Dysfunction And Paralysis: The Norm

नेपाली चेलीको बयानले कुबेती अदालत स्तब्ध
अपराधीकरण पथमा राजनीति
जसरी ठ्याक्कै एक वर्षअघिको साउनमा गुन्डा नाइके दिनेश अधिकारी ‘चरी’ मारिँदा एमाले नेतृत्व वृत्त तात्न पुगेको थियो, त्यसरी नै केही दिनअघि अर्का गुन्डा नाइके कुमार श्रेष्ठ ‘घैंटे’ प्रहरी कारबाहीमा मारिएपछि सत्तारुढ कांग्रेसभित्रकै प्रभावशाली कोण आक्रामक हुन पुगेको छ । दुवै प्रहरीको ‘मोस्ट वान्टेड’ सूचीमा रहेका गुन्डा हुन् । ..... ‘चरी’ हुन् या ‘घैटें’हरु मारिँदा राजनीतिक क्षेत्रमा हलचल हुनु भनेको नेपाली राजनीति अपराधीकरणको बाटोमा निकै अघि बढेको हो कि भन्ने आशंका गराउँदैछ ..... सत्तारुढ दलकै प्रभावशाली नेता तथा सभासद्हरुले असहज शैलीमा तीव्रस्तरमा चलमलाएको दृश्यले राजनीतिमा हदैस्तरको ‘अपराधीकरणको बास’ भइसकेको देखाउँछ । अनि गुण्डागर्दी या अवैध धन्दामा संलग्न व्यक्तिहरुसँग राजनीतिकर्मीहरुको उठबस मात्र होइन कि तिनको क्रियाकलापमा ‘सहकार्य’ भएको आशंका गर्न मैदान मिलेको छ । जसरी राजनीतिक वृत्तका पात्रहरु नै भड्किलो शैलीमा प्रस्तुत भइरहेका छन्, सर्वसाधारणले त्यो दृश्य सहज पचाउन सकिरहेका छैनन् । ...... टोले दादाहरु गुन्डामा परिणत हुँदै अथाह सम्पत्ति आर्जन गरी आफूलाई शक्तिशाली ‘डन’मा रुपान्तरित गराउने खेल हुर्किएको छ । अनि तिनलाई सजाय दिलाउनुपर्ने दायित्व लिएका सत्तारुढ दलका नेताहरुमा संरक्षणमा त्यस्तो प्रवृत्ति मौलाउनु लोकतन्त्रकै दुर्भाग्य हो । .....

अपराधकर्ममा संलग्नहरुको ध्याउन्न सकेसम्म सत्तारुढ दल, त्यसका शक्तिशाली नेतासँग सम्बन्ध गाँसेर आफूलाई संरक्षण गराउने हुन्छ, त्यसवापत आर्थिक मूल्य चुकाउँछन्

...... विश्वको सबभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारत पनि राजनीतिमा घुलित हुँदै अपराधीकरणबाट पीडित छ । अध्ययनहरुले भारतीय प्रान्तीय राज्यका ४ हजार ७ सय २२ मध्ये ७ सय विधानसभा सदस्यहरु कुनै न कुनै फौजदारी अभियोगमा मुछिएको देखाएको थियो । लोकतान्त्रिक सुधार अभियानले २००९ मा मा गरेको अध्ययन अनुसार, त्यतिखेरको केन्द्रीय संसद लोकसभाका ५ सय ४३ मध्ये १ सय ६२ सांसद विरुद्ध फौजदारी अभियोग लागेको थियो । ..... हाम्रो विकास बजेट विकृत हुनुमा टेण्डर प्रथामा हुर्किएको गुन्डा र डन प्रवृत्ति पनि एउटा कारण हो । टेण्डर प्रक्रियामा सहज प्रतिस्पर्धाभन्दा ‘गुन्डागर्दी’ प्रयोग मौलाउँदै गएको छ । तिनै गुन्डाहरुले पैसा आर्जन गर्दै गएपछि ठेकेदारमा रुपान्तरित भएका छन् । अनि ठेक्कापट्टासँगै दलीय नेताहरुलाई ‘आकर्षक कोसेली’ उपलब्ध गराउँदै उम्मेदवार बन्ने होडले प्रवेश पाएको छ । सँगै ्िवकासे निर्माणहरु कमजोर बन्न पुगेका छन् ।


