Thursday, August 20, 2015

In The News (24)

पहिचान माग गर्दै शेर्पाको सांस्कृतिक प्रदर्शन
बौद्धदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका हुन् । 'शेर्पा स्वायत्त प्रदेश'को माग दोहोर्‍याउँदै राज्य धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्ने भनेका छन् । ..... 'शेर्पा जातिले संविधान बनाएपछि गाई खाएको होइन, उहिल्यैदेखि खाँदै आएको जनावरलाई गैरकानुनी नबनाऊमात्र भनेका हौं,' नयाँ बानेश्वर चोकमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै सभासद् आङटावा शेर्पाले भने, 'त्यसैले राष्ट्रिय जनावर एक सिंगे गैडा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ ।' आदिवासीले सांस्कृतिक पहिचान गुमाउन नसक्ने उल्लेख गर्दै अबको संघीय संविधानले शेर्पा जातिको पनि हुने बताए । जातीय पहिचान, जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने उल्लेख गरे । ...... 'सातजना एकै जातिका व्यक्तिले प्रधानमन्त्री भइसके भने अब आठौंले नाम दर्ज गर्दैछ,' झरी परिरहेको बेला नेता गुरुङले भने, 'तर देश उभो लाग्न सकेन । अब

यो देशलाई समृद्ध बनाउन आदिवासीको जिम्मा लगाऊ । हामी पन्ध्र वर्षमा समृद्ध बनाएर देखाइदिन्छ ।'



बामदेवजी, मलाई चाँडै कारवाही गर्नुस् : उपेन्द्र यादव
चार दलका दुईचारजना नेता बालुवाटारमा बस्छन्, उनीहरुको स्वार्थ कसरी परिपूर्ति हुन्छ, त्यसको आधारमा सहमति हुने गरेको छ, भोलिपल्ट त्यो सहमति पनि उल्टाउने गरेका छन् । ...... अहिले पनि संविधानसभाबाट संविधान बनाउने त भनियो तर सबै कुराको छिनोफानो बालुवाटारमा हुने गरेको छ । ...... राति १२ बजे नै किन सहमति हुन्छ ? दिउँसो किन सहमति हुँदैन ? यो पनि रहस्य कै विषय छ । ....... विगतको संविधानसभामा भएका सहमतिलाई पनि उल्टाइएको छ । अहिलेको अन्तरिम संविधानले संविधान निर्माणका लागि जुन मार्गदर्शन गर्दछ, त्यो संविधानका मूलभूत प्रावधान, जो संघीयता, समावेशी, पहिचान, धर्मनिरपेक्षतासँग सरोकार राख्छ, यी सबैलाई उल्टाएर संविधान निर्माण गर्ने मस्यौदा तयार पारिएको छ । यतिमात्र होइन,

