Friday, September 25, 2015

नाकाबंदी मधेसी क्रांतिकारी हरुले गरिरहेका छन

नाकाबंदी भारत ले होइन आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर मधेसी क्रांतिकारी हरुले गरिरहेका छन। नाका नाकामा नाकाबंदी। काठमाण्डु को दानापानी बंद। राम राम जप अब।



नेपालमा के चाहन्छ भारत ?
शान्तिक्षेत्र अस्वीकारदेखि नाकाबन्दीसम्म
‘जब फ्रान्सले नेपालको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावमा सहमति जनायो, त्यो थाहा पाएपछि त भारतीयहरु रिसले आगो भइहाले’ ..... छिमेकी चीन, बंगलादेश, पाकिस्तानलगायत १ सय १६ देशले समर्थन जाहेर गरेका थिए । शक्तिसम्पन्न अमेरिकाले २०४० मंसिरमा समर्थन गरेको थियो । ..... पञ्चायत र सक्रिय राजतन्त्रको समाप्तीसँगै २०४७ मै ‘शान्ति क्षेत्र’को कूटनीतिक शब्द हरायो .... राजा वीरेन्द्रले आफ्नो राज्याभिषेकका बेला २०३१ फागुन १३ मा यो प्रस्ताव राखेका थिए । यो ‘स्वीस तटस्थता’को नीतिमा आधारित थियो । .... प्रस्तावको समर्थन पहिलो समर्थनकर्ता उत्तरी छिमेकी चीन बन्यो । यता दक्षिणी छिमेकी भारत कहिल्यै प्रस्तावका पक्षमा आएन । ...... नेपाल आफैंले सिर्जना गरेका ऐतिहासिक निर्णय र प्रस्तावहरुमा भारतले समर्थन गर्दैन भन्ने यो पनि एउटा उदाहरण हो । संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा आधारित रहेर निर्मित नेपालको पहिलो लोकतान्त्रिक संविधान घोषित भएकै दिन छिमेकी भारतबाट जुन शैलीको वक्तव्य र नाकाबन्दीसम्मको सोच आयो, भारतको नियत बुझ्नेहरु त्यसलाई अनौठो र आश्चर्यजनक ठान्दैनन् । भारत हरेक ठूला निर्णयमा उसले आफ्नो संलग्नता र सहभागिता खोज्ने गर्छ, अन्तिममा उसको संलग्नताबेगर घोषित लोकतान्त्रिक संविधानको स्वागत गर्न नचाहनुको कारण पनि त्यही हो । ..... उसले पनि अभ्यासमा नल्याएका र ल्याउन नसकेका एजेन्डाहरु नेपालमा ‘प्रयोग’ गर्न दबाब दिनुलाई रहस्यमय ढंगले हेरिँदैछ । ....

उता कम्युनिष्ट शासित उत्तरी छिमेकीले आत्मादेखि नै खुलेर स्वागत गर्‍यो ।

...... नेपाललाई राणाशाहीबाट मुक्त गर्ने २००७ को क्रान्तिका बखत भारतको ‘महत्वपूर्ण’ भूमिका रह्यो । त्यही भूमिकापछि ठूला परिवर्तनमा ‘जस’ लिने परम्पराको शुरुआत हुन पुगेको हो । ..... उसले नेपाललाई ‘घुँडा टेकाउन’ २०२७ मा नाकाबन्दी नीति अख्तियार गरेको थियो, त्यतिबेला भारतसँग त्यति ठूलो परनिर्भरता नभएका कारण मानिसले बिर्सन पुगे । तर विकासक्रमसँगै पेट्रोलियम पदार्थका निम्ति भारतसँग भर पर्नुपर्ने कारण २०४५ चैतको नाकाबन्दी धेरैको स्मरणमा ताजै छ । .... त्यतिखेर दुई कारण बाहिर आए– पहिलो नेपालले चीनबाट हतियार भित्र्याउनु र दोस्रो