बैद्य र अशोक राईलाई राष्ट्रपतिले भने,‘संविधान बनाउन सहयोग गर्नूस’
सद्‍भाव विगार्ने सुनियोजित षडयन्त्र भइरहेको छः देउवा
'थारुहरुको परम्परागत रितिरिवाजहरु छन् । रानाथारुहरु अलग्गै पहिचान हुनुपर्छ भनेर लागेका छन । म त थारु बाहुल क्षेत्रलाई स्यायत्तता क्षेत्र बनाउनुपर्छ भनेरै लागेको छु भने कसरी थारुबिरुद्ध भए ?' .... समथल भूमिमा पाहडिया बस्न नहुने र जनजाती, क्षेत्री, बाहुन एकैठाउँ बस्न नसक्ने अवस्था खडा गरेर मानवअधिकार हरण गर्न खोजिएको .... छापिने जति सवैलाई पत्रकारिताको कोटीमा राख्न नमिल्ने
सभासद् अमरेशले बुझे स्पष्टीकरण पत्र
चारसय गाडीलाई सुरक्षा घेरामा राखी गन्तव्यमा पठाइयो
भ्रमै—भ्रममा सीमांकन
एमाओवादीले यसलाई रूसी क्रान्तिकारी नेता लेनिनको जातीय राष्ट्रियताका अर्थमा बुझ्यो। ...... मधेस केन्द्रित दलहरूले तराईलाई छुट्टै राष्ट्रिय एकाइका रूपमा अथ्र्याए र त्यस एकाइमा आफ्नो बर्चस्व रहने सपना देखे। थारुहरूको आन्दोलन आफ्नो भूमिमा आफैं पीडित हुनपुगेको क्रन्दन थियो। ..... मधेसीहरूको आफ्नै पक्ष र पीडा छ। उनीहरूको राष्ट्रियता बाहेक भाषा, भेषभूषा, चाडपर्व भारतका विहार र उत्तर प्रदेशसँग छुट्टिँदैनन्। अनुहार हेरेर को यताको को उताको भनेर ठम्याउन सकिँदैन, त्यसो त दक्षिण एसिया निवासीहरू को कुन देशका हुन् भनेर चिन्न हम्मे पर्छ। ..... भारतमै दार्जिलिङका नेपालीहरू ठीक यही दशा भोगिरहेका छन्। ..... सम्पूर्ण नागरिक अधिकार दिएर पनि भारतीय राज्य उनीहरूलाई सक्कली भारतीय मान्दैन भन्ने उनीहरूको दशकौं पुरानो गुनासो यथावत छ। तर त्यहीं बंगालीहरू जसको धर्मबाहेक सबै बंगलादेशसित समान छ, उनीहरूले भारतमा नेपाली र नेपालमा मधेसीले जस्तो मनोवैज्ञानिक पीडा बेहोरेका छैनन्। ..... मधेसीले नेपालमा चाहेको स्वायत्तता र भारतमा नेपालीहरूले गोरखाल्यान्ड मागेको कारण मिल्दोजुल्दो छ। दुबैले आफ्नो परिचयको प्रत्याभूति चाहेका हुन्। बर्मामा रोहिङ्ग्या अल्पसंख्यकहरू न्यायोचित मान्यता नपाएर निरन्तर प्रताडित छन्। .... श्रीलंकामा तमिलहरूलाई अझै