In The News (37)

संसदीय अनुमोदन बिना सेना परिचालन संविधानको उल्लङ्घन- सरीता गिरी
अंतरिम संविधान अनुसार संसद बाट अनुमोदन नगरायी सरकारले सेना परिचालनको आदेश दिन सक्दैन
सेना परिचालनमा कानूनको पालना भएन- शैलेन्द्र हरिजन अम्बेडकर, वकिल तथा मानवअधिकारकर्मी
सेना परिचालनले जनमानसमा भय र त्रासको वातावरण सिर्जना हुने, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने जनताको संबैधानिक अधिकार सेनाल लगाएर निषेध गर्न नहुने र राज्यले शक्ति तथा बलको प्रयोग मार्फत समस्याको निकास खोज्न नहुने भन्दै नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी र मधेसका राजनैतिक नेतृत्वबाट यस कदम प्रति आपत्ति जनाउदै बिरोध गरेका छन् | ..... सेना परिचालनको कदम कानूनसम्मत नभएको भन्दै उनले भने, “नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ को भाग २० मा सेना सम्बन्धि व्यवस्थामा दफा १४४ को उपदफा ३ मा

“नेपाली सेना नियन्त्रण,परिचालन र व्यवस्थापन कानुन बमोजिम मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्नेछ

भन्ने कानुनी व्यवस्था छ तर कैलाली लगायत मधेसको जिल्लामा सेना परिचालन गर्नु यसको बिपरित गरिएको देखिन्छ ” |
मधेस आन्दोलनमा जोडिदै नागरिक समाज, दलीय आन्दोलन आम नागरिकको आन्दोलनमा रुपान्तर हुदै
मधेसमा करिब दुई हप्ता देखि जारी आन्दोलन र अनिश्चितकालिन आमहड्ताल लम्बिदै जाँदा ‘स्वायत्त मधेस प्रदेस’ मा ऐक्यबद्धता जनाउदै केहि दिन देखि जनकपुर, बीरगंज, बिराटनगर लगायात मधेसका बिभिन्न ठाउँहरुमा नागरिक समाज, बिभिन्न पेशागत संघ संथाहरुमा आवाद्ध हजारौ वकिल, डाक्टर, ईन्जिनियर, विद्यार्थी, व्यापारी, उद्यमी व्यापारी, शिक्षक, प्राध्यापक, मानव अधिकारकर्मी, पत्रकारहरुले बृहत रयाली र मौन जुलुस प्रदर्शन गरिरहेका छन् | तठस्थ नागरिकहरुको पनि आन्दोलन समर्थन बढ्दै गएकोले आन्दोलन अपेक्षित निष्कर्ष तर्फ बढिरहेको संकेत देखिन्छ | बस केहि कमी छ त बहिरो सरकारले तत्परताका साथ सुनिदिने |
तराई (मधेश) बाट सेना फिर्ता लैजान जयकृष्ण गोइतको चेतावनी
संघियताको सन्दर्भमा जारी आन्दोलन प्रति आफ्नो कुनै सहयोग र समर्थन नरहेको जनाएका छन् | तराई (मधेस) माथि नेपालको अधीनता पूर्णतः अनधिकृत र अबैध रहेकोले आफुहरु तराई (मधेस) को मुक्तिको लागि सशस्त्र लडिरहेको दोहोराएका छन् | ...... “मानव अधिकारका विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, जेनेभा महासन्धि र अन्तराष्ट्रिय मानवीय कानून र मानव अधिकार सम्बन्धि आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताहरु प्रति प्रतिबद्धता उल्लङ्घन गरेर नेपाल सरकारले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई दमन गर्न तराई (मधेश) मा सेना परिचालन गरिएको छ | नेपाल सरकारले सेना परिचालन र अनिश्चितकालीन कर्फ्यु लगाएर निरीह, निर्दोष, निहत्था तराई (मधेश) का मूलनिवासीहरुका घर खान तलासी लिने, कब्जामा लिने, चरम यातना दिने, हत्या गरेर शव बेपत्ता पर्ने अभियान चलाएका छन् | सेना परिचालन र कर्फ्यु लागेकै अवधिमा अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधर पहदेहरु कैलालीमा थारु समुदायको घरमा आक्रमण, कुटपिट, तोडफोड र आगजनी गरि रहेका छन् | यसै क्रममा फुलबारी एफएम तथा फुलबारी रिसोर्ट लगायत पसलहरुमा समेत आगजनी गरिएको छ | यदि नेपाल सरकारले अविलम्ब तराई (मधेश) बाट सेना फिर्ता बोलाएन भने तराई (मधेस)मा यस बाट उत्पन्न हुने दुषपरिणामको जिम्मेवारी नेपाल सरकारकै हुनेछ |”
मधेसी नेताहरुको सुरक्षा खतरामा, एनकाउन्टर हुन सक्ने – सन्तोष मेहता, प्रवक्ता, सदभावना पार्टी
कैलालीको टीकापुरमा अकल्पनीय हिंसा घटी भयानक हताहती भएपछी कैलाली लगायत मुलुकका अन्य ठाउँहरुमा साम्प्रदायिक तनाव बढ्दै गएको देखिन्छ | घटना पछि आक्रोशित समुहले टिकापुर बजारका थारुहरुका दर्जनौ घर पसल आगो लगाएर साम्प्रदायिक आगोमा झन् घिउ थपेका छन् | ..... विभिन्न स्रोतले बताएअनुसार सरकारले आन्दोलन दबाउन गोप्य योजना बनाएको छ ।
१) स्रोतका अनुसार सरकारले आदिवासी जनजाति, मधेशी नेताहरुलाई गिरफ्तार गर्ने र सादा पोशाकमा प्रहरी खटाएर इन्काउण्टर गराएर हत्या गर्ने विशेष योजना बनाइरहेको छ ।
२) थारु जातिका प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा सेनाहरुलाई कैलाली र तराईमा नखटाउन सुरक्षा परिषदले गोप्य आदेश जारी गरेको बताइएको छ ।
३) सेना तथा सशस्त्रमा उच्च पदमा रहेका आदिवासी जनजातिलाई महत्वपूर्ण कमान्डबाट हटाउने तयारी भएको बताइएको छ ।
राज्यले नै आतंक मच्चाउन खोज्दैछ : थारु सभासद्
थारुवान संयूक्त संघर्ष समितिले आफूहरु वार्ताविरोधी नभएको स्पष्ट पार्दै सरकारले लिखित रुपमा आग्रह गरे आफूहरुले त्यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सोच्ने बताएको छ। समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै समितिका संयोजक धनिराम चौधरीले बार्ता गर्ने हो भने त्यसका लागि वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै झुटा मुद्दा खारेजी, क्षतिको पूर्ति, मृतकलाई सहिद घोषण गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे बार्ता हुनसक्ने बताए। उनले आफूहरु छिटो बार्ता होस र सहिसमयमा संविधान जारी होस भन्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे । ....... कफ्र्यू लागेको अवस्थामा केही झुण्डहरुले आगजनी गरेको घटनाले समेत राज्यले हिंसा गराउन खोजेको पुष्टि भएको दाबी गर्दै पूर्व नियोजित रुपमा घटना घटाइएको बताए। ..... पूर्व घोषित १६ गतेसम्मको आम हड्ताललाई निरन्तरता दिँदै भदौ १२ गते शनिबार दिउसो १२ थारुहट क्षेत्रमा विरोधसभा गर्ने र मसाल जुलुस गर्दै पहिचान विरोधीहरुको पुत्ला दहन गर्ने रहेको बताए। ...

