अमरेश ले तराई काँग्रेस खोले हुन्छ

अमरेश ले तराई काँग्रेस खोले हुन्छ।

भारत मा वीपी सिंह ले काँग्रेस पार्टी छोडेर जनता को मा जाँदा जसरी जंगल मा आगो लागे जस्तो गरी वहाँ को संगठन विस्तार भएथ्यो अमरेश सिंह को नेतृत्व मा त्यस्तै हुन सक्छ।

कर्णाली र सुर्खेत ले दुई दिन जुलुस निकाल्दा माग सम्बोधन हुने, थारु र मधेसी चाहिं वाल्ल। त्यस्तै गगन थापा ले पार्टी सिद्धांत विपरीत गणतंत्र मा जाँदा केही न केही अमरेश सिंह ले मधेस अस्मिता को कुरा गर्दा पार्टी अनुशासन बिग्रिने?

अमरेश ले तराई काँग्रेस खोल्छ भने देश बाट काँग्रेस पार्टी सखाप हुन्छ। मधेस नै बेस भएको पार्टी काँग्रेस, मधेसी सँग निहुँ खोज्नु हुँदैन। खोज्छ भने सकिन्छ। स्वाहा



कांग्रेसले अमरेशलाई स्पष्टिकरण पत्र बुझाउन अझै सकेन
यदि अमरेशले पत्र नबुझेर छलिरहे घरमा पत्र टास्ने तयारी पार्टीले गरेको छ। .... पार्टीको अनुशासन समितिले पार्टी विधान र नियमावली अनुसार, कसूर हेरी सम्झाउने, चेतावनी दिने, निलम्बन वा पार्टी सदस्यताबाट निष्काशन समेत गर्न सक्ने छ। ...... पछिल्लो दल त्याग एन अनुसार संसदीय दलको नेताले सभामुखलाई अनुरोध गरे उनको सांसद पद पनि निलम्बन हुनसक्छ। समितिले गरेको निर्णय कारबाहीमा परेका सदस्यलाई चित्त नबुझेमा कारबाहीको सूचना पाएको मितिले ३५ दिनभित्र पार्टी केन्द्रीय समितिमा पुनरावेदनका लागि दिन सक्नेछन् र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुनेछ। ...... कैलालीको टिकापुर लगायत विभिन्न भागमा भएका कार्यक्रममा पार्टी अनुशासन विपरित अभिव्यक्ति दिएको र हिंशा भड्काउन सहयोगी बनेको भन्दै कांग्रेसको अनुशासन समितिले सिंहलाई पत्र काटेको हो।

सभासद् सिंहलाई पार्टीको २४ घण्टे स्पष्टीकरण
पुरानो शक्तिले चित्त दुखाउनु आवश्यक छैनः बाबुराम (पूर्णपाठ)
हामी यसपटक सगरमाथाको ‘साउथ पोल’मा पुगेकै छौं र यसपटक हामीले सगरमाथाको चढाइ गर्नैपर्छ । अब हामीले चढ्न सकेनौं, संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने काम गर्न सकेनौं भने फेरि अर्को संविधानसभा हुनेछैन, इतिहासले अर्कै मोड लिनेछ । ...... माओवादीसँगको वृहत् शान्ति सम्झौता, मधेश आन्दोलनपछिका सम्झौता, थरुहट आन्दोलनपछिका सम्झौता र जनजातिहरुसँग भएका सम्झौता नै यो संविधानका आधार हुन् । ..... खासगरी शीर्ष नेतृत्व पंक्तिमा नै पहिलेका कुराहरु बिर्सेजस्तो गरेर यो भएन, यो शब्द मिलेन, ऊ शब्द मिलेन भन्ने जुन कुरा गरिन्छ त्यो उपयुक्त होइन । सम्झौता गर्दा एउटा पक्षको जस्तो मात्रै हुँदैन । अक्सर उँटको उदाहरण दिने गरिन्छ –

