In The News (90)

US Congress fears religious persecution under Nepal’s New Constitution
Congressman Brad Wenstrup (R-OH), spearheading the effort, noted that these provisions would violate international human rights treaties which Nepal is a party to. ...... “We are seeing early warning signs that Nepal may legalise the persecution of up to 20 percent of its population, based solely on religious belief. It would be irresponsible not to speak up,” Wenstrup said in his letter to Kerry..... The specific concern stems from a clause which prohibits proselytising and public expression of beliefs, what Wenstrup describes as an “anti-conversion” provision that goes against religious freedoms. The cosigners of the letter are hoping extra scrutiny from the international community will safeguard the rights of threatened religious minorities.
Madhesi morcha to intensify stir after statute promulgation
Madhesi Front to keep door open for talks
Parties discuss formation of next govt
Tharu leaders hope to reach agreement
the Tharu people will accept the constitution if their concerns are addressed later through amendments. ...... Tharu leaders engaged in informal discussions with leaders of major parties said multiple options are being discussed to incorporate their concerns in the constitution. One option being discussed is

the formation of Special Autonomous Tharuhat/Tharuwan Region in the west and Kochila Autonomous Region in the east.

The proposed Kochila Region would address the demands of not just the Tharus, but also of Rajbanshis, Santhals and Madhesis, who form the majority in the Eastern Region. ..... Tharu leaders have demanded a separate Tharu province from Nawalparasi to Kanchanpur in the west and extension of province number 2 up to Biratnagar...... “Forming separate Tharuhat province from Nawalparasi to Kanchanpur could resolve the issue forever. ..... Other key demands of Tharu include proportional and inclusive representation of Tharu in all state bodies and indentifying Tharu language as official language. ....... Depending on the results of negotiation with the TJSC, Madhesi Janadhikar Forum- Loktantrik (MJF-L) will also decide whether to accept the constitution.
CA approves ceremonial prez, bicameral legislature
४ गते तीन दलले संयुक्त र्‍याली र सभा गर्ने
कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले ४ गते राजधानीमा संयुक्त र्‍याली र सभा गर्ने भएका छन् ।
संविधान निर्माणमा दाहाल दाैड
अपजस पखाल्नेदेखि प्रधानमन्त्री बन्नेसम्मका अाश
चार प्रमुख मधेसवादी दललाई छाडेर दाहालले ‘हिङ बाधेको टालो’ कै रुपमा भए पनि गच्छदारलाई लिएर अघि बढे । तर भदौ १९ मा तिनै गच्छदारलाई छाड्ने अप्रिय निर्णयमा पुगे, दाहाल । त्यसपछि पनि केही दिन प्रक्रिया रोकेर वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नै पार्टीका बरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराई, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, थारु–मधेसी सभासदको दबाबसामु नझुकी प्रक्रिया अगाडि बढाउन कांग्रेस, एमालेसँगै अडिग रहे । ..... निर्माण केही दिन धकेलिएको भए कांग्रेस महाधिवेशनको वैधानिकताका लागि अन्तरिम संविधान संशोधन गर्नुपथ्र्यो । सरकारले अन्तरिम संविधान संशोधनको प्रक्रिया पनि अघि बढाइसकेको थियो । अन्तरिम संविधान संशोधन भएको भए कांग्रेस मूल नेतृत्व पनि केही दिन संविधान निर्माण प्रक्रिया रोकेर वार्ता गर्ने दिशातिर जाने थियो । किनकि, कांग्रेसभित्रै मधेसी–थारु सभासदले प्रक्रिया नरोके बहिष्कार गर्नेसम्मका चेतावनी दिएका थिए । ..... पार्टीभित्रका थारु–मधेसीलाई देखाएर प्रक्रिया केही दिन सार्ने कोइरालाको चाहना बुझेकैले ओली अन्तरिम संविधान संशोधनका लागि तयार भएनन् । ..... संविधान निर्माणमा कांग्रेस–एमालेका धेरै नेताको अथक प्रयास र योगदान भए पनि यतिखेर दाहालले बढी जस पाईरहेका छन् । पहिलो त संविधान घोषणासँगै एमाओवादी विधिवत रुपमा राजनीतिको मूलधारमा प्रवेश गर्नेछ । दोस्रो, अघिल्लो संविधानसभामा एमाओवादी र उसको मोर्चामा सहभागी मधेसवादी दल बहुमतको अवस्थामा थिए । र एमाओवादी सरकारमा पनि थियो । त्यस्तो अवस्थामा पनि दाहाल २०६९ जेठ २ गतेको सहमतिबाट पछि हटिदिँदा संविधानसभा संविधान नै नबनाई विघटन भएको थियो । त्यसयता पनि सहमति गर्दै, पछि हट्दै गर्ने बानीका कारण दाहाल बदनाम थिए । यसपटक दह्रो गरी अडेकाले पनि संविधान पक्षधरहरुबाट उनको उग्र प्रशंसा भइरहेको छ । उनले अधिक जस पाइरहेका छन् । ....... २०७२ वैशाख १२ र २९ को महाभूकम्पपछि परिस्थिति फेरियो । प्रमुख दलहरु एक ठाउँमा आउने वातावरण तयार भयो । वैशाख १२ को भुईचालोपछिको एक भेटमा दाहालले ओलीलाई भने,

