सात अंचल वाला सीमांकन नछुने पुर्व निर्णय

English: A USSR stamp, 70th Birth Anniversary ...
English: A USSR stamp, 70th Birth Anniversary of Nelson Mandela. Date of issue: 18th July 1988. Designer: B. Ilyukhin. Michel catalogue number: 5853. 10 K. multicoloured. Portrait of Nelson Mandela (fighter for freedom of Africa). Русский: Марка СССР Н. Мандела (1988, ЦФА №5971). (Photo credit: Wikipedia)
सात अंचल वाला सीमांकन नछुने पुर्व निर्णय सहित को वार्ताको आह्वान त्यो वार्ताको आह्वान नै होइन। बाहुन लाई convince गर्ने लक्ष्य भएको क्रांति क्रांति नै होइन, बाहुनवाद लाई मलजल गर्ने उपाय मात्र हो। क्रांति त्यो हो जसले तीन बाहुन लाई सत्ता बाट फालोस

Constitution Of South Africa
The current constitution, the country's fifth, was drawn up by the Parliament elected in 1994 in the first non-racial elections. It was promulgated by President Nelson Mandela on 10 December 1996 and came into effect on 4 February 1997, replacing the Interim Constitution of 1993.
मधेसी मोर्चाका पूर्वसर्तबारे छलफल चलाउँछु : भट्टराई
‘मोर्चाले अघि सारेका माग पूरा गर्नै नसकिने खालका छैनन्, विगतका सम्झौतामध्ये कतिपय पूरा भइसकेको अवस्थामा मुख्य दलले मधेस केन्द्रित पार्टीहरूसँग सम्झौताको विन्दु खोज्न सक्छन्,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘तीनै दलका अध्यक्षसँग मोर्चाका सर्तबारे मैले अनौपचारिक छलफल चलाइरहेको छु ।’
कोइराला–गच्छदार वार्ता
गच्छदारले प्रक्रिया स्थगित गर्ने काम सकारात्मक भए पनि समय छोटो भएको बताए । कोइरालाले आफू एक सातासम्म प्रक्रिया स्थगित गर्ने पक्षमा भए पनि एमाले तयार नभएको बताए । कोइरालाले थारू बाहुल्य क्षेत्रलाई विशेष स्वायत्तता क्षेत्र बनाएर सहमतिमा पुग्न प्रस्ताव गरेका थिए ।


कसरी रोकियो प्रक्रिया ?
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाओवादीका नेता बाबुराम भट्टराई र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ बाहेकका शीर्ष नेताहरू बिहीबार बेलुकीसम्म संविधानसभाको प्रक्रिया स्थगित गर्ने पक्षमा थिएनन् । प्रधानमन्त्री कोइराला आफूले बोल्दा सत्ता लम्बाउन खोजेको अर्थ जाने भन्दै पार्टीभित्रकै केही मधेसी सभासद र एमाओवादीका नेतालाई कुरा उठाउन आग्रह गर्थे । स्थगित गर्ने हुन्न भन्नेमा एमाले एकढिक्का थियो । शुक्रबारदेखि नै संविधानसभामा मतदान प्रक्रिया अघि बढ्दै थियो । बुधबार गरिएको वार्ता आह्वानलाई नेताहरूले आन्दोलनकारीहरूका लागि अन्तिम अवसर भनिरहेका थिए । ...... केपी ओलीसँग भारतीय राजदूत रणजित रायले भेटिसकेका थिए । उक्त भेटकै कारण ८ बजेदेखि सुरु भएको बैठकमा ओली १० बजेतिर मात्रै पुगे । .... ‘ओली पुग्नुअघिसम्म एमालेका माधव नेपालसहितका नेताहरू १ घण्टा पनि प्रक्रिया स्थगित गर्न हुन्न भनेर भनिरहनुभएको थियो,’ वार्तामा सहभागी एक नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘ओली बैठकमा पुगेपछि वातावरण नै परिवर्तन भयो । ओली नरम हुँदै हाम्रो त प्रक्रिया स्थगित गर्नै हुन्न भन्ने हो, तर सबैले भन्नुहुन्छ भने लामो नभएर थोरै मात्रै समय दिउँ भन्न थाले ।’ ...... प्रधानमन्त्री कोइरालाले ५ दिन स्थगनको प्रस्ताव गरे । एमाले र एमाओवादीका नेता ५ दिन लामो समय भन्दै मन्जुर भएनन् । एमाओवादीले दुई दिनको प्रस्ताव राख्यो । प्रधानमन्त्री कोइराला ‘यो दुई दिनमा के गर्न सकिन्छ र’ केही छिन जंगिए । ..... एमाओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठ ‘संविधानको विधेयक संशोधन गर्ने अन्तिम दिन भदौ १९ गते नै दुई दिन थपेर आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गरौंभन्दा नेताहरूले ठाडै अस्वीकार गरेको’ स्मरण गर्दै अहिले त्यहीँ विन्दुमा पुग्नुपर्दा आफूलाई दु:ख लागेको बताउँछन् ।

‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक भन्ने तर अर्काले भनेपछि मात्रै निर्णय लिने परम्पराबाट म त दु:खी छु,’ भारतीय राजदूत र शीर्ष नेताबीचको भेटघाटप्रति लक्षित गर्दै उनले भने, ‘अघि नै हामीले भनेको मानिदिएको भए सकारात्मक सन्देश पनि जान्थ्यो ।’

......... एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले आइतबारसम्म प्रक्रिया स्थगित गर्ने निर्णय वार्ताका लागि अन्तिम अवसर रहेको बताए । ‘संविधानसभा छाडेर गएका दल र आन्दोलनमा रहेका सम्बद्ध समूहलाई वार्तामा आउन यो अन्तिम अवसर हो,’ बैठकपछि रावलले संवाददाताहरूसँग भने, ‘आइतबार बिहानसम्म पनि वार्तामा आउनु भएन भने ११ बजेदेखि संविधानसभाको बैठक सुरु हुन्छ । ......

बैठकले संघीयताको सीमांकन भने नचलाउने निर्णय लिएको छ ।

एमाओवादीले थारूको मागलाई सम्बोधन गर्न नवलपरासीदेखि कैलालीको पूर्वी क्षेत्रसम्मको भागलाई समेटेर प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, कांग्रेस र एमालेले सीमांकन चलाउँदा अन्य समुदायले पनि आन्दोलन गर्ने र यसले झनै जटिल समस्या ल्याउने भन्दै मान्ने र तत्काल संघीयताको सीमांकन नचलाउने निर्णय लिए । ......... एमाओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार मधेसमा उठेका अन्य चासोलाई सम्बोधन गर्न तीन दल तयार देखिएका छन् । अन्तरिम संविधानकै प्रावधानअनुसार हाल कायम जिल्लामा न्यूनतम एक क्षेत्र रहने गरी बाँकी निर्वाचन क्षेत्र समान जनसंख्याका आधारमा निर्धारण गर्न पनि उनीहरू करिब सहमत भएका छन् ।
अर्थतन्त्र चौपट
तराई–मधेस क्षेत्रका करिब २ हजार उद्योग एक महिनादेखि बन्द
सीमावर्ती क्षेत्रमा करिब ५ हजार ट्रक सीमामा रोकिएका छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघका अनुसार, तराई–मधेस क्षेत्रका करिब २ हजार उद्योग एक महिनादेखि बन्द छन् । ..... उता धानलगायतका बर्खेबालीका निम्ति किसानले मल नपाउँदा उत्पादन घट्ने निश्चित भएको छ । अर्थतन्त्रमा ७ खर्बको सीधा असर पारेको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गर्न बनेको निकाय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अस्तित्व संकटमा छ । ...... तराई–मधेसका उद्योग बन्द हुँदा करिब ४ लाख जना कामविहीन भएको .... बन्दले बजार भाउ अकासिएको तर आय आर्जनको स्रोत बन्द भएकाले सर्वसाधारणको जीविका पनि कठिन बन्दै गएको छ । तराई क्षेत्रमा एक महिनादेखि आर्थिक गतिविधि ठप्प छ । ..... ‘काठमाडौं, पोखरामा होटलका ४० प्रतिशत जति मात्र कोठा भरिएका छन्,’ उनले भने, ‘बन्दका कारण बुकिङ रद्द भइरहेकाले अबका दिनमा पनि सुधारको संकेत छैन ।’ ..... पुनर्निर्माणमा भइरहेको लापरबाहीले दाताहरू पनि सन्तुष्ट नभएको बताउँछन् । ...... बन्दका कारण राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाको काम पनि सुचारु हुन सकेको छैन । मेलम्ची खानेपानी, माथिल्लो तामाकोसी, रानीजमरा कुलरिया, भेरी–बबई डाइभर्सन, सिक्टा सिँचाइजस्ता राष्ट्रि गौरवका आयोजनाको काम रोकिएको छ । ठूला आयोजना ठप्प हुने र पुनर्निर्माण पनि नहुने हो भने विनियोजित पुँजीगत खर्च हुन सक्ने छैन । गत वर्ष पनि विनियोजित रकमको करिब ७० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो । ..... बन्द/हडताल र पुनर्निर्माणमा भइरहेको किचलोका कारण समग्र अर्थतन्त्र निकै संकुचित हुने विज्ञहरू बताउँछन् । गत वर्षको पछिल्लो ३ महिना प्रभावित हुँदा आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशत मात्रै भएको थियो । यस वर्ष पनि सुरुका २ महिनामा आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएका छन् ।

