काठमाण्डु का १५ लाख बढ़ी मधेसी जनजाति जागनु पर्यो

काठमाण्डु उपत्यका मा २५ लाख मानिस बस्छन्। तिन मध्ये १५ लाख बढ़ी मधेसी र जनजाति हुन, नेवार पनि गनेर। यो मास जागनुपर्यो। संघीयता चाहिएको नेवार लाई पनि हो। मल्ल शासन पनि, शाह/राणा शासन पनि सामन्ती शासन, त्यहाँ फर्किने भनेको होइन।

एकात्मक व्यवस्था को केंद्र मा काठमाण्डु भए पनि एकात्मक  व्यवस्था ले खुद काठमाण्डु लाई ठगेको छ। संघीयता ले भक्तपुर चक्रपथ बनाउँछ। संघीयता ले वड़ा लेवल को लोकतंत्र ल्याउँछ। तामांग जागनु पर्यो।

शे ता म गु रा लि था म ने। शेर्पा, तामांग, मगर, गुरुंग, राई, लिम्बु, थारु, मधेसी, नेवार जुन छन काठमाण्डु मा ती पनि सड़क संघर्ष मा आउनुपर्यो। क्रांति को उत्कर्ष को खोजी भइराखेको छ।





मधेसी मोर्चाले अान्दोलन नराेक्ने, भन्सार नाकाबन्दी गर्ने
मोर्चाले आन्दोलरत अन्यसँग वृहत मोर्चाबन्दीकालागि राजेन्द्र श्रेष्ठ, गोविन्द चौधरी, मनिष सुमन र रामनरेश राय रहेको कार्यकदल गठन गरेको छ । .... विजय गच्छदार नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले पनि मंगलबार वृहद मोर्चाबन्दीको प्रस्ताव गरेको थियो । मधेसी मोर्चाले पूर्व पश्चिम

हुलाकी लोकमार्गमा मानव साँगलो निर्माण गर्ने

..... मोर्चाले सरकारले मधेस आन्दोलनमा गरेको दमन विरुद्ध सर्वोच्च र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने समेत जनाएको छ । सुनसरीको इनरुवामा केही व्यक्तिले चीनको झन्डा जलाएकोमा मोर्चाले निन्दा गर्दै उक्त कार्यको भत्र्सना समेत गरेको छ । ..... सिंगो मधेस एक प्रदेशको मागमा अडिग रहँदै आएका संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सम्भवतः पहिलो पटक मधेसमा २ प्रदेशको विषय स्विकार गरेका छन् । मोर्चाद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने झापा देखि कञ्चनपुरसम्मको जिल्लामा पश्चिम थरुहट र पूर्व मधेस प्रदेश हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।
नेपाल सानो छ भन्दैमा जे गरे पनि हुन्छ भनेर मित्रहरुले नसोचे हुन्छ: ओली
‘अंगीकृत नागरिकता लिएकै भोलिपल्ट किन राष्ट्रपति हुनुपर्ने ?’
ओलीले भारतले नेपालको संविधानका केही बुँदामा राखेको असन्तुष्टिप्रति नाम नलिई जवाफ दिएका थिए । ...... अंगीकृत नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार दिनुपर्ने भारतीय चाहनाबारे उनको असन्तुष्टि थियो । ....... ‘यसो कतैबाट आयो, अंगीकृत नागरिकता फुत्कायो भने किन भोलिपल्टै राष्ट्रपति हुन पाउनुपर्ने, प्रधानमन्त्री हुन पाउनुपर्ने, सांसद, मन्त्री अझ मुख्यमन्त्री हुन पाउनुपर्ने,’ उनको भनाइ थियो, ‘अंगीकृत भयो, घर बनाउन पायो, बस्न खान पायो, अब हतार हतार प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री हुनैपर्ने किन ? सायद मान्छेले सोच्छन् होला नि ठूलो देशबाट आएको हो नि !’ ..... अंगीकृतलाई राजनीतिक अधिकार नदिनुलाई कसैले अन्यायकोरुपमा बुझ्न नहुने उनको भनाइ थियो । ..... ओलीले झापा, मोरङ, सुनसरीलाई मधेस प्रदेशमा राख्ने मागप्रति कडा विरोध गरे । ‘पटक पटक भनिरहेका छौं झापा मोरङ सुनसरीका जनतालाई उत्तर दक्षिण ठीक छ, मञ्जुर छ, अन्त कतै चुनाव हारेको मान्छेलाई ती जिल्ला नभई हुँदैन, बालहठ नै गर्छ, आखिर किन ?,’ उनले भने ।
नेपालको संविधानमा संशोधन माग गरेका छैनौं : भारत



