In The News (13)



यादव र ठाकुरले दाहाल भेटे, युरोपेली युनियन र भारतीय राजदूतसँग पनि भेट
‘मधेस कांग्रेसका लागि तलब हो, एमालेका लागि बोनस’ ..... ‘प्रचण्डजीको फोन आइरहे पनि मैले समय निकाल्न सकिरहेको छैन,’ यादवले भने, ‘राजनीतिमा छुवाछुत त हुन्न, तर हुँदै नभएको भेट भयो भनी कहाँबाट प्रचार भइरहेको छ, मैले बुझ्न सकेको छैन ।’...... ता राजधानीमा ठाकुर र यादव भेटवार्ताहरुमा सक्रिय रहेका बेला सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले त्यसको तीव्र विरोध गरेका छन् । मंगलबारै वीरगन्जमा पत्रकारहरुसग कुरा गर्दै महतोले अबको वार्ता काठमाडौंमा नभई मधेसमा हुनुपर्ने आफ्नो अडान यथावत् दोहोर्‍याउदै ठाकुर र यादवको आलोचना गरेका थिए । बुधबार कफ्र्यु छल्दै मोटरसाइकल चढेर नवलपरासी पुगेका महतोले स्थानीय थारु प्रतिनिधिसँग कुरा गर्दै ठाकुर र यादवले मधेसको हित विरोधी सम्झौता गरे प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएका थिए । मधेसमा आफूहरुविरुद्ध महतोले निरन्तर प्रचार गरेको भन्दै ठाकुर पनि सचेत भएका छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले बुधबार बिहान फोन गरेर भेट गर्न आग्रह गर्दा ठाकुरले आफू एक्लै आउन नसक्ने जवाफ दिएको कान्तिपुरलाई बताए । ‘पार्टी र मोर्चाले मलाई प्रधानमन्त्रीसग कुरा गर भन्यो भने गर्छु, नत्र एक्लै गर्दिनँ,’ ठाकुरलाई उद्धृत गर्दै तमलोपा स्रोतले जानकारी दियो ।
मधेशी जनताको मांग तत्काल सम्बोधन गर्न नेपाली कांग्रेस पर्साको जोडदार माग
नेपाली कांग्रेसका मधेसी सांसद एकजुट
वीरगन्जमा कर्फ्यु जारी, गोली लागेर मृत्यु भएकाहरुको शब अलपत्र
वार्ता नगरिए ढुवानी रोक्ने भारतीयको धम्की
मणिपुरका नेपाली विस्थापनको त्रासमा
As hunger strike weakens Nepali doctor, his protest movement strengthens
गिरिजाको सालिक ढाल्नु गणतन्त्र स्तम्भ ढाले बराबर: दाहाल
Nepal violence brings Bihar markets tumbling down
विराटनगर में दो घण्टे तक झड़प, ६ सेल अश्रु गैस प्रहार, जनता दमन को सहन नहीं करेगी
ओलीको निर्देशन लगत्तै युवा संघद्धारा बदलाको चेतावनी
पहारी भन्छन्-मधेशमा कार्यालय जलाउनेको हिसाब किताब हुन्छ
रौतहटमा निषेधित क्षेत्र तोडियो
उपेन्द्र र महन्त थकाइ मार्न राजधानी आएका हुन् : सदभावना पार्टी



फेरि महोत्तरीमा प्रहरीमाथि आक्रमण, वीरगञ्जमा ५ को मृत्यु
बल्दो मधेस, बिराउँदो काठमाडौंं
काठमाडौंका फुर्सदिला बुद्धिजीवीहरू जो मधेसी दल र त्यसका नेताहरूको खेदो खन्नुलाई आफ्नो मनपर्ने बसिबियाँलो ठान्छन्, तिनीहरूले ‘प्रतिमा भञ्जन’ सन्दर्भलाई निकै जोडतोडले उठाउँदैछन् र भन्दैछन्– जसले सङ्घीयता दिए, तिनकैप्रति मधेस गुणग्राही हुनसकेन। २०६३ को मधेस विद्रोहताका २४ माघमा आएको तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाको दोस्रो सम्बोधनको अंश थियो, ‘मधेसी जनताले विगतका सबै जनआन्दोलनहरूमा सक्रिय एवं गौरवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्।’ उनको त्यो सम्बोधनपछि मधेस विद्रोह थामिएको थियो। त्यसमा प्रतिबद्धता गरिएको थियो– मधेसको जनसङ्ख्याको प्रतिशतको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बढाइनेछ। त्यति नै सङ्ख्यामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुने सङ्ख्या पनि बढाइनेछ। सङ्घीय राज्य प्रणालीको आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। आज तिनै कोइरालाका उत्तराधिकारी नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला त्यतिखेरका वाचालाई उपेक्षा गर्दैछन्। यो उपेक्षाआफ्ना पूर्वनेताबाट गरिएको कबोलको मात्र उपेक्षा होइन, यसलाई मधेसी समुदायले आफूलाई राज्यले ‘इग्नोर’ गरेको अर्थमा बुझिराखेका छन् र यही कारण हो, उनका तर्फबाट पत्र लेख्ने काम भइराख्दा पनि मधेसी नेतृत्वले वार्तामा बस्ने साहस गर्न सकिरहेका छैनन्। ......... राज्यसंँग अनुबन्ध गरेका मधेसी नेतृत्व नै किन यतिखेर आन्दोलन विस्फोटक हुँदै गएपछि, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तन्किँंदै गएको देखेपछि

मस्यौदाकारीतर्फका मुसाहरू पनि डुङ्गा फेर्न थालेका छन्।

.......... आन्दोलनकारीलाई नियन्त्रण गर्ने, निषेधाज्ञा लागू गर्ने, दमन गर्ने सरकारी प्रवृत्ति नागरिकको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने अधिकार खोस्नु सरह हो। .....