‘मलाई त बाचिन्छ जस्तै लागेको थिएन ।

अब सारा तिक्तता बिर्सेर संविधान जारी गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । ककसले केके छाड्ने वार्ता गरेर टुंग्याउँm । संविधान जारी नगरी मरियो भने त जनताले सराप्छन् ।’ ........

केहीअघि ३० दलीय विपक्षी मोर्चाको बैठकबाट ‘ओलीको मानसिक सन्तुलन जाँच गर्नुपर्छ’ भन्ने विज्ञप्ती नै जारी गराएका दाहालको निकटता भूकम्पपछि उनै ओलीसँग एकाएक बढ्यो ।

१६ बुँदेको पूर्वसन्ध्या र त्यसपछि पनि मधेसी दलसहितको मोर्चाको होस् वा आफ्नै पार्टी बैठक, दाहालले पटकपटक भन्ने गर्थे, ‘कांग्रेस–एमाले दुई तीहाईले पेलेरै जाने मनस्थितिमा थिए । भूकम्पले परिस्थिति फेरियो । पेलेरै गएका भए संविधानमा हाम्रा कुनै मुद्दा पर्दैनथे । कम्तिमा अहिले त धेरै कुरा समेटिने अवस्था बनेको छ । अहिले जति सकिन्छ, त्यति मुद्दा समेटेर संविधान जारी गरौं । त्यसपछि बिस्तारै संशोधनमार्फत् बाँकी कुरा समेट्न प्रयास गरौंला ।’ ......... लडाकु शिविरलगायतका भ्रष्टाचार, युद्ध अपराधका मुद्दामा ‘प्रचण्ड’ लाई सिध्याउने भन्ने आवाज पनि राजनीतिक वृत्तमा मुखर हुन थालेका थिए । अख्तियारले अब ‘ठूला माछा’ समात्दैछ भन्ने चर्चा पनि चल्न थालेको थियो । ..... यो त्रासले पनि दाहालमा दबाव सिर्जना गर्‍यो । यस परिस्थितिमा सत्तामा गएर ‘सुरक्षित’ हुने विकल्प रोजे उनले । ..... संविधान निर्माणपछि हुने सत्ता समीकरणमा राम्रै साझेदारी पाईने आँकलन गरेका छन् दाहालले ।

राजनीतिक वृत्तमा भावी प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी र संभावना भएका ओलीलाई दक्षिणले नस्वीकार्ने चर्चा व्यापक छ ।

