In The News (65)

सशक्त प्रतिकारबाहेक अर्को विकल्प छैन – प्रभु साह (सभासद् तथा नेता,एकीकृत नेकपा माओवादी)
बाग्लुङ, कर्णाली, सुर्खेतको कोही वार्ता गर्न आएका थिएनन् नि । तर, त्यहाँको माग कति चाँडै सम्बोधन भयो तर मधेशको लागि मात्र किन वार्ता चाहिएको छ । माग सम्बोधन हुनु प¥यो नि । ......... मधेशी नेताहरूको इमान्दारिता, मधेशप्रति उत्तरदायी सोचको अभावको कारणले गर्दा पनि यस्तो भइरहेको छ । नभए संविधानसभाका जतिपनि मधेशी सभासद्हरू छन् उनीहरूले खालि उभिएर सदनमा आफ्नो समर्थन जनाइदियो भने मात्र यति मान्छे मर्नै पर्दैनथ्यो । नेतृत्वकै समस्याले गर्दा मधेश आन्दोलन अलिकति धर्मराईरहेको रहेको छ । मधेशको माग पुरा गर्न नेतृत्वले जुन तत्परता देखाउनु पर्दथ्यो त्यो नदेखाएको कारणले नै हामी कमजोर भएका हौं । ...... मधेश र भारतको त रोटीबेटीको सम्बन्ध छ । स्वाभाविक रूपमा यता हामी पीडित हुँदा त्यहाँ प्रभाव पर्छ नै । एउटा घरपरिवारका आधा हिस्सा नेपालमा र आधा हिसा भारतमा बिहावारी भएको छ । त्यसैले प्रभाव नपार्न भन्ने त हुनै सक्दैन । हामी यहाँ खुसी भयौं भने त्यहाँका मान्छेहरू पनि खुसी हुन्छन् । यहाँ हामीलाई अप्ठ्यारो प¥यो भने स्वाभाविक रूपमा त्यसको प्रभाव त्यहाँ पर्छ ।
मधेश के चाहन्छ?
सबैभन्दा बढी राजस्व भित्रिने मधेसमा रहेको वीरगन्ज हो र त्यो जम्मै काठमाडौंमा जान्छ । मधेसले पहाडबाट पाउँदैन तर मधेसको सबै साधन र स्रोत काठमाडौं जान्छ । ...... सबैभन्दा धेरै ह्युमन रिसोर्स र युवाशक्ति पनि मधेसमै छ ।

नेपालकोे अर्थतन्त्रको आधार रेमिट्यान्स पनि सबैभन्दा धेरै प्रतिशत धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र रौतहटबाट गएकाले बुझाउँछन् ।

कलकारखाना पनि मधेसमै छ । अनि कसरी मधेश सामथ्र्यविहिन भयो ? खेतीपाती पनि सबै मधेशमै छ । संभावना यथेष्ट छ, त्यसको अधिकतम र उचित उपयोग गर्नुपर्यो । त्यसकारण संघीयता चाहिएको हो । ....... पहिलेदेखि चलिआएको त्यहाँभित्रको एउटा उच्च जातीय प्रवृत्तिको कुरा गरेको हुँ । उक्त प्रवृत्तिको बुद्धिको रुपमा बाहुनले लिड गरे भने शक्तिको रुपमा क्षेत्रीले । र, मधेसलाई कहिले पनि आफ्नो भनेर अंगीकार गरेनन् । ...... मधेसले चुरेलाई चाहिँ दाबी गर्छ । यसको मतलब सिन्धुली, उदयपुर र चितवन सिंगै मधेसमा हुनुपर्छ भनेको होइन । नवलपरासीको चुरे छ त्यसको दक्षिणपट्टिको भाग दाबी हो । इँटा, ढुंगा र जंगल जस्ता स्रोतमाथि मधेसको लगाव र चासो हो । मधेसले सृजित गरेको जंगल हो । प्लेनबाट हेर्नु भयो भने त्यो जंगल पुरै खाल्डोखाल्डो देखिन्छ । मतलब त्यहाँ अहिले पहाडबाट भएको बसाइसराइले बस्ती बसिसक्यो । जंगल पुरै बिनाशतिर गएको छ । बिनास हुन लागेको जंगल मधेसमै परे जंगल जोगाउँछौ भन्ने दाबी हो । ........ पहिचानको कुरा उठेको यस्तो अवस्थामा पनि नेपाली कांग्रेसले (दोस्रो संबिधानसभा चुनाव) धनुषाको जनकपुर ४ (९५ प्रतिशत मधेसी छन् ।) को उमेदवार लिला कोइरालालाई बनाउँछ । मधेसीले भावी राजधानी भनेर कल्पना गरेको ठाउँमा समेत कांग्रेसले उम्मेदवार दिन्छ शारीरिकरुपमा पनि अशक्त कोइरालालाई । के त्यहाँ चुनाव लड्न सक्ने मधेसी थिएनन् ? ...... रौतहटको चन्द्रनिगाहापुरमा पहाडिया बाहुल्यता छ । महोत्तरीमा अहिले पनि गिरिराजमणि पोखरेलले जित्नु भएको छ, त्यहाँ पहाडी क्यान्डिडेट नै जित्छ । आन्दोलनकारीलाई तराईमा सिधै टाउको र छातीमा गोली हानिएको छ । अस्ति (तपाईंले सुन्नु पनि भएको होला) भारदहमा मारिए । त्यसपछि मधेस आन्दोलनले उग्र रुपधारण ग¥यो । सुनियो कि तीनजना मधेसी पुलिसलाई गोली हान्न भनियो । हानेनन् । अहिले ती तीन पुलिसलाई किन गोली हानिनस् भनेर कष्टडीमा यातना दिइरहेको छ । यो नेपाली सत्ताको जातिवादी सोचको उदागों प्रदर्शन हो । ...... मधेसका २०/२२ वटा जिल्लामध्ये जम्मा एउटा जिल्लामा मात्र मधेसी मूलको सिडिओ छ । संघीय संरचनामा गएपछि यसभन्दा बढी हुन्छ ।

अहिले मधेश यो हदसम्मको प्रहरी दमन हुनाको कारण नै त्यहाँ प्रशासनिक नेतृत्वमा गैह्रमधेशीहरुको बाहुल्यता हो ।

