In The News (114)

भारतसँग नझुक्ने ओलीको कडा प्रतिक्रिया
नागरिकताको अंगीकृत प्रावधान र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीसहितका पदमा वंशजका नागरिक मात्र हुन सक्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने सुझावलाई मान्न कुनै आवश्यक नभएको कडा प्रतिक्रिया दिए ।


सुशील, केपी र प्रचण्डलाई उपेन्द्रको यस्तो छ धम्कीपूर्ण सुझाव
भारतप्रति नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एमाओवादीले कडा प्रतिक्रिया दिइरहेका बेला यादवले विज्ञप्ति नै निकालेर भारतको बचाउ गरेका हुन् । ‘न्यायोचित अधिकार प्राप्तिका लागि उठेका नेपाली जनताको आवाज सुन्न सरकारले पूर्णरुपमा बेवास्ता गरिरहेको सन्दर्भमा छिमेकीको हैसियतले भारतले त्यसमा चासो दिनु वा जायत माग सम्बोधनका लागि पहल गर्नु अन्यथा होइन’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ,’ ‘भारतले कुनै नाकाबन्दी नगरेको नेपालका भन्सार प्रमुखहरु र भारत स्वयंले प्रष्ट पारिसक्दा पनि भारतविरुद्ध अनावश्यक टिकाटिप्पणी गर्नु मूर्खतापूर्ण कार्य हो ।’ ...... ‘मधेश÷थरुहट लगायत मुलुकको विभिन्न क्षेत्रबाट उठेका आन्दोलनलाई अरुसँग जोड्नुको सट्टा विगतमा मधेश आन्दोलनका दौरान भएको २२ बुंदे र ८ बुंदे सम्झौता, आदिवासी जनजाति, खस, थारुसँग भएको सम्झौता, अन्तरिम संविधान २०६३ र पहिलो संविधानसभामा भएको सहमति कार्यान्वयन गरी संविधान पुनर्लेखन गर्नु नै समस्याको समाधान हुने छ,’ उनले भनेका छन् ।
नेपाल भारतको कठपुतली होइनः माधव नेपाल
म पनि मधेसी हुँ, मेरो तीनचार पुस्ता उहीँ बसेको होः प्रधानमन्त्री
काठमाडौंकेन्द्रित मिडिया मधेशीको पीडालाई नजरअन्दाज गरेको छ
पहाडी मेडिया

