In The News (24)



झापाका आदिवासीहरुले दिए एमाले अध्यक्ष ओलीलाई मुठभेडको चेतावनी
भेटघाटको क्रममा आदिवासी टोलीलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले स्टेडियमको लागि २६ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने वातावरण बनाइरहेकोले नाम फेर्न दिन आग्रह गरेको बताइएको छ । अध्यक्ष ओलीले सोही स्थानको एक छेउमा ६ करोडको लागानीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आदिवासी स्मृति पार्क बनाइदिने भन्दै आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति पार्कको नाम मदन भण्डारी स्टेडियम बनाउन दिन टोलीलाई अनुरोध गरेको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष नित्यनन्द ताजपुरियाले बताए । ...... यद्यपि आफूहरू कुनै हालतमा नाम फेर्न नदिने ताजपुरियाले बताएका छन् । टोलीले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई जबरजस्ति गरिए सो स्थानमा मुठभेड हुने चेतावनी दिएर हिँडेको टोलीले बताएको छ । ...... आदिवासी जनजातिहरूको अस्तित्वमाथि प्रहार हुने गरी भएको सत्तारुढ दुई पार्टीको निर्णय नसच्चिए सडक संघर्ष हुने र ‘चिहान सेक्रिफाइस गरेका, आदिवासी जनजातिहरूले ज्यानसमेत सेक्रिफाइस (बलिदान) गर्न सक्ने’ प्रतिष्ठानका अध्यक्ष नित्यानन्द ताजपुरियाले बताए ।
राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली नै किन?
नेपालका लागि राष्ट्रपतीय प्रणाली मात्रै एउटा विकल्प हो । तर संविधानका अरु प्रावधानहरुलाई परिवर्तन गरेर संसदीय प्रणालीलाई विकल्प बनाउन सकेको खण्डमा पनि राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली नै बढी उपयोगी हुन्छ । ..... नेपालको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा दुईओटा मात्र राजनीतिक दलको परिकल्पना गर्न नसकिने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली समावेसिताका लागि अपनाउनु पर्ने हुँदा संसदीय प्रणाली अपनाउनु ठूलो त्रुटि हुनेछ । राष्ट्रपतीय शासन मात्रै एउटा विकल्प हो । ....... पश्चिमी युरोपमा समानुपातिक चुनाव प्रणाली भएका २१ देशहरुमध्ये तीनओटामा मात्रै संसदीय व्यवस्था छ तर त्यहाँ पनि चुनावमा दुईओटा दलमात्र हाबी हुन्छन् । ...... नेपालका सन्दर्भमा जहाँ जतासुकै दलहरु हाबी छन्, उनीहरुको अलिकति चर्चा घटेर प्रत्यक्ष चुनिएर आएका कार्यकारीको चर्चा भएमा त्यो नराम्रै हो भन्न सकिंदैन । ....... नेपालमा तानासाह जन्मदैन । नेपाली जनता भोलि कुनै व्यक्ति प्रधान होला भन्ने कुराले आत्तिएका छैनन् । राजतन्त्रलाई सत्ताबाट हटाउने वीर जनता जनद्रोही जोकोहिलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सक्षम छन् । ........ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार व्यवस्थापिकाको कार्य संविधानको दायराभित्र रहेर नियम कानुन बनाउनु हो र कार्यपालिकाको कार्य विद्यमान नियमकानुनको परिधिभित्र रही कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने हो । ..... नेपालमा, जहाँ दुई त के चार÷पाँच दलहरु मात्रै होलान् भनी अनुमान गर्न पनि गाह्रो छ, त्यस्तो देशमा एउटै राजनीतिक दलले संसदमा बहुमत ल्याउला भन्ने अवस्था हुँदैन । तसर्थ, अमेरिकाको जस्तो दुई दलीय खिचातानीको सम्भावना नेपालमा छैन । यदि भइहालेमा पनि सात दशकसम्म उद्यमशीलतामा अग्रणी र बेजोड गतिशील देश अमेरिकाजस्तो हुन सकिन्छ भने त्यो गौरव हो, कमजोरी होइन । साथै, संघीयतामा गए पछि धेरैजसो जनजीवनका महत्वपूर्ण कार्यहरु प्रान्तीय सरकारको दायराभित्र पर्ने हुँदा केन्द्रमा हुने सम्भावित टकरावको असर गौण हुन्छ । .......... नेपालमा दलहरु जनताका मुद्दाहरुभन्दा आ–आफ्नै स्वार्थले गठन भएका छन् । जनताका इच्छा र आकांक्षा प्रतिविम्वित गर्ने दल भएको भए १३९ दलहरु हुँदैनथे । धेरै दलहरुबीच सार्थक भिन्नता छैन । तसर्थ, तिनको ध्रुवीकरण जरुरी छ । राष्ट्रपति पदमा जित्नका लागि ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउनु पर्ने हुँदा यो पदको अपेक्षा गर्ने दलहरुले एकीकृत हुनुको विकल्प छैन । नेपालमा छरिएको राजनीतिक बिस्कुनमा एकीकरणका लागि दलहरुलाई दबाब दिने योभन्दा अर्को सुअवसर के होला ? ........ समावेसी–हिमायती राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कल्पना गरौं । यीमध्ये कसलाई समावेसी हुन बढी सजिलो होला ? राष्ट्रपतिलाई । किनभने उनका अगाडि सम्पूर्ण नेपाली नागरिक मन्त्रिमण्डलका सम्भाव्य उम्मेद्वार हुन्छन् जबकि प्रधानमन्त्रीका लागि आफ्ना दलका सांसदहरु मात्र । तैपनि मुख्य कुरा नियत र नेत्रृत्वको हो । मूल कुरा के हो भने कार्यकुशलतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी कसरी समावेसी हुने भन्ने हो र यस कसीमा राष्ट्रपतीय प्रणाली नै बरु उपल्लो दर्जामा आउला ।
मस्यौदा प्रतिगमनकारीः उपेन्द्र
गच्छदारमाथि खनिए मधेशी नेता
कांग्रेस एमाले र एमाओवादीका केही नेताहरूले संबिधान सभालाई खेलौना, रबर स्टाम्प र सभासदहरूलाई दास बनाएर मस्यौदा ल्याएको ...... जवरजस्ती ल्याइएको संबिधान मधेशमा लागु हुन नदिने चेतावनी दिए ...... अहिलेको मस्यौदा पुरानो पंचायतकालिन अन्धराष्ट्रभक्ती रहेको र यसले न्यायीक स्वतन्त्रता र सर्वोच्चता तथा बिधीको शासनलाई लत्याउने काम गरेको ..... ' काग्रेस, एमाले र एमाओवादी तिनदलले गरेको नौटंकीको सहमतिमा अर्को चौवनिया दल गएर सवा तिन दल पुर्‍याएका छन् ।' ..... राजेन्द्र महतोले डकैती शैलीमा ल्याइएको मस्यौदालाई मधेशीले धुप अगरवती नदेखाउने ...... जनताद्धारा अस्वीकृत मस्यौदाको आधारमा जारी हुने संबिधान मधेशमा लागु हुन नदिने ..... '१६ बँुदे सहमतिमा हस्ताक्ष्र गरेर विजयकुमार गच्छदारले कुलघाती काम गरेका छन् । यस्ता कुलघातीलाई मधेशी जनताले छोडदैनन् ।' ..... बृषेशचन्द्र लालले १६ बुँदे सहमितमा हस्ताक्षर गरेका चारदलका नेताहरू शाहबंशीय शासनका उतरधिकारी भएको .... अन्य नेताजस्तै उनले पनि गच्छदारलाई गद्धारको संज्ञा दिए । ..... तराई मेधश सदभावना पार्टीका बरिष्ठ नेता रामनरेश रायले सुझाव संकलनका बेला भएको विरोध ट्रेलर मात्र भएकाले अबको आन्दोलन रुपी फिल्मले १६ बुँदेमा हस्ताक्षर गरेका चार दलको एकलौटी पनलाई समाप्त पार्ने बताए । उनले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र फोरक लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदारले मधेशी र आदीवासी जनजातीलाई धोखा दिएको आरोप लगाए