राजीव गान्धी पत्नी सोनियालाई पशुपतिनाथ मन्दिरमा प्रवेश नदिइनु

थियो । भारतले आयातमा रोक लगाउनुका साथै नेपालबाट भारत निर्यात हुने सामानमा अत्यधिक चुंगीकर लगाउँदै नेपाली उत्पादनलाई हतोत्साहित तुल्याइएको थियो । ...... सार्क शिखर सम्मेलनका बेला नेपाल भ्रमणमा रहेकी सोनिया गान्धीलाई पशुपतिनाथ मन्दिर जान दिइएन । सोनिया इटालियन जन्मेकी गैरहिन्दू थिइन् । अर्कातिर राजालाई राजीव गान्धीसँगको भेटमा अति ‘प्रोक्टोकल’ कारण देखाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरीचमानसिंह श्रेष्ठसँग वार्ता गर्नु भनेपछि ‘व्यक्तिगत टकराव’का कारण भारतीय शासकहरु चिढिन पुगेका थिए । ..... परराष्ट्र नीतिका मामला भन्ने गरिन्छ, ‘साथी फेर्न सकिन्छ, छिमेकी फेर्न सकिंदैन ।’ भारत नेपालको छिमेकी देश हो । .... नेपालमा माओवादी मौलाएको देखेपछि भारतमा रहेका माओवादीहरुले त्यही नीति अख्तियार गर्न पुगे । भारतमा यतिखेर माओवादी एउटा प्रमुख समस्या बनेको छ ।
पूर्वप्रतिबद्धता तोड्दै महतो काठमाडौंतिर
मोर्चाले भन्सार केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेको र आफनो पार्टीको भागमा वीरगन्ज नाका संयोजक गर्ने जिम्मा आएकाले हतारिएर विरगन्ज जान लागेको उनले बताए । .... अबको वार्ता सिंहदरबार, भारतीय दुतावास वा काठमाडौं कहि नभएर मधेशकै धर्तीमा हुने बताए । उनले ४० दिन सम्म मधेसमा आन्दोलन हुँदा सरकारले कुनै ध्यान नदिएकाले काठमाण्डौको दानापानी बन्द गर्ने हिसावले भन्सार राजमार्ग केन्द्रित आन्दोलन थालेको बताए ।


भन्सार नाकामा मधेसी मोर्चाको धर्ना
वीरगन्जः भारतसँगको प्रमुख नाकामा मोर्चाका कार्यकर्ताहरु त्रिपाल टाँगेर बसेका छन् । सीमा क्षेत्रमा धर्नामा बसेकालाई भारतीय सहर रक्सौलका बासिन्दाले खाना र नास्ताको व्यवस्था गरेका थिए । दुई सीमावर्ती सहर वीरगन्ज र रक्सौलबीचको दसगजा क्षेत्रमा रहेको मितेरी पुलमा बिहीबारदेखि संयुक्त लोकतान्त्रिक र संघीय समावेशी मधेसी मोर्चाका नेता तथा कार्यकर्ताले धर्ना सुरु गरेका हुन् । पहिलो दिन आवागमन सुचारु गराउन प्रहरीले हटाउन खोज्दा झडप भएको थियो । शुक्रबार झडप नभए पनि बिहानैदेखि आन्दोलनकारी पुलमा त्रिपाल टाँगेर बसेका छन् ।
दुई मधेसी मोर्चाबीच सहकार्यको तयारी
विजय गच्छदार नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चासँग कार्यगत एकताको तयारी गर्न तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी काठमाडौं आइपुगेका छन् । .... संविधानको विरोधमा रहेका दल, मोर्चा र संगठनसँग मोर्चाबन्दी गर्ने बुधबार राजविराज बैठकको निर्णयअनुरुप मधेसी मोर्चा र गच्छदारनेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाबीच कार्यगत एकताका लागि छलफल हुने
कार्यवाहक परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा भारतीय राजदूतसँग स्पष्टिकरण
मोर्चाबन्दीका लागि गच्छदार मोर्चाले बनायो समिति



नाकामा रोकिए नेपाल भित्रिने गाडी
रुपन्देहीको सुनौली नाकाबाट आज विहानदेखि दुई खाली ट्रकबाहेक अन्य सवारी साधन नेपाल भित्रिएका छैनन् ।


भारतीय राजदूतको पत्रकार सम्मेलन रोकियो

अघोषित नाकाबन्दी

..... राजदूत रायले भारतबाट नभई स्थानीय समस्याका कारण त्यस्तो भएको हुनसक्ने भएकाले समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । भारतकै विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले शुक्रबार नै जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने नेपालकै कारण समस्या सिर्जना भएको भन्ने उल्लेख छ ।


यथास्थितिमा वार्ता हुन सक्दैन्ः अध्यक्ष यादव
अहिले मधेसमा भईरहेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरी प्रशासनबाट भईरहेको दमन तत्काल रोक्नुपर्ने, सेना फिर्ता गर्नुपर्ने, आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाहरुलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने, आन्दोलनको क्रममा घाइते भएकाहरुको उपचार र क्षतिपूर्तीको पूर्णर् व्यवस्था ..... आफुहरुको नया कुनैपनि माग नरहेको बताउदै विगतको २२ बुदे र ८ बुदे सहमति कार्यान्वयन, शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रयोग भएको सेना र दंगाक्षेत्र फिर्ता हुनुपर्ने, राज्य पूनःसंरचना आयोगले दिएको सुझावको आधारमा संघीयता कार्यान्वयन गरे अहिले नै वार्ता हुन सक्ने ...

शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सेना र प्रहरीले प्रयोग गरेको गोली युद्धमा प्रयोग हुने गोली भएकाले सरकारले दमनको पराकाष्ट नाघेको

..... भारतले नाकाबन्दी गरेको नभइ आफूहरुकै कार्यक्रम नाकाबन्दी गरि केन्द्रलाई घुडा टेकाउने र आफ्ना मागहरु पुरा गराउने नीति रहेको .... जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रबाट ट्याक्टर र मोटसाईकलमा सहभागिहरु आएका थिए ।


आतंकको छायाँमा वार्ता हुँदैन : महतो
मोर्चा वार्तामा बस्न तयार
महतोले पत्रकार समक्ष आफूहरुले तेस्रो चरणको अवज्ञा आन्दोलन थालेको बताए । उनले गान्धीले अंग्रेजका विरुद्ध चालेको अहिंसात्मक अवज्ञा आन्दोलन गरेर आफूहरुले काठमाडौंलाई मागहरु पुरा गराउन बाध्य बनाउने बताए । उनले

भारतले सीमा नाकामा नाकाबन्दी गरेको नभई आफूहरुले नाका बन्दी गरेको जिकिर गरे ।

..... भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको ७ वटा संशोधनका बुँदा र तपाईहरुको ७ बुँदा उस्तै छन् नी ? भन्ने जिज्ञासामा आफूहरुले भारतले राख्नु अघि नै सरकारलाई ति मागहरु पेस गरिसकेको बताए । ..... ‘वार्तामा बसेपछि सम्झौता नगदानगदी हुनु पर्छ । उधारो सम्झौता हुँदैन ।’
मधेसमा सास्ती
तराईमा ४१ दिनदेखि जारी बन्दले दैनिक उपभोगका सामानदेखि अति आवश्यक औषधिसम्मको अभावको मारमा सर्वसाधारण परिरहेका छन्। यति लामो बन्द मुलुकले खेपेको थिएन। नयाँ संविधानसँगै खुसियालीको दसैं–तिहार मनाउने आशामा रहेका नेपालीलाई लम्बिँदो बन्दले चिन्ता थपेको छ। यतिखेर नेपाल प्रवेशका भारतीय नाकामै सामानहरू थन्किएका छन् भने ट्रकहरू लाइन लागेर बसेका छन्। बन्दको स्वरूप क्रमश: नाकाबन्दीतिर मोडिएपछि झन् सन्त्रास बढाएको छ। ..... महाभूकम्पका कारण मस्र्याङ्दीदेखि दूधकोसीसम्मका पहाडी तथा हिमाली बस्तीहरू क्षतविक्षत छन्। ..... बजारमा सामानहरू नआएपछि अभाव सिर्जना मात्र हुँदैन, महँगीसमेत बढ्छ। .... यति लामो समय बन्द खुलाउन न सरकारले तत्परता देखाएको छ .... नाकामा लामो समय सामान थन्किएपछि व्यापारीहरू आत्तिइसकेका छन्। उनीहरूले ‘ड्यामरेज’ शुल्कदेखि ट्रक भाडासमेत बढी तिर्नु परिरहेको छ। ..... दसैंका बेला नेपालीले खरिद गर्ने लत्ताकपडादेखि मसला हुँदै खाद्यान्नसमेत भारतीय उत्पादन हुने गरेका छन्। .... आन्दोलनकारी दलको नेतृत्वकर्तामा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री या राज्यको सुविधाभोगी पदमा पुगिसकेका नेताहरू छन्। सिंगो मुलुकलाई कसरी राहत र सुविधा दिलाउन सकिन्छ भन्ने सोच्नुपर्नर्े उनीहरूको पनि दायित्व हो। राज्य सञ्चालनमा पुगेकाहरूले गैरजिम्मेवार नीति लिनु वा व्यवहार प्रदर्शन गरिरहँदा यसले अन्तत: आफ्नै राजनीतिक कद घटाउँछ भन्ने पनि ख्याल गर्नुपर्छ। .....