त्यहाँको राष्ट्रिय मूलप्रवाहसँग गाँसिएको छैन। यो मानवीय दशा राज्यको मनोविज्ञानसँग जोडिएको हुन्छ, एकाएक बदलिँदैन। ..... प्रस्ट भनौं, जनजाति र मधेसीका मुद्दा एउटै डालोमा हाल्दा समाधान भेटिँदैन। ..... २०६३ सालको मधेस आन्दोलन माओवादीसँगको झडपबाट उग्र हुँदै गएको थियो। चाहे त्यो लहानको घटना होस् अथवा गौर हत्याकाण्ड, त्यतिखेर परस्पर द्वन्द्वरत पक्ष मधेसवादी र माओवादी नै थिए। ...... थारु आन्दोलन मधेस आन्दोलनले दाबी गरेको ‘एक मधेस एक प्रदेश’को मागको प्रतिरोधमा आएको हो, नकि मधेस आन्दोलनको पूरकका रूपमा। ..... नेपालजस्तो जातजातिहरू एकार्कामा मिसिएर, खप्टिएर तथा देशैभर छरिएर बसेका ठाउँमा जातजातिलाई छुट्याउँदै प्रदेश विभाजन गर्न सकिँदैन।
सत्ता गठबन्धनका ओली
पछिल्लो ‘झापाली गुट’ तत्कालीन कम्युनिष्ट वृद्धहरूको संघर्षविहीन गुटगत गतिविधिबाट वाक्क भएर, गतिशील हुन बनाइएको झुन्ड थियो। जनवाद स्थापित गर्ने उद्देश्यसँग गरिएको ‘हिंसात्मक गतिविधिमा’ आजका स्वघोषित शान्तिप्रिय नेता कामरेड के.पी. ओली पनि सम्मिलित थिए। ..... लामो कारावासबाट छुटेका ओली २०४६ सालपछि माक्र्सवादीसँग एकीकृत भएको पार्टीको (जसमा अनेकौं भंगालाहरू पछि जोडिए) पोलिटब्युरो सदस्य बने र ०४८ सालमा युवा संघको अध्यक्ष। ...... २०४९ मा सम्पन्न पाँचौं महाधिवेशनमार्फत एमाले व्यवहारवादी बन्यो। सोभियत संघको विघटन, पूर्वी युरोपेली समाजवादको पतन तथा जनवादी चीनको नवराष्ट्रवादतिरको यात्रालाई विचार गरेर एमालेले पनि आफ्नो चोला फेर्नुपर्ने ठान्यो। ...... ‘करिस्म्याटिक’ व्यक्तित्व तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले वेष्टमिन्स्टर मोडलको डेमोक्रेसीमा जनवादको जामा पहिर्‍याइदिएर ‘बहुदलीय जनवाद’को थेसिस अगाडि सारे। ..... त्यसपछिका महासचिव माधव नेपालले पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त ‘जनवादी केन्द्रीयता’लाई ‘नोकरशाही–केन्द्रीयताका’ रूपमा बुझ्ने र कार्यान्वयन गराउने काम गरे। यी दुवै वैचारिक तथा सांगठनिक सिद्धान्तको प्रयोगमा