संविधान अन्तिम चरणमा : नेम्वाङ
सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदालाई जनताले अनुमोदन गरिसकेको ...... नागरिकबाट आएको सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिई परिमार्जन गर्ने प्रकृया समेत सुरु भइसकेको ..... नेम्वाङले मस्यौदामा जनताको अपार सहभागिताले

साउन ३१ गते

संविधान जारी गर्ने अठोटलाई अनुमोदन गरेको बताए । ..... अरु प्रकृया छोट्याएर भएपनि सभासदलाई छलफलका लागि प्रयाप्त समय प्रदान गर्ने वताउदै सभाध्यक्ष नेम्वाङले भने, ‘दू्रतमार्गबाट संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा विधि, प्रकृया, स्थापित मूल्य मान्यता र आवश्यक समयका बारेमा कुनै सम्झौता हुनेछैन ।’ ..... पूर्व सभासद खिमलाल देवकोटाले प्रमुख चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमति र मस्यौदाबीच तालमेल नभएको, अघिल्लो संविधानसभाले गरेको उपलब्धि र भएको सहमतिलाई पन्छाउने काम भएको जनाउँदै जनताले दिएका राय सुझावलाई आधार मानेर मस्यौदा परिमार्जन नगर्ने हो भने जनताबाट सुझाव लिएको अर्थ नरहने तर्क गरे । ...... नागरिकले वडाध्यक्षदेखि मुलुकको कार्यकारीसम्मको पदमा जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचनका माध्यमबाट निर्वाचित गर्न पाउनुपर्ने, संविधान छोटो बनाइएनु पर्ने, महिलाको समानुपातिक सहभागिताको सुनिश्चित गरिनुपर्ने तथा धार्मिक स्वतन्त्रता कायम गरिनुपर्नेजस्ता महत्वपूर्ण सुझावहरु प्रस्तुत गरेको बताए ।
मधेसी मोर्चाद्वारा कोइराला-ओलीसित वार्ता अस्वीकार
सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री र ओलीबीच चार ठूला दलका तर्फबाट असन्तुष्ट मधेसी दलहरूलाई भेट्ने सल्लाह भएको थियो । सोहीअनुरूप मंगलबार बिहान १० बजे बोलाउने निधो भयो । त्यसैबमोजिम ओलीले आफ्नो टवीटर हयान्डलबाट भेटवार्ता हुने सार्वजनिक गरेका थिए । ..... 'संविधानसभाको अधिकार कटौती गर्ने, सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लंघन गर्नेहरूले हामीसँग छलफल गरेर लोकतन्त्रवादी भएको नाटक गर्न खोजेका छन् । मुद्दा त्याग गरेर एमाओवादीझैं हामी पनि कांग्रेस र एमालेको पछि लाग्नुपर्छ भन्ने केही छैन ।' सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले वार्ताको आहवान नाटक मात्रै भएको आरोप लगाउँदै कान्तिपुरसँग भने, 'हामी काठमाडौंमा हुँदासम्म एक पटक पनि सोधखोज नगर्ने प्रधानमन्त्री । जब आन्दोलनको कार्यक्रम बनाएर जिल्ला लाग्यौं, अनि डाक्ने ? यो वार्ताका लागि कुनै गम्भीर प्रयत्न होइन । नयाँ प्रस्ताव लिएर नआउन्जेल हामी वार्तामा जाँदैनौं ।'



Comments