बैठकमा तमलोपाका अध्यक्ष ठाकुर, सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्रराय यादवलगायत हृदयेश त्रिपाठी, रामनरेश यादव, अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, मनिष सुमनको सहभागिता रहेको बताइएको छ ।कथित संविधानको कुनै अर्थ र औचित्य छैन
उत्पीडित समुदायका जनतामाथि फासीवादी दमन भइरहेको छ ..... कफ्र्यु लगाएर तथा सेना परिचालन गरेर राजनीतिक समस्याको समाधान फौजी भाषामा गर्ने धृष्टता गरिएको छ । आन्दोलनमा दर्जनौंको हत्या र धरपकड गरिएको छ । यस स्थितिमा संविधानसभा–२ असफल सिद्ध भइसकेको छ ...... उत्पीडित समुदायमाथि भ्रान्तिको राजनीति थोपरेर प्रतिगामी संविधानको कथित परिमार्जित विधेयक तेस्र्याउने र एकाधिकारवादी ढङ्गले सीमाङ्कन गर्ने धृष्टता गरिरहेका छन् । यसरी बनाइने प्रतिगामी संविधानबाट श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित समुदायका हक अधिकारको स्थापना हुनै नसक्ने कुरा सुस्पष्ट छ । ........... आदिवासी जनजाति, थारु, मधेशीसहित उत्पीडित जाति तथा क्षेत्रका समुदायका निम्ति पहिचानसहितको सङ्घीयता ....... अहिले आएर महान् जनयुद्धसहित मजदुर, किसान, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रका जनसमुदायद्वारा विभिन्न आन्दोलनहरूमा अभिव्यक्त जनभावना, जनादेश र सहादतको मूल्यमाथि गम्भीर आघात र धक्का पु¥याइएको छ ........संविधान जारी भएपछि आन्दोलनरत पक्षको माग पुरा हुन्छः गगन थापाजनता अत्यन्तै ठूलो आक्रोश र पीडामा छटपटाइरहेका छन् । अहिले थारुवान, मधेस, लिम्बुवान, मगराँत लगायत देशका विभिन्न भागहरूमा सञ्चालित न्यायपूर्ण आन्दोलनप्रति हाम्रो ऐक्यबद्धता तथा नैतिक समर्थन रहिआएको छ र रहँदै जाने छ ।
असन्तुष्ट मधेसी दलहरुको माग संविधान जारी भएपछि पनि पुरा गर्न सकिने बताए । उनले भने, ‘उहाँहरुलाई वार्ताको लागि बोलाउँदा समेत तयार हुनुभएन , संविधान जारी भएपछि भएपनि उहाँहरुको मागको सम्बोधन हुन्छ ।’
झापाका सातै नगरमा दिपावली
जिल्लाको शिवसताक्षी, कन्काई, दमक , शनिअर्जुन, मेचीनगर, बिर्तामोड र भद्रपुर नगरमा दिपावली भएको हो। नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका नगर समितिले आआफ्नै नगरमा दिपावली गरेको नेपाली कांग्रेसका झापा सभापति उद्धव थापाले बताए। ..... केन्द्रीय समितिको यस अघिको निर्णयले असोज ३ गते एनेकपा माओवादी पार्टीले मुलुकै भर दिपावली गर्ने निर्णय गरेको छ।नेपाली कांग्रेसका दुई र एमाओवादी र एमालेका एक-एक सभासदले मतदान गरेनन्
नेपाली कांग्रेसका शीला खड्का र प्रदीप गिरी अनुपस्थित रहे। यसैगरी नेकपा एमालेकी समानुपातिक सभासद राज्य लक्ष्मी गोल्छा पनि अनुपस्थित रहिन्। ...... यस्तै एमाओवादीका सभासद प्रभु साह पनि प्रक्रिया बहिष्कार गर्दै मतदानमा सहभागी भएनन्।जनसंख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र
हाम्रो आन्दोलन 'सेफ ल्यान्डिङ' चाहन्छः लेखी
समस्या केही नेताको शासक मानसिकताका कारणले उत्पन्न भयो .... पछिल्लो चरणको आन्दोलन भएको ३३ दिन भैसक्यो। यसमा ४० जनाको सहादत भैइसक्यो। १०० जना जातिले गोली खाए, अन्य १०० जनालाइ मुद्धा लागेको छ। २५ जति घरमा आगो लाग्यो । ......असन्तुष्टसँग वार्ता हुन्छ कि हुँदैन ?थुनिएकालाई छाड्ने, दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा फिर्ता लिने र सेना फर्काएमा वार्ता शुरु हुन्छ र सार्थक हुन्छ।
...... सरकारमा थारू आन्दोलनलाई बुझ्न नसकेका मानिस धेरै छन्। वार्ता बिगार्ने पक्षमा छन्। उनीहरूसँग भने सतर्क रहनु पर्छ। हाम्रो आन्दोलन सेफ ल्याण्डिङ गर्न चाहन्छ। यसको लागि सरकारले वातावरण बनाउनु पर्छ। ....... अहिलेको संविधानको मस्यौदामा हाम्रा धेरै माग पुरा भएका छन्। धर्म निरपेक्षता, समावेशी समानुपातिकता, थारू आयोग गठन लगायतका मुद्धा सम्बोधन भएको छ। ....... सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त थारूको भूमिका बेगर नै प्रदेश संरचनाको निर्माण भयो। थारू सोझा हुन्छन् भन्दैमा उनीहरूलाई उपेक्षा गर्नु हुँदैन। अन्य क्षेत्रका मानिसको माग पुरा भयो तर हाम्रो भएन किनकि ती क्षेत्रका मानिसको राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रतिनिधित्व छ। सबै थारूले प्रश्न उठाउँछन हाम्रा माग किन सम्बोधन भएन भनेरl ......आफ्ना अधिकारका लागि बरु १०० वर्ष लड्न तयार छौं। शान्तिपूर्ण ढंगले लड्छौं यही भूमिमा।
..... थारू आन्दोलन वि.स. २००५ देखि अर्थात् ७० वर्षदेखि हुँदैछ। ....हामी २५ लाख छौं। राजनीतिक दल झैँ हाम्रो सामाजिक संस्था छ।
..... हामीसँग राजी, चेपाङ, मेचे, झाँगडजस्ता जाति अधिक छन्। डुम, चमार जस्ताले सधैँ भाँडा मात्र माझेर बस्नु पर्ने? यस्ता जातिका मानिस ठूला पद त के शिक्षक पनि हुन पाएका छैनन्। ....... पश्चिम कर्णालीको गरीब बस्तीमा तपाईं गए पनि म गए पनि भारी बोक्ने गरीब क्षेत्री बाहुन हुन्छ। तपाईंको र मेरो हैसियत उस्तै हो। .....एमाले पार्टीमा म लामो समयदेखि रहेको हुँ। मलाई पनि सभासद् बन्न अफर नआएको होइन। तर मैले त्यस्तो बाटो रोजिनँ।
संविधान जारी भएपछि असन्तुष्टका जायज माग संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गरेर जाने प्रमुख दलका नेताहरूले बताएका छन् ।संविधान जारी भइसकेपछि आन्दोलन आफैँ मत्थर हुँदै जाने पनि प्रमुख दलका केही नेताको बुझाइ छ ।
...... वार्ता चल्दै गर्दा अनौपचारिक सहमति भएमा संविधान जारी भएपछिको १०–१५ दिनमा संशोधन गरेर जान सकिने
No comments:
Post a Comment