भारतले किन लगाएको थियो ४५ सालमा आर्थिक नाकाबन्दी ?
तर राजिव मन्त्रिमण्डलका वरिष्ठ एवं अनुभवी सदस्य रावको भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्नु बुद्धिमानी नभए पनि नेपाल आएका रावको राजासँग भेट हुन सकेन । दरबारका शक्तिशाली सचिवहरुले परिस्थितिको आवश्यकता बुझेर रावसित राजाको कुरा गराई गतिरोध हटाउने प्रयास गर्नुको सट्टा पशुपतिको दर्शन गर्न आएका रावलाई राजासँग भेटाउनुभन्दा प्रोटोकलको ठाँटमा राख्नु नै उचित ठाने । नेपालप्रति सहानुभूति राख्ने कूटनीतिक समुदायले पनि दरबारकै अर्घेलो ठहरायो ।

नरसिंह राव अपमानित भएर फर्किए ।

....... प्रत्यक्षदर्शी सुरक्षामा खटिएका अधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार पशुपतिनाथमा मूल भट्टले रावलाई चन्दनको टीका र रूद्राक्षको माला लगाइदिएर ‘अब प्रधानमन्त्री भएर दर्शन गर्न आउनुस्’ भनेका थिए । राजिव गान्धीको नेतृत्व रहेको पार्टीका नेताले प्रधानमन्त्री हुने सपना देख्नु पनि ‘अपराध’ ठहरिने भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको संस्कृतिमा रावका लागि त्यस्तो आशिष अनपेक्षित नै थियो । तर नियतिको खेलले त्यो आशिष केही वर्षपछि नै पूरा भयो र भारतीय राजनीतिमा पहिलो पटक गैरनेहरू परिवारको नेतृत्वमा पाँच वर्ष कङ्ग्रेसको सरकार चलाउने पहिलो प्रधानमन्त्री बन्न उहाँ सफल हुनुभयो । ...... सिक्किमको मृत्युमा नेपालमा व्यापक विरोध भयो, राष्ट्रिय पञ्चायतमा भारतको चर्को आलोचना भयो, सडकमा जुलुस निस्किए । यसबाट भारत चिढियो ..... भुटानलगायत एउटा पनि छिमेकीसँग भारतको सम्बन्धमा विश्वासको आड छैन । भुटान पनि अवसर कुर्दै छ । .... २०४६ चैतमा ‘भारतले व्यापार र पारवहनका साथै अन्य केही अत्यावश्यक पक्षहरुसमेत समेटेर एउटा ‘विस्तृत सन्धि’ गर्नुपर्ने नयाँ प्रस्ताव राख्यो । दबाब बढाउने उद्देश्यले प्रस्तावबारे नेपालको प्रतिक्रिया आउनुअगि नै भारतले सार्वजनिक रुपमा भन्यो– ‘भारतको यो प्रस्ताव अपरिवर्तनीय छ ।’ एउटा देशले अर्को देशलाई ‘अपरिवर्तनीय प्रस्ताव’ पठाउनुले नै भारतको साना छिमेकीप्रतिको हेपाहापन उदाङ्ग पार्‍यो । त्यसबाट झन् तात्न थालेको राजनीतिक वातावरणले दुई पक्षीय सम्बन्धका अन्य फाँटहरुमा पनि कटुता ल्याल्यो । सर्वसाधारण जनतामा कठिनाइ बढ्न थालेपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध जनस्तरमै बिग्रन थाल्यो । ....... हेलसिन्कीबाट प्रकाशित हुने एक पत्रिकाका सम्पादकले राजा वीरेन्द्रलाई भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीबाट वनविनाश हुन थालेको र यसले पूरै महाद्वीपमै वातावरणीय समस्या ल्याउनेबारे भारतले किन चिन्ता नलिएको ? भन्ने प्रश्न गरे । राजाको जबाफ थियो– ‘आर्थिक नाकाबन्दीले आमजनता खाना पकाउन ग्यास वा मट्टीतेलको प्रयोग गर्न नपाएर दाउरामै भर पर्न बाध्य छ । यसबाट प्रतिदिन करिब २४० हेक्टर वनविनाश भइरहेछ । तत्कालमा यसको दुष्प्रभाव नेपालमा मात्र परे पनि बिस्तारै भारत र बङ्गलादेशमा पनि पर्ने कुरा प्रस्टै छ ।’ ...... आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको दुई हप्तापछि प्रधानमन्त्री राजिव गान्धीले नेपालप्रतिको दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्दै भने– ‘नेपालमा भारतीय नागरिकहरुलाई विशेष श्रम स्वीकृति नदिइनु, भारतीय वस्तुहरुमा अतिरिक्त कर लगाइनु यस्तो परिस्थिति बन्नुका कारण थिए ।’ ...... स्वयं प्रधानमन्त्री राजिवले मसँग काठमाडौंमा भेट हुँदा ‘श्रम स्वीकृति व्यवस्थाले सुरक्षा चासो कम भएको भन्दै भारतीय श्रमिकलाई विभेद नगरियोस्’ भन्ने आग्रह गर्नुभएको थियो । ....