सङ्घीयता र गणतन्त्र कुनै नेता वा दल विशेषको कृपाबाट पाएको होइन। यो नेपालवासीले गरेको सङ्घर्षहरूको परिणाम हो।

..... जुनसुकै ऐन प्रयोग गरेर सेना सडकमा देखिएको भए तापनि त्यसको तत्काल फिर्ती, सरकारी अहंकारको औजारको रूपमा देखिएको प्रोपोगन्डाको समाप्ति, संविधान निर्माण प्रक्रियालाई ‘साइलेन्स’मा राख्ने, घाइतेहरूको समुचित उपचारको व्यवस्था मिलाउने, क्षति भएका परिवारहरूलाई राहत सहयोगको व्यवस्थाजस्ता आवश्यक कार्यहरू गरियो भनेमात्र अहिलेको आन्दोलनको ऊर्जालाई राष्ट्रिय रूपमा पुँजीकृत गर्न सकिन्छ। स्पेस नदिई सोझै वार्तामा बोलाउन खोजियो भने जतिसुकै पत्र काटिए पनि सार्थक वार्ताका लागि सरकार तयार भएको मानिँंदैन। आन्दोलनकारीहरूको बुझाइमा राज्य फेरि उधारो दिन खोजेको छ। मधेसले नगदमा खोजिरहेको छ। ...... अहिलेको २ नं. प्रदेशले पहिचान त पायो, तर उसको सामथ्र्य खोइ? थारुहरूको पहिचान प्रतिविम्बित हुने सीमांकन खोइ? सङ्घीय विधायिकामा जनसङ्ख्याको आधारमा उपस्थितिको आधार खोइ? राज्यको पुनर्संरचनासंँग जोडिएको समानुपातिक समावेशीको आधार किन कमजोर बनाइयो? ...... आन्दोलनका क्रममा आह्वानकारी शक्तिहरूबीच बेमेलपन पटक–पटक प्रकटीकरण भइराखेको छ। विगतका आफ्नो धुमिल छविलाई आन्दोलनको उज्यालोमा टकटकाउने उपक्रम पनि त्यतिकै छ। स्थानीय तहमा होस् वा केन्द्रीय तहमा मधेसी राजनीतिको यो दुर्बल पक्ष जति चाह्यो छोप्न त्यति नै उघ्रिने गरेको छ। यसले के देखाउँछ भने मधेस अझै विश्वसनीय नेतृत्वको खोजीमा छ। यो आन्दोलन सकिएर पनि कुनै सम्भावनायुक्त नेतृत्व नउदाउन पनि सक्छन् ...... २०६३ ताका पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला बाहेक बाँकी पात्रहरू यिनै हुन्। यिनीहरूको सोच र सामथ्र्यबाट मधेस परिचित छ र उसलाई लाग्छ, उसले जे प्राप्त गर्छ, त्यो सडकबाट नै। यस पटकको आन्दोलनमा गैरमधेसी विरुद्ध न कुनै नाराबाजी भएको छ, नत तिनलाई त्रसित पार्ने काम नै भएको छ। पछिल्ला अनुभवबाट मधेसी आन्दोलनकर्मीहरूले सिकेको छ ...... २०४६ को खुलापनपछि शान्तिपूर्ण आन्दोलन भनेकै रेलिङ भाँच्ने, सरकारी सम्पत्तिलाई क्षति पुर्‍याउने, सुरक्षाकर्मीमाथि जाइलाग्ने भन्ने बुझाइ भयो। राज्यले पनि भद्रतापूर्वक गरिएको प्रदर्शनलाई आफ्नो सूचनामा लिँंदैन। यसै प्रवृत्तिको पथगामी बनेर मधेस आन्दोलन पनि हिंँडेको छ। स्वभावत: कोही सर्वमान्य नेता नभइदिंँदा आन्दोलनको अहिंसात्मक आचारसंहिता निर्माण गर्न सकिएको छैन। तर पनि जुन अनुपातमा सुदूर देहातसम्म आन्दोलन फैलिँंदैछ, यो आन्दोलनको समग्र चरित्र शान्तिपूर्ण नै मान्नुपर्छ। काठमाडांैमा शीर्ष भनिनेहरूको अनुदार प्रस्तुति र स्थानीय तहमा सुरक्षा संयन्त्रको कठोर रवैयाका कारणले पनि यत्रतत्र आन्दोलनलाई उत्तेजक बनाउने गरेको छ। .......

थारुहरूमाथि टीकापुर क्षेत्रमा भइराखेको दमनलाई नेपालका कुनै पनि जिम्मेवार पक्षले कुनै पनि निहुँमा चुप लागेर सहन सक्दैन।

..... बहुमत, अल्पमतको सिद्धान्त चुनावी प्रतिस्पर्धामा मात्र लागू हुन्छ। राज्यसंँग गरिएका अनुबन्धलाई मतादेशको नाममा तुहाउने प्रपञ्च स्वीकार हुँदैन भन्ने कुरा अहिलेको बल्दो मधेसले भनिराखेको जति चाँडो बरालिएको काठमाडौंंले गम्छ, संविधान निर्माणको बाटो त्यति नै चाँडो सर्वस्वीकार्य बन्दै जान्छ।

Comments