आफ्नो पक्षमा वातावरण बनाउन ओलीले दिल्लीमा दूत नै पठाएबाट त यो चर्चाले शंकाको सुविधा पनि पाएको छ । ....... कांग्रेसका बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले नेता माधवकुमार नेपाल क्रमश: दक्षिणको रोजाईमा परेको चर्चा पनि छ । आसन्न महाधिवेशन, संसदीय दलको नेता हुनुपर्ने व्यवस्थालगायतका कारण देउवालाई पार्टीभित्रबाट उम्मेदवार बन्न सहज छैन । आफू नबन्ने भएपछि नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्न ओलीले दिने छैनन् । पार्टी फुटाए बेग्लै कुरा भयो तर त्यो जोखिम नेपालले मोल्ने अवस्था देखिदैन ।

यस्तोमा प्रधानमन्त्री नै आफ्नो पोल्टामा पर्नसक्ने आश पनि छ, दाहालमा ।

....... सरकारकै नेतृत्व वा साझेदारी पाए भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माणका काम गरेर जनतामा पार्टीको पकड बढाउन सकिने उनको बुझाई छ । त्यसैले पनि दाहाल यसपटक आफू नेतृत्वको मोर्चामा रहेका मधेसी, थारु केन्द्रित दल, जनजाति र आफ्नै पार्टीभित्रका पनि शीर्ष नेताबाट अलग्गिदै एक्लै यो निर्णयमा पुगे, जसका कारण असोज ३ मा संविधान जारी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
गच्छदार र थारु नेता बालुवाटारमा
यसरी वार्ता गर्न जाने टोलीमा फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदार, महासचिव रामजनम चौधरी, थारु कल्याणकारिणी सभा अध्यक्ष धनीराम चौधरी, एमाओवादी सभासद् सन्तकुमार चौधरी, अमनलाल मोदी, संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन्च थरुहटकी सभासद् रुक्मिणी चौधरी, गोपाल दहित, थरुहट संयुक्त संघर्ष समितिका रमेश चौधरी, राजकुमार लेखी, मालामती राना थारु, सन्तोषकुमार थारु, शिवनारायण चौधरी गरी जम्मा ११ सदस्य छन् । ..... थारु आन्दोलनकारीका सात पूर्वशर्तमध्ये मधेस र थरुहटका जिल्लाबाट सेना फिर्ता, मृतकलाई सहिद घोषणा, परिवार र घाइतेलाई क्षतिपुर्ति, उपचार, गिरफ्तार नेताकार्यकर्ताको रिहाई, मुद्दा फिर्ता, सीमांकनमा पुनर्विचार गर्न प्रतिबद्धता लगायत छन् । त्यसमध्ये थारु आन्दोलनकारीले वार्ता टोली र संघर्ष समितिले सेना फिर्ती र गिरफ्तारीलाई मुख्य शर्तका रुपमा वार्तामा राख्ने भएका छन् ।
संविधान घोषणापछि आन्दोलन सशक्त: मधेसवादी दल
असोज ३ गतेलाई कालो दिनको रुपमा मनाइने
वार्ताको ढोका खुलै
'बैठकले तीन गते कालो दिन मनाएर राति ब्ल्याक आउट गर्ने र चार गतेपछि सशक्त रुपमा आन्दोलन गर्दै जाने निर्णय गरेको छ ।'


खण्डित मानस, दण्डित राष्ट्र !
डेटलाइन तराई
जुन दिन संविधानसभा मतदान प्रक्रियामा गयो, त्यही दिन काठमाडौंमा कार्यरत एक व्यावसायिक मित्रले फोनमा भने,

‘आज अफिसमा मन लागेन, मन रोयो । त्यहाँ अन्य समुदायका साथीहरू अहिलेको राजनीतिक सन्दर्भमा आफ्नो जित भएको ठान्दै अट्टहास गर्दै थिए । त्यहाँ आफूलाई थाम्न सकिन र डेरा फर्किएँ ।’ ऊ राजनीतिमा सक्रिय मधेसी होइन ।