....... खुला सिमाना छ । मेरो पनि अनुहार मिल्छ (कहाँ चेन्ज गर्ने ?)। मेरो मामाघर भारत हो । यो त आफुले निर्धारण गर्ने कुरा होइन नि । व्यक्तिगत तहमा भारतीयहरुसँग सम्बन्ध जेलिएको छ । काठमाडौंको मान्छेलाई सिक्किमको वा दार्जिलिङको नेपाली बोल्नेसँग जुन अपनत्व फिल हुन्छ त्यस्तै जनकपुरको मान्छेले सितामडीको मान्छे भेट्दा हुन्छ । त्यो नेचुरल कुरा हो । ...... अस्ति योगेश भट्टराईले एकदम मजाले भन्दिनु भयो कि ‘उसो भए लिपुलेक लेऊ, दाजिंलिङ देऊ न ।’ कति उपहासजनक कुरा छ त्यो । दाजिलिङको मान्छेको आफ्नो पृथक राजनीतिक पहिचान र अस्तित्वमा छ । उ कहाँ बस्ने नबस्ने उसको स्वरोजाईको विषय हो । नेपाली बोल्ने भारतीय हुन पाउँदैन र ? ...... छोराछोरी पढाउनेदेखि सबै सुखसुबिधाचाहिँ भारतबाटै लिने तर भारत विरोधी मानसिकता हामीकहाँ हावी छ । विखण्डनको कुरा गर्दा छुट्टिन पाउने राजनीतिक सिद्धान्त नै हो । एक समयमा ५० वटा पनि देश थिएनन् । अहिले २०० वटा भन्दा बढी छन् । ती देश अन्तैबाट झरेका होइनन् । ...... भारतबाट छुटेर पाकिस्तान भयो । त्यसपछि बंगलादेश । भारतीय हिन्दुत्वले गर्दा पाकिस्तान भयो भने पाकिस्तानको भाषिक दमनले गर्दा बंगलादेश बन्यो । ....... अहिले छुट्टिन सक्ने कुनै आधार छैन । यहाँको भूराजनीतिले छुट्टिन दिँदैन भन्ने मेरो बुझाइ छ । .....

एक हप्ताअघि जनकपुरदेखि मधेसका विभिन्न भागमा गएको थिएँ । विराटनगरदेखि बीरगञ्जसम्मका धेरै पहाडीहरुले पनि नेपाली राज्यसत्ताले मधेशलाई अझै उपेक्षा गरिए र तिनको मागमुद्दालाई समयमै उचित सम्बोधन नगरिए भोलि मधेश के हुने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।



भारतीय दलले नेपालमा नाकाबन्दी गर्ने ?
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका दोश्रो तहका नेताहरुले सोमबार रक्सौल पुगेर आन्दोलन चर्काउन भारतीयसँग गुहार मागेका हुन् । ...... आन्दोलनका क्रममा वीरगन्जमा प्रहरीको गोलीबाट मारिएका पाँच जनाको शोकमा सीमावर्ती रक्सौलमा सोमबार आयोजित श्रद्धान्जलीसभामा मधेसी मोर्चाका नेताहरुले नेपाल सरकारले सेना र प्रहरीको आडमा आन्दोलन दबाउने हर्कत गरेको भन्दै आन्दोलनमा सहयोग गरिदिन आग्रह गरे । ...... सदभावना पार्टीका अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले नेपाल सरकारले मधेसीलाई अधिकार दिन नचाहेकाले मधेसमा आन्दोलन चर्काउन सहयोग पुर्‍याउन भारतीयलाई आग्रह गरे । ...... सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका पर्सा अध्यक्ष प्रदीप यादवले नेपाल र भारतबीच ‘रोटीबेटी’को सम्बन्ध भएकाले मधेसको आन्दोलनमा भारतीयले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । ‘हामीले मधेसबन्द गराएका छौं’, अध्यक्ष यादवले भने, ‘तपाईंहरुले रक्सौलबाट पेट्रोलियम र अन्य आवश्यक बस्तुको आपूर्तिमा रोक लगाइदिनुहोस् ।’ मधेसीले अधिकार माग्दा सरकारले सेना परिचालन गरेर दमन गरेको भन्दै उनले आन्दोलनमा अब भारतको सहयोग आवश्यक रहेको जिकिर गरे । मधेस ठप्प पारी आन्दोलनमा उत्रिँदा पनि सरकारले सेना परिचालन गरी आपूर्ति सहज बनाइरहेकाले रक्सौलबासीले त्यसको विरोध गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । श्रद्धान्जली सभामा तमलोपाका पर्सा जिल्ला अध्यक्ष पुरुषोत्तमलाल झा ,सदभावना पार्टीका केन्द्रीय सदस्य निजामुदिन समानी, तराई मधेश सदभावना पार्टीका प्रेमचन्द कुशवाहा लगायतकाले मधेस आन्दोलन सफल बनाउन भारतीयको सहयोग अब अपरिहार्य भएको बताए । सभामा रक्सौलका समाजसेवी एवम् प्रोफेसर डाक्टर अनिल सिन्हाले मधेस आन्दोलन सफल बनाउन आफूहरुले तन मन र धनले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले मधेसीसँग आफूहरुको रगतको सम्बन्ध रहेको भन्दै मधेसीले अधिकार पाएमा मात्र आफूहरुको पनि अधिकार सुनिश्चित हुने बताए । उनले नेपाल सरकारले पाँच दिनभित्र मधेसीको माग सम्बोधन नगरे भारतबाट नेपालतर्फ हुने मालसामाजको आपूर्ति ठप्प पार्ने उद्घोष गरे । सत्तारुढ भारतीय जना पार्टीका सांसद र नेताहरुसँग मधेस आन्दोलनबारे आफुहरुको कुरा भइरहेको भन्दै उनले भने,

‘यदि बिजेपीले मधेस आन्दोलनमा सहयोग गरेन भने रक्सौलका जनता बिजेपीविरुद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रिन्छन् ।’

श्रद्धान्जली सभामा सहभागी रक्सौलका व्यपारी, बुद्धिजीवी र स्थानीयले मधेस आन्दोलनमा वीरगन्जमा मारिएका पाँच मृतकका परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । संकलित रकम उनीहरुले मोर्चाका नेताहरुलाई हस्तान्तरण गरे ।


