In The News (23)

विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गरेपछिमात्र वार्ता: अध्यक्ष यादव 
एकात्मक न्यायपालिका स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारे । ...... संविधानसभाबाट राजीनामा गर्ने सम्बन्धमा पत्रकारको जिज्ञासामा उनले संविधानसभामा कडारुपमा प्रस्तुत हुने उल्लेख गर्दै राजीनामा गर्ने विषयमा अहिले कुनै निर्णय नभएको बताए ।
कांग्रेस र एमालेमध्ये एउटा प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ : गगन थापा
कांग्रेस महाधिवेशनको रौनक विदेशबाट सुरु
थापाले प्रदेशको सिमाकंन टुंग्याएर मात्रै संविधान जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सिमाकंन नटुग्याई जारी गरिएको संविधान कार्यन्वयनमा आउन कठीन हुने उनको तर्क थियो । थापाले असन्तुष्ट दलहरुलाई आन्दोलनमा जाने ठाउँ दिनुभन्दा केही समय लम्बाएर भएपनि सिमाकंन टुग्याउनुपर्ने बताएका हुन । ..... ‘प्रदेशको निर्माण नगरेसम्म राष्ट्रिय सभा बन्दैन, राष्ट्रिय सभा नभए राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन सक्दैन,’ थापाले भने । ...... जनसम्पर्क समितिबाट छनोट हुने प्रतिनिधि महाधिवेशनमा निर्णायक हुनसक्ने जर्मनी जनसम्पर्क समितिका संस्थापक अध्यक्ष दिलबहादुर गुरुङ बताउँछन् । ..... ‘भागबण्डाका कारण भातृसंस्था आक्रन्त भयो,’ मंगलबार जनसम्पर्क समिति जर्मनीको तेस्रो अधिवेशनमा बोल्दै केन्द्रिय सदस्य गगन थापाले भने, ‘नेपालमा भएको भागबण्डाको स्थिति यहाँ कायम हुनुहुन्न, भागबण्डा बाहिर रहेर

आधुनिक संगठन

को रुपमा जनसम्पर्क समितिलाई माथि उठाउनुपर्छ ।’ ..... ५ सय क्रियाशील सदस्य भएको जनसम्पर्क समितिलाई ७ महाधिवेशन प्रतिनिधि दिने व्यवस्था गरेको छ । ....... युरोपका १४ मुलुकमा कांग्रेसका जनसम्पर्क समिति छन् । ..... विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले अब हुने नयाँ संविधानमा मतधिकारको प्रयोग गर्न दिनुपर्ने माग गरेका छन । पेशागत बाध्यताका कारण विदेशिनु परे पनि मताधिकारबाट बञ्चित गरी विदेशमा बस्ने नेपालीलाई सौतनी आमाको जस्तो व्यवहार नगरिदिन उनीहरुले कांग्रेस नेतृत्वसँग आग्रह गरे ।
कांग्रेस संस्थापन पदाधिकारी बढाउने गृहकार्यमा
कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्कालाई सहमहामन्त्री भएको दुई वर्ष बित्दा पनि पार्टीभित्र आफ्नो भूमिका के हो भन्ने थाहा छैन। ..... महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्ण सिटौलालाई आफूअनुकूल काम लगाउनेबाहेक विधानले दिएको व्यवस्था प्रयोग गरी कोइरालाले कहिल्यै कार्यविभाजन गरेनन्। पार्टीको अति आवश्यक र महत्त्वपूर्ण कार्यसम्पादन समितिसमेत गठन भएको छैन। पार्टीका ४२ विभाग पनि कहिल्यै सक्रिय भएनन्। ..... आसन्न १३औं महाधिवेशनमा पदाधिकारी संख्या बढाउन पार्टीको संस्थापन पक्षमा गृहकार्य र बहस चलिरहेका बेला देउवा पक्षबाट सहमहामन्त्री बनेका खड्का प्रश्न गर्छन्, ‘भएकै पदाधिकारीले काम नपाएको अवस्थामा पदाधिकारी बढाउने विषय कति औचित्यपूर्ण हुन्छ?’ खड्का काम र जिम्मेवारीको हिसाबले कुन–कुन र कति पदाधिकारी आवश्यक छ भन्नेबारे पहिला बहस हुनुपर्ने बताउँछन्। ...... देउवा पक्ष सकभर संख्या बढाउन नदिएर त्यसको फाइदा लिने दाउमा छ। ...... संस्थापन पक्षबाट सभापतिको उम्मेदवार प्रधानमन्त्री कोइराला नै हुने या उपसभापति रामचन्द्र पौडेललाई बनाउने भन्ने अन्योल छ। प्रधानमन्त्रीका निकटस्थहरू फेरि एकपटक कोइरालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। उनीहरू पौडेललाई उम्मेदवार बनाउँदा वरिष्ठ नेता

देउवाले सहजै जित्ने र आफूहरू किनारा लाग्ने

तर्क गर्दै कोइरालालाई नै अघि बढाउन कस्सिरहेका छन्। ........