एमाले निम्न तथा मध्यमवर्गीय उद्योगपति– व्यापारी–उद्यमीहरूको क्लबमा रूपान्तरित हुनपुग्यो।

..... कांग्रेसको नवउदारवादी बजारवादको उग्र चलखेलमा क्रियाशील एमाले उद्यमीहरू निजी शिक्षण, स्वास्थ्य, तथा ‘रिएल स्टेट’को उत्थान र विस्तारमा फक्रिने अवसर पाए। २०३५/३६ को आन्दोलनपछि सचेत विद्यार्थीहरू जो सरकारी तथा अर्धसरकारी तथा गैरसरकारी सेवामा प्रवेश गरे, उनको र निजी उद्यमको ‘इन्टरप्रनियोरसिप’युक्त गठबन्धनले एमालेको नोकरशाही विस्तारमा सहयोग नै पुग्यो। ‘पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप’जस्तै। ......

मार्क्सवाद पाखा लागेपछि, पार्टी संरचनामा धन–बल–बर्कतको मात्रात्मक हैसियतअनुसार निकायगत बर्चस्व संगठनमा हावी हुनु अस्वाभाविक थिएन।

..... बहुदलीय जनवादको आत्मिक हकदार ठान्ने कामरेड केपीलाई नोकरशाहीका आधारमा भित्तामा ठेलिएको आभाष भएपछि चुनौती सामना गर्न

बाहुबलीहरूको जमात बटुलेर नयाँ समानान्तर संरचना नै खडा गरे।

गृहमन्त्री हुँदाको ‘ब्युरोक्रेटिक नेक्सस’, सुपरम्यानिजमको प्रतिस्पर्धामा पाखा लागेकाहरूको अर्को झुन्डको संरक्षण तथा सिद्धान्त कामरेड ओलीको अझ बढी दक्षिणपन्थी रुझानले उनलाई नयाँ गुट निर्माण गर्न असहज भएन। किनकि त्यसका लागि सिद्धान्त, कार्यक्रम होइन, कटुतायुक्त व्यंग्य भए पुग्थ्यो। ..........

एमालेको अराजनीतीकरणबाट उछिट्टिएकाहरू माओवादी जनयुद्धमा होमिए।

..... ठूलो राजनीतिक पार्टीको पोलिटब्युरो वा कार्यसमिति सदस्यभन्दा माथिको ओहदामा उक्लेपछि राजनीतिज्ञहरूले देख्ने सपना काठमाडौंमा सुविधासम्पन्न घर र गाडी, विदेशी विश्वविद्यालयमा छोराछोरी पठनपाठनको व्यवस्था, गृहमन्त्री हुँदै त्यसपछि प्रधानमन्त्री बन्ने जीवनको अन्तिम धोको हुने गरेको देखिन्छ। ओली सबै चरण पार गर्दै जीवनको यो अन्तिम धोको प्राप्त गर्न अन्तिम राउन्डको बक्सिङ खेलाडीजस्तो रिङमा उभिएका छन्। ...... वेष्टमिन्स्टर मोडलको शासकीय स्वरूपमा बजार अर्थतन्त्रले ल्याउने भनिएको समाजवाद (जो किमार्थ आउँदैन),

संघीयिताका नाममा विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त बमोजिमको विकास क्षेत्र निर्माण

....... माओवादी आन्दोलनले माग गरेको परिवर्तन छेक्ने नाममा यो असैद्धान्तिक एकता सुरु भएको थियो ..... शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, अमनचैनमा कामरेड प्रधानमन्त्री हँुदा खासै के फरक पर्ला? .... बिजुली उत्पादन, ठेक्कापट्टा, व्यवस्थापनको निजीकरण, कमिसन जस्तामा जेजस्ता सहकार्यमा उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ, खासै उहाँ प्रम हुँदा पनि दोहोरिने यिनै कुरा हुन्। ...... नेपाली मध्यपहाडी ग्रामीण समाज भयानक व्यक्तिवादी समाज हो। आफ्ना अग्रजको आदेश पालना गर्ने तर संवाद नगर्ने, संवाद भए पछि छुट्ट भिन्न हुने। त्यस्तै माहोलमा नेता पनि हुर्किए।