गच्छदार मोर्चाको चेतावनी- ‘थारु र मधेसीका माग सम्बोधन नभए ओली र देउवालाई छाड्दैनौं’
संविधान सभालाई दश दिन स्थगन गर्न माग
सम्वाद र सहमतिका लागि शनिबार दिनभरी अनौपचारिक परामर्श, ठोस पहल भने हुन सकेन
प्रचण्ड, वैद्य र विप्लव माओवादीबीच एकता, संयुक्त मोर्चा बनाइयो
कञ्चनपुरको कृष्णपुरमा तीन माओवादीले बनाए संयुक्त मोर्चा
संयुक्त माओवादी मोर्चाको गठन गरेका छन् ।
राजधानीमा प्रचण्ड र गच्छदारबीच गोप्य भेटवार्ता, माओवादीको प्रस्ताव गच्छदारले मान्ने
'थारु र मधेसीको माग सम्बोधन हुनुपर्छ'
गच्छदारले थारु र मधेसीको माग सम्बोधन भए आजैदेखि संविधानसभामा फर्किने प्रतिक्रिया प्रचण्डलाई दिएको .... पश्चिम तराईमा थारुवान थरुहट प्रदेशको सम्बोधन हुनुपर्ने गच्छदारको माग छ ।
आङकाजी शेर्पालाई पाँच वर्षको जेल सजायँ !
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता
जनजाति महासंघका पूर्व महासचिव आङकाजी शेर्पालाई पाँच वर्षको जेल सजायँ हुने सम्भावना बढेको छ । ...... सामाजिक सञ्जालमार्फत जथाभावी लेखेर सद्भाव भड्काउन खोजेको अभियोगमा शेर्पालाई पाँच वर्षको जेल सजायँ हुने सम्भावना बढेको हो । संघीय समाजवादी फोरमका केन्द्रिय सदस्य समेत रहेका शेर्पालाई सामाजिक सद्भाव भड्काउने सन्देशहरु लेखेको भन्दै प्रहरीले १० दिन अगाडि १६ भदौमा काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको थियो ।
अर्थहीन अस्तित्वनिम्ति लम्पसार कांग्रेस
२००३ साल माघमा विधिवत् पहिलो महाधिवेशनमार्फत औपचारिक र सशक्त अस्तित्वमा आएको अहिलेको नेपाली कांग्रेस, लाग्दछ अर्थहीन जीवन र अवश्यम्भावी मृत्युको दोसाँधमा छ। झन्डै पार्टीसँगसँगै जन्मिएका सुशील कोइराला त्यो पार्टीको अन्त्येष्टिपछिको मुख्य किरियापुत्री बन्ने संकेतहरू देखा परेका छन्। ...... संविधानको प्रावधानअनुसार, कांग्रेसले पाँच वर्षको अवधिमा महाधिवेशन आयोजना गर्न नसकेपछि अनैतिक संविधान संशोधनमार्फत पार्टी वैधानिकता हासिल गर्ने प्रयासमा लागेको छ। सुशील कोइरालाको लाज रक्षा र कांग्रेसको अस्तित्व अब एमाले र माओवादीको दयामा निर्भर रहनेछ। तर

सिद्धान्ततः पार्टीको मृत्यु भइसकेको छ।

........ अस्तित्वका लागि सबै कुरा र सिद्धान्तमा सम्झौता गरिसकेका सुशील कोइराला त्यही कारणले एमाले अध्यक्ष केपी ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भनेका हरेक कुरा र तर्कहरूसँग विमति राख्ने साहस राख्दैनन्। ....... मुलुकमा संविधान लेखनको यो हठ, जबर्जस्ती सीमांकन र धर्म निरपेक्षताविरुद्ध भइरहेको आन्दोलनमा विगत एक महिनामा ३० जनाभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ। राजनीतिक मुद्दा उठाएका केही शक्ति र सांसदहरूद्वारा संविधान लेखन प्रक्रिया स्थगित गरी वार्ता गर्न राखिएको आग्रहलाई प्रचण्ड र ओलीले ठाडै अस्वीकार गरेका छन्। ....... कोइराला विवश छन् किनकि अहिलेको उनको चिन्ता प्रधानमन्त्रीकै रूपमा अर्को साता संयुक्त राष्ट्रसंघ महाधिवेशनमा भाग लिन अमेरिका जानु हो। नेपालमा सांसदहरू हरेक दिन संविधान लेखन प्रक्रियाबाट बाहिरिँदै छन्, हरेक दिन सरकारसँगको भिडन्तमा नागरिकहरूको मृत्यु हुँदैछ, त्यो उनको चिन्ताको विषय नै बन्न सकेको छैन। किनकि सत्ताकेन्द्रित राजनीतिमा नागरिक हत्या हैन, सत्ताको निरन्तरता प्रधान विषय बन्न जान्छ। ...... एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान लेखन प्रक्रिया स्थगित गरी आन्दोलनरत पक्षसँग सरकारले वार्ता गरोस् भन्ने मागका साथ पुगेका आफ्नै दलका सांसदहरूलाई भने-'संविधान नबने राजतन्त्र फर्कन्छ, म जुनसुकै मूल्यमा पनि राजतन्त्र रोक्न प्रतिबद्ध छु।' दाहालको विवशता बुझ्न कठिन छैन। .......

कांग्रेसभित्रबाटै झन्डै ५० जना सांसदले प्रक्रियाबाट बाहिरिने धम्की दिँदा पनि कोइराला ओली र दाहालकै आदेश कुरेर बसेका छन्।

वास्तवमा, बँधुवा मजदुरको विवशता नै त्यही हुन्छ। ..... संविधानसभा प्रक्रियाबाट मधेसकेन्द्रित दलहरूसँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल र अब कांग्रेसको एउटा समूह निस्केपछि त्यसले गुमाउने नैतिक, संवैधानिक र राजनीतिक हैसियतप्रति समयमै अहिलेको नेतृत्व वर्ग सचेत हुन आवश्यक छ। .......

नेम्बाङ, सिटौला र बाबुराम भट्टराईप्रतिको पनि अविश्वास हो त्यो। अर्थात् संविधानसभाको र वर्तमान सरकारको विकल्पको खोजी अबको प्राथमिकता बनिसकेको छ।

...... तीन दलका शीर्ष नेतृत्वले संविधानसभाको औचित्य स्थापित गर्न खोज्नु या विनासर्त वार्ताको आह्वान गर्नु संविधानसभाको सम्मानहीन अन्त्यका लागि जनता उकास्नुसरह हो।
थारुवान संघर्ष समितिले वार्ता टोली बनायो
संघर्ष समितिले राजकुमार लेखी, अमनलाल मोदी र मिनराज चौधरी संलग्न तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको हो ।
'नेपालको तनावमा चीनको चिन्ता'
उनले चीनले नेपालमा स्थायित्व चाहेको बताए। संविधान बनेपछि नेपाल विकास र स्थिरताको बाटोमा जाने विश्वास चीनको रहेको उनले बताए। उनले भने, 'जनताले छनोट गरेको बाटोमा चीनको समर्थन रहन्छ। सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै नेपालको एकजुट बन्ने प्रयासलाई सराहना गर्दछु।' ...... उनले चीनले नेपाललाई भूकम्पको पीडाबाट उद्धारको काममा ठूलो आर्थिक सहयोग दिएको र यो चीनले विश्वमा कतै नगरेको बताएका थिए। उपमन्त्री छनले भने, ‘यो चीनको इतिहासमै कसैलाई गरिएको सबैभन्दा ठूलो सहयोग हो।' चीनले नेपालको पुनर्निर्माणमा चार अर्ब चार करोड युआन सहयोग दिने घोषणा गरेको छ। ....... सिचुवानमा सन् २००८ मा गएको भूकम्पले एक लाख मानिसको मृत्यु भएको र १४ लाख जनता घरवारविहीन भएको प्रसंग सुनाउँदै उनले भने, ‘दुई वर्षभित्रै हामीले पुनर्निर्माण गरिसक्यौं। हामी हाम्रो अनुभव र प्रविधिमार्फत नेपाललाई सहयोग गर्न चाहन्छौं।'
मानवअधिकार आयोगले भन्यो, 'तत्काल सेना फिर्ता गरी वार्तामा बस'
२० जिल्लामा महिनायता चलेको आन्दोलनका क्रममा हालसम्म ३५ जनाको ज्यान गएको ..... ‘निरन्तरको बन्द हड्ताल र आन्दोलनले सर्वसाधरणको जीवन अस्तव्यस्त भएकाले तत्काल वार्ताको प्रक्रिया थालियोस ।’


प्रचण्ड र बाबुराम बीच यसरी मत बाझियो
भट्टराई संविधान निर्माणको जारी प्रक्रिया केही दिन स्थगित गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् भने अध्यक्ष प्रचण्ड प्रक्रिया नरोकी त्यसैभित्रबाट असन्तुष्टका माग सम्बोधनको बाटो खोज्नुपर्ने पक्षमा छन् । नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि भट्टराईकै विचारसँग नजिक देखिएका छन् । प्रचण्डले भट्टराई र श्रेष्ठकै दबाबका कारण प्रक्रिया रोक्नेभन्दा पनि प्रक्रियाभित्रैबाट केही समय वार्ता र छलफलका लागि समय निकाल्नुपर्ने मध्यमार्गी उपाय सुझाएका छन् ।
Tripathy
प्रहरीको गोलीबाट तनहूँमा पनि प्रदर्शनकारीको मृत्यु
वार्ताविनै शनिबार बित्यो, संविधानसभाको प्रक्रिया लम्ब्याउन माग
महन्थ ठाकुरले गरे अनौपचारिक वार्ता
वार्ता भन्नासाथ थारुहरुले कैलाली माग्ने र सो सम्भव नएको देउवाको तर्क थियो । ...... ‘सत्तारुढभित्रको पनि मुख्य संस्थापन पक्ष वार्ताका लागि मनैदेखि तयार छैन,’ बाहिरी प्रेसरका कारणले मात्रै आइतबारसम्म पर्खन तयार भएको हो’ स्रोतले भन्यो, मनैदेखि तयार नभएकै कारण सरकारले वार्ताको वातावरण बनाउन खासै जोडबल गरिरहेको छैन ।’ ...... भारतीय राजदूतले सत्तापक्षका नेताका साथै प्रधानसेनापतिसम्मलाई भेट गरेर भारतीय सरकारको सन्देश सुनाइसकेका छन् ...... संविधानसभाको प्रक्रियालाई अझै दुई दिनसम्म लम्ब्याएर मधेसवादी दलहरुसँग वार्ताको टेबुलमा बस्नुपर्छ भन्ने मत देशैभरि बलियो देखिएको छ । त्यसरी वार्तामा बस्दा पनि सहमति भएन भने अघि बढ्न सकिन्छ, तर वार्ताको प्रयास एकपटक गर्नैपर्छ भन्ने जनमत निकै बलियो छ । ......

संविधान जारी भैसकेपछि त्यसलाई अन्तरराष्ट्रिय समुदायले मान्छ र छिटफुट असन्तुष्टिलाई पछि संशोधनमार्फत् सम्बोधन गर्न सकिन्छन् भन्ने अर्जुनदृष्टि केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र कृष्ण सिटौलाहरुमा देखिएको छ । तर, कतिपयले भने त्यसपछिको परिस्थिति सुडानको जस्तो हुनसक्ने खतरा औंल्याइरहेका छन् ।



एमाओवादीले सरकारलाई भन्यो-सेना परिचालन फिर्ता गर
एकीकृत नेकपा माओवादीले आन्दोलनमा दमन बन्द गर्न र सेना परिचालन फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ । ..... शनिबार बसेको एमाओवादी संसदीय दलको आकस्मिक बैठकले आन्दोलनको राजनीतिक समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ । ..... जनताको अधिकार प्राप्तीको लागि भएका आन्दोलनमा राज्यवाट दमन भएको र जथाभावि गोलि हानिएको एमाओवादीको आरोप छ । बैठकको निर्णयमा भनिएको छ-‘सरकारलाई दमन बन्द गर्न, सेना परिचालन फिर्ता गर्न र समस्याको राजनैतिक समाधान खोज्न आग्रह गर्दछौ । घाइतेको उपचारको विशेष व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।’ ..... आन्दोलनकारीहरुवाट कतिपय ठाँउमा भएका नृशंस व्यवहार, सुरक्षाकर्मीको हत्या र एम्वुलेन्स जस्ता अत्यावस्यकीय सेवाका साधनहरु अवरोध भएको भन्दै एमाओवादीले भत्र्सना गरेको छ ।