प्रधानमन्त्री स्वयं पार्टीको विरासत कोइराला परिवारबाट बाहिर नजाओस् भन्ने पक्षमा छन्। त्यसका लागि एकपटक आफैं सभापतिका लागि लड्ने र बीपीपुत्र सशांक कोइरालालाई नेतृत्वमा स्थापित गराउने भित्री योजना कोइरालाको छ।

उम्मेदवारी घोषणा नगरे पनि संस्थापन पक्षकै पौडेलले देश दौडाहा सुरु गरेका छन्। उनी यसपालि जसरी भए पनि सभापतिका लागि लड्ने तयारीमा छन्। कोइरालाका लागि सबभन्दा पहिला पौडेललाई नै कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हम्मे छ। ........ संस्थापन पक्षमा वर्तमान महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह, कृष्ण सिटौला, शेखर कोइराला, अर्जुननरसिंह केसी, रामशरण महत, महेश आचार्य, सशांक कोइराला, सुजाता कोइराला, गगन थापालगायत नेताहरू पदाधिकारीका आकांक्षी छन्। .......... कतिपयले संघीयताको नयाँ स्वरूपसँगै ८ सहमहामन्त्री र तीन उपसभापति बनाउन जोड दिइरहेका छन्। ......

केन्द्रीय सदस्य केसीले सबै पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्ने फरक मतसमेत पार्टीमा राखेका छन्।

..... केसीले आफ्नो सम्पूर्ण जोड सबै पदाधिकारीमा निर्वाचन गराउनुमा केन्द्रित हुने बताए।
ज्वालाले सोधे, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू अमरेश सिंहलाई कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ?
जनजातिले बाबुरामलाई भने- आन्दोलन गर्छौं, देशै छाड्छु !
बाबुरामको जवाफ : ०४७ को गाता मात्र फेरेर सही गर्दिँन, संविधानसभा घेर्नोस्
आदिवासी जनजाति अगुवा तथा नेताहरुले नयाँ संविधानको प्रस्तावित मस्यौदा अस्वीकार्य भएको बताएका छन् । उनीहरुले मस्यौदा पुनर्लेखन वा आन्दोलन दुई मात्र विकल्प भएको बताएका छन् । नेता मल्लके सुन्दरले चाँहि पाँच वर्ष संविधान चलाएर देखाए देशै छाड्ने बताएका छन् । ....... आदिवासी जनजाति लगायतका उत्पीडित वर्ग तथा समुदायको अधिकार छानीछानी काटिएको भन्दै मस्यौदा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए । ........ छलफलमा पदमरत्न तुलाधर, मल्लके सुन्दर नागेन्द्र कुमाल, ओम गुरुङ, कुमार लिङदेन लगायत जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष डन्डु शेर्पा, महिला महासंघकी गंगा खासु मगर, दुर्गा राई, मनप्रसाद सुनुवार लगायतले पनि मस्यौदाले जनजातिको अधिकार कटौती गरेको भन्दै स्वीकार्य नहुने बताएका थिए । ...... पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको सुरु गरेको बहिस्करणको नीति कायमै छ । माथिदेखि तलसम्म खस भाषाको साम्राज्य यथावत कायमै छ । योभन्दा नांगो उत्पीडन के हुन सक्छ ? ....... म मानवअधिकारको आन्दोलनमा लाग्दा मलाई थाहा छ २०/५० जना जम्मा हुँदा समाचार बन्छ । तर, हामीले हजारौंको उपस्थितिमा कार्यक्रम गर्दा रिपोर्टिङ हुँदैन । यो उत्पीडन भनेको कस्तो कठोर हो भन्छु तर, सुन्दैन । ....... विभिन्न जात जातिको भाषामा एक पानामा अनुवाद गरेर पठाइएन, अनि किन मान्ने ? .........