कान्तिपुर, नागरिक , अन्नपूर्ण पोस्ट

स् सरकार को प्रबक्ता हो रुरु नेपालका १ करोड ५५ लाख मधेशीमाथि राज्य सत्ताको आडमा सरकारले गरेको सरकारी आतंक ,हिंसा ,हत्या, दमन , विभेद र मधेशीको सामुहिक मानब नरसंघार र मानवाधिकारको हननको मुद्धालाई कहिले नसमेट्ने मधेशमा ४५ दिनदेखि भएको शान्तिपूर्ण बन्द र आन्दोलनमा आन्दोलनकारीको समाचार प्राथमिकतामा नदिने र जनता र उत्पीडित समुदायको मुद्दालाई ओझेलमा पार्दै मधेशी माथि भएको सरकारको बर्बरता दमन ,गोलि हानी मधेशीको हत्यालाई साम्प्रदायिक र भारतीय घुसपैठ, नेतृत्वबिहीन आन्दोलन भनि प्रचारबाजी गर्ने खस मानसिकता ,पहाडी सोचले भरिभराउ र कांग्रेसका ,एमाले ,एकीकृत मावोबादीको मुखपत्रको रुपमा काम गर्दै आएको पहाडी मिडिया कान्तिपुर, नागरिक, अन्पूर्णपोस्टले मधेशी जनताको पिडा, दुख, मर्ममा मल्हम लगाउनुको साटो राज्यको र सरकारको प्रबक्ता बनि मधेशी जनताको भावनाको खिल्ली उडाएको सम्पूर्ण अधिकार प्रेमी जनतालाई अबगत नै छ ..... मधेशमा मधेशी जनताको हत्याको शोकमा डुबेको बेला कर्फु लगाई, सेना परिचालन गरि सरकारले गरेको दमन र हत्याले मधेश आक्रान्त भएको बेला काठमाडौँले गरेको संबिधान पारित र पहाडी महिलाले गरेको तीजका उत्सब र नाच माथि यी साम्प्रदायिक मीडिया कान्तिपुरको आँखा गयो तर त्यहीं दिन वीरगंजमा सरकारको गोलीबाट भएको हत्या मधेशी जनताको रोद्हन, आफन्त गुमाएका मधेशीको बेदना, पिडा र सरकारले गरेको अत्यधिक दमनलाई नजरअन्दाज गर्दै पहाडी र मधेशीको खाडल यी साम्प्रदायिक मिडियाले प्रस्ट पार्यो ्र मधेशी जनताको भारतसंगको सम्बन्धकै कारण नेपालले भारतसंग भरपूर सहयोग लिएको, नेपालका पहाडी काँग्रेस, एमाले र एकीकृत मावोबादी नेतालाई चुनाब लड्न र नेपालका बिकाशका लागि अरबौ, अर्ब आर्थिक सहयोग र भूकम्पमा गरेको सहयोग र अदम्ब्या साहसका साथ दुर्गम क्षेत्रमा ज्यानको बाजी लगाएर गरेको राहत वितरण र पहाडी बचाऊलाई नेपाल सरकार र नेपाली जनता यति चाडो बिर्सन्छ छ भन्ने लागेको थिएन । ...... नेपालमै सरकार र राज्यको हिंसा र आतंकका सिकार भएको मधेशीले अधिकार पाउनु पर्छ मधेशमा हत्या, हिंसा बन्द गर्नु पर्छ र एकल पार्टी र बहुमतको दम्भमा संबिधान घोषणा गरिनुहुदैन मधेशी ,जनजाती ,आदिबाशी सबै उपेक्षित जनताहरुलाई समेटेर संबिधान बनाउनु पर्छ भन्दैमा सरकार भारतलाई संबिधान बिरोधि , मधेशी आन्दोलनमा भारतीय घुसपैठ, अस्लिल गालीगलौज अनि कुटनीतिक मार्यादा बिपरित बोलेको , भारतीय हस्तक्षप भन्नु नेपाली काँग्रेस ,एमाले र एकीकृत मावोबादी नेताको अदूरदर्शी , राजनीतिक अपरिपक्ता भारत बिरोधि मानसिकताले र भारतको बिरोध गरि आफुलाई राष्ट्रबादी भनि नेपाली जनतालाई मुर्ख बनाई आफ्नो राजनीतिक बर्चस्व कायम गर्न मात्र भारतको बिरोध गरेको इतिहास छ ्र आज कान्तिपुर दैनिकको सम्पादकीयमा आएको छिमेकिको अस्वाभाबिक व्यवहार भनि शीर्षकको समाचारले नेपालको सबै पहाडी मीडिया जनताको नभई तिन पार्टीको मुखस्पत्र भएको बुझिन्छ भारत एउटा लोकत्रान्त्रिक देश भएको नेपालको मधेशमा राज्यको हिंसा, हत्या र दमनको बिरोध गर्नु अन्नयाय हो कि असल मित्र राष्ट्र को परिचय हो रु सम्पूर्ण मधेशी १ करोड ५५ जनताको आबाज लाई दमन गरि संबिधान बाट अलग्याउनु नेपाल सरकार को जित हो कि आफ्नै देशको मधेशी माथिको उपनिबेस हो रुरु मधेशी को समस्या सम्बोधन न गरि सरकार ले गरेको भूल सचिने मोका दिनु र संबिधान को सवागत नगर्नु राम्रो हो कि नराम्रोरुरु मधेशी जनतामाथि दमन नगर्न र मधेशीको मुद्दा र आबाज सम्बोधन गर्न भारतले गरेको नेपाल सरकारलाई आग्रह आफ्नै सरकारले आफ्नै जनता को हत्या गराउनु र छिमेकि बनि टुलु टुलु हार्नु यो अपराध हो कि होइन रुरु नेपाललाई झन् मजबुत बनाउन संबिधान मा सम्पूर्ण शोसित समुदायलाई समेट्न गरेको भारत को अथक प्रयास न बुझेकै कारण देश गृहयुध्द तिर जादै छ्र यस्तो नेपाल को राजनीतिक निकास दिन नसकेका पहाडी नेताहरु लाई बाटो देखाउनु हस्तछेप लाग्छ भने लाज्ज़ पचार बोल्नु हो ्र भारत ले मधेशी नेपाली माथि देखाएको सहन्भुती र आफ्नै नेपाली पहाडी नेताको दमन, कटुता र अहंकार ले आज नेपाललाई यी प्रचण्ड ,केपी ओली , सुशिल कोइरालाले लज्जित बनाएको छ र भारतले असल मित्रको परिचय दिएको छ यसले भारत लाई विश्वको मानचित्र मा सच्चा लोकत्रान्त्रिक देश साबित गरेको छ र नेपाल लाई सहि बाटो देखाएको छ यस लाई बिभिन्न सरकारी मिडियाले गरेको गलत अप्ब्यखाया मधेशी र पहाडी को दुरी बढाएको छ भने मीडिया जनता को नभई सरकारको बर्चस्व राख्न ,जनतालाई अधिकारविहीन बनाई जनताको मांगलाई ओझेल पर्न गरेको कान्तिपुर को नकारात्मक प्रचारबाजीले सरकारलाई मजबुत र देश र जनता लाई कमजोर बनाएको छ ्र तसर्थ नेपालका काठमाडौँ केन्द्रित मेडियाले मधेशी जनताको विभेद र पिडालाई नजरअन्दाज गरेको छ आफ्नो गैर रबैयाले विश्वासनियत गुमाएको छ ्र
एमाओवादी बिभाजन गर्न बाबुरामले थाले अन्तिम कसरत
भट्टराईलाई पार्टी बिभाजन गर्न उनी निकटका नेताहरुले पनि उकासी रहेका छन् । टोपबहादुर रायमाझीदेखि प्रभु साहसम्मले पार्टी विभाजन गरेर मधेसका माग पुरा गर्नतिर लाग्न भट्टराईलाई निरन्तर सुझाव दिँदै आएका छन् । पार्टी विभाजनको लामो समयदेखि अभ्यास गरिरहेका भट्टराईले आफु निकट जनवर्गिय संगठनका नेताहरुसँग पनि छलफल गरिसकेका छन् । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने छाँट नदेखेपछि भट्टराई पार्टी विभाजनको पक्षमा उभिएका छन् ।