जारी समस्याको तत्काल समाधान हुने सम्भावना न्यून छ । ‘सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिएन,’ अध्यक्ष मुरारकाले भने ।

...... कृषि क्षेत्रको संकुचन र पुनर्निर्माणमा देखिएको उदासीनताबीच राजनीतिक संकट लम्बिँदै जाने हो भने आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा तल जाने खतरा बढेको छ । ...... ४ प्रतिशतको वृद्धिदर सरकारी लक्ष्यभन्दा २ प्रतिशत विन्दुले कम हो । यस वर्षको बजेटमा सरकारले ६ प्रतिशत वृद्धिको अपेक्षा गरेको थियो । आपूर्तिमा बढ्दै गएको अवरोधले बजार भाउ भने १० प्रतिशतभन्दा बढी दरले बढ्ने विज्ञहरूको अनुमान छ ।
सङ्घीयता : गौरदेखि टीकापुरसम्म
जनवादी सत्ता स्थापित गर्ने लक्ष्य बोकेको माओवादीले लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाई अङ्गिकार गरेको छ, नीतिमा संसदमा राजाको सिद्धान्त बोकेको कांग्रेस गणतन्त्रमा गयो । एमालेलाई जे भए पनि ठिकै भन्ने ‘ऐतिहासिक सङ्घर्ष र सम्झौता’को आधार छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि शक्ति बाँडफाँडको सिद्धान्त अङ्गिकार गरिँदा थुप्रै क्षेत्रीय नेतृत्वले हिस्सा ओगट्ने स्वाभाविक आकाङ्क्षाले क्षेत्रीय शक्ति निर्माण गर्‍यो र ‘मधेसवादी’ दलको आयाम पनि थपियो, राजनीतिक मझेरीमा । ..... २०६३ माघ १ गते जारी गरिएको अन्तरिम संविधान मधेसमा जल्यो र जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको माग बढ्यो । राजावादी, हिन्दुवादी, माओवादी, मधेसवादीजस्ता शब्दको राजनीतिक व्यापार वृद्धि गरियो र बाँके, सप्तरी, बारा, पर्सा, रौतहटका ठाउँ—ठाउँमा दङ्गा फैलियो । त्यतिबेलाको हिंसामा राज्य एउटा पक्ष त छँदै थियो, तर नेकपा (माओवादी) पार्टी र अन्य शक्तिबीचको सङ्घर्ष हिंसात्मक घटनामा परिणत भयो । २०६३ माघ ७ गते रौतहटको गौरमा मधेसी जनअधिकार फोरम र नेकपा (माओवादी) दुवैले एकै स्थानमा आमसभा गर्न लागेपछि भड्केको हिंसामा २७ जनाले ज्यान गुमाए । भर्खरै हिंसात्मक विद्रोह बोकेर मूल राजनीतिमा प्रवेश गरेको माओवादीका कार्यकर्ता र मधेसमा ‘छुट्टै’ रूपमा उदाएको फोरम कार्यकर्ताबीचको हिंसाले नेपाली राजनीतिमा अत्यन्त ठूलो प्रभाव पार्‍यो । २०६३ माघ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो सम्बोधनमा सङ्घीय राज्यप्रणालीको विषय अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । २०६४ भदौ १३ गते मधेसी जनअधिकार फोरम सरकारी वार्ता टोलीका संयोजकबीच भएको २२ बुँदे सम्झौतामा राज्य पुन:संरचना गर्दा ‘स्वायत्ततायुक्त प्रदेशहरू सहितको सङ्घीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरिने’ प्रावधान राखियो । उक्त सम्झौतामा न प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरे, न आठ राजनीतिक दलबीच संयुक्त हस्ताक्षर गरियो । सोही समय अन्य पक्ष जनजाति, चुरे भावर, बादी सबैसँग सरकारले फटाफट सम्झौता गर्दै बढ्यो । यसैबीच पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट अन्तरिम संविधानमा चौथोपटक संशोधन गरी ‘पूर्ण लोकतान्त्रिक राज्य’को सट्टा ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक राज्य’को व्यवस्था गरियो । ...... सिद्धान्तत: सङ्घीय गणतन्त्र भनिएको देशमा सङ्घीयताको अभ्यास आठ वर्षसम्म पनि गरिएन । दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन सम्भव भएको देशमा १८ वर्षसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न नसक्नुको पछाडि सुरक्षा प्रश्नभन्दा पनि राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव हो । पहिलो संविधानसभा भित्रको शक्ति समीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधि (नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन) को उपस्थिति दुवैले गर्दा राज्य पुन:संरचनाको बहसभन्दा पनि माओवादी सेनाका पूर्व लडाकुको समायोजन प्रक्रिया मूल मुद्दा बन्यो । ....... सङ्घीयता भनेको ‘देश टुक्रिने’ हो र सङ्घीयता भनेको राज्य कायम गरी आफ्नो जाति र भेगको नियन्त्रण कायम गर्ने भन्ने अमूर्त बुझाइ नै आमबहस बन्यो । ...... कैलालीको टीकापुर घटनापछि नेपालमा कुनै पनि जाति विशेषले अन्य समुदायमाथि र आफ्नो स्वायत्ततासहित शासन गर्नसक्ने आधार नभएको यथार्थ झनै प्रस्ट भएको छ । ..... सङ्घीयताका बारेमा ६, ७, ८, ११ र १३ प्रदेश सबैका बारेमा शीर्ष नेताबीच छलफल र पटक—पटक सहमति पनि भए । एउटै देश, विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्था र जातीय एवं भौगोलिक विविधता रहँदा—रहँदै प्रदेश सङ्ख्यामा लचकता अपनाउनु पछाडिको वैज्ञानिक कारण स्रोत र पहिचानभन्दा पनि राज्यसत्तामा बागडोर सम्हाल्ने आधार खोजिनु प्राप्त उपलब्धिको रक्षा नहुने दु:खद आधार हो । ...... राजनीतिक दलहरूले २०४६ सालको परिवर्तनपछि आन्तरिक बसाइँ—सराइको पद्धति, जमिनमाथि पहाड र मधेसमा देखिएको स्वामित्व र त्यसको आधारमा सिर्जित राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई अङ्गिकार गर्न नसक्दा राज्य पुन:संरचनाको बहसमा गौर र टीकापुरजस्ता घटना निर्णायक हुने सम्भावना देखिन्छ । यी दुई हिंसात्मक घटनाका अवधिमा पिछडिएका वर्ग र समुदायका हितमा जति सम्झौता गरिएका थिए, तिनको कार्यान्वयन गर्न सबै विभेद अन्त्य हुने प्रावधान छ । सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा राखेर कार्यान्वय गर्नुपर्ने नीतिगत कार्यक्रम पनि संविधानमै राख्नुपर्ने माग बढ्दै गएपछि सामुदायिक हिंसा बढेर जाने खतरा देखिएको हो । ........ एकातिर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र आरक्षणको व्यवस्था गर्ने अर्कोतिर स–साना इकाई बनाएर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न खोज्ने तर्क विरोधाभासपूर्ण छ । पर्याप्त प्राकृतिक स्रोत र आर्थिक आधारबिना माग गरिएका ‘स्वायत्त प्रदेश’हरू पछि राजनीतिक रूपमा असफल इकाइहरूमा परिणत हुन समय लाग्दैन । सङ्घीयता माथिको गौरदेखि टीकापुरसम्मको बहसमा शासन गर्ने आधार विगतमा भएका नीतिको प्रतिशोधलाई मान्ने हो भने सङ्घीयताको अर्थ जनताको सेवाभन्दा नेताको क्षणिक सुविधामा टुङ्गिन्छ । साथै राजनीतिक दलले स्थानीय स्तरमा आफ्नो उपस्थितिले सङ्घीयताको बहसलाई अगाडि लान हिच्किचाउनुको परिणाम हो, सामुदायिक हिंसा ।

Comments