कांग्रेसका तीन सभासदले फिर्ता लिए संशोधन प्रस्ताव
नेपाली कांग्रेसका तीन सभासदले संविधानको विधेयकमा दर्ता गरेको संशोधन फिर्ता लिएका छन् । ...... मानबहादुर विश्वकर्मा, मीन विश्वकर्मा र जीवन परियारले दलितको हक अधिकारलाई लिएर संशोधन दर्ता गरेका थिए । उक्त संशोधन संविधानसभामा पेश भएर छलफल समेत भइसकेको छ ।
संविधान प्रक्रिया रोकेकोमा सभासद आक्रोशित
'जवाहरलाल नेहरु र जिन्नालाई एउटी सुन्दरीले जालमा पारी भारत टुक््रयाएर पाकिस्तान बनाएकी थिइन्, भारत टुक्रयाउने भूमिकामा रहेकी तिनै सुन्दरी आज नेपाल टुक््रयाउने तयारीमा छिन्,' कांग्रेस सभासद चन्द्र भण्डारीले भने, 'पहिले तिनलाई चिन्नुपर्योर, म नेताहरुलाई खुट्टा नकमाउन आग्रह गर्छु। तपाइँहरु अघि बढ्नुस्, खुट्टा कमाउने समय होइन। संविधान जारी गरेरै छाड्नुपर्छ। के मैले दिल्ली, वासिङटन र बेइजिङमा घर नबनाई संविधान बनाउन पाउँदिन?' भण्डारीले संविधान निर्माण प्रक्रिया र वार्ता सँगसँगै लैजानुपर्ने बताए। ...... प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताले बोलाउँदा पनि नआउनेलाई कुन देशको प्रधानमन्त्रीले वार्तामा बोलाउनुपर्ने हो, स्पष्ट पारौं। कुन देशको प्रधानमन्त्रीले वार्तामा बोलाए तपाइँहरु आउनुहुन्छ? एउटा देशको सीदा खाने अर्को देशको गीता गाएर संविधान आउँदैन। ....... नेकपा एमालेका यज्ञ सुनुवारले पनि नेताहरुलाई खुट्टा नकमाउन आग्रह गरे। 'खुट्टा नकमाउ नेता हो! हामी छौं,' उनले भने, 'संविधान बन्न नदिनेलाई देश छाडेर जाउ भने हुन्छ।' उनले नेपालमा हिंसात्मक गतिविधि घटाएर सीमापारि जाने षड्यन्त्र भइरहेको बताए। ...... ८७ प्रतिशत संविधानसभामा छौं खुट्टा कमाउन हुँदैन, १३ प्रतिशतले ८७ लाई लतार्ने प्रजातन्त्रको परिभाषाभित्र पर्छ? हात्तीलाई बोकाले लतार्न सक्दैन। तराईमा आन्दोलन हैन, हिंसात्मक गतिविधि भएको छ। विदेशी घुसपैठ हो। दलालहरुले मच्चाएको वितण्डा हो। आन्दोलनमा जानेले प्रहरी र बच्चा पनि बाँकी राखेका छैनन्। यसलाई आन्दोलनको रूप दिनै सकिन्न।' ....... एमालेकै लालबहादुर रावलले भारत र दलका केही प्रतिनिधिले संविधान आउन नदिने षड्यन्त्र गरेको बताए। 'विदेशी एजेन्टको पक्षमा छौं भने भनौं,' उनले भने, 'नेपालमा संविधान बनाउने हो भने हामीले किन ढिलाइ गरेका छौं। के कारणले ढिलाइ भइरहेको छ?' ...... कांग्रेसका रामकृष्ण यादवले हिमाल, पहाड र तराईका जनता मिलेर सम्झौताको दस्तावेज तयार पारिएको बताए। उनले तराईमा भइरहेको आन्दोलनबारे सरकार पनि गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे। ....... कांग्रेसका डा. मनमोहन भट्टराईले नेपालमा अस्थीरता कायम हुँदा छिमेकीलाई पनि फाइदा नहुने धारणा राखे। 'तर यो कुरा उनीहरुले बुझेनन्,' भट्टराईले भने, 'अहिले तराईमा भइरहेको आन्दोलनमा घुसपैठ भएको हो भने किन रोकिएको छैन त?'
संविधान सभा बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन कांग्रेस सभासदलाई निर्देशन
कांग्रेस प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले शनिबार पार्टीका सबै सभासदलाई एसएमएस मार्फत बैठकमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएका हुन्। ..... 'आइतबार ११:३० बजे देखि सुरु हुने संविधान सभा बैठकमा नयाँ संविधानको विधेयकमा मतदान हुने भएकाले अनिवार्य उपस्थित हुन आदेश अनुसार निर्देशन छ' श्रेष्ठको एसएमएसमा भनिएको छ।
संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन दाहालको निर्देशन
तर, प्रभु साहलगायत केही सभासदले भने तराई–मधेसका मुद्धालाई सम्वोधन नगरी संविधानको प्रक्रियामा पार्टी सहभागी हुन नहुने तर्क राखेका थिए। संविधानको प्रक्रिया रोकेर वार्ताको बातावरण बनाउने काममा पार्टीले खेलेको भुमिका उत्कृष्ट भए पनि समय अलिकति लम्ब्याउनु पर्ने साहको माग थियो। तर अन्य सभासद भने दाहालको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्ने पक्षमा नरहेको सहभागी सभासदहरुले जनाएका छन्।
Vijay Kumar Singh
Now betraying the people, ruling elite( a powerful section of the dominant hill people called as khas) has decided to be regressive, denying and discarding the past agreements. They are now more calculative with their communal mind-set taking Nepal as their personal private belonging. They have adopted a gesture and stand of zero-tolerance going to even violent extreme totally ignoring the voice and peaceful movement of the nationalities and communities facing exclusion. It is virtually undeclared war against the weaker section of the society while wearing the mask of democracy and shouting loudly about majority decision making process. They have no respect for human rights and various international treaties and commitments. There are ample of evidence of naked . aggressive state violence and terror. People are intimidated on the streets, inside their homes and work place. Even the old, children and women are not being spared. Most of the deaths due to state violence are due to gun shots injuries over chest and skull. There are reports of a 12 year child dragged out of inside room and shot over temple at point blank range. Similar is the case with a >70 years old person moving on the road just outside the curfew areas. There is no arresting , vocal warnings through loud speakers, use of water cannons etc. Security forces use tear gas and bullets. There is indiscriminate firings and excessive misuse of gun power and force. These cowardice activities are nothing less than heinous crime and must be stopped. No one should believe that the mass protests in madhesh are violent. Yes it is taking the shape of civilian disobedience disowning government of Nepal.
वार्ताको आवश्यकता छैन
मधेश आन्दोलन शुरु भएदेखि नै मैले यसलाई मधेश आन्दोलन ३ भनि सम्बोधन गर्दै आएको छु । र, पहिला भएको दुईटा आन्दोलनभन्दा अहिलेको आन्दोलन झन सशक्त भएर आएको छ । पहिलो मधेश विद्रोहमा त्यत्रो मधेशी जनताले बलिदानी दिएपछि भएको २२ बुँदे र दोस्रो मधेश आन्दोलनपछि भएको ८ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि मधेशी जनतामा झन आक्रोश बढेको छ र सम्पूर्ण मधेशी जनता सडकमा ओर्लेका छन् । गाउँ गाउँ आन्दोलित भएका छन् । पहिलो मधेश आन्दोलनमा सडकमा नआएका जनताहरु पनि सडकमा आएका छन् । त्यसको कारण हो, सम्झौता कार्यान्वयन नहुनु । यो आन्दोलनको नयाँ माग केही पनि होइन । मधेशी जनताको रगतबाट साटिएको ८ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नहुनुमा जनतामा आक्रोश बढेको छ र त्यो थेगी सक्नु छैन । ....... शाही कालभन्दा पनि निरकुँश देखिएको छ अहिलेको राज्य । नेपाली जनताले आन्दोलन गरिरहेका छन् भने कुरा राज्यले बुझिरहेका छैन । अर्कै लोकका जनता वा अर्कै मुलुकका जनताले आन्दोलन गरिरहेका छन जस्तो व्यवहार गरिरहेका छन् । दुश्मन जस्तो व्यवहार गरिरहेका छन् । युद्धमा आफ्नो प्रतिद्धन्दीसँग जसरी राज्यले व्यवहार गर्छन् त्यसरी नै राज्यले अहिले मधेशी जनतासँग गरिरहेका छन् । मधेशमा आन्दोलन शुरु भएको सात दिन नबित्दै सेना परिचालन गरे । मधेशमा के यस्तो घटना भयो जो सेना परिचालन गर्ने आवश्कता पर्यो । सेना परिचालन कस्तो बेलामा हुन्छ भने कुरा राज्यले थाह नभएको होइन तर युद्धमा दुश्मन परास्त गर्ने जस्तो सेना परिचालन गरी मधेशी जनतामाथि दमन गरि रहेका छन् । राष्ट्रिय विप्लव, बाहिर आक्रमणको खतरा, विदेशी सैनिक हस्तक्षेप देखेपछि सेना परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ तर यीमध्ये त कुनै देखिएका छैन नि तर किन के का लागि सेना परिचालन भयो । शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेकालाई राज्यले अतिरञ्जित बनाएर आन्दोलनकारीमाथि दमन गर्ने नियतले सेना परिचालन गरेका छन् । सेनाको परमाधिपति राष्ट्रपति हुन्छन् । सेना परिचालन गर्नुअघि राष्ट्रपतिको आदेश चाहिन्छ तर राष्ट्रपतिलाई थाहै छैन । यो कस्तो राष्ट्र हो । आन्दोलनकारीलाई लखेटी लखेटी समातेर सिधै टाउकोमा गोली हानेको छ । छातीमा गोली हानेको छ । प्रहरीहरुले आन्दोलनकारीलाई घेरा हालेर गोली हानेर हत्या गरेका छन् । यो राज्य आतकं हो कि होइन तपाई नै भन्नुस् । ......... राज्यले योजनाबद्ध तरिकाले यो सब गराई रहेका छन् । बाराको कलैया घटनालाई लिनुस् पाखुरामा गोली लागेका एक आन्दोलनकारीले पानी पानी भनि रहँदा त्यहाँ रहेका डिएसपीले उसको मुखमा पिशाब फेरि दिए र छातीमा तीन गोली हानेर हत्या गरे । वीरगञ्जमा एकैदिन पाँचजनाको हत्या भयो त्यो दिनलाई मधेशी जनताले विर्सेका छैन । वीरगञ्जमा देखिएको प्रहरी र सेनाको आतंकलाई मधेशी जनता कहिल्यै विर्सिने छैन । हिजोको महोत्तरी र धनुषाका घटनालाई हेर्नुस् । बच्चादेखि महिला, बृद्ध कसैलाई छाडेका छैन । घरमा घुसी घुसी हत्या गर्ने काम राज्यबाट भएको छ । ....... यो अधिकारको लडाई हो । जनताले आफ्नो अधिकार नपाएसम्म लडि रहन्छ । मधेशी राष्ट्रियता, मधेशी पहिचान र अस्तीत्वको लडाई हो । राज्यले नस्वीकारेसम्म चलि रहन्छ । कतिको ज्यान गयो, राज्यबाट कतिको हत्या भयो भने गिन्ती गरेर जनता बसेका छैन । जनताले छाती खोलेर बसेका छन् भन्छन् मार कतिलाई मार्छौ । आजसम्मको इतिहासमा रगत नबगाईकन मुक्ति प्राप्त भएको छैन । परिवर्तन भएको छैन र हामी मुक्तिका लागि रगत दिन तयार छौ । .......