मधेसलाई कम अधिकार दिएको पुष्टि भए राजनीति छोडिदिन्छुः डा. महत
मधेस केन्द्रित दलहरु आफ्नो गुमेको स्पेश प्राप्त गर्न संविधानमा मधेसीको केही अधिकार छैन भनेर भ्रम छरिरहेको दावी गरेका छन ..... आम सहमतिबाट संविधान बनाए सबैले जस पाउने र त्यस्तो अवस्थामा आफूहरुको भूमिका बढाउन नसक्ने देखेर भ्रम छर्दै आन्दोलन गरेको दावी गर्दै महतले भने ‘पहाडमा भन्दा मधेसलाई कम अधिकार दिएको पुष्टि गर्नुहोस । म राजनीति नै छाडिदिन्छु ।’ ............. ‘मधेसमा आफ्नो स्पेश खोज्न आन्दोलन गरिएको हो । अब हाम्रो नेतृत्वले मधेसमा गएर धाराधारा पढेर मधेसी जनताले के पाएका छन भनि बुझाउनुपर्छ । मधेसी नेताहरुले के चाहन्छन भन्ने भन्दा पनि मधेसी जनता के चाहन्छन भन्ने कुराको आधारमा उनीहरुको माग संवोधन गरिनुपर्छ ।’ ..... ‘मधेसमा हिंसा हुनुमा राज्यलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन । हिंसा हुनुमा मधेसी दल पनि कम दोषी छैनन । अरु पार्टीका मधेसी सभासदहरु उहाँहरुकै प्रतिनिधि होईनन ? उहाँहरुको के दोष थियो र घर जलाउने, पार्टी कार्यालय जलाउने ? के विगारेको थियो । कैलालीमा पुलिस अधिकारी मारिए । थप हिंसा हुन नदिन सेना ब्याकअपमा बसेको हो । शान्ति भएपछि आफै फर्किन्छ ।’