सबभन्दा राम्रो जनाबर बनाउँछु भन्दा भगवानले समेत उँट बनाउन पुगेका थिए

भनेजस्तै हामीले पनि विभिन्न विचारधारा राख्नेहरुका बीचमा गरिएका सम्झौताबाट बनाउने संविधान यस्तै हुन्छ । त्यसैले यो शब्द मिलेन, त्यो शब्द मिलेन भन्नुको सट्टा यो इतिहासको आवश्यकतालाई पूर्ती गर्ने सम्झौताको संविधान हो भन्ने मानेर हामी जानुपर्छ । बरु त्यो सम्झौता पालना भयो कि भएन ? त्यो सम्झौतामा उल्लेखित कुराहरु यहाँ समेटिए कि समेटिएन ? त्यसमा हामीले ध्यान दिऊँ, त्यो नै महत्वपूर्ण कुरा हो । ....... नेपालको सन्दर्भमा त्रिपक्षीय द्वन्द हुँदै आएकै हो । एउटा परम्परागत राजतन्त्रवादी सामन्तवादी शक्ति, एउटा उदार लोकतन्त्रवादी पूँजीवादी शक्ति र अर्को अग्रगामी समाजवादी क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट शक्ति । ...... क्रान्तिले सामन्तवाद र राजतन्त्रको अन्त्य गरेको छ । त्यो पूरै नियम र कानुनले अन्त्य गरेको होइन । क्रान्तिले अन्त्य गरेको हो । ..... इतिहासमा कहिँ पनि विधि, कानुन र नियम पुर्‍याएर राजतन्त्रको अन्त्य भएको छैन । त्यो क्रान्ति र आन्दोलनले अन्त्य गरेको छ । यो तथ्यलाई स्वीकार्नुपर्छ । ....... १२–बुँदे समझदारीदेखि बृहत् शान्ति सम्झौता हुँदै, मधेश आन्दोलन र अन्य आन्दोलनसँग भएका सम्झौता हेर्‍यौं भने त्यहाँ केही कुराहरु आधारभूत सिद्धान्तको रुपमा स्वीकार गरिएका छन् । त्यसमा पहिलो कुरा भनेको गणतन्त्र र लोकतन्त्र हो । त्यसैले गणतन्त्र र लोकतन्त्रबाट हामी पछाडि फर्कन सक्दैनौं । ........ हाम्रो संविधानको दोस्रो प्रस्तावना भनेको संघीयता हो । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, क्षेत्रीय विविधतायुक्त मुलुक ...... संघीयताबाट पछाडि फर्कन सकिन्न । ...... पहिचानका पाँच आधार (जातीय, भाषिक, ऐतिहासिक, साँस्कृतिक र भौगौलिक) .... सामथ्र्य र पहिचानको सन्तुलन मिलाउनुपर्छ । ... पहिचानका पाँच आधार र सामथ्र्यका चार आधारबाट पछाडि फर्कनु हुँदैन । ....... हामीले तीन वटा तह –

