सीमांकन नामांकन: अर्थ न बर्थ गोविन्द गाई

जिल्ला पनि राख्ने हो भने केन्द्र मा ४०%, ८ राज्य मा जनसँख्या समानुपातिक ३०%, ७५ जिल्ला मा जनसँख्या समानुपातिक १०%, अनि गाउँ/नगर/महानगर मा जनसँख्या समानुपातिक २०% ------- यसरी अहिलेको केंद्र को बजट लाई बाँड्ने हो भने सीमांकन नामांकन जुन सुकै भए पनि के फरक पर्छ र? नामांकन त प्रदेश सभा आफै ले दुई तिहाई ले गर्ने भन्ने छ। सीमांकन मा ८ अथवा १८ प्रदेशमा जाने खासै फरक पर्दैन।

सर्वोच्च ले संघीय आयोग न बनाउ भनेको छैन। प्रदेश सभा को चुनाव नगर भनेको छैन। नामांकन प्रदेश सभा लाई गर्न नदेउ भनेको छैन। यति मात्र भनेको छ सीमांकन नामांकन दुबै को टुंगो नलागे सम्म संविधान सभा कायम रहन्छ, त्यति मात्र भनेको छ।

तर सीमांकन नामांकन मात्र बाँकी भएको अरु सबै कुरा को निर्क्यौल भइसकेको जस्तो लागेको, टिपेर हात मा बोकेको कागज जति मस्यौदा समिति को हावा ले घर आँगन भरि यत्र तत्र छरिदिएको छ।




कैलाली–कञ्चनपुरलाई थरुहटमै राख्न थारू सभासद्को दवाव
फोरम लोकतान्त्रिकका सभासद् योगेन्द्र चौधरीको संयोजनमा भेला भएका पश्चिमा थारू सभासदहरू कैलालीकञ्चनपुर कुनै पनि हालतमा थरुहटमै हुनुपर्ने जोड दिए । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव तथा सभासद रामजनम चौधरीले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गरे । उनले भने

थरुहटको माग ब्यापक रुपमा उठे पनि संसदका कर्मचारी अखण्ड सुदूरपश्चिमको मागको सुझाव मात्रै राखेर प्रतिवेदन बुझाएको ऐन मौकामा थाहा पाएपछि आफूले हकारेर थरुहटको माग थप्न लगाएको

बताए । महासचिव चौधरीले अहिले थरुहट प्रदेश नपाए आगामी २ सय बर्ष भन्दा बढी कुर्नुपर्ने बिचार पनि राखे । ..... एमाओवादीका सभासद् सन्तकुमार थारूले भने जनयुद्धले थारूवानथरुहट प्रदेशको खाका स्थापना गरेको हो । हामीले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई समेत कैलालीकन्चनपुरलाई कुनै हालतमा अखण्ड सुदूरपश्चिम नगाभ्न खबरदारी गरेका छौ । यसका निम्ति सदनदेखि सडकसम्म उत्रिनलाई म तयार छुँ ।नेपाली कांग्रेसका सभासद प्यारेलाल राना थारूले भने राना थारूहरूलाई अखण्ड सुदूरपश्चिमको पक्षधर भएको कतिपय थारू सभासदले नै आरोप लगाइरहेका छन् । यो बिल्कुल गलत आरोप हो । यसले डंगौरा तथा राना थारू बीचको दुरी बढाउने काम गरिरहेकोले सबै एकजुट भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । ...... थरुहट तराई पार्टी नेपालका सभासद् गोपाल दहितले अधिकारका लागि लड्ने उचित समय यही भएको बताउँदै अहिले नगरे अधिकार कहिले नपाइने बताए । ...... थारू सभासदहरू तराईका जिल्लालाई सीमांकन गर्दा उत्तरदक्षिण नभइ पूर्वपश्चिम गर्नु पर्नेमा पनि एकमत छन् । बैठकमा एमाओवादीका सभासद् गौरीशंकर चौधरी, नेपाली कांग्रेसका सभासद बुद्धिसागर चौधरी, फोरम लोकतान्त्रिकका सभासद जनकराज चौधरी र थरुहट तराई पार्टीका सभासद गंगा थारू सत्गौंवा, थारू एराउन्ड दी वल्र्ड अमेरीकाका अध्यक्ष

महावीर चौधरी

लगायत उपस्थित थिए । .....

बैठकमा एमाले सभासद्लाई बोलाइए पनि कोही उपस्थित थिएनन्

। यसैबीच थारूहरूको एजेण्डा सेट गर्न नेपाली कांग्रेसका थारू सभासदहरूको छुट्टै भेला साउन १५ गते काठमाडौमा बसेको समाचार छ ।
३० दलको मोर्चाले ल्यायो १० प्रदेशको साझा प्रस्ताव
१० प्रदेशरुमा लिम्बुवान, किराँतखम्बुवान, शेर्पा प्रदेश, ताम्सालिङ, नेवा, तमुवान, मगरात, थरुहटथारुवान, कर्णालीखसान र मधेस प्रदेश रहेका छन् । ति प्रदेशरु भित्र ऐतिहासिक थाकथलो कायम भएका, सघन बसोबास भएका जाति तथा समुदायको स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र आवश्यता परेमा विषेश क्षेत्रहरुको ब्यवस्था गरिने गरि ३० दलले साझा धारणा बनाएका छन् ।
मस्यौदाभन्दा फरक संविधान आउने
आदिबासी दलका सभासदः दलका भरिया नबन
बीपीलाई आदर्श मान्ने, लोकतान्त्रिक समाजबादलाई आफ्नो सिद्धान्त मान्ने काँग्रेस होस् वा समाजवाद र साम्यवादलाई आफ्नो गन्तव्य मान्ने एमाले, एमाओवादी होस्, सबै आफ्नो सिद्धान्त र दायित्वबाट बिमुख छन् । ....... १२ बुँदे समझदारी, बिस्तृत शान्ति सम्झौता कुन अवस्थामा भयो ? देश अब संघीयतामा जान्छ भनी अन्तरिम संबिधानमा लेख्ने काम कुन अवस्थामा भयो ? अन्तरिम संविधानमा राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने कुरा किन लेखियो ? आज हामी सबै बिर्सन पुग्यौं । सिद्धान्त, नैतिक मूल्य र मान्यता पनि हाम्रो अगाडि निरीह हुन पुग्यो । नाघ्नेमा हामी सबै पर्छौं ।

तर देशमा शासन संचालन गर्ने ब्राह्मण।क्षेत्री यस मामिलामा प्रथम स्थान हासिल गरेका छन् । .......... यतिबेला के काँग्रेस, के एमाले, के माओवादी तीनै दलका शीर्षस्थ नेताहरू ब्राम्हणवादको रक्षार्थ एकै मञ्चमा उभिए ।

केही झारनझुरुन आफ्नो पोल्टामा पनि परिहालोस्, सानै भए पनि आफूले भनेको कुरा पूरा होस् भनी मधेशीजनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) पनि त्यो मञ्चमा उभिन पुग्यो । श्री ४ ले गरेका १६ बुँदे सम्झौताले अहिले संबिधानको प्रारम्भिक मस्यौदा टाठाबाठाहरूको हातमा सम्म पुगेको छ । सुझाव लिने नाटक बडो राम्रोसँग साउनको पहिलो सातामा मञ्चन भैसकेको छ । तर मस्यौदाले उत्पीडितहरूको कल्याण गर्छ, देशको हित गर्छ भन्ने कुरामा प्रायःको बिश्वास छैन । ......... जसको लागि संघीय शासन आवश्यक छ, जो ठूलो ठूलो स्वरमा संघीयताको लागि आवाज उठाए, संघीयताकै लागि जीवन बलिदानी गरे, तिनै जाति, समुदाय आज निराश बनेका छन् । ........ संविधानको प्रस्तावनामा एक ठाउँमा समानुपातिक समावेशीको कुरा गरिएको छ । तर जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीको कुरालाई कुनै धारामा उल्लेख भएको छैन । राष्ट्रिय मानव अधकिार आयोग लगायत दलित, महिला, समावेशी आयोगको कुरा गरेको छ, तर यत्रो जनसंख्यामा रहेका आदिवासी जनजातिहरूको आयोगप्रति मौन छ । आयोगको कुरा त गरेको छ, तर संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने ब्यबस्था गरेर अधिकारबिहिन बनाएको छ । निवारक नजरबन्द बिरुद्धको हकमा हामी जस्ता अधिकारको वकालत गर्नेहरूको मुखमा ताला लगाउने बन्दोबस्त मिलाएको छ । ....... थारू कल्याणकारिणी सभा कैलाली लगायतका थारू सम्बद्ध संघ संस्था, थारू नागरिक समाज, थारू बुद्धिजीविहरू संस्थागत रूपमा कैलाली, कञ्चनपुर थरुहटमै हुनुपर्ने सुझावलगायत नाटकका पात्रहरूलाई लामै सुझाव दिएका छन् । ....... हाम्रो देशमा ईमान्दार र त्यागी नेताहरूको अभाव छ । ऋषिमन भएका नेताहरूको अभाव छ । ......

उनीहरूमा घोर सामन्तवाद हावी छ । उत्पीडित जातिहरूबाट गएका सभासदहरू दास मनोबृत्तिका छन् । राम्रो र नराम्रो थाहा भए पनि नेता र पार्टीले भनेको कुरा उनीहरूको लागि लक्ष्मण रेखा भएको छ ।

....... ४ दलमा रहेका तपाई आदिबासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम सभासदहरू न्यायको पक्षमा उभिनु भएन, अधिकारको पक्षमा उभिनु भएन, आपूmले प्रयोग गर्ने अधिकार र दायित्वलाई बिर्सनु भो भने अब जनबिरोधी संबिधानलाई कसैले रोक्न सक्तैन । यदि तपाईहरू अन्यायको बिपक्षमा, न्यायको पक्षमा, उत्पीडित जाति, समुदाय, धर्मावलम्बीहरूको पक्षमा दरो गरी उभिनु भयो भने दुई तिहाई बहुमत कुनै हालतमा पुग्दैन । जनता अन्यायबाट जोगिनेछन्, देशले सही निकास पाउनेछ । के यस्तो सम्भव छ तपाईहरूबाट ? ........ देशमा फेरी पनि आन्तरिक उपनिवेश कायम राखिरहने, उत्पीडित जातिहरूमाथि अन्याय र अन्याचार थोपरिरहने धारा, उपधाराले संबिधान भरिभराउ छ ।

Comments