उसो भए के नेपालले चीनबाट हतियार ल्याउनु यो नाकाबन्दीको कारण थियो ? तर ‘नेपालले हतियारका लागि सबैभन्दा पहिले भारतसँग अनुरोध गरेको थियो । भारतले त्यो अनुरोध लामो समयसम्म उपेक्षा गरेपछि चीनबाट हतियार ल्याइएको हो ।’

...... वास्तवमा राजा महेन्द्रले राज्यारोहणलगत्तै चीनसँग दौत्य सम्बन्ध जोड्ने निर्णय गरेदेखि नै भारत रूष्ट हुन थालेको हो । २०१२ साउन १७ गते दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्ने सम्झौतामा प्रिन्सिपल रायल एड्भाइजर गुन्जमान सिंह र चीनका विशेष प्रतिनिधि यु आन चुङले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछि चीन भ्रमण गर्ने पहिलो प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यलाई भारतले टेढो आँखाले हेर्न थालेको थियो । राणाशासनविरूद्ध पहिलो पटक सङ्गठन खडा गरेर आजीवन जेल सजाय पाएका आचार्य राजनीतिक रुपमै ओझेलमा पर्नुभयो । ...... राजा महेन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालको स्वतन्त्र व्यक्तित्व र आफ्नो नीति आफै निर्धारण गर्ने कुरामा जोड दिन थालेको पनि नयाँ दिल्लीलाई मन परेको थिएन । इजरायल र पाकिस्तानसँग नेपालको दौत्य सम्बन्ध स्थापित गरेपछि रिसाएको भारतले प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई कहिल्यै साथ दिएन । राजा महेन्द्रको नेपालको हितको परराष्ट्र नीतिलाई राजा वीरेन्द्रले निरन्तरता दिएकाले प्रतीकार गर्ने मौकाको प्रतीक्षामा नयाँ दिल्ली बसेको थियो । ...... नेपाल–भारत सम्बन्धलाई निकटबाट हेरेका एक भारतीय जर्नेल तथा कूटनीतिज्ञका अनुसार

‘राष्ट्रसङ्घमा मतदान हुँदा सबैजसो मुद्दामा नेपाल भारतको अडानविपरीत उभिन्थ्यो । भारतप्रति मैत्रीभाव नराख्ने केही देशहरुका कारण नेपाल संसारका त्यस्ता कतिपय देशहरुमध्ये एक बन्यो, जहाँ ‘गान्धी’ सिनेमा टेलिभिजन वा सिनेमाहल कतै पनि देखाइएन । भारतद्वारा श्रीलङ्काको हवाईसीमा उल्लङ्घन गरेर जाफ्नामा ‘रोटीको वर्षा’ गरिएपछि नेपालको आशङ्का झन् बलियो भयो । परिणाममा नेपालले चीनबाट एन्टी एयरक्राफ्ट गन ल्यायो । भारतले यसलाई उत्तेजनात्मक कारबाही’ भन्यो ।

नयाँ दिल्लीका हिंस्रक बाजहरुले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएपछि तिन महिनाभित्रै नेपाललाई घुँडा टेकाउने ठहरसमेत गरेका थिए ।’


