In The News (17)








के हो समाधानको सूत्र ?
प्रमुख दलका नेताहरूले तत्काल संविधान जारी गर्ने एकोहोरो अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । तर, थारू र मधेसीले तराईका सडक तताइरहेका छन् । ...... डा. बाबुराम भट्टराई .. १९ गतेसम्म विधेयकमा संशोधन हाल्ने समय छ । यसबीचमा आन्दोलनकारी शक्ति र हामीबीच जे विषय टुंगो लगाउन बाँकी छ, त्यसलाई टुंग्याएर सहमतिमा संयुक्त संशोधन हाल्ने हो भने प्रक्रिया छोट्याएर एक हप्ताभित्र संविधान पारित गर्न सकिन्छ । ...... खासगरी थारू, मधेसी, महिला, मगर, दलित, मुस्लिम, जनजातिलगायतका जुन आवाज उठेका छन्, तिनलाई अधिकतम सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । दमन, धरपकड बन्द गर्नुपर्छ भन्ने आन्दोलनकारीका मागमा सरकार सकारात्मक हुनुपर्छ । अत्यधिक बल प्रयोगतिर जान हुँदैन । अहिलेको समस्या राजनीतिक भएकाले राजनीतिक ढंगले नै हल गर्न सरकार लचिलो हुनुपर्छ । ..... गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्र जुन चार खम्बा हुन् यी चार खम्बामध्ये कुनै पनि खम्बा कमजोर हुन दिनुहुँदैन । कुनै पनि बहानामा चारमध्ये कुनै एक खम्बा ढल्यो भने संविधान लंगडो हुन्छ । आन्दोलनका उपलब्धि गुम्ने खतरा हुन्छ । ......

कांग्रेस–एमाले, खासगरी एमालेमा अलिकति जडता, यान्त्रिकता देखिएको छ । उहाँहरूले आफ्नो जडता त्याग्नुपर्छ र अलि लचक भएर आन्दोलनकारी शक्तिलाई समेत समेटेर लिएर जाने प्रयत्न गर्नुपर्छ । आन्दोलनकारीलाई राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्वीकार गरेर वार्ताबाट समाधान निस्कन्छ भन्ने दृष्टिकोण हुनुपर्छ । अहिलेको समस्यालाई ‘ल एन्ड अर्डर’को समस्याका रूपमा लिएर त्यसैगरी हल गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रम त्याग्नुपर्छ ।

....... आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्दै छिटो संविधान जारी गर्ने दिशामा नजाने हो भने प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरू, खासगरी राजावादी, हिन्दूवादी र विखण्डनवादी शक्तिले भाँडभैलो मच्चाउने र देशलाई प्रतिगमनतिर लौजाने खतरा पनि हुन्छ । त्यसैले संविधान जारी गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन । अहिलेको राजनीतिक शक्ति–सन्तुलनको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आन्दोलनकारी पनि आफूले भनेजस्तो सबै हुँदैन भन्ने बुझेर लेनदेन गर्न तयार भई वार्ताको टेबुलमा आउनुपर्छ । कुन विन्दुमा सहमति हुन्छ भन्ने कुरा वार्ताको टेबुलमा बसेपछि टुंगिन्छ । यो नै अहिलेको समाधान हो । माओवादी यसैको पक्षमा छ ।....................योगेश भट्टराई .. अहिले संविधान बन्ने अन्तिम क्षण भएकाले विभिन्न दल र समूहले दबाब बढाइरहेका छन् । संविधान बन्नुअघि नै दबाब बढाइयो भने आफ्ना कुरा सम्बोधन हुन्छन् भन्ने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक पनि हो । संविधान जारी गरिदिने हो भने दबाबको औचित्य सकिन्छ र आन्दोलनकर्ताले आफ्नो जीवनपद्धतिलाई पनि बदल्छन् । उनीहरू आफ्नो दैनिक काम, पार्टीको अरू काम, पेसा, व्यवसायमा व्यस्त हुन्छन् ।......... अहिलेको सात प्रदेश वा योभन्दा अघि सहमति भएको ६ प्रदेशमा खासै ठूलो भिन्नता छैन । अहिले कसैले पनि योभन्दा सन्तुलित प्रदेशको विकल्प दिनै सक्दैन । कैलाली, कञ्चनपुरलाई थरुहटमा राख्न अखण्ड सुदूरपश्चिमले मान्दैन । सिरहा, सप्तरी पूर्वमा राख्न अहिले प्रस्तावित २ नं. प्रदेशले मान्दैन । मोरङ, सुनसरीलाई २ नं. प्रदेशमा राख्न पूर्वले मान्दैन । कहीँ न कहीँ नमिल्ने भइहाल्छ । शतप्रतिशत आफ्ना एजेन्डा लागू गराउन खोज्नु नै गलत हो ।

कहिलेकाहीँ शतप्रतिशत खोज्दा शतप्रतिशत गुमाउनुपर्ने हुन्छ । यसमा आन्दोलनकारीले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ ।

त्यसैले यदि संघीयताको सीमांकनमा नै असन्तुष्टि हो भने अहिलेको प्रदेशलाई थाती राखेर संघीय आयोग बनाउने १६ बुँदेको स्पिरिटमा जानुपर्छ । ....... आयोजकले आन्दोलनको स्वरूप बदल्नुपर्छ । जनमत बटुल्ने गरी शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गर्नुपर्छ । ...... गगन थापा .. बृहत् रूपमा जनताबीच संघीय सीमांकनको विषयमा छलफल भएन । ..... पश्चिममा जाँँदा तराईलाई पहाडमा किन जोडेको भन्ने पनि देखिन्छ, पूर्वतिर लाग्दा पहाडसँग किन नजोडेको भन्ने दुईथरी र फरक मत देखिन्छ । त्यसैले अहिले देखिएको अलमल हटाउन संवाद र बहस आवश्यक छ । अब संविधानसभाले सीमाबाहेकका विषय समाविष्ट गरेर संविधान टुंग्याउनुपर्छ । ..... अबको दुई–तीन दिनमा वार्ता गरेर निष्कर्ष नै निस्कँदैन । वार्ता गरेर एक ठाउँमा मिलाए पनि अर्को ठाउँमा असन्तुष्टि आउँछ । टालटुले सहमति गरेर जान खोज्ने हो भने केही समय लिनु सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो । ..... बढी मान्छेको चित्त बुझ्ने विकल्प सीमा थाती नै हो । ...... नीलाम्बर आचार्य .. आज निर्णय गर्न सकिने विषयजतिमा आजै निर्णय गरेर संविधान जारी गर्नुपर्छ । आज निर्णय हुन नसकेका, तर सम्बोधन हुनैपर्ने बाँकी विषयलाई संविधान जारी भएपछि पनि मिलाउँदै जाने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । ...... दमननाथ ढुंगाना ..... चन्द्रकिशोर झा ..

दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी परिचालित सेना ब्यारेक फिर्ता गर्नुपर्छ । प्रहरी दमन बन्द गर्नुपर्छ । त्यसले वार्ताको वातावरण बन्छ । संविधान निर्माणको प्रक्रिया तत्काल रोकेर वार्ता अघि बढाउनुपर्छ । आन्दोलनमा घाइतेको उपचार र मारिएकालाई सहिद घोषणा गरी पीडित परिवारलाई राहत दिनुपर्छ । ‘ट्रयाक टु’बाट वार्ताको विश्वासिलो वातावरण बनाउनुपर्छ ।

Comments