आदेश दिन्छन्, संवाद गर्दैनन्।

....... नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रको छहारीमा २५ बसन्तमा ‘अकुत’ बन्दोबस्त गरिसकेका नेताहरू यो उत्तरार्धमा संवाद नगर्ने हठमा छन्। ...... नवउदारवादी बजारवादले झन् ‘रिजिड’ बन्न सिकायो। समग्र राष्ट्रको आर्थिक–सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक उत्थानमा आफ्नो पनि समृद्धि, नाम र इज्जत रहन्छ भन्ने नठान्नेहरूको जमात राजनीतिको केन्द्रमा विराजमान छ। ........ साना कोइराला .. एक दर्जनभन्दा बढी आजका मधेसी दलका साना—ठूला नेता उनकै कारणले बाहिरिए। उनलाई तिनका कारणले संगठन सानो हुन्छ भन्ने चिन्ताले छोएन। ....... राष्ट्रसंघको महाधिवेशन हुँदैछ, प्रधानमन्त्री जान जरुरी छैन, तर जानुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको दोहोरो दायित्व छ, त्यहाँ। एउटा त्यहाँ गरिने भुइँचालो भाषणमार्फत थप राहत थापेर काम देखाउनु। दोस्रो, स्वास्थ्यलाभका साथै आफन्त भेट्नु। लगत्तैको दसैं, तिहार र छठ। मंसिरमा ८ प्रदेशमा पुग्दा अरु माग आइलाग्लान्। ....... गठबन्धनका लागि सिद्धान्त छोड्नेको हैसियत बुझेका छिमेकीहरू पनि कामरेडलाई थाङना ओछ्याइदिन तयार देखिन्छन्।

अराजनीतिभित्र खतरनाक राजनीति हुर्किरहेको नदेख्दा ओली ‘ओइटिङ’ मै सीमित हुने हुन् कि ?

खिचातानीमा प्रहरी संगठन
जब—जब वामदेव गौतम गृहमन्त्री बन्छन्, सुरक्षा निकायमा एक प्रकारको सनसनी मच्चिने गर्छ। खासगरी नेपाल प्रहरीमा। गृहमन्त्रीमा ‘ह्याट्रिक’ गरेका गौतमले पहिलोपटक २०५४ सालमा गृहमन्त्री हुँदा डीएसपीलाई डीआईजी बनाउनेदेखि मन नपरेकालाई अवधि नपुग्दै हटाएर आफू अनुकूललाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बनाउनेसम्मका विवादास्पद काम गरेर ‘इनिङ’को सुरुवात गरे। .... २०६५ मा दोस्रोपटक गृहमन्त्री बन्दा पनि उनले वरिष्ठलाई पन्छाएर दोस्रो वरियताकालाई आईजीपी बनाए। आर्थिक अनियमिततादेखि सुन लगायतका तस्करीसम्म उनको नाम जोडियो। तेस्रो कार्यकालमा आइपुग्दा उनी सशस्त्र प्रहरीलाई पनि पक्राउ पुर्जीको अधिकार दिएर विवादमा मुछिए। ... र देशमा उस्तै काम गर्ने दुईवटा प्रहरी संगठन खडा हुनेछन्। .... सशस्त्रको नेतृत्वले क्रमश: आफ्ना रणनीतिमा सफलता पाइरहेको छ भने प्रहरी नेतृत्व असफल बन्दैछ। ..... गृहमन्त्रीले सशस्त्रलाई अधिकार दिएपछि अर्यालले प्रधानमन्त्रीसमक्ष पनि गुहार लगाएका थिए, तर उनले भेट्नै चाहेनन्। .... प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले फोनमै अर्यालका कुरा सुने। कोइरालाले अर्यालको मागमा सद्भाव देखाउनुको साटो चर्को असन्तुष्टि पोखे। ...... सशस्त्रलाई संसदबाट ऐन नै बनाएर अधिकार दिइएको होइन। ...... मन्त्रिपरिषदले आफ्नो त्यो निर्णय कुनै पनि बेला खारेज गर्न सक्छ।
सेनालाई विवादबाहिर राख
यो ‘चोर बाटो’ बन्द गर्नुपर्छ, सरकारले सेना परिचालनको आवश्यकता नै देखेको हो भने संविधानले अाैंल्याएको व्यवस्थामुताबिकै चल्नुपर्छ । .... तर, प्रश्न त्यसपछि उठेको छ, जब गृहमन्त्री गौतमले स्थानीय प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) मार्फत् जिल्ला–जिल्लामा सेना ‘परिचालन’ गराउन थालेका छन् । सेना सञ्चालन गर्ने निकाय गृहमन्त्रालय होइन, न त गृहमन्त्री मातहतको केन्द्रीय सुरक्षा समितिले सैन्य परिचालनसम्बन्धी अन्तिम निर्णय लिन सक्छ । तर, गृहमन्त्री गौतमले संसद्लाई दिएको औपचारिक जानकारीमा त्यसैअनुरूप ‘सेना परिचालन गरिएको’ बताएका छन्, जुन अन्तरिम संविधानद्वारा निर्दिष्ट कानुनी व्यवस्थाविपरीत छ । ......