राज्यले सहयोग गरिरहेका झुण्डहरुको जुलुस निस्कनुले राज्यको नियत प्रष्ट भएको छ ।

..... अहिलेको समस्या राजनीतिक भएकोले शिर्ष नेताहरुल्े राजनीतिक तवरबाटै समाधान गर्नु पर्नेमा जोड दिए । .....

राजनीतिक सिण्डिकेटका कारण मुलुक द्धन्दमा गएको दावीगर्दै आफूले पहिला नै स्विकार गरिसकेको मागमा अहिले दमन गरिरहेको बताए । चौधरीले दमन समाधानको बाटो नभएको भन्दै दमनले आन्दोलन अझै मेचि महाकाली पुग्छ ।

.... सरकारले लिखित आव्हान गरे आन्दोलनको विकल्पको बारेमा सोच्नै स्पष्ट पार्दै

कैलाली र कञ्चनपुर कुनै पनि हालतमा नछाड्ने बताईन ।

थारु सभासद् प्रधानमन्त्री निवासमा, आन्दोलनको राजनीतिक निकास खोज्न चार दल सहमत

टीकापुर एक समूहले थारुका घरमा तोडफोड गर्नुका साथै आगजनी गर्दै हिँडेका छन्।

..... प्रमुख चार दलबीच थारु समुदायको आन्दोलनको राजनीतिक समाधान खोज्ने सहमति भएको छ।
कैलाली घटनामा सय जना थारु मारिएको दावी

Comments