लगभग एक महिनापछि म काठमाडौ आएको हुँ । यहाँ आएपछि त अच्चममा परे । मधेश आन्दोलनले काठमाडौलाई छोएको जस्तो लागेन । मधेश आन्दोलनले काठमाडौलाई कुनै असर गरेको छैन । यहाँका शासकलाई लाग्छ कि अरु कुनै देशमा आन्दोलन भइरहेको छ । आन्दोलनप्रति कुनै सोच छैन ।

...... अस्पतालहरुमा घाइते आन्दोलनकारीहरु अपमान भइरहेका छन् । उपचारमा खटिएका डाक्टरहरुले पनि राम्रो व्यवहार गरिरहेका छैन । घाइतेहरुको अवस्था राम्रो छैन । उपचारमा हेलचक्राई भइरहेको छ । .....

विगतमा हामीसँग भएको २२ र ८ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्दियोस् हामी आन्दोलन रोक्छौ, त्यही हो समाधान ।

मधेशबाट नेपाली सेना फिर्ता नभएसम्म वार्ता हुँदैन : साह

यो लडाइ मधेशी र पहाडीबीचको नभई केही मुट्ठीभर शासक विरुद्धको लडाई हो, त्यसैले मधेशमा बस्ने पहाडी समुदायले पनि आन्दोलनलाई सहयोग गरिरहेका छन् र अझ थप सहयोगको हाम्रो अपेक्षा छ ।

..... अब संविधानसभाको औचित्य नरहेकोले मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद्हरुले संविधानसभा छोडेर सडकमा आउन उनले आह्वान गरे । मधेशी जनताको आवाजलाई बेवास्ता गरी दमन गर्ने काम भइरहेकोले अब संविधानसभामा बस्नुको कुनै औचित्य छैन– केन्द्रिय उपाध्यक्ष साहले भने– मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी लगायतका पार्टीका सभासद्हरुलाई संविधानसभा छोडेर जनताका बीच सडकमा आउन हाम्रो अपील छ ।