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय

– स्वीकार गरिसकेपछि अहिले भएका प्रशासनिक इकाइहरु, चाहे ती विकास क्षेत्र हुन्, चाहे ती अञ्चलहरु हुन्, चाहे ती जिल्लाहरु हुन्, चाहे निर्वाचन क्षेत्र हुन् ती कुनै पनि रहँदैनन् । सबै नयाँ ढंगले पुन:संरचना हुँदैछ । ....... निर्वाचन क्षेत्र २४० बाट १६५ हुनेवाला छ । .... धर्म निरपेक्षता ... बहुधार्मिक देशमा धार्मिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नको निम्ति राज्य धर्मबाट अलग रहनुपर्छ भन्ने स्वत: सिद्ध हुन्छ । तब मात्रै बस्तुत: धार्मिक स्वतन्त्रता आउँछ । त्यसैले धर्मनिरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रतालाई एक–अर्काको विरोधीको रुपमा प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त छैन । ....... धार्मिक स्वतन्त्रता भनेको व्यक्तिको स्वतन्त्रता हो । धर्म निरपेक्षता भनेको राज्यको चरित्रको कुरा हो । यदि राज्य धर्म निरपेक्ष भएन भने व्यक्तिको धार्मिक स्वतन्त्रता संरक्षित हुँदैन । ....... आधुनिक, नयाँ, समुन्नत नेपाल बनाउने हो भने धर्म निरपेक्षताको जुन सिद्धान्त छ त्यसलाई फेरि कमजोर पार्ने, त्यसबाट पछाडि फर्कने खालका गतिविधि हामीले गर्नु हुँदैन । यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । ......... समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्र .... बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, विधिको शासन, मानवअधिकार लगायतका कुरा त हामीले स्वीकार गरेकै छौं । तर यो संविधानको विशेषता भनेको बहु वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, साँस्कृतिक जुन विविधता हो त्यसलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति नेपालको लोकतन्त्र समावेशी लोकतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यसैले संविधानको प्रस्तावनादेखि लिएर राज्यको चरित्र, मौलिक अधिकार, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, निर्वाचन प्रणाली सबै ठाउँमा हामीले समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्रका सिद्धान्त स्थापित गरेका छौं । त्यसलाई कमजोर पारिनु हुँदैन । ......... समावेशी मात्रै भनेर पुग्दैन । समावेशी समानुपातिक भन्ने शब्द हामीले प्रचलनमा ल्याइसकेका छौं । अहिले समानुपातिक भन्ने शब्द धेरै ठाउँमा छुट्न गएको छ । त्यसैले हामीले यो समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्र पनि हाम्रो संविधानको आधारभूत तत्व हो भन्ने कुरालाई नबिर्सौं । .......

महिला र दलित सबभन्दा उत्पीडित लिङ्ग, समुदाय हुन् ।

...... महिलाहरुलाई नागरिकतासम्बन्धी विषयमा विभेद हुन पुगेकै छ । .... दलितहरुको आफ्नो संख्याको अनुपातमा, इतिहासको दमन र उत्पीडनको क्षतिपूर्तीस्वरुप बढाएर नै प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने ठाउँमा पहिले भएको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता पनि हामीले गर्न सकेका छैनौं । त्यहाँ हाम्रो कमजोरी हुन पुगेको छ । ...... कुनै कालखण्डमा

हामी सबै, कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, मधेशवादी सबै आन्दोलनकारी शक्ति हौं । त्यसैले जनताले आन्दोलन गरे भनेर उनीहरुप्रति असहिष्णु हुनु आवश्यक छैन ।

हामीले पनि आन्दोलनमा ठूल्ठूला काम गरेका छौं, ‘प्लेन’ हाइज्याक गर्नेसम्मका काम हामीले हिजो गरेकै हो । त्यसैले हामीले अहिले आन्दोलन गर्ने शक्तिहरुलाई दुत्कार्नु भन्दा पनि उनीहरुलाई वार्तामा ल्याएर समाधान खोज्नेतिर जानुपर्छ । तबमात्रै शान्ति आउँछ । आइन्स्टाइनले भन्नुभएको थियो – शान्ति भनेको बलबाट होइन समझदारीबाट कायम गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी मार्टिन लुथर किङले भन्नुभएको थियो – वास्तविक शान्ति भनेको खालि तनावको अभाव मात्रै होइन वास्तविक सत्य र न्यायको स्थायी स्थापना पनि हो । त्यसैले सत्य र न्याय स्थापना गरेर सही शान्ति स्थापना गरौं ।

अधिवक्ता पूर्ण चन्द्र पौडेल विरुद र्निवाचन आयोग समेत अथवा नागरीकता विना मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन नपाउने मुद्दा जस्मा...

Posted by Dipendra Jha on Thursday, August 27, 2015

Comments