मागपत्र पार्टी अध्यक्ष लाई बुझाउने नै होइन

संसोधन प्रस्ताव संविधान सभा मा लाने अनि त्यस का लागि त्यहाँ मत बटुल्ने। काँग्रेस का मधेसी ले सुशील लाई, एमाले का मधेसी ले केपी ओली लाई --- त्यो भन्ने नै होइन। एक अर्का सँग गफ गर्ने। हाम्रो माग एउटै रैछ। जोइंट संसोधन लेखौं र त्यस का लागि मत बटुल्न थालौ। भन्ने।

पार्टी अध्यक्ष पनि संविधान सभा भित्र एक मत मात्र हो। त्यो एक मत बरु मागे हुन्छ, सुशील र केपी सँग।

मधेसी कति छन? १००? १२०? चाहिएको ४०१ हो। भने पछि जनजाति सँग कुरा गर्नु पर्ने भो। एक ले अर्का लाई मत दिनु पर्ने भो। ४० त दलित पनि छन। तिनी सँग लेनदेन हुन्छ। अनि दलित ले मधेसी र जनजाति लाई भन्छ, हाम्रो संसोधन पनि समावेश गर, अनि हाम्रो मत तिमी लाई। सबै पार्टी का महिला सँग गफ गर्नु पर्ने भो। केही प्रगतिशील बाहुन पनि आउलान।

संसोधन लेख्ने, संसोधन परिमार्जन गर्ने, अनि मत बटुल्ने।

प्रस्तावित संविधान को एक एक धारा मा प्रत्येक सभासद लाई बोल्ने अधिकार छ। एक एक धारा मा छुट्टा छुट्टै मतदान हुन्छ। यो राष्ट्रिय पंचायत होइन। यो संविधान सभा हो। यहाँ व्हिप लाग्दैन।

जारी मधेसी जनजाति क्रांति को माग मधेसी जनजाति सभासद ले पुरा गरि दिन सक्छन।

असोज ५ पछि त मधेसी काँग्रेसी को त पार्टी सभापति पनि कोही हुँदैन। पार्टी लाई तलब बाट लेभी पनि बुझाउनु परेन। सभासद भने रहन्छन्।







Comments