मधेशी जनतामाथि बर्बरतापूर्ण दमन भइरहेको अवस्थामा पनि सत्ता र भत्ताको लोभमा बसिरहे जनताले नै जिल्ला निषेधसम्म गर्न सक्ने बताउँदै अहिले सभासद्हरुको घरमा कालो झण्डा गाडेर सचेत मात्र गराएको उनले प्रष्ट्याए ।

काँग्रेसका थारु सभासद् भन्छन्,‘मतदानमा भाग लिदै नौं’
शनिबार विहानैदेखि विभिन्न पार्टीका थारु सभासद्हरु विभिन्न छलफलमा सहभागी भएका छन् । अर्को शनिबार दिउँसोदेखि सुरु भएको थारु सभासद्हरुको बैठकले साँझसम्म निर्णायक छलफल गर्ने ....... अन्य जातजातिका सभासद्हरुसँग पनि छलफल जारी रहेको
देश अखण्ड रहने कि नरहने २४ घण्टामा फैसला:बाबुराम भट्टराई



जनकपुरबाट शीर्ष नेतालाई युवाको पत्र : नेपाली भन्दा मधेशी बनायौ, मधेशी मान्दा धोती बनायौ, बिहारी भन्दैछौ, विहारी भए के गर्छौ ?
उपेन्द्र भोजपुर गए, महन्थ–महेन्द्र काठमाडौं फर्के
अहिलेको हिंसात्मक आन्दोलन २ सय ४० बर्षे पिडा: नेतृ कोइराला
समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता नयाँ संविधानले गर्नु पर्ने


अबको बिकल्प के ? डा० सि० के० राउतको बाटो 'स्वतन्त्र मधेश' नै सहि जस्तो (निजी विचार)
डा० राउतका कुरा नेपाल सरकार त सुन्ने कुरै भएन्, मधेशी नेताहरु त्यती बेला आफ्नो स्वार्थ र कुर्सिको लागी सुन्नै चाहेन साथै सके जती गल्त अर्थ दिएर प्रचार गराइयो । मधेसी बुद्धिजिवि, समाजसेवि,नागरिक समाज आदी सम्झेर डा० राउतको बिचारसग सहमत भएर पनि खुलेर अगाडी आउन सकेन । तर मधेशरतराइका जनताहरु बुझ्दै साथ दिदै शान्तिपूर्ण आन्दोलन पनि गर्दै मधेश र मधेशीको हितको लागी स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनको नेत्रुत्वमा आन्दोलनको वातावरण बन्यो । साथै आन्दोलनको वातावरण बन्नमा तमरा अभियानले पनि भुमिका खेलेछ । २०६२/२०६३ देखी २०७२ ९१० साल ० सम्म सरकार मा बस्दै आएका मधेशी पार्टीहरु २२ र ८ बुद्दे भएको सम्झौता लागु गराउनुको साट्टो अधिकतर मधेशी नेताहरु आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र कुर्सिको लागी पार्टिहरु बिभाजन गरी २०६२र६३ मा सहादत प्राप्त सहिदहरुको बलिदान माथी आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्दै नेपाल सरकारसङ भएको सम्झौता बिर्सिदै गयो । अब जब कुर्सी रहेन त फेरी आन्दोलनको याद आयो र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनले तयार पारेको आन्दोलनको वातावरणलाई अधार बनाएर फेरी त्यही अधिकारको लागि आन्दोलन गर्नु पर्या छ । ....... नेपाल सरकार मानवअधिकारको धज्जी उडाउदा पनि कहाँ छन मानवअधिकारवादी रु सम्झौत भएको अधिकारको लागि फेरी आन्दोलन गर्नु पर्दा पनि यसरी मधेशी आन्दोलनकारीलाई टाउकोमा नै गोली मारेर हत्या गर्नु भनेको नेपाल सरकार नै सरकारी गुण्डाबाट मधेशमा आतंक मचाएर आन्दोलनलाई गल्त बाटोमा लगन खोजिदैछ । संसार सामु मधेशरतराइ लाई अधिकार नदिएर बदनाम गर्दैछ र मधेशी जनतालाई हत्या गर्दैछ । ...... मधेशका शुभचिन्तक र ठेकेदारहरुलाई प्रश्न गर्छु कि थोत्रो र छन्न भरको अधिकार को लागि कती पटक मधेशी वीर र जनताको आहुती दिने ? यदी लामो आन्दोलन गर्दा पनि नेपाली सरकार सुनिरहेको छैन । अनी अबको बिकल्प के छ रु

सबै पार्टी र नेताहरु समय समयमा भन्दै गर्या छ् कि स्वाइत दिएन भने स्वतन्त्र मधेशको लागि लडने हो ।

........ यसतै नेपाल सरकारको रबैया छ भने अब स्वतन्त्र मधेशको लागि सम्पूर्ण मधेशका बुद्दिजिवी , नागरिक समाज , समाजसेवी , पार्टी र नेताहरु एक भएर डा० सि० के० राउतलाइ पनि साथ लिएर स्वतन्त्र मधेशको लागि एउटै अवाजमा शान्तीपुर्वक आन्दोलन र कुटनितिक बाटो अपनाउदै अन्तरराष्ट्रिय समुदाइलाई मधेशको अहिलेको अवश्थाको बारेमा जानकारी गराउनु पर्दछ । ..... झंडै एक महीनादेखि मधेशरतराईमा चलिरहेको आन्दोलनमा यहाँका जनता, नेता, कार्यकर्ता, पार्टी र मोर्चाहरू तथा विभिन्न सरोकारवाला समूहहरूले देखाएको प्रतिबद्धता र योगदान निकै नै सराहनीय छ । ......

आन्दोलन के को लागि हो सब मिलेर प्रस्ट पार्नु पर्यो । ९ प्रदेश संखया को लागि हो रु, स्वाइत मधेश एक प्रदेशको लागि हो रु , कि स्वतन्त्र मधेशको लागि हो