आन्दोलनरत पक्षहरूसँग वार्ता गर्ने दायित्व निर्वाह गर्न राज्य सञ्चालकहरूमा ढिलासुस्तीको रवैया निरन्तर देखिनु जायज होइन, दुवैले कार्यशैली बदल्नै पर्छ।



बाबुरामका विकल्प
अन्तत एमाओवादी बरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईले औपचारिक रुपमै मोर्चा खोले । ‘संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि पनि मुख्यत: तराई–मधेस र देशका विभिन्न ठाउँहरुमा चलिरहेका आन्दोलनहरु साम्य हुनुसट्टा अझ गम्भीर र पेचिलो बन्दै जानु ठूलो चिन्ताको विषय भएको छ,’ बिहीबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै उनले भनेका छन्, ‘विगतको जनयुद्ध, जनआन्दोलन मधेस आन्दोलन, थरुहट आन्दोलनलगायत जनताको संघर्षको क्रममा उठेका मुद्दाहरुलाई नयाँ संविधानमा पर्याप्त रुपले सम्बोधन गर्न नसक्नु र संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सबै सरोकारवालालाई सहभागी गराउन नसक्नु यसको प्रमुख कारण हो ।’ ....... आन्दोलनरत मधेसवादी दलका नेताहरु उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुरसँग निरन्तर टेलिफोन सम्पर्कमा छन्, भट्टराई । बुधबार हामीसँग गफिइरहँदा सप्तरीमा रहेका यादवको फोन आयो । भट्टराईले भने, ‘उपेन्द्रजी म पर्सी (शुक्रबार) जनकपुर आउँदैछु । तपाईहरु पनि त्यहाँ भए राम्रो । नभए पनि साथीहरुलाई भनिदिनु होला । म एक रात बसेर, छलफल गरेर शनिबार फर्कन्छु ।’ धनुषानिवासी पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य रामचन्द्र झालाई आफ्नो भ्रमणको वातावरण मिलाउन बिहीबारै जनकपुर पठाए उनले । तर यादव, महन्थलगायतको पार्टीको संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चाको जनकपुरस्थित संघर्ष समितिले भट्टराईले पनि संविधानमा हस्ताक्षर गरेकाले आउन नदिने चेतावनी दिए । कि पार्टी त्यागेर आउन भने । ....... त्यसपछि भट्टराईले फेरि यादव, महन्थलगायतसँग सम्पर्क गरे । उनीहरुले भने, ‘शीर्ष तहमा हामीले कुरा बुझ्छौ तर आन्दोलनमा सहभागी युवा आक्रोशित छन्, त्यसैले केही दिन पर्खेर वातावरण बनाएरमात्र आउँदा राम्रो होला ।’ त्यही वातावरण बनाउन भट्टराईले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी मोर्चा खोलेका हुन् । नेता झाले स्थानीय तहमा वातावरण बनाएमात्र शुक्रबार भट्टराईको जनकपुर भ्रमण सुनिश्चित हुनेछ, नत्र उनी केही दिन काठमाडौंमै बसेर माहौल बनाउन प्रयत्नरत रहनेछन् । ...... दाहालले थपे, ‘बाबुरामजी आफैंमा जटील प्रश्न हो । मैले ३० वर्ष झेले, अरु कसैले एक वर्ष झेलेको हेर्न असाध्य रहर छ ।’ यसो भनेर दाहालले भट्टराईसँगको आफ्नो तिक्ततापूर्ण सम्बन्धको खुलासामात्र गरेनन्, अरु कसैले झेलोस् भनेर बाहिरिए पनि फरक नपर्ने आसय व्यक्त गरे । यससम्बन्धमा गुनासोसहित भट्टराई भन्ने गर्छन्,

‘३० वर्ष मैले झेले कि प्रचण्डले, त्यो इतिहासले मूल्यांकन गर्नेछ ।’