प्रचण्ड र ओलीको प्रतिक्रियाले भारतसँगको सम्बन्ध सुधार्दैन : लोकराज
नेपालले आफ्नो आन्तरिक समस्या समाधान गरे नेपाल भारत सम्बन्ध पुरानै अवस्थामा फर्किने .... ‘खुल्ला सीमाना भएकोले मधेसमा आन्दोलन हुँदा भारतलाई पनि असर पर्ने भएकोले उसको प्रतिक्रिया आएको हो । हामीले उसको चासो संबोधन गर्न घरको समस्या मिलाए सम्बन्ध पुरानै अवस्थामा फर्किन्छ ।’ ..... भारतले प्रधानमन्त्री तहबाट सुरुदेखि नै सबैलाई मिलाएर समावेशी बनाएर लानुस् भन्दै आएको भन्दै उनले भने-‘हाम्रो गडबड भए उनीहरुलाई असर पर्ने भएकोले उनीहरुको कडा चासो छ । त्यसैले अलि लचिलो भएर आन्तरिक कुरा मिलाउनु पर्छ ।’...... भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदुुत बरालले भारतले अघि सारेको सात बुँदे प्रस्तावमा हुन नसक्ने धेरै नभएको बताए । हामीले अडान राखेर कन्जुस्याई गरेर राष्ट्र निर्माणमा अप्ठ्यारो हुनेे उनको धारणा थियो । ..... ‘भारत क्षेत्रीय शक्ति भएकोले त्यसको केही आकांक्षा हुन्छ । ठूलो शक्तिको मनोविज्ञान बुझ्नुपर्छ । पूर्व पश्चिम राजमार्ग चीनले बनाउने ठेक्का पाउँदा भारतले सीमा संबेदनशिलता देखाएर बनाउनु दिएन र अन्तमा भारतलाई नै दिनु पर्यो ।’ ......

‘एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओली दिएको प्रतिक्रियाले सम्बन्ध सुधार हुँदैन । त्यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन । नेपाल भारत सम्बन्ध जटिल छ ।’

सिटौलाको आग्रह : मधेसीहरु वार्तामा आऊ, लिम्बूहरु चित्त बुझाऊ !
'समाचारका भरमा नेपाल-भारतको मित्रता बिग्रिँदैन'
कृष्णप्रसाद सिटौलाले विहीबार झापामा पनि पत्रिकामा आएका समाचार नपत्याउन आग्रह गरे । ..... महामन्त्री सिटौलाले नेपाल र भारतका केही मिडियामा भारतले नाकाबन्दी लगाएको र सात बुँदे सुझाव दिएको भन्ने समाचार गलत भएको दाबीसमेत गरे । ..... सिटौलाले

झापा, मोरङ र सुनसरीलाई पहाडमा राख्नुपर्ने लिम्बुवानको माग पूरा हुँदा पनि लिम्बुहरुले संविधानको स्वागत नगर्नु आश्चर्यजनक भएको

बताए । झापा, मोरङ र सुनसरीको निर्णय पर्साका नेताले गर्न उचित नहुने सिटौलाले बताए । ........ भारतमा संविधान घोषणा हुँदा ६५ प्रतिशतले र अमेरिकामा ५२ प्रतिशतले मात्र सहमति गरेको सिटौलाले प्रष्ट पारे ।
देउवाको उदघोष : बर्दियादेखि परासीसम्म अर्को मधेस प्रदेश छ
'सबैको समर्थन भयो भने प्रधानमन्त्री हुन्छु'
देउवाले समानुपातिक समावेशी र निर्वाचन क्षेत्रबारे मधेसको चित्त दुखाइ रहेको बताए । ...... ‘खाई पाएको अधिकार भन्छन् नि, हिजो अन्तरिम संविधानले दिएको अधिकार खोसियो भन्ने परेको छ मधेसका दाजुभाइहरुलाई’उनले भने-‘केही हदसम्म सत्यता पनि छ, अन्तरिम संविधानमा समानुपातिक समावेशी ग्यारेन्टी गरिएको थियो । त्यो कुरा यहाँ -नयाँ संविधानमा) छैन । त्यो गर्न जरुरी छ ।’ ..... साथै निर्वाचन सीटमा मधेसलाई घट्यो भन्ने चिन्ता रहेको उनले बताए । पूर्वप्रधामन्त्री समेत रहेका देउवाले भने-‘त्यो घट्दैन भनेर ग्यारेन्टी गरेर संविधान सुधार गर्नुपर्छ । तर, कुनै जिल्ला खाली पनि गर्नु हुँदैन ।’ ..... संविधान संशोधन गराएर भए पनि दुबै माग पूरा गराउने देउवाले प्रतिवद्धता जनाए । उनले भने- ‘त्यसका लागि म लड्छु, संशोधन गराएर भए पनि अन्तरिम संविधानले दिएको अधिकार स्थापित गरेरै छोड्छु ।’ यो सम्बोधन हुनासाथ मधेसका जनता खुसी हुने र आन्दोलन पनि रोकिने विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन् । .....

आन्दोलनकारीहरुको के मागेको आफूले बुझ्न नसकेको उनले बताए । ‘दुईवटा मधेस छ । पर्सादेखि सप्तरी पूरै मधेसै मधेस छ । ८० प्रतिशत मधेसका दाजुभाइ छ । त्यही आगो बलिरहेको छ’ कांग्रेस नेता देउवाले भने-त्यस्तै बर्दियादेखि परासीसम्म अर्को मधेस प्रदेश छ । चार-पाँचवटा पहाडी जिल्लाबाहेक सबै मधेस नै हो । थरुहट भने पनि मधेस भने पनि हुन्छ । दुईवटा मधेस त भइसक्यो नि । अब के खोज्या, मैले बुझेको छैन ।’

.......... उनले कैलाली, कञ्चनपुरका थारुहलाई स्वायत्तता दिइने बताए । उनले भने-यस्तो अधिकार दिन चाहन्छु कि अन्य बसोबास गर्ने थारुहरुलाई पनि कैलाली कञ्चनपुरकाले त यस्तो भएको पो भन्ने लागोस् । म गरेर देखाउँछु ।’


मधेसप्रति किन आक्रामक बन्दैछ एमाले ?
दुई नम्बर प्रदेशमा एमालेका दुःख
मधेसको मामिलामा नेपाली कांग्रेस र एमाओवादीका नेताहरुभन्दा एमाले नेताहरु बढी आक्रामक देखिएका छन् । यसको कारण खोतल्ने क्रममा अनलाइनखबरले दुई नम्बर प्रदेशका ८ वटा जिल्लाका पाँच आम चुनावहरुको आँकडाबारे विश्लेषण गरेको छ । ......