........ आफ्ना अफिसका सहकर्मीहरूको व्यवहारलाई हेर्दै उसको दुखेसो थियो,

‘मेरो पुस्ताले सकेन, अझ कैयौं पुस्ताले कुर्नुपर्ने भयो ।’

त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक आन्दोलनमा गोली चलाएर प्रदर्शनकारीको ज्यान नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेकै दिन रूपन्देहीको बेथरीमा केही मानिस प्रहरीद्वारा मारिए । प्रहरीको दमन शत्रुराष्ट्रको नागरिकमाथि गरिनेभन्दा पनि बढी भइराखेको छ । ..... विगतमा गरिएका अनुबन्धहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने चेष्टा गरिएको छैन ..... यसले बर्चस्वशाली समुदायको भावी नियन्त्रणलाई नै ढाँचा प्रदान गरेको छ भन्ने बुझाइ तराई–मधेसको आन्दोलनको प्रतिध्वनि हो । ..... तराईमा आन्दोलनले उचाइ लिइरहँदा मुख्य तीन दलकै हर्ताकर्ताहरूले यसका केही माग जायज हो भन्ने गरेका छन् । अहिलेको उपलब्धि पर्याप्त छैन भनी स्वीकार्दैछन् । तर उनीहरूले थारु–मधेसीको सवाल किन हल गर्न खोजेनन् ? त्यसको

जवाफमा उनीहरूले ‘काल्पनिक डर’तिर तेर्साइदिन्छन् ।

त्यो भनेको राजतन्त्र फर्किने, धार्मिक आन्दोलन जम्ने वा विखण्डनको बिउ हो । ...... रामनारायण मिश्र, दुर्गानन्द झा, महेन्द्रनारायण निधि, रामराजा प्रसाद सिंह, हरिहर यादव वा गजेन्द्रनारायण सिंह .....

मधेस आपैंmमा एउटा राष्ट्र हो, त्यसमा दुईमत छैन । किनभने राष्ट्रको परिभाषामा जे–जे चाहिन्छ, मधेसमा त्यो सम्पूर्ण चिज उपलब्ध छन् ।

..... यतिखेर मुख्य राजनीतिक दलहरू आवरणमा लोकतन्त्रवादी भए पनि सारत: एकाधिकारवादी जस्तै देखिन पुगे । ....... तराईवासीले नयाँ संविधानलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्न नसक्ने अप्रिय स्थिति बन्दै गएको छ । ..... यतिखेर फैलिँदै गएको आन्दोलनको मुख्य कारण सुदूर देहातमा बस्ने वासिन्दामा पनि राज्यबाट आफू ठगिएको गहिरो ‘अनुभूति’ले गर्दा हो । यही कारण हो, बिना सड्डठन र नेतृत्व आन्दोलनको कम्पन तीव्र भइरहेको छ । उता मस्यौदाकारी पक्ष रक्षात्मक अवस्थामा छन्, आम जनतामाझ अहिलेको नयाँ संविधानले के दिन गइरहेको छ, त्यसका सामथ्र्यलाई पस्किने अवस्थामा छैनन् । हुँदाहुँदा यी दलकै कार्यकर्ताहरू पार्टी झण्डा बोकी आन्दोलनमा होमिएका छन् । यसले थारु–मधेसी मुद्दाको आधारमा भुइँतहमा धु्रवीकरण बढाएको छ । ..... असम्भव त होइन, तर असोज ३ पूर्व वार्ता हुने सम्भावना देखिँदैन । यतिखेर आन्दोलनरत दलहरूका सामु मुख्यत: तीनवटा विकल्प छन् । पहिलो, जसलाई सबभन्दा पछाडि पनि राख्न सकिन्छ । त्यो भनेको संविधानसभाबाट मधेसको मध्यमार्गी राजनीति समाप्त भएको ठहर गर्दै ‘गणतन्त्र मधेस’को परिकल्पना गर्दै काठमाडौंसँगको सम्बन्धविच्छेद गर्ने र सोही अनुसारको गतिविधि सञ्चालनमा केन्द्रित हुने, तर यो बाटो अत्यन्त लामो र जोखिमपूर्ण छ । दोस्रो, नयाँ संविधानलाई स्वीकार नगर्ने, जसरी पञ्चायती संविधानलाई इतर राजनीतिक शक्तिहरूले मानेनन्, अनवरत देशभित्र र बाहिर रही सङ्घर्ष गर्दै रहे । यो बाटो पनि एउटा रोजाइ हुनसक्छ । नयाँ संविधानको लेखन नभएसम्म सङ्घर्ष गरिराख्ने । तेस्रो, जसलाई पहिलो विकल्प पनि मान्न सकिन्छ, जसमा संविधानलाई ‘आलोचनात्मक समर्थन र अहर्निश आन्दोलन’ नीति अन्तर्गत प्रयोग गर्ने । यो भनेको संविधानलाई स्वीकार्ने, रूपान्तरित संसदलाई उपभोग गर्ने र त्यसभित्र रहेका रिक्तताहरूलाई पूर्ति गर्न सदैव सजगतापूर्वक लागिपर्ने । यसअन्तर्गत दुइटा तरिका छन् । एउटा त संविधान घोषणा भएपश्चात् जसरी मुख्य दलहरू भन्दैछन्, वार्ता गरेर रूपान्तरित संसदबाट संशोधन गर्दै अगाडि बढ्ने, दोस्रो बाटो हो, आन्दोलनलाई नयाँ रूपमा निरन्तरता दिइराख्न संसद छाड्ने । ......... अहिले जुन प्रकारले असंगठित र नाराविहीन आन्दोलन छ, त्यसलाई यसै अवस्थामा लग्न सकिंँदैन । आन्दोलनरत दलहरूले आन्दोलनको स्वरूप फेर्नु र नयाँ नाराको छनोट गर्नु ढिलो हुँदै गएको छ । अकर्मण्य मधेसी दलहरू आपैंmमा कम विरोधाभासी छैनन् । यो त मुद्दाप्रति जनताको प्रत्यक्ष लगाव र अनुभूति हो कि आन्दोलन यति लामो समयसम्म थेग्न सकिरहेको छ, तर यथास्थितिमा आन्दोलन लामो जाँदैन । यो भनिरहँदा अहिलेकै रूपमा संविधान घोषणा भयो भने तराईमा त्यसलाई बत्ती निभाएर स्वागत गरिनेछ ।............ खासगरी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आन्दोलनलाई नयाँ दृष्टि दिन विवेक र साहस प्रस्तुत गर्न सकेन भने आन्दोलन अगाडि बढ्छ र यी नेताहरू पछाडि पर्छन् । यतिखेरको आन्दोलनले एउटा भरपर्दो नेतृत्वको अभाव महसुस गरिराखेको छ । ....... यथास्थितिमा आन्दोलन छरप्रस्टिन सक्छ, हिंस्रक हुनसक्छ, समुदाय विशेषप्रति लक्षित हुनसक्छ वा संविधान घोषणाको केही दिनपश्चात् दूध उम्ले जस्तैगरी शान्त हुन्छ । ...... मोर्चाले न वार्तालाई प्रयोग गरेर त्यसको भण्डाफोर गर्न सक्यो, नत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष आफ्नो कुरा राख्न सक्यो । २०६३ सालमा त्यत्रो विद्रोह हुँदा पनि तत्कालीन नेतृत्वको सुझबुझको कमीले गर्दा सात महिनापछि गएर वार्ता भयो । त्यसैगरी २०६९ जेठ २ को सहमतिबाट पछि फर्किंदा अहिलेसम्म रित्तो हुने अवस्था छ । यस्तै अवस्था रहने हो भने अहिलेका मधेसी राजनीतिका शीर्ष नेतृत्वहरू किनारा लाग्छन् र