..... एकपटक जसरी पनि पार्टीको नेतृत्वमा पुग्ने भट्टराईको चाहना जगजाहेर छ । दाहालले अझै आफू ७–८ वर्ष राजनीतिमा सक्रिय रहने जनाइसकेका छन् । दाहालभन्दा ५ महिना जेठा भट्टराई त्यतिन्जेल आफैं राजनीतिक अवकासको चरणमा पुग्छन् । राष्ट्रपतिको चिठ्ठा परे बेग्लै, नभए दाहालले पार्टीको कमान तत्काल छाड्ने छैनन् र उनलाई हटाउने आवश्यक संख्या भट्टराई पक्षसँग पुग्दैन । कथम् दाहालले नेतृत्व छाड्ने वातावरण बने पनि भट्टराईलाई नेतृत्व सुम्पन पार्टीपंक्ति सहजै तयार नहुनसक्छ । किनकि, दाहालको उत्तराधिकारीका रुपमा उनी पक्षधरले अहिल्यैदेखि महासचिव कृष्णबहादुर महरालाई अघि सारिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा भट्टराईसँग एउटै विकल्प छ, पार्टीभित्रका आफूपक्षधर र बाहिरका पनि परिचित अनुहार समेटेर

नयाँ पार्टी बनाउने

। त्यसका लागि भट्टराईले करिब ३ वर्षदेखि नयाँशक्तिको बहस चलाईरहेका छन् । ........... भट्टराईले आधा जनसंख्या रहेको तराई–मधेस आफ्नो आधार क्षेत्र बन्न सक्छ कि भन्ने ठानेका छन् । .... यतिखेर राष्ट्रिय राजनीति र पहाडी–हिमाली भूगोलमा दाहाल राष्ट्रियताका ‘प्रतीक’ का रुपमा स्थापित बन्दैछन् । एक समय घरेलु प्रधानमन्त्रीलाई नोकरको संज्ञा दिँदै मालिक (भारत) सँगमात्र वार्ता गर्ने अभिव्यक्ति दिएका, प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई हटाउन भारतीय विशेष दूतसँग भेट्न खोजेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका दाहालको छविमा लागेका सबै खत यतिखेर मेटिँदैछन् । संविधानप्रति केही आलोचनात्मक रहेकाले सुरुदेखि नै भारत पक्षधर भनेर चिनिएका भट्टराईको छविचाहिँ पहाडी वृत्तमा ‘राष्ट्रघाती’ को जस्तो बन्दैछ । २०६८ भदौमा प्रधानमन्त्री बन्दाताका सामाजिक सन्जालमा उनको ‘देवत्वकरण’ गर्नेहरु नै यतिखेर ‘दानवीकरण’ गर्न उद्दत छन् । सामाजिक सन्जालमा सक्रिय भट्टराईलाई यस कुराले पनि पिरोलेको छ । ..... संविधान निर्माणमा पनि जटिलता सिर्जना गरिरहेको लडाकु समायोजन प्रक्रिया भट्टराईले आफ्नै प्रधानमन्त्रीत्वकालमा सम्झौतामै टुंग्याए, जसका कारण पार्टी फुट्यो । फुटेर जानेहरुले त्यसबेला पनि भट्टराईलाई ‘भारतीय दलाल’ को संज्ञा दिए । अहिले पनि तराई–मधेसलाई समेट्न नसकेको भनेर केही असन्तुष्टि राखेकै कारण उनी संविधानविरोधीका रुपमा चित्रित हुँदैछन् । तराई–मधेसका मुद्धामा भारतीय चासो पनि छरपस्ट भएपछि उनलाई फेरि एकपटक ‘भारतीय गोटी’ का रुपमा चित्रित गरिँदैछ । ........ कोलम्बो प्लानअन्तर्गत भारतको चण्डिगढमा इन्जिनियरिङ पढे, जेएनयुबाट विद्यावारिधी गरे भट्टराईले । चण्डिगढ पढ्दैताका २०३३ सालमा भारतमा रहेका नेपाली विद्यार्थी समेट्ने हिसाबले नेपाली विद्यार्थी संघको नेतृत्व गर्दै पार्टीको प्रवास राजनीतिको युवा मोर्चा पनि सम्हाले । त्यसपछि उनले अखिल भारत नेपाली विद्यार्थी संघको नेतृत्व पनि गरे ।

‘भारतमा डिग्री लिनु नै मेरो जिन्दगीको अभिशाप बन्यो, जुन अहिलेसम्म खेपिरहेको छु,’ उनको दु:खेसो छ ।

भट्टराईको बोलीमा मिठास हैन, जडता छ । मुस्कुराउन पनि पैसा तिर्न पर्छझै कन्जुस्याई गर्ने उनको भावभंगीमा पनि कुटिलता झल्किन्छ । तर केही समय यता उनी यति हतास र उदास देखिन्छन् कि उनीप्रति टिठाउनुपर्ने भाव पैदा हुन्छ । एउटा वृत्तमा आफूप्रति चुँलिदो शंकाले उनलाई निकै गलाएको छ ।.......... १२ बुँदे सहमतिदेखि शान्ति र संविधान प्रक्रियाका कुनै पनि मोडमा कतै नछुटेका अर्का पात्र हुन् कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला । तर यतिखेर सिटौला भट्टराईभन्दा फरक कित्तामा छन् । सिटौलालाई कांग्रेस महामन्त्री बनाउन दक्षिणको भूमिकाको चर्चा सार्वजनिक भइसकेको छ । ..... तराईको मुद्दा सम्बोधनका लागि पहल गर्नुस् भन्दै आफ्नो सरोकार राख्न आएका भारतका एक बरिष्ठ दूतसमक्ष हालैको एक दिन भट्टराईले शंकासहित प्रश्न गरे,

‘यी मुद्दामा तपाईहरुकै मानिस भनेर चिनिएकाको अडानका कारण सहमति नभएको हो । सम्बोधन गर्ने निर्णायक स्थानमा भएका उनीहरुलाई नभनेर समर्थन जनाउने हामीसँग किन भनिरहनुभएको छ ?’

दक्षिणी छिमेकीको दोहोरो भूमिकाबाट पनि केही समययता भट्टराई चिढिएका छन् । ....... संविधानमा आफ्ना मुद्दा नसमेटिएकोमा पार्टीका थारु–मधेसीमात्र होइन, जनजाति, महिला, दलित नेताहरु पनि असन्तुष्ट छन् । असन्तुष्टहरुलाई समेटेर दाहालमाथि दबाव बढाउन र पार्टीभित्र हावी हुन सकिन्छ कि भन्ने उनको बुझाई छ ।..... यी समुदायको समर्थनमा उभिँदा पार्टीबाहिर पनि जनमत बढाउन मद्दत पुग्ने उनको ठम्याई छ । ताकि, नयाँशक्तिको विकल्पमा जानुपर्ने अवस्थामा साथ, समर्थनको दायरा फराकिलो बनोस् । आगामी असोज १० देखि सुरु हुने पार्टीको केन्द्रिय कमिटी बैठकमा भट्टराईले असन्तुष्ट पक्षको मुद्दा जमेर उठाउनेछन् । त्यसले पार्टीभित्रै आफ्नो पकड बलियो बनाउने दिशा लियो भने नेतृत्वसहित पार्टीको रुपान्तरणमै केही समय संघर्ष गर्नेछन् । नभए अबका केही महिनाभित्र नयाँ बाटो तय गर्ने निश्कर्षमा भट्टराई पुगिसकेका छन् ।
गति लिँदै कर्णाली करिडोर
भारतीय दूतावासको दवावमा राजेन्द्र महतो सुटुक्क आए काठमाडौँ
देश नयाँ सत्तासमीकरणतिर, असोज २० भित्र नयाँ प्रधानमन्त्री !
विकल्प ३ – कांग्रेस र एमाओवादीवीच मिलेर सरकार गठनको सम्भावना रहन्छ । तर, दुईवीच २८८ मात्र सभासद् छन्, उनीहरुलाई सरकार बनाउन थप १२ जना सांसदको खाँचो हुनेछ । यसका लागि केही साना दल वा एक दुई वटा मधेशवादी दलको समर्थन चाहिने हुन्छ । विकल्प– ४ एमाले र माओवादीबीचको समीकरणको सरकार हुन सक्छ । तर, यसका लागि उनीहरुलाई अन्य पार्टीका थप ३२ सांसद चाहिन्छन् । हाल एमाले र माओवादीका सांसदको सख्याँ २६८ मात्र छ । .... भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली, कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड चर्चामा छन् । ..... सत्तासमीकरणमा कोइराला, ओली र प्रचण्ड निर्णायक मानिएपनि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईको चाहना पनि जटिल बन्न सक्छ । ओलीले २६ माघ २०७० मा कांग्रेससँग भएको सहमतिको आधारमा आफु प्रधानमन्त्री बन्ने दावी गरेका छन् । .... पछिल्लो समय नेपाल–भारतवीच देखिएको असमझदारी र तिक्तताले राष्ट्रिय सरकार गठनमा सहयोगी भूमिका खेल्ने केही नेताहरुको बुझाई छ । संविधान निर्माणमा जस्तै सरकार गठनमा प्रमुख दल र सभासद्ले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्लान् कि नगर्लान् ? अझै यकिन गर्न हतार मानिएको छ ।

No comments: