच जिल्लामा उठेको सीमांकन विवादलाई राजनीतिक समस्याको रुपमा ग्रहण गरी नेतृत्वले अग्रसरता लिऔं । संविधान जारी भएपछि संशोधन गराएर द्वन्द्व रोकौं ।’ ...... एमाले अध्यक्ष केपी ओली, उपाध्यक्ष भीम रावल, कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले ‘मधेस र थरुहटका पाच जिल्ला’ शब्द राख्न नहुने अडान लिए । वार्तामा सहभागी फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव रामजनम चौधरीले भने, ‘किन हो कुन्नि, उहाहरुले मधेस र थरुहट शब्द सुन्नै चाहनुभएन । शब्द आयो कि चिढिइहाल्ने †’ ..... गच्छदारले फेरि अर्को उपाय सुझाए, ‘ठिकै छ, तपाईंहरुलाई त्यो शब्द राख्न अप्ठेरो परेको हो भने ‘मधेस/थरुहटलगायत देशका विभिन्न भागमा उठेका सीमांकन विवाद’ भन्ने शब्दावली राखौं । त्यसो गरियो भने त्यहाका जनतालाई अपनत्वको अनुभूति हुन्छ ।’........ कांग्रेस र एमालेका चार नेताले फेरि आपत्ति जनाए । ...... ती नेताहरुले मधेस शब्दावली नै तपाईंलाई किन चाहियो ? भनी प्रतिप्रश्न गरेपछि गच्छदार उत्तेजित र भावुक भए । ..... ‘मैले आज यो सहमतिमा हस्ताक्षर गरें भने मेरै पार्टीका केही जिम्मेवार नेताहरु पार्टी छाडेर जानेवाला छन् । तराईमा मेराविरुद्ध विरोध हुने बुझिबुझी म बीचको बाटो निकाल्दैछु । तपाईंहरु मैले रिस्क लिएको कुरा नबुझी किन कमजोरी ठान्दै हुनुहुन्छ ?’ ....... ‘विजयजीले सुनसरी, मोरङका थारु बहुल क्षेत्र र कैलाली कञ्चनपुरका थारुसहित मधेसीहरुलाई सम्बोधन हुनेगरी मध्यमार्गी निकास सुझाउनुभएको थियो,’ ती मन्त्रीले भने, ‘उहाको माग पुरा गर्नै नसकिने खालको थिएन । तर दुर्भाग्यवश वार्ता तुहियो ।’ ...... हाम्रा नेताहरुमा जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रभन्दा माथि उठेर देशको हितमा जोखिम मोलेर निर्णय गर्ने क्षमताको अभाव रहेछ ।’....... गच्छदारका अनुसार उनले आफ्ना सबै सभासद् संविधानसभामा हस्ताक्षर गराउन ‘स्ट्यान्ड बाई’ राखेर बालुवाटार हिडेका थिए । तर त्यसको कुनै अर्थ भएन । .....

सहमति गराउन नसकेका निरीह प्रधानमन्त्रीले उनकै अगाडि आँशु खसाले । एमाले अध्यक्ष ओली र देउवाले परस्पर हेराहेर गरे । प्रधानमन्त्रीका दाहिने हात मानिएका वनमन्त्री महेश आचार्यका आँखा रसाए । एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल केही नबोली बसिरहे ।

....... ‘तर उनीहरुले मसग एकदमै अपरिपक्व व्यवहार गरे । हाम्रोमा राजनीतिक संस्कृतिको अभाव रहेछ,’ उनले भने, ‘तर मैले मुद्दा छाडेको छैन । अब फेरि मोर्चाबन्दी हुन सक्छ ।’ ......

‘आइतबार संविधान जारी हुदैगर्दा १ करोड ३५ लाख नेपाली बस्ने सिंगो तराई भूभागबाट एउटा दल पनि त्यहा बाकी हुने छैन,’ उनले भने, ‘यी ठूला भनिने पार्टीहरुले यो देशलाई कहा पुर्‍याउन लागेका हुन् !’