संविधानत: सेना परिचालन गर्नका निम्ति प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले प्रस्ताव गर्नुपर्ने, तदनुरूप मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय लिनुपर्ने र त्यसलाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको सेना परिचालनबारे राष्ट्रपति कार्यालय सूचित छैन, न त सैन्य नेतृत्वलाई पूरापूर विश्वासमा लिइएको छ । वास्तवमा आवश्यक विधि पूरा नगरी गृहमन्त्री गौतमले ‘चोर बाटो’ समातेका छन् ।

...... प्रथमत: राज्य यो ठहरमा पुग्नुपर्‍यो कि नेपाल प्रहरीको समूल संरचना र अर्धसैन्य बलका रूपमा क्रियाशील सशस्त्र प्रहरीको सांगठनिक सामथ्र्यबाट हाल मुलुकमा उत्पन्न सुरक्षा चुनौतीको सामना सम्भव छैन । .... बरु गृहमन्त्रीले सन्तुलित नेतृत्व कौशल प्रदर्शन गर्न नसकेका कारण दुइटा प्रहरी शक्तिबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा झाँगिएको छ, जसका नकारात्मक परिणाम स्थानीय स्तरमा देखा पर्न थालेका छन् । .....

मुलुकको ठूलो क्षेत्र/समुदायले विरोध र आपत्ति जनाइरहेको संघीय संरचनालाई अनुमोदन गर्ने गरी नयाँ संविधान जारी गरिहाल्ने मनसायले राष्ट्रिय सेना परिचालन गरिएको सन्देश अहिले गइरहेको छ ।

.... अहिले मुलुकको आधाजसो भूभागमा देखा परेको संघीयता–विवादको चुरोमा ‘राजनीति’ नै छ, जसको समाधान फौजी उपायबाट सम्भव छैन, राजनीतिक संवाद र सहमतिकै खाँचो छ ।
सशस्त्र छाड्ने, प्रहरी समाउने
विवादले भन्सार नाकामा तनाव
प्रहरीले नाकाका छुट्टाछुट्टै पाँच स्थानमा सामान जाँच्ने गरेको छ। कतिपय अवस्थामा सशस्त्रले जाँचेर छाडेका सामान नेपाल प्रहरीले समात्ने गरेको छ। सशस्त्रले घूस लिएर सामान छाड्ने गरेको नेपाल प्रहरीको आरोप छ। तर सशस्त्रका डीएसपी प्रेम भण्डारीले सशस्त्रले घूस नलिने दाबी गरे। उनले भने, ‘घूस लिएको प्रमाण दिनुहोस् कारबाही गर्छु।’ प्रहरीले घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याइएका सामानसमेत समातेर दु:ख दिने गरेको स्थानीयको गुनासो छ।
WP_20150828_18_07_35_Pro.mp4

Manish Manish Suman a true leader

Posted by Manish Das on Friday, August 28, 2015


हामी पनि तराई मा हाम्रो आम को बगैचा छ हामि भन्न चाहान्छु भन्दिदैमा कै हुदैन, हाम्रो आम्को बगैचा छ सनिस्चर बार को दिन हामि ट्यांकर बाट आमको जुस पुरा काठमांडू को जनतालाई बाडछु साथमा बिस्कुट पनि दिन्छु, बिस्कुट जो खादैन तेलाई दालमोठ दिन्छु ल जा हाहा भन्दिए भन्दैमा थोडी हुन्छ :D Sandeep Chhetri King of comedy :D

Posted by Zalaal Baabu on Saturday, August 22, 2015

Comments