Follow The Money

Nepal Budget 2015-16

820 अरब को देश को बजेट छ। नेपालमा सार्वभौमसत्ता जनता मा रहेको ले त्यो ८२० अरब शत प्रतिशत नेपाली जनता को हो। एकात्मक व्यवस्था मा त्यो पैसा सबै केंद्र मा हुन्छ। जिल्ला मा जाँदा, निर्वाचन क्षेत्र मा जाँदा पनि केंद्र ले निर्णय गर्दा मात्र पुग्छ।

संघीयता मा बजेट बाडफाड़: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय

देश एकात्मक व्यवस्था बाट संघीयता मा जाँदा त्यो आफ्नो ८२० अरब जनताले तीन तहमा खर्च गर्छन। मेरो फोर्मुला मा एक तिहाई केंद्र मा, एक तिहाई प्रदेश मा जनसंख्या समानुपातिक, र एक तिहाई स्थानीय स्तर मा जनसंख्या समानुपातिक।

नेपालको लगभग १०% जनसंख्या काठमाण्डु उपत्यका मा बसेको यथार्थ छ। स्वायत्त काठमाण्डु प्रदेश बन्छ संघीयता मा। मैले काठमाण्डु कै उदहारण नै किन दिन खोजेको भन्दा एकात्मक व्यवस्था मा राजधानी काठमाण्डु तर खुद काठमाण्डु लाई पनि एकात्मक व्यवस्थाले ठगेको अवस्था छ। एउटा जाबो भक्तपुर को चक्रपथ बन्न सकेको छैन। प्रदेश र स्थानीय सरकार ले स्वायत्त काठमाण्डु प्रदेश मा ५० अरब बढ़ी पाउने भो संघीयता मा। यो सबै विकास बजेट होइन। प्रशासन र प्रहरी को खर्च पनि त्यसै बाट आउँछ। संघीयता मा प्रहरी प्रदेश को हुन्छ।

१० मेगावाट भन्दा ठुला जलबिद्युत प्रोजेक्ट हरु केन्द्र सरकार को मातहत मा रहन्छ। एउटै ठुलो १०,००० मेगावाट को प्रोजेक्ट पाँच वर्ष भित्र बन्छ भने त्यो वार्षिक बजेट ८२० अरब बाट ८२०० अरब पुग्न सक्छ। १०,००० अरब पुग्न सक्छ। त्यो बढ़ी हुन सक्छ। स्वायत्त काठमाण्डु प्रदेश को पोल्टा मा १,००० अरब पुग्न सक्छ। यानि कि अहिले जति देशको बजेट छ त्योभन्दा ठुलो बजेट मात्र स्वायत्त काठमाण्डु प्रदेश को। त्यति बेला मधेस का दुई प्रदेश सँग प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलाएर ३,३०० अरब को बजेट आउँछ।

यो क्रांति त खरबों का लागि भइराखेको छ।

कर्णाली ले पैसा पाउने कुरा


Comments