मोदी अब तिमी आफै आए पनि केही हल्लिदैन
यतिबेला मधेसीले उठाएका मागहरु निरर्थक छन् । उनीहरुसँग न त कुनै एजेण्डा नै छ न त कुनै सार्थक विचार र दृष्टी नै । यतिबेला उनीहरुले चर्काएको आन्दोलनको प्रकृति मधेसलाई विखण्डन गर्ने बाहेक अरु केही देखिदैन । यसको उदाहरण प्रमुख दलले उनीहरुलाई र्वार्ता र सहमतिका लागि पटक–पटक आग्रह गर्नु तर उनीहरु र्वार्ता र सहमतिमा आउन नचाहनु हो । ..... भन्ने भए भारत जति नै नेपालको विकासमा सहयोग गर्दै आएको चीनले किन भनेन ? नेपालमा संविधान बन्दा भारतले गोहीको आँसु बगाउने चीनले किन खुसीको ? ...... मोदी दूतले बिहारमा हुन लागको चुनावलाई नेपालमा बन्ने संविधानले प्रभाव पार्ने भएका कारण मधेसीलाई मिलाएर लग्न र संविधान बिहार चुनापछिमात्र जारी गर्न आग्रह गरेछन् । उनलाई डर रहेछ यदी कतै मधेसको आन्दोलन चर्कियो भने बिहारको चुनावमा प्रभाव त पर्दैन भन्ने ।


मोदीका दुतको निष्कर्स–हाम्रो कुरा नसुने सम्बन्ध संकटमा
उनले आफूहरुको कुरा सुन्ने मुडमा नेपाली नेताहरु नभएको र उनीहरुले अहिलेको प्रक्रियालाई रोकेर संविधान जारी गर्नु भन्दा पनि यथस्थितिमा तोकिएकै समयमा संविधान जारी गर्ने सम्भावना रहेकोले यसले दुई मुलुकको सम्बन्धलाई संकटमा पार्न सक्ने विष्लेषण गरेका थिए । ...... भेटवार्ताको क्रममा जयशंकरले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सबैको अपनत्व नभएको संविधान भारतलाई स्विकार नहुने, हाम्रो कुरा नसुनी संविधान जारी हुँदा पछिल्लो समयमा अझै प्रगाढ रहँदै आएको नेपाल भारत सम्बन्ध संकटमा पर्ने स्पष्ट संन्देश नेपाली नेताहरुलाई सुनाएका थिए ।
मधेश बनेगा अब हिटलर का वधशाला, रास्ता अब स्वदेश घोषणा का : कैलाश महतो
हीरे और मोती तबतक सिर्फ एक धातु ही है जबतक कोई सिल्पकार उन्हें गहना न बना दे । क्यूँकि जब वह गहना बन जाता है तो लोग उसे बडे हिफाजत से रखते हैं । वैसे भी उसकी पहचान भी जौहरी ही करता है, कोई बन्दर नहीं ।

लोकतन्त्र की भी सही पहचान सभ्य समाज के राजनीतिज्ञ ही कर सकता है, कोई नस्लवादी नहीं ।

....... नेपाल के खस नेताओं का अहंकार कहता है, “मैं ही राष्ट्र हूँ, मैं ही लोकतन्त्र हूँ, मैं ही गणतन्त्र भी हूँ” जो सर्वथा गलत है । ..... वास्तव में हमारे मधेशी नेता लोग अपने आप में ही कन्फ्यूज्ड रहें हैं । कोई कहता है कि वो नेपाली ही हैं, क्यूँकि नेपाल को मधेशीयों ने ही निर्माण किया है । कोई कहता है कि मधेश काठमाण्डौ से रिस्ता तोड सकता है, तो किसी का भाषण यह होता है कि पहले प्रान्त लें, इसके बाद देश । कोई धमकी देता है कि आश्विन ३ को मधेश में काला दिवस के रुप में अंकित किया जायेगा । कोई कहता है कि प्रान्त नहीं मिला तो देश बना लेंगे तो किसी को थरुहट–थारुवान मिल जाये, बनने बाली सरकार में उनके कहे अनुसार मन्त्रियों की संख्या मिल जाये तो मधेश जिन्दाबाद हो जायेगा । मधेश के बहुत लोग भी इन्हीं काल्पनिक संसार के इर्दगिर्द घुमते नजर आ रहे हैं जो सदा सर्वथा यह मान लें कि बालुओं को कोल्हु में पेलकर हम तेल निकालना चाहते हैं । मधेश से काठमाण्डौ अपना शोषण करने के रिश्तों के अलावा कोई सम्बन्ध नहीं रखा है और न रखेगा । अगर कोई नेता रिस्ता मानता है तो उनका राजनीति मधेश के लिए हो ही नहीं सकता । ......

प्रान्त लेना असम्भव है, लेकिन स्वराज घोषणा करना संभव है ।

...... भैरहवा और रुपन्देही के बेथरी में ही पचासो मधशियों को मारने की बात सुना जा रहा है । ५ लाशों का प्रमाण दिया गया गया है और बाँकी के लाशों को गायब किया गया है, जो नेपाल के किसी तानाशाह या फाँसीवादों तक ने नहीं किया था । ..... मधेश आप से गुजारिश करता है कि आश्विन ३ गते के दिन घोषणा होने बाला संबिधान नेपाल का होगा, हमारे पडोसी देश का होगा, मधेश का नहीं । जिस तरह दुनियाँ के बाँकी देश संबिधान बनाने तथा घोषणा करने पर धन्यवाद देंगे, हम भी उन्हें धन्यवाद दें और हो सके तो उसी रोज आजाद मधेश का घोषणा कर मधेशी दल तथा मधेशी नागरिक समाज के संयुक्त गठबन्धन में मधेश का अन्तरिम संसद तथा अन्तरिम सरकार का भी घोषणा करें ।
Madheshi lives matter
my three year old nephew blurted out in Maithili, "Police kehan pagal hai". This translates to "Police has gone mad". I was shocked to hear my three year old nephew say those words against the police that symbolize power, safety and justice. So I inquired further. She described that two days before, as police chased a group of protesters, a teenager was caught and had been beaten mercilessly by three members of the police. ........ While thousands of Madheshis are on the streets, my sister and my nephew are among the these Madheshis who have locked themselves inside their homes for more than a month, fearing the police or a fleeing Morcha member might enter their homes. She does not understand or care about politics, but when police beat civilians as she watches helplessly and her milkman does not show up, she is forced to care. She is a Madheshi, not a Morcha. ....... the government deployed Nepal Army in my town. My sister told me that for the first time, she saw some strange vehicles. The Army was patrolling the streets in armored vehicles. They pointed guns at anyone who dared to poke their head from the safety of their homes. ......... In some cases, entire villages in Tarai started supporting the agitation ....... Innocent civilians in Tarai have been killed but the media attention has been scarce. Some non-Madheshis have had the decency to show concern after two children in Bhairahawa were killed in their homes from police firing. "Don't send your children to the protests", others say. Still worse, some accuse Morcha of using children's death for political gains. ....... Many non-Madhesis argue that violent protests by Morcha are the root cause of the problem. Their rhyme is simple: stop the violent protests and then police killings will end. They point out that the police started killing protesters after the horrific murders of seven policemen in Tikapur and one in Jaleshwar. While these incidents are deplorable, that claim has little truth. ....... Tikapur incident occurred on August 25. Police killed three civilians on August 10 in Surkhet, one on 18, four on 20, and one each on 22, 23 and 24. In other words, 11 unarmed civilians were killed before Tikapur happened. All, except three, were killed in Tarai. Tikapur is not an isolated event or precursor of violence. The killing of civilians, both armed and unarmed, has continued. ....... police shot civilians on their back while they were fleeing. In other words, protesters posed no threat and yet they were killed ...... Police have shot civilians on their head and chest, while the laws dictate that they should be shot below knees. ...... The parties, media and most non-Madheshis sing in unison, "But it is Morcha that does not want a dialogue". ....... Foreign powers like India and the US have showed concern about the violence in the South and expressed their desire to include voices of the dissenting parties. But Nepali media interpreted those statements as congratulatory notes ...... Morcha may care about proportional representation, how constituencies are determined and other details in the constitution. Ordinary Madheshis do not. Madheshis feel suppressed and ignored by leaders they elected even though the leaders were not from Morcha. They feel cheated. Millions are just ordinary Madheshis, not Morcha.
संविधानसभामा मधेशी, आदिवासी र दलितलाई खिल्ली उडाएर हाँस्ने सभासदहरुलाई चिन्नु मन छ
‘टेलिभिजन खोलेको मात्रै थिएँ, संशोधन प्रस्ताव राख्ने माननीय सभासदज्यूहरु उठ्नुहोला’, सभाध्यक्षले भन्नुभयो । माननीय आर.के. खम्बु, शिवलाल थापा, सीमा विक र हरिचरण शाह लहरै उठेको दृश्य आयो । ..... आदिवासी, मधेशी, दलितको विषय सम्बन्धित संशोधन प्रस्ताव थियो क्यार । वहाँहरु उठेपछि सभाध्यक्षले प्रस्ताव टेबुल गर्नुभयो । ....... संविधानसभाका सदस्यहरु गललल हाँसेर खिल्लि उडाइदिए । ...... अहिले पारित गरिएको संविधानमा अन्तरिम संविधानमा भएका व्यवस्था तथा अधिकारहरुमध्ये धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्थाको ठाउँमा हिन्दु धर्मलाई विशेष संरक्षण दिने व्यवस्था राखिएको छ । पहिचानको अधिकार हटाइएको छ । २६ जनाको छुट्टै सिटको खारेजी गरिएको छ । ...... त्यस्तै पहिलो संविधानसभाका समितिले पारित गरेको आत्मनिर्णयको अधिकार, भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतको अधिकार, भाषाको अधिकार, १० प्रदेश र कमसंख्यकाका अदिवासीलाई विशेष अधिकार, आइएलओ १६९ र युएन ड्रिपको अधिकार लगायतका थुप्रै अधिकार हटाइएका छन् । त्यति गरेर पनि नपुगेर संविधानसभामा बहिष्करणमा परेहकाहरुको एजेण्डा हाँसेर उडाइदिने ? अपमान पनि कति सहनु ?