चोरबाटोबाट संविधान जारी गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

...... यो मस्यौदा विभेदकारी पनि छ । लैंगिक, भाषिक, नागरिकताको असमानता र विभेद छ । सबै प्रकारका विभेदलाई मस्यौदामा निरन्तरता दिइएको छ । ...... संघीयतामा जाने भनियो तर राज्य पुनर्संरचना गरिएन । राज्य पुनर्संरचनाको कुरा संविधानसभाले पास गरिसकेको छ । त्यो कुरालाई उल्टाउन मिल्छ ? स्वायत्त मधेस प्रदेशसहित अन्य प्रदेशहरु पनि स्वायत्त हुनेछन् र ती प्रदेशहरु अधिकारसम्पन्न हुनेछन् भनेर विगतको संविधानसभाले सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । यो कुरा अन्तरिम संविधानमा पनि छ । यो कुरालाई तीन–चारजना नेता बालुवाटारमा बसेर उल्टाउन मिल्छ ? ......... पुष्पकमल दाहाल .. दुई–तीनवटा कारण देखिए । पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनाउने र त्यसको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने एउटा कारण हो । त्यसभित्र रहेको रहस्यको कुरा गर्नुपर्दा, विदेशीहरुले प्रशस्त डलर वर्षाउँछन्, त्यसमा एउटाले मात्र किन रजाई गर्ने, आफू किन छुट्ने भन्ने नै हो । अर्को कारण सत्ताको बाँडफाँट नै हो । १६ बुँदे सहमति हुनु अघि तपाईहरुले पनि सुन्नुभयो होला, राष्ट्रिय सरकारको विषयमा सहमतिको कुरा खुब उठ्यो । फलानो व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने, किनकी ऊ पनि बिरामी छ, चाँडै सरकारको नेतृत्व गराईहालौं भन्ने कुरा भयो । अर्को कोही राष्ट्रपति हुने, कोही सभामुख हुने । यी सब कुरा गर्नका लागि त संविधान फेर्नु पर्‍यो । जसोतसो संविधान ल्याएर फ्यालिहालौं, जनता अहिले भूकम्पको मारमा छन्, तराईमा बाढी, पहाडमा पहिरो जान्छ, जनता आफ्नै समस्यामा जेलिएको मौका छोपेर सारा नियमहरुलाई निलम्बन गरेर फास्ट ट्रयाकबाट जसोतसो संविधान ल्याइहालौं भन्ने मानसिकता आफैंमा गलत हो । गलत मानसिकता बोकेर कहिल्यै पनि सही काम हुन सक्दैन । ......... चार दल मिलेपछि ‘चक्रवर्ती सम्राट’ भइन्छ, संविधानसभामा ९०–९५ प्रतिशत मत हुन्छ, कसले के गर्न सक्छ र ? भन्ने ठान्नुभयो उहाँहरुले । तर संविधानसभामा भएको संख्याभन्दा ठूलो संख्यामा जनता संविधानसभा बाहिर छन् भन्नेकुरा उहाँहरुले बिर्सिनु भयो । ....... अहिले उहाँहरुले ल्याउनु भएको ६ प्रदेश नाममात्रको प्रदेश हो । तिनीहरुको क्षेत्राधिकार हेर्ने हो भने विगतको जिल्ला पञ्चायतको भन्दा बढी छैन । सारा राजनीतिक शक्ति र स्रोतहरु केन्द्रको नियन्त्रणमा छ । ....... मैले उहाँका दुई–तीनवटा कुरालाई नजिकबाट अध्ययन गरिरहेको छु ।

उहाँले आफ्ना नेताहरु भारतको जेलमा बन्दी भएका बेला पार्टीको लाइन फेर्नुभयो र आन्दोलनको दिशा बदल्नुभयो । नयाँ दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता गर्नुभयो तर त्यो सम्झौता अघि पार्टीमा छलफल गर्नुभएन ।

......... पहिलो कुरा त हामी मधेसवादी होइनौं ।

मधेसवाद के हो, त्यो मलाई थाहा छैन ।

मैले त मार्क्सवाद, पूँजीवाद, सामन्तवाद पढेको छु । मधेसवाद, काठमाडौंवाद, भक्तपुरवाद त्यो मैले पढेको छैन । ......... जसले मधेसवादको कुरा गर्छ, तिनैले यसको परिभाषा दिन सक्लान् । हामी समाजवादी हौं । ....... संघीयतामा ५, ६, ७ प्रदेश भन्नुको अर्थ छैन, यो अंक गणितको कुरामात्र होइन । मूख्य कुरा त, पहिलो संविधानसभा र पछि पनि सबै दल मिलेर राज्यपुनर्संरचनाबारे जे निर्णय भयो त्यो लागू हुनुपर्छ । त्यो कुरा त १६ बुँदे सहमतिमा पनि चार दलले गरेका छन् । पहिचानको पाँच आधार र सामर्थ्यका चार आधारमा टेकेर राज्यपुनर्संरचना गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ । तर राज्यपुनर्संरचना गर्ने बेलामा ‘मेरो गाउँ यता पर्छ, यसलाई फलानो प्रदेशमा राख्नु पर्छ, यो मेरो ससुराली गाउँ हो, यसलाई पनि फलानो प्रदेशमा राखौं’ भन्ने आधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ । तीन–चारजना नेताको व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा राज्यपुनर्संरचना गरिएको यथार्थ हो । पहिचानलाई मेटाउने कोसिस गरिएको छ । मगरातलाई दुई प्रदेशमा विभाजन गरियो, थरुवान राज्य दिन्छु भनिएकोमा अहिले त्यसलाई टुक्र्याइएको छ । पुष्पकमल दाहालजीले कैलालीमा आमसभा नै गरेर थरुवान जनसरकार घोषणा गरेको होइन ? जनकपुरमा जनसभा गरेर स्वायत्त मधेस प्रदेश नै घोषणा गरेको हो । ...... भोटको आधारमा कसलाई कति अधिकार भनेर नाप्ने संयन्त्र आधुनिक लोकतन्त्रमा हुँदैन । ........ संविधान बनाइहालौं, सरकारमा पुगिहालौं भन्ने बाटोमा उहाँहरु लागिरहनु भएको छ । ....... मधेसको मात्र कुरा होइन, जुम्लाजस्तो देशमा आज अनिश्चितकालिन कर्फ्यु लागेको छ । गोली चलेको छ । सुर्खेतमा गोली चलेको छ । .......

मधेसको मात्र कुरा होइन, जुम्लाजस्तो देशमा आज अनिश्चितकालिन कर्फ्यु लागेको छ । गोली चलेको छ । सुर्खेतमा गोली चलेको छ ।

....... नदीनाला बेचेको कुरा आइरहेको छ, असमान सन्धी–सम्झौताको कुरा आइरहेको छ । सबै त उहाँहरुले नै गरेको हो नि । मधेसका मान्छे त सीमा क्षेत्रमा विना बर्दीका सिपाहीजस्तै देशको सीमा रक्षा गरेर बसेका छन् । सारा राष्ट्रघाती काम गर्ने को हो ? राष्ट्रियतालाई कमजोर गर्ने पनि उहाँहरु नै हो । मधेस, जनजाति, अल्पसंख्यकका मुद्दालाई सम्बोधन नगर्ने, श्रमजीवी, महिला वर्गका मुद्दालाई सम्बोधन नगर्ने हो भने राष्ट्र कमजोर हुन्छ कि बलियो हुन्छ ? .......

हामी नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डतालाई अक्षुण्ण राखेर सबै प्रकारका विभेदलाई मेटाउन चाहन्छौं । तर उहाँहरु सत्ताका लागि जे गर्न पनि तयार हुनुहुन्छ । देशको चिन्ता उहाँहरुलाई छैन ।

......... मरता क्या नही करता ?’ दासत्वको जीवन बाँच्नुभन्दा संघर्ष गरेरै बलिदान दिनु ठूलो कुरा मान्छौं हामी । यो मुलुकमा अहिले मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलितहरु दासत्वमा बाँधिरहेका छन् । उनीहरुले अवसरमा समानता खोजिरहेका छन् । त्यसका लागि बाध्यभएर उनीहरु संघर्ष गरिरहेका छन् । अहिले सत्तामा हुनेहरुले पनि कतिपटक विद्रोह गरेकै हुन् नि । झापा काण्डमा मालेले, प्रजातन्त्रका लागि भएको आन्दोलनमा कांग्रेसले पनि हतियार उठाएकै हो । माओवादी त १५–२० हजारको नरसंहार मै सहभागी भएको हो । आफूले विद्रोह गर्दा हुने तर अरुले गर्दा नहुने ? शोषित, पीडित जनताको आवाज राज्य सुनेन भने विद्रोहको विकल्प रहँदैन । .......... संविधानको मूलभूत कुरामा उहाँहरुले पहिला नै हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, आफैंले हस्ताक्षर गरेको कुरालाई अहिले आएर मान्दिनँ भन्ने र उल्टाउने, विश्वासघात गर्ने काम नगर पो भनेको हो त । .......

नेपालको राजनीतिमा आफ्नै धर्तीबाट उठेको पहिलो आन्दोलन नै मधेस आन्दोलन हो । ५३ जना सपुतले सहादत प्राप्त गरेको र हजारौं घाइते भएको त्यो आन्दोलनलाई कसैले ‘हावामा मैले फु.. गर्दा आन्दोलन भयो’ भन्छ भने म पत्याउँदिनँ ।

......... तर अहिलेको राज्यको चरित्र सडकमा उठेका आवाजलाई बन्दुकको गोलीले दबाउन उद्यत देखिएको छ । तपाईसँग मैले कुरा गरिरहनुभन्दा एक घण्टा अघि सप्तरीमा प्रहरी परिचालन गरी एकजनाको हत्या भयो । ....... मधेस आन्दोलन मेरो पहिलो आन्दोलन होइन । त्यो आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा एउटा युगान्तकारी परिवर्तन ल्यायो । समावेशीता, आरक्षण, संघीयता, पहिचान, समावेशी लोकतन्त्रजस्ता नयाँ आधार मधेस आन्दोलनले नेपाली राजनीतिलाई दियो । मधेस आन्दोलनले मधेसको मात्र कुरा उठाएन, उसले हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा पनि विभेदमा रहेका नेपालीको मुद्दालाई उठायो । ...... चुनाव र जनमत अलग अलग कुरा हो । जनताले आन्दोलन गरेर, बलिदान गरेर जनादेश आउँछ । तर भोट त्यसरी आउने होइन, त्यसमा मसल पावर, मनी पावर, राज्य संयन्त्रको पावरको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा त सेना समेत प्रयोग भयो ।