मधेसका ८ जिल्लाहरु विगतमा एमालेको जनाधार राम्रो भएका चुनाबी क्षेत्र होइनन्

..... मधेसका यी ८ जिल्ला विगतमा नेपाली कांग्रेसका किल्लाहरु थिए । संविधानसभाको पहिलो चुनावमा यी जिल्लाहरुमा एमालेलाई भन्दा कांग्रेसलाई बढी घाटा भयो । ०६४ को चुनावमा कांग्रेसका चुनाबी सीटहरु एमाओवादी र मधेसवादी दलका पोल्टामा गए । तर, एमालेलाई खासै घाटा भएन । ..... पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि ०४८ सालमा भएको आम निवर्चनमा मधेसका यी ८ जिल्लामा नेपाली कांग्रेसको बलियो पकड थियो । ०४८ सालको चुनावमा एमालेले यहाँका ३३ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ५ वटा सीटमा मात्रै जितेको थियो । ......

पहिलो आम चुनाव ०४८ सालमा एमालेले सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र पर्सामा एक सीट पनि जितेन ।

..... मध्यावधि चुनाव ०५१ सालमा एमालेको प्रभाव देशैभरि राम्रो थियो । त्यो चुनावमा एमाले देशको पहिलो पार्टी बनेको थियो र ९ महिला अल्पमतको सरकार चलाएको थियो । ..... तर, त्यस्तो प्रभावका बेलामा पनि एमालेले माधव नेपालको गृहजिल्ला रौतहटबाट समेत एकै सीट जितेन । पर्सा र महोत्तरीमा पनि शुन्य सीट हात पर्‍यो । .....

पहिलो संविधानसभामा आइपुग्दा एमाले मधेसमा फेरि खुम्चियो र ०४८ सालकै हविगतमा झर्‍यो । ०६४ सालमा मधेसका ८ जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र संख्या ३३ बाट बढेर ४८ पुगिसकेको थियो । यो अवस्थामा एमालेले मधेसका ८ जिल्लाबाट ५ सीटमात्रै जित्यो । माधव नेपालसमेत रौतहटबाट हारे ।

...... माओवादी र मधेसवादीका कारण मधेसमा कांग्रेसको पनि जग हल्लियो । .... नेतृत्वको हिसाबले कुरा गर्दा अहिले सशस्त्र समुहमा रहेका जयकृष्ण गोइत विगतमा एमालेबाट चुनाव लडेका थिए । अहिले फोरम लोकतान्त्रिकमा रहेका जितेन्द्र देव विगतमा एमालेका मधेसका उमेद्वार थिए । धनुषामा एमालेबाट चुनाव जितेर रामचन्द्र झाले एमालेको बिऊ जोगाउने गरेका थिए । तर, अहिले यी कोही पनि एमालेमा छैनन् । ... एमालेलाई मधेसमा चुनाव जिताउने सलिम मियाँ अन्सारी पनि एमालेसँग छैनन् । ......

मधेसप्रति आक्रामक हुने मामिलामा यतिबेला एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माधव नेपालवीच कुनै भिन्नता देखिएको छैन । माधव नेपाल ओलीभन्दा पनि आक्रामक देखिएका छन् ।

..... एमाले नेता नेपालको गृह जिल्ला दुई नम्बर प्रदेशको रौतहटमा पर्छ । उनलाई मधेसी कार्यकर्ताले विगतमा आक्रमणको प्रयास गरेर ‘माधव नेपाल मूर्दावाद’ नारा लगाएपछि उनी मधेसी मोर्चाप्रति थप आक्रमक भएको सूत्रहरु बताउँछन् । ..... आगामी राजनीतिमा माधव नेपालले दुई नम्बर प्रदेशमै ‘फेस’ गर्नुपर्ने भएकाले नेपालले मधेसी मोर्चालाई आफ्नो प्रतिद्वन्दी सम्झेका छन् भने मधेसीले पनि माधव नेपालजस्तो राष्ट्रिय नेता रौतहटबासी हुनुले आफ्नो राजनीतिमा घाटा लाग्ने देखेका छन् । .... नेकपा एमाले चतुर खेलाडीहरुको टीम भएको पार्टी हो । उसले मधेसबारे जुन नीति अवलम्बन गरिरहेको छ, त्यसबारे उसले पक्कै पनि विश्लेषण गरेकै हुनुपर्छ ।

विगतदेखि नै त्यहाँ आफ्नो जनमत खासै नभएकाले मधेसको विषयमा कडा नीति अपनाएर उसले मधेसविरोधी पहाडिया जनमतलाई आफ्नो पार्टीतिर तान्ने रणनीति लिएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।.... यस्तो नीतिले मधेस प्रदेशमै रहेका पहाडी समुदायको पनि मत आफूतिर तान्न सकिने विश्वासमा एमाले नेताहरु देखिन्छन् ।

.... आगामी निर्वाचनमा यी ८ जिल्लाको चुनावमा एमालेको स्थिति ०४८ सालको भन्दा पनि खराब त हुँदैन ? .... मधेसी र थारु समुदायको बसोबास मधेसका यी ८ जिल्लामा मात्रै नभएर मोरङ, सुनसरी, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु र बाँकेसम्म छ । बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरको थारु बाहुल्य क्षेत्रमा पनि एमालेको मधेस नीतिको मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर्न सक्छ । र, आदिवासी जनजातिप्रति रुखो हुने नीतिले उसलाई पहाडमा पनि असर गर्न सक्छ । .... मुलुकको राष्ट्रिय एकतामै प्रभाव पार्न सक्छ । यो केवल ८ जिल्लाको मात्रै राजनीतिक जोड घटाउको प्रश्न होइन ।


Tension rises at Nepal border, supply lines hit
Every evening, protesting Tarai parties in Nepal’s southern plains hold a public meeting in Biratnagar, a key urban centre......

“This is the first time India has spoken for our identity and given respect to Madhesis in Nepal. We want to thank Narendra Modi,”

said Dilip Dharewal of Sadbhavana Party ....... India and Modi are the heroes in the border region, where lines between domestic politics and foreign policy have blurred...... A short rickshaw ride away, across the open border in Jogbani in Bihar’s Araria district, Munna runs a grocery shop. “Modi is giving a tough message to Nepal on Madhesis. Madhesis do not get equal rights in government jobs. Their wives from India do not get equal citizenship.

We are happy our government has supported our people in Nepal.”