तेस्रो मधेस आन्दोलनको गर्भबाट नयाँ नेतृत्वको उदय हुन्छ ।

........ अहिले पनि सरकारी पक्ष कुनै मधेस नामधारी दलको खोजीमा छन्, जसलाई फकाएर आफ्नो कित्तामा राख्न सकुन् । सरकारी पक्ष मधेसी नेताहरूलाई आफूसँग जोड्न सफल नभए उसले सोझै मधेससँग सम्वाद गर्दै किस्ताबन्दीमा उपहार दिँदै जाने र योजनाबद्ध तरिकाले तीन दलको समन्वयमा तराई छिर्ने मनसुवा राखेका छन् ।
लिम्बूवानद्वारा संबिधानको बिरोध
संबिधानसभाबाट नयां संबिधान जारी गर्ने तयारी भइरहेका बेला पूर्वमा आन्दोलनरत संघिय लिम्बूवान पाटीले त्यसलाई जलाउने चेतावनी दिएको छ । .....

अरुणपूर्वका नौ वटा जिल्लामा समानान्तर सरकार गठन र समानान्तर संबिधान जारी गर्ने बताए ।

..... प्रस्तावित लिम्बूवान भित्र रहेका सबै संघसंस्था,सरकारी कार्यलय,बिद्यालय र सवारीसाधनमा लिम्बूवान राज्य लेखेको प्लेट लगाउन उर्दी गरिएको पढेर सुनाए । तेस्रो चरणको कार्यक्रम अन्तरगत सदरमुकाम र नगर क्षेत्र कब्जा गर्ने कार्यक्रम भएको त्यहां बितरित प्रेस बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ । बिज्ञप्तीमा बिगतमा भएका सहमती सरकारले कार्यन्वयन नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने बताइएको छ । बुधबार संबिधानसभाबाट पारित भएको संबिधानले नेपाललाई प्रतिगामी बाटोमा लगेको जनाइएको छ । ......

असोज ४ गते देखि अनिश्चितकालिन आम हड्ताल

पूर्वी तराई सहज बन्दै
चाडपर्वले स्थिति शान्त
विभिन्न जिल्लामा लगाएको कर्फ्यु र दंगाग्रस्त क्षेत्र खुकुलो बनाउँदै लगिएकाले पूर्वी जिल्लाको जनजीवन सहज बन्न थालेको छ । तीज, विश्वकर्मा पूजा अनि गणेश चौथी पर्वका लागि भनेर स्थानीय प्रशासनले सहज अवस्था बनाएको हो । आन्दोलनकारी दल र संगठनले पनि यसबीच आफ्ना प्रदर्शन, सभाजस्ता कार्यक्रम कम गर्ने भएका छन् । ..... आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा कार्यकर्ताले विराटनगरमा प्रदर्शन गरे । मोरङ प्रशासनले लाठी जुलुस नगर्न गरेको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए । प्रहरीले पटकपटक माइकिङ गरी लाठी लिएर जुलुसमा सहभागी नहुन आग्रह गरेको थियो ।

प्रदर्शनमा सहभागी हुन गाउँगाउँबाट कार्यकर्तालाई ६५ ट्याक्टरमा ओसारिएको थियो ।

...... संघीय समावेशी मोर्चाका कार्यकर्ताले पनि प्रदर्शन गरेका थिए । यसैगरी राजवंशी समुदायले पनि प्रदर्शन गरे । उनीहरूले

सुनसरी, मोरङ र झापालाई मिलाएर विराट राज्य बनाउनुपर्ने

माग गरे । ...... संविधानसभाले संविधान जारी गरे पनि त्यसको समर्थनमा स्वागत गर्ने अवस्था नरहेको किरात राई यायोक्खा र किरात याक्थुङ चुम्लुङले जनाएको छ । चुम्लुङ र यायोख्खाको केन्द्रीय पदाधिकारीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै संविधानमा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, पहिचान र अधिकारका आधारमा

किरात प्रदेश र लिम्बुवान प्रदेश स्थापना नभएसम्म अब जारी हुने संविधानको स्वागत नगर्ने

जनाएका हुन् ।

Comments