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा त्यस्ता पावर हामीसँग थिएन । अहिले चार दलसँग जनादेश होइन, मतादेश छ ।
मुलुक संकटमा पर्ने प्रधानमन्त्रीको चिन्ता
प्रधानमन्त्री कोइरालाले ‘मर्ने मार्ने अवस्था’ राम्रो नभएको बताए।


सहमति कार्यान्वयन नहुन्जेल वार्ता हुन्नः मधेसी मोर्चा
सरकारसग २०६४ मा भएको आठबुदे सहमतिमा 'मधेसी जनताको स्वायत्त मधेस प्रदेशको चाहनालगायत अरु क्षेत्रका जनताको स्वायत्त क्षेत्रको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुने, मधेसी, महिला, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यकलगायतको समानुपातिक प्रतिनिधित्वअनुसार नियुक्ति सरुवा बढुवालगायत गरिने, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार सेनामा समूहगत प्रवेश गराउनेलगायत सहमति भएका थिए । प्रस्तावित संविधानको मस्यौदामा विगतका सहमति छुटेको भन्दै मोर्चा आन्दोलनमा छ । आन्दोलनलाई लक्षित गरेर मोर्चाले केन्द्रीय उपचार समिति र केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन र संयोजन समिति बनाउने निर्णय गरेको छ ।
गृहमन्त्रीको पुतला जलाइयो, जनकपुरमा फेरी झडप



यसरी हुँदैछ ९ तिरबाट संविधानसभालाई घेराबन्दी
चार दलकै नेताहरुबाट अखण्डको मुद्दा उठाउन थालिएपछि संविधानसभालाई घेराबन्दी गर्नेहरुलाई हौसला मिलेको छ । ...... संविधानसभाको दोस्रो चुनाव वहिस्कार गरेका मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्दले शुरु देखि नै संविधानसभाको विघटन गर्दे सर्वपक्षीय राजनीतिकसभाको माग गर्दे आएका छन् । ....... संविधान आउने करिव–करिव निश्चित भएपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि संविधानसभाको घेराबन्दी गर्ने मोर्चामा खटेका छन् । शीतल निवास वाहिर उनको ‘चलखेल’ शुरु भैसकेको छ । उनी अहिले नयाँ संविधानमा राजसंस्थाको भूमिका स्थापित गराउन र नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन मिसनमा छन् । यसै क्रममा उनी २७ साउनमा गोप्य भेटघाटका लागि बैंकक पुगेका थिए । दरवार निटक स्रोतहरुले जनाए अनुसार त्यहाँ उनले दक्षिणी छिमेकीका प्रतिनीधिहरुसँग छलफल गरेका छन् । ..... भारतीय हिन्दुवादीहरुको समेत सहयोग पाएका नेपालका हिन्दुवादीहरु हिन्दु राष्ट्रको मागमा अडिग छन् । ...... ५–अमरेस–सिके : काग्रेसकै आधिकारिक निर्णयमा असन्तुष्टि राख्दै आएका काग्रेस सभासद् अमरेश सिंहदेखि देश टुक्राउने धम्की दिने सिके राउतसम्मका नेताहरु पनि संविधानसभा विरोधी मोर्चामा खटेका छन् । ...... मधेशी दल–जनताको समर्थननलिइ संविधान बनाउदा त्यसले भविष्यमा अफ्ठारो पार्न सक्ने चेतावनी भारतीय राजनीति तहबाट आईसकेको छ । ....... जस्तो की केही समय अगाडि भारत भ्रमण गरेका पूर्व प्रधानमन्त्रीद्धय प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सवैलाई समेटेर संविधान जारी गर्न सुझाएका थिए, त्यसमा पनि मधेश–तराईका शक्तिहरुलाई नछाडन प्रष्टै भनेका थिए । ......

स्पष्ट सन्देश दिएका छन्–पहिला त संविधान जारी गर्न नै कठिन छ र दोस्रो, जारी भएपछि पनि उठने आन्दोलनको आगोले त्यो संविधान लागु गर्न सहज हुनेछैन ।



इन्सेकले सोध्यो–आन्दोलनकारीलाई गोली किन हानेको ?
जनताको मानवअधिकारको सम्मान गर्न ध्यानाकर्षण
प्रदर्शन नियन्त्रणमा लिने अन्य उपायहरू हुँदै गोली प्रहार गरिनु उपयुक्त नभएको
‘५० लाख दिने निर्णय हामीले होस हवासमा गरेका हौ’ (अडियो कुराकानीसहित)



No comments: