हिंसाको बाटो त सोंचनै हुँदैन

हिंसा आफैमा समस्या हो, समाधान होइन।

जति सुकै चरम असंतुष्टि भए पनि व्यक्त गर्ने बाटो अहिंसात्मक नै हुनुपर्छ।

त्यो पनि जातीय कुरा मा हिंसा शुरू भयो भने एउटा पीढ़ि गुमछ। त्यो गलती लाई सक्रीय रुपले निस्तेज पार्नु पर्छ सबैले। वर्गीय जनयुद्द एउटा कुरा हो। तैपनि १० वर्ष युद्द मा गयो। अर्को १० वर्ष संक्रमण मा गयो। जातीय गृह युद्ध शुरू हुनु भनेको २० वर्ष युद्ध, अर्को १० वर्ष युद्ध मा हार, १० वर्ष शांति ---- त्यो सोँच्दै नसोच्ने।

हिंसा आफैमा समस्या हो, समाधान होइन। यो संविधान ले हामीलाई २०४७ मा लगेको छ। हिंसाले हामीलाई पंचायत कालमा पुर्याए जस्तो हुन्छ।

जातीय हिंसा बड़ो घातक हुन्छ। शुरू जहाँ बाट भए पनि दुई चार चक्र (राउंड) हिंसा भए पछि, मैले शुरू गरेको हो र, मैले त प्रतिवाद मात्र गरेको भन्ने हुन्छ दुबै पक्ष ले। Middle East मा शांति नहुने कारण त्यही हो। उनी हरु शांति वार्ता मा बस्दा कहिले त २०० वर्ष अगाडि तेरो यस्तो, २००० वर्ष अगाडि तेरो त्यस्तो सम्म भन्न भ्याएका हुन्छन्।

देश बंद गर्न सकिन्छ। तर काठमाण्डु बंद नगरेसम्म त्यो सफल हुनेवाला छैन। कुनै किसिमको संसोधन हुनेवाला छैन। त्यो यथार्थ हो। देश बंद गर्न सकिँदैन भने आंदोलन लाई मधेस मा पनि फिर्ता लिएर अब एक वर्ष कड़ा संगठन विस्तार मा लागेको राम्रो। प्रत्येक शनिवार देशको प्रत्येक वडा मा सभा र सदस्य्ता विस्तार, र सदस्य संख्या घोषणा।

प्रत्येक संसद संविधान सभा नै हो। अर्को चुनाव मा दुई तिहाई अब को नया लक्ष्य बनाउन सकिन्छ। मधेसी लाई यस संविधान ले एक व्यक्ति एक मत दिएको छैन। तर मधेसी जनजाति मिले देश को दुई तिहाई हो।

क्रांतिकारी संगठन विस्तार, स्पष्ट राजनीतिक कार्यक्रम, संघीय गठबंधन को स्पष्ट र लोकतान्त्रिक सांगठनिक संरचना। चाहियो।

प्रचंड भनेको गच्छेदार र उ दाजुभाइ। विगत २५ वर्ष बाबुराम प्रचंड सँग बसेको। गच्छेदार ले उपेन्द्र यादव लाई डुबायो। गच्छेदार लाई छोड़े पछि बल्ल उपेन्द्र फेरि उँभो लाग्न थाल्यो। बाबुरामले प्रचंड लाई नछोडे सम्म बाबुराम उँभो लाग्ने संभावना छैन। प्रचंड ले दिवाली मनाएको ख्याल ख्याल होइन। उसले काँग्रेस एमाले को सदस्यता लिन मात्र बाँकी छ। कदम कदम मा बाबुराम विरुद्ध whisper campaign चलाउने मान्छे प्रचंड।

एउटा बाटो हो एक वर्ष क्रांतिकारी संगठन विस्तार को। अर्को बाटो हो सीके राउत को। तर उपेन्द्र यादव र मधेसी मोर्चा त्यहाँ पुगे जस्तो लाग्दैन।

वर्तमान संविधान मान्नु मधेस का तीनबाहुनदलवादी को लोकतान्त्रिक अधिकार भए जस्तै मधेस अलग देश को एजेंडा मा नजानु मधेसी मोर्चा को लोकतान्त्रिक अधिकार। मधेस अलग देश को एजेंडा ले प्रयाप्त संगठन विस्तार गर्न सके एक्लै ले त्यहाँ पुग्ने संभावना पनि रहन्छ। तर त्यो कमसेकम १० वर्षीय योजना हो।




Comments