..... Both sides share extensive kinship and cultural ties ..... the BJP’s members of Parliament from Bihar asked the Centre to do more for Tarai, or the southern lowlands in Nepal....... The lawmakers, said sources, were worried about the fallout of the Nepal violence on the crucial Bihar polls that begin October 12...... Over the last one month only 200 oil tankers had crossed the border, said Krishna Basnet, customs chief at Biratnagar, Nepal’s third biggest customs point.... “In an average month, it used to be over 1,500 tankers. We have failed to meet our revenue targets. Local trade has dropped,” he said. Nepal depends on India for its supply of essential goods, including fuel..... More than 400 trucks wait on the Jogbani side. Despite rumours of an India-imposed blockade, Basnet said the neighbouring country was extending all possible help though checks had been stepped up ahead of the Bihar elections. “The problem is we don’t have space in our own yard to park the trucks and our security forces escort vehicles inside only once a day,” he said.
India acquires a Himalayan headache: Nepal
The Indian mistake today in being intrusive toward its tiny northern neighbor Nepal bears similarity with the disastrous policy failure it experienced vis-à-vis its small southern neighbor Sri Lanka. .... Nepal and Sri Lanka are unitary states and India has sought to micromanage their transition to a relatively federal system. ..... Sri Lanka doggedly resisted the Indian pressure to transform itself as a federal structure. By far the weaker country, it caved in at times – or, more correctly, hunkered down. Nepal’s approach cannot be any different. India should have learnt from the Sri Lankan experience, but the feeling in New Delhi is that Nepal is a far weaker neighbor and the political class in Kathmandu has an entirely different DNA than the Colombo elite – provincial and far more vulnerable to Indian arm-twisting........ there is very little leeway for them to comply with the Indian diktat and still preserve their sovereignty..... The extent to which Nepal could go to withstand Indian pressure can be known only in the womb of time, but if pushed to the wall, it may also explode into the mindless violence. India failed to achieve in Sri Lanka what it was demanding, burnt its fingers badly, and today it has swung to the extreme of jettisoning even its legitimate concerns and confining itself to the nurturing of the inter-state relationship. ....... The Sri Lankan resilience or stubbornness – depending on one’s point of view – has left India with no alternative. The lesson to be drawn could only be that it doesn’t pay to interfere in other countries. In the 21st century world order moving in the direction of polycentrism, countries such as Sri Lanka and Nepal (or the Maldives) are increasingly in a position to counterbalance the Indian pressure. ..... The excuse New Delhi took for interfering in Sri Lankan affairs (and now in Nepal) has been that at stake are the interests of people who are bound to India culturally and ethnically. In Sri Lanka it used to be the Tamil people, in Nepal it is the so-called Madhesis of Indian origin. Both are largely Hindu communities and in both cases, India has tried to argue that their welfare is felt deeply in the Indian hinterland – southern state of Tamil Nadu and the northern state of Bihar respectively. ...... Indian politicians have time and again exploited the Sri Lankan Tamil problem to gain leverage in the highly polarized Tamil Nadu politics, especially during election time. And there is nothing to show that the people of Bihar agonize over the provisions of Nepal’s new constitution. ...... India has nourished its own version of Monroe Doctrine, regarding the South Asian region as its ‘sphere of influence’. Thus, the Indian policies toward Sri Lanka shifted gear in the direction of an outright interference in that country’s internal affairs only in the early 1980s. ...... Up until then, New Delhi’s policies used to be so very accommodative toward Colombo that

the Sinhala elites even harbored a notion that they enjoyed racial affinities with North Indians (‘Aryans’), which would neutralize the ethnic bonds between the Tamils (‘Dravidians’) living in the two countries.

....... The turning point came in 1983 when New Delhi got wind of the “pro-western” government led by then President J.R. Jayewardene opening the door to American presence in the region by allowing a Voice of America relay station to be set up in the western coastal town of Puttalam. In the Cold War setting, India went berserk. New Delhi decided to teach a tough lesson to Jayewardene, who of course was a tough personality of great urbaneness and wit that the ‘North Indian’ elite could never quite match. The rest is history.... Little has actually changed in the Indian mindset. If America was the thorn in the Indian flesh in the early eighties, today it is China – and, ironically, America has become India’s ally. ....... the Madhesis who form roughly one-third of Nepal’s population ... must have full citizenship rights and proportional representation in the government and security forces and this ought to be enshrined in the constitution. ..... (The Muslims who constitute over 15% of India’s population of 1.3 billion have only miniscule “representation” in the country’s organs even after nearly 7 decades of independence.) ...... If a Madhesi bloc in Nepal’s body polity would eventually come to dominate the national politics, India could hope to control a powerful voice in Kathmandu, thanks to the disunity and fragmentation of the rest of the population.......

Beijing’s robust diplomacy toward Nepal in the recent years through the effective use of economic leverage as well as by extensively networking with the country’s political class has outmatched Indian diplomacy in Kathmandu.

...... Nepal occupies a centrality in China’s national security concerns, since it is the infiltration route for exiled Tibetans to enter China. Beijing probably apprehends that foreign intelligence manipulates the Tibetan extremists to destabilize China...... Indeed, New Delhi resents the “creeping” Chinese influence in Nepal, which incrementally erodes India’s dominant presence. This zero-sum mindset will remain until India-China normalization becomes the new reality. Therefore, India is unlikely to accede to the vehement demand by the Nepalese public opinion to “back off.” ...... India’s capacity to pressure Nepal is seamless. Nepal is a desperately poor country subsisting on Indian assistance; it is incapable of guarding the “open” border with India; and,

the socio-economic links are simply profound.

Comments