भारतको संविधानसभामा जिन्नालाई अपमान गरेको परिणाम पाकिस्तान बनेको मानिन्छ ।

...... संविधानसभामा दिएको सुझाव पनि नलिने । बोल्न पनि नदिने । आदिवासी जनजाति लगायत बहिष्कृत समुदायसँग छलफल पनि नगर्ने । अधिकार माग्दा सेना लगाउने । ४० जना जनताको कत्लेआम भएको छ । ४ बर्षको बालकसमेत मारिएको छ । अत्याचारको पराकाष्ठाको नमूना योभन्दा अर्को के हुन्छ ? ..... १९ सालको निर्दलीय पञ्चायती संविधानले बहुदलको एजेन्डा ल्यायो, ४७ को संविधानले संसदीय राजतन्त्र तोक्दा गणतन्त्रको एजेन्डा आयो । अब ७२ को संविधानले मधेशी र आदिवासीको अधिकार समाप्त पार्दा स्वतन्त्र देशको एजेन्डा नआओस् । किनकि राजनीतिशास्त्रका चार वटा विषयहरु (१) सरकार, (२) कानुन, (३) राजनीतिक प्रणाली र (४) देश परिवर्तनशील हुन्छ ।


विप्लप माओवादीले “जनसंविधान” घोषणा गर्दै, राजधानीमा विशाल प्रदर्शन
सहमतिको संविधानका लागि बाटो खुल्दैः हस्ताक्षर गर्ने समय भोलीसम्म थपे नेम्वाङले
संविधान जारी भएपछि सबै सकिने होइन, नेम्वाङले भने, ‘संविधान जारी भएपछि पनि संविधान संशोधन गरेर हामीले मधेस, थारु जनजाती तथा अन्य समस्यालाई सम्बोधन गर्नसक्छौं र गर्नुपर्छ ।
६ घेराको सुरक्षामा संविधान जारी हुने राष्ट्रिय समारोह
संविधान जारी हुने दिन आयोजित बन्द प्रभावहीन पार्न बन्दकर्तालाई देख्नासाथ पक्राउ गर्ने र सुरक्षाकर्मी बिहान २ बजेदेखि नै परिचालित हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ ...... गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई एकीकृत रुपमा परिचालन गरिसकेको ..... शनिबार बेलुकाबाटै सुरक्षा संगठनले एकीकृत रुपमा उपत्यकामा विशेष सुरक्षा रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। ..... सुरक्षा चुनौती बढाउने पक्षसँग हाम्रो व्यवहार कडा हुन्छ।’ .... सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, नुवाकोट, मकवानपुर, धादिङका काठमाडौंसँग सीमा जोडिएका स्थानमा पनि सुरक्षा निगरानी र सतर्कता बढाइएको


मधेश डायरीः शायद ! असोज ३ गते मधेसमा दिपावली हुन्न
“संविधान जारी हुने दिन ३ गते पनि खासै उल्लास होला जस्तो छैन ।” ..... “काठमाडौं वरपर ३ गते आतिशवाजी दिपावली होला । हर्षौल्लास होला । मधेशका लागि त्यो कालो दिन हो ।” ..... असोज ३ गतेका लागि काठमाडौमा जति आतिशबाजी, दिपावली सहितको खुशियालीको तयारी हुँदैछ त्यति यो मध्य मधेश तराइमा हुनेछैन । एकातिर कफर््यु छ अर्कोतिर आन्दोलनरत पक्षको उपस्थिति बाक्लो छ । यहीँभित्र पनि संविधान जारी हँुदा हर्सोल्लास मनाउने पक्षधर छन् । तर उनीहरु घरभित्रै बस्ने अवस्था छ । ..... संविधान जारी भएकोमा असन्तुष्ट भएका जमात् अर्थात आन्दोलनरत पक्षहरुको उपस्थिति बलियो छ । यो ३३ दिनमा देखिएको दृश्यले त्यसको पुष्टि गर्छ ..... “हाम्रो माग त पुरा गरेनन् । आन्दोलनलाई समेत सम्मान गरिएन । के हामी मधेसी दोस्रो दर्जाका नागरिक नै रहने ? के हामी प्रतिगामी भयौं । हिजो राजा महेन्द्रलाई बम हानेर मधेशीले गल्ति गरे ?” ..... “कालो झण्डा सबै जनताको घरमा फहरिने छ” गौरमा आन्दोलन हाँकिरहेका युवा नेता योगेन्द्र यादवले भने । .... आन्दोलनरत पक्षले ३३ दिनसम्म आन्दोलन, ठुला घटना हुँदा पनि राज्यले केही सुनेन । मिडियाले कभरेज गरेनन भन्ने व्याप्त गुनासो पोखे । स्थानीय पत्रकारहरुले समाचार पठाएनन वा माथि छापिएन÷प्रसारण भएन भन्ने गुनासो व्याप्त छ । ...... “हामी पनि मधेशकै माटोमा जन्मेका हौै । भएको तथ्य समाचार लेखिएको छ । कुन समाचार मधेश आन्दोलन बिरोधी भयो ? पहाडिया हो भन्दैमा एफएमबाट सार्वजनिक रुपमा मधेशबिरोधी भनिदिंदा गाँउमा गएर कसरी रिपोर्टिङ गर्ने ? यसको अर्थ सिधैं मलाई मार्न खोजिएको त होइन ?” सभासद बवन सिंहले एक एफएमबाट सार्वजनिक रुपमै आक्रमण गर्ने धम्की दिएपछि अत्तालिएका कान्तिुपुरका पत्रकार शिव पुरीले भने । .....

पुर्व जिविस सभापति राजदेव चौधरीले भने –“भारत स्वतन्त्र आन्दोलनमा स्वतन्त्रता सेनानीहरुलाई बेलायती साम्राज्यले पक्राउ गर्यौ । अदालतमा लैंजादा हजारौ समर्थकले भेट्थे । तर हामीलाई त्यो मौका समेत दिइएन । यो कस्तो लोकतान्त्रिक सरकार हो ? कुन कानुनी राज हो ?”

....... बारा, पर्सा, रौतहट पुग्दा सम्म आन्दोलनको स्वरुप एउटै देखिन्छ । जहाँ पुग्दा पनि आन्दोलन गाउँमा केन्द्रित छ । पत्रकार अमनले भने –“०६३/६४ मधेश आन्दोलन र अहिले फरक छ । पहाडी मधेश भन्ने छैन । गाउँ–गाउँमा अहिले जागरण आएको छ । अहिले आन्दोलन अलिक नियन्त्रणमा छ भन्ने देखिन्छ ।” ........ सर्लाहीमा आन्दोलन हाँकिरहेका संघीय समाजवादी फोरमका जिल्ला नेताको भनाई उद्द्त गर्दै संचारकर्मीले भने –“संघीय समाजवादी फोरमका नेता अशोक यादवको भनाई यसपाली राम्रो छ । पहिलो आन्दोलनमा साम्प्रदायिकको लाइसेन्स पाइयो । यसपाली सद्भाव र शान्तिको लाइसेन्स पाउने आन्दोलन हो ।” .......

रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेल भन्छन् –“हामी सेवा दिन आएका हौ । तर हामीलाई शासन गर्न आएको शासक वर्ग भनेर चित्रण गरिन्छ ।” आन्दोलनरत पक्षको माग राज्य सँग हो भन्ने छ । तर, राज्यको नेतृत्व गर्ने बाट के पाउने भन्ने कुराको पहिचान नहुने हो भने अवस्था झन बिग्रिने छ । यसलाई राजनीतिक रुपमा हल नगरे मधेस सोंचे भन्दा फरक रुपले प्रस्तुत हुने प्रशस्त संकेत देखिन्छन् ।

Comments