सात प्रदेशको सीमाङ्कन सच्याउनुपर्छ – रघुवीर महासेठ (अध्यक्ष, लोकतान्त्रिक मधेशी संगठन)
अहिले अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलन भइरहेको छ । यो आन्दोलनलाई गलत रूपमा लिनुहुँदैन । अहिलेसम्म मधेशी, आदिवासी, जनजाति, थारू, मुस्लिमलगायत समुदायसँग विभेद भइरहेको छ । त्यो विभेद अझै समाप्त भइसकेको छैन । लोकतन्त्रपछि केही हदसम्म उपलब्धि प्राप्त भएको हो । हामीले लोकतन्त्रपछि यी विभेदहरू पूर्ण रूपले समाप्त हुने आशा गरेका थियौं, तर त्यो हुन सकेन । उत्पीडित समुदायहरूले आधारभूत अधिकारसमेत पाउन सकेनन् । राज्यको नीति निर्माण गर्ने स्थानमा यी समुदायहरू अझै पुग्न सकेका छैनन् । त्यसैले यी समुदायका माग पूरा गराउन अहिले आन्दोलन भइरहेको छ । यो आन्दोलनलाई सकारात्मक रूपमा लिएर सम्बोधन गर्न सरकार र प्रमुख तीन दललाई म अनुरोध गर्दछु । जायय मागहरू तत्काल सम्बोधन हुनुपर्छ । ....... हामी सरकारमा छौं । हाम्रो गृहमन्त्री छ । तर, मुख्य पद प्रधानमन्त्रीमा हाम्रो पार्टी छैन । प्रधानमन्त्रीले भनेबमोजिम नै हुने हो । प्रधानमन्त्रीका अगाडि मन्त्रीहरू निरीह हुन्छन् । निर्णायक शक्ति भनेको प्रधानमन्त्री नै हुन्छन् । अहिले आन्दोलनमा जसरी बल प्रयोग भइरहेको छ, त्यो रोक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ । गृहमन्त्रीले मात्र केही गर्न सक्नुहुन्न । त्यसकारणले एमालेलाई मात्र दोष दिनु गलत हुन्छ । ...... सबै दोष गृहमन्त्रीलाई मात्र दिन मिल्दैन । किन भने अन्तिम निर्णय लिने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग हुन्छ । त्यसैले यसको दोष सरकारले लिनुपर्छ । यो राजनीतिक आन्दोलन हो । यसलाई राजनीतिक तरिकाले नै समाधान गर्नुपर्छ । बल प्रयोग गरेर समाधान गर्न खोजियो भने अझै कुरा बिग्रिन्छ । ......

मधेशी मोर्चाले विगतका समझदारी कार्यान्यनको माग राखेको छ । यो माग प्रष्ट भएन । त्यसैले प्रष्ट रूपमा आफ्नो माग राख्नुप¥यो । निर्वाचन क्षेत्र, संघीयतालगायत कुरामा एक–दुई–तीन गरी प्रष्ट रूपमा आफ्ना माग सरकारसँग राख्नुप¥यो ।

...... प्रमुख तीन दललगायतका दलहरूले सात प्रदेशको सीमाङ्कन सच्चाउनुपर्छ । सात प्रदेशको खाका वैज्ञानिक र व्यवहारिक दृष्टिले राम्रो छैन । ...... सात प्रदेशको खाका नसच्याएर सुख छैन । संविधान घोषणा भएपछि पनि संशोधनमार्फत भए पनि त्यसलाई सच्याउनै पर्छ । अहिले संविधान घोषणा हुँदैमा यो नै अन्तिम होइन नि । सबै असन्तुष्टिलाई ध्यान नदिएर संविधान घोषणा गरियो भने, त्यो विवादित हुन सक्छ । मेरो व्यक्तिगत विचार के छ भने, संविधान घोषणा हुँदैमा अहिले उठेका मागहरू लत्याइन्छ भन्ने होइन । अन्तिम संविधान पनि त पटक–पटक सच्याइयो । त्यसैगरी यो संविधान पनि सच्चाउन सकिन्छ । अहिलेको सीमाङ्कन व्यक्तिगत रूपमा म पनि मानेको छैन । तर,

पार्टीले गरेको निर्णयलाई म मान्छु । पार्टीले गर्ने निर्णय व्यक्तिभन्दा माथि हुन्छ ।

....... अब पनि संविधान घोषणा नगर्ने हो भने पुनरउत्थानवादीहरू हाबी हुन सक्छन् । दोश्रो कुरा, अहिले पनि धैरै यस्ता शक्तिहरू छन्, जो संविधान नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राखेका छन् । मधेशी आन्दोलनकारीको माग जायज छ । तर, अब पनि संविधान बनेन भने सबै उपलब्धिहरू गम्नेछन् । त्यसैले जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलनलगायतका उपलब्धि संस्थागत गर्न पनि संविधान घोषणा गर्नुपर्छ । यसका साथसाथै अहिले अधिकार प्राप्तिका लागि भइरहेको आन्दोलनका माग पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । ......

म आन्दोलनरत मधेशी दलका नेताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, तपाईंहरू विगतमा अत्यधिक संख्यामा रहँदा यी मागहरू किन पूरा गराउन सक्नुभएन । पटक–पटक तपाईंहरू सरकारमा जानु भयो, मन्त्री बन्नुभयो । तर, मधेश आन्दोलनका उपलब्धिलाई किन संस्थागत गराउन सक्नुभएन ? आफैं टुटफुटमा लाग्नुभयो । सत्तामा जाँदा केही नगर्ने, अनि सत्ताबाट हटेपछि त्यही मुद्दा उठाएर आन्दोलन गर्ने ? माग जायज छ भने उहाँहरू सरकारमा जाँदा यी कुराहरू किन उठाउनुभएन ।

...... मधेशकेन्द्रित दलले विगतमा सम्झौताभन्दा पनि के–के माग हो, ती प्रष्ट रूपमा राख्नुपर्छ । जस्तैः सीमाङ्कन सच्याउनुप¥यो, जनसंख्याका आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचन क्षेत्रको घोषणा गर्नुप¥यो, नीति निर्माणको तहमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता हुनुपर्ने यसरी बुँदागत रूपमा मधेशकेन्द्रित दलले माग राख्नुपर्छ । ......

२०६६ सालमा हाम्रो संगठनको वीरगञ्जमा भएको विस्तारित बैठक दुई प्रदेश हुनुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेका थियौं । हामीले झापादेखि चितवन र नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म दुई हुुनुपर्ने भनेका थियौं । अझ् चुरे क्षेत्र पनि मधेशमा समेट्नुपर्ने भनेका थियौं ।

...... हाम्रो पार्टीले राम्रो सीमाङ्कन खाका ल्याएको छ भनेर पनि भन्दिनँ । मेरो पनि धारणा दुई प्रदेश नै हो । तर, मधेशकेन्द्रित दलहरू नै प्रदेशको संख्यामा प्रष्ट छैनन् । कसैले दुई, कसैले तीन, कसैले चार प्रदेश भनिरहेका छन् । पहिला उनीहरूले समान धारणा सार्वजनिक गर्नुप¥यो नि । मेरो विचारमा विज्ञहरू राखेर सीमाङ्कन गर्नुपर्छ ।

Comments