७५ जिल्ला गायब न पार्नु नै अहिले को समस्या को जरो हो

केंद्र हुन्छ, प्रदेश हुन्छ, स्थानीय हुन्छ। अहिले को एउटा पनि सीमाना रहँदैन। न जिल्ला न गाउँ न वडा।

यो नक्शा हेरौं एक पटक।


कैलाली र कंचनपुर को थारु भाग मात्र थरुहट मा मिलाए भो। पूरै जिल्ला पर्दैन। जिल्ला नै छैन भने पछि अखंड यो त्यो भन्ने हुँदैन। अखंड वाला ले पनि पूरै कैलाली, पूरै कंचनपुर माग्नु हुँदैन। नवलपरासी पनि केही भाग मगरात मा जाने देखिन्छ। सुनसरी पुरा, मोरंग दक्षिण बाट दुई तिहाई, झापा दक्षिण बाट आधा मधेस। चितवन उत्तरी बेल्ट अर्कै तिर। राष्ट्रिय निकुंज सहित दक्षिण थरुहट।

तर यो नक्शा गड़बड़ छ। नेपाल राज्य को प्रत्येक पक्ष जस्तै, नेपालको अहिले सम्म को प्रत्येक जनगणना जस्तै। जस्तो कि मधेसी भन्ने कैटगोरी नै छैन। Divide and rule को मानसिकता ले मधेसी लाई २० वटा साना साना समुह मा छुट्याइएको छ।

कर्णाली, सुदुर पश्चिम, कंचनपुर र कैलाली को उत्तरी भाग। त्यो एउटा। तमुवान र मगरात अर्को। चितवन सम्म थरुहट, चितवन निकुंज समेटने गरी।

यो नक्शा को अर्को ठुलो गड़बड़ी छ, नेपालका वडा र गाउँ समान जनसंख्या का छैनन्। जब महेश बस्नेत उद्योग मंत्री ले ७५ जिल्ला मा एउटा एउटा उद्योग खोल्ने भन्छ त्यहाँ ६३ उद्योग पहाड़, २२ उद्योग मधेस मा पर्छ। आधा जनसंख्या लाई २२ मात्र। NRN ले ७५ जिल्ला मा एउटा एउटा पुस्तकालय खोल्ने भन्छ, same bias. एमाले ले आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ भन्छ, प्रत्येक गाविस लाई बराबर पैसा दिन्छ, ह्वात्तै मधेस ठगिन्छ। यो त संघीयता को मुद्दा होइन, यो  लोकतंत्र कै मुद्दा भो। एक व्यक्ति एक मत नहुनु लोकतंत्र नहुनु हो।

अर्को पक्ष छ, दांग बाँके भन्दा कैलाली कंचनपुर खासै फरक छैनन्। दांग बाँके थरुहट मा बस्न हुने, कैलाली कंचनपुर बस्न नहुने किन?

यो नक्शा ले अवध लाई माइनस गरेको छ।

तर अहिले त हामी संघीयता होइन सुशील-बामे को फ़ासिस्ट प्रवृति को कुरा गर्दैछौं।

Striking A Compromise

Comments