यी हुन् भारतले नेपालकाे संविधानमा चाहेकाे ७ संशाेधन
भारतीय विदेश मन्त्रालयको गाेप्य रिपोर्ट
मन्त्रालयको सुझाव र सिफारिश लिएर बुधबार बिहान काठमाडौं पुगेका भारतीय राजदूत रन्जित रायले भारत सरकारको संविधान संशोधनबारेको धारणामा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासाग बालुवाटारमा वार्ता गर्ने भएको स्रोतको दाबी छ । यो विषयको गम्भीरतामाथि ध्यानाकर्षण भएकै कारण दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याले काठमाडौं गएर सर्वपक्षीय वार्तामा सहजीकरण गर्नेसक्ने सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
राउतको शवयात्रामा हजारौं सहभागि
रुसको साथ समर्थन
पूर्वका ९ जिल्लाको बन्द फिर्ता
पक्राउ परेका आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई अविलम्ब रिहाइका लागि पहल गर्ने, आइन्दा बन्द हड्तालका कार्यक्रमम कसैले पनि नगर्ने, तोडफोड भएको संघिय लिम्बूवान पाटीको केन्द्रिय कार्यलयको तीन दलले नैतिक जिम्मेवारी लिने र क्षतिपूर्तीका लागी राज्यसँग पहल गर्ने सहमति भएपछि आम हड्ताल फिर्ता भएको हो ।
जुम्लामा मध्यरातमा बम बिस्फोट
चर्चबाट ल्याएको बम प्रहरी कार्यलयमा बिस्फोट
प्रधानमन्त्रीको न्यूयोर्क भ्रमण रद्द, उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले टोली नेतृत्व गर्ने
तराई/मधेसको माग सम्बोधन गर्न नागरिक अगुवाको अपिल
तराई/मधेसको जनजीवन सामान्य नभए संविधान कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण हुने उनीहरुको ठहर छ । .... दमननाथ ढुंगाना, प्रा.डा. लोकराज बराल, प्रा.डा. ओम गुरुङ




संविधानपछिको तनाव
राजमार्गको उत्तरतिरका जनता यतिखेर खुुसीको उन्मादमा छन्। यो उन्मादबाट बाहिर निस्किएपछि उनीहरूले सामना गर्ने यथार्थ अझै पीडादायक हुनेछ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना
ट्रान्समिसन लाइनको रुट बदलियो

आयोजना क्षेत्रमा हाल सञ्चालित तीन पानी घट्ट विस्थापित हुनेछन्।

..... पुन:स्थापना गर्नुपर्ने परिवारमध्ये ७८ प्रतिशत कृषि र ९ प्रतिशत परिवार माछा मारेर जीविका चलाउँछन्। ...... अछामको भैरवस्थानमा १ सय ४३ कित्ता जमिन नापीमा दर्ता हुन बाँकी छ। माओवादी द्वन्द्वकालमा मंगलसेन आक्रमण हुँदा सम्पूर्ण कागजात नष्ट भएकाले पुन: दर्ता गर्न नापी कार्यालयलाई समय लागेको हो। ...... माथिल्लो कर्णालीको ट्रान्समिसन लाइनको बाटोसमेत बदलिने भएको छ। लगानी बोर्डका अनुसार अघिल्लो डिजाइनले १० हजार मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजनालाई प्रभावित पार्ने भएकाले रुट परिवर्तन गरिएको हो। ...... २०१६ जुन ३० बाट निर्माण सुरु गरी २०२१ जुनमा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। .... आयोजनाबाट नेपालले २७ प्रतिशत नि:शुल्क सेयर र १२ प्रतिशत नि:शुल्क ऊर्जा पाउनेछ। जुन हाल जडित क्षमताको १५ प्रतिशत अर्थात् १०८ मेगावाट बिजुली हो। ..... दक्ष, अदक्ष गरी २ हजार बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने अपेक्षा गरिएको आयोजनाबाट नेपाल सरकारले कर, दस्तुर, ऊर्जा र सेयरबापत गरी ३ सय अर्ब वित्तीय फाइदा लिन सक्ने अनुमान छ। ..... दैलेखको सात्तला गाविसको टुइनकुनामा १६ फिट अग्लो ड्याम बनाई अढाइ किमि सुरुङ खनेर अछामको बल्देमा १५० मिटरमाथिबाट पानी खसालेर विद्युत् उत्पादन गरिनेछ।
जलेश्वरमा सीट्टी जुलुस
युवाले बुधवार जलेश्वरमा सीट्टी जुलुस निकालेका छन् ।

मधेशका मुद्दामा सुतेकेा सरकारलाई जगाउन सीठी जुलुस निकालिएकेा

आन्दोलनरत युवाले जनाए ।

Comments