०४७ सालको संविधानमा राजालाई निर्विकल्पका रुपमा राखियो । मैले विभिन्न ठाउँमा गएर हाम्रो र राम्रो संविधानका लागि अर्को युद्ध लड्नुपर्ने भयो भनेँ । तपाईहरुले बन्दुक उठाउनुभयो । ...... अहिले बनेको यो संविधानले आदिवासीलाई चुनौती दिन्छ, सक्छौं भने हतियार उठाउ भनेको छ । अब फेरि हाम्रो र राम्रो संविधानका लागि अर्को युद्ध/क्रान्ति गर्नुपर्छ ।

........ हामीले यो संविधानको मस्यौदाको धारा उपधारामा प्रवेश गर्नु आवश्यक छ जस्तो लागिरहेको छैन । संघीय नेपालको संविधानसमेत भन्न नसकेको संविधानबारे कसरी चर्चा गर्ने ? राज्यको परिभाषामा पनि यो संघीय राज्य हो भन्ने स्वीकार गरिएको छैन । यसमा यति सम्झौता गर्ने, यति दाबी गर्ने भन्नुको कुनै औचित्य छैन । ...... सााङ्गोपाङ्गोे रुपमा हेर्ने हो भने सेना यो संविधानबाट सन्तुष्ट छैन, न्यायपालिका, अख्तियार, महिला, दलित कोही सन्तुष्ट छैन । मधेसीले आन्दोलन गरेका छन् । हामी आदिवासी आन्दोलनमै छौं भनेपछि यो संविधान कसका लागि ल्याइँदैछ ? ........ आदिवासीलाई वाइपास गर्न यो संविधान आएको छ । बेइमानीपूर्वक आएको छ । आदिवासी कमा, आदिवासी जनजाति भनिएको छ । दलित भनेको हो भनेर परिभाषा गरिएको छैन । मधेसीको परिभाषा छैन । तर, खस आर्यभन्दा परिभाषा गरेर आदिवासी जनजातिको संवैधानिक मान्यता दिइएको छ । त्यस्तो संविधानमा किन छलफल गर्ने ? ....... पद्मरत्न दाइले सार्वजनिकरुपमा नै प्रचण्ड कमरेडलाई भन्नुभएको छ, सम्झौता गर्नुस्, तर आत्मसमर्पण नगर्नुस् । जवाफमा प्रचण्डले पहिचान नै एमाओवादीको पहिचान हो र त्यो छोड्यो भने माओवादी सकियो भन्नुभएको थियो । ........ लाजिम्पाटमा बोलाएर संघीयतामा सहमति गर्दा स्टेक होल्डरहरुसँग पूर्वसहमति गर्छौं भन्नुभएको थियो । तर, ८ प्रदेशमा सहमति गर्दा कहाँ गयो त्यो प्रतिवद्धता ? ....... तपाईहरुसँग दुई तिहाइ छ, बहुमतका आधारमा पारित गर्नुस् र संविधान जारी गर्नुस् । पाँच वर्ष यो संविधान चलाउनुस् । म यो देशमा बस्दिनँ । ....... सुझाव संकलनका क्रममा लिम्बुवानका अधिकांश ठाउँमा झडप भएको छ । केपी ओलीले भाग्नुभएको छ । ...... संघीय भन्ने शब्द हामीले लडेर ल्याएको हो त्यो हुनैपर्छ । नत्र हामी मन्दैनौं । धर्म निपरेक्षतालाई उल्टाउन खोजिएको छ । त्यो भयो भने हामी कुनै हालतमा मान्दैनौं । ....... अबको नेपाल संघात्मक हुनुपर्छ र सेना, मुद्रा र परराष्ट्रको अधिकार केन्द्रमा राखेर बाँकी अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्छ । ..... यो भनेको फुट्नुभन्दा पहिले फुटाउनु हो । हाम्रो शरीरको हड्डीलाई लडेर फुट्नुभन्दा पहिले प्रकृतिले २०६ बटामा फुटाएर कहाँ कहाँ जोड्ने भनेर पनि राखेको छ । ...... हामीले लिम्बुवान, खम्बुवान, थरुहट मागेका छौं ..... अब आउने आन्दोलनमा को ढल्ने हो ? को धुलोपीठो हुने हो यो नोट गरेर अघि जानुपर्छ । ...... नामांकन र सीमांकनसहितको संघीयता हुनुपर्छ । ९ जिल्ला लिम्बुवानका लागि हामी लड्दै आएका छौं । संघीयतामा जाँदा लिम्बुवानलाई डिलिट गर्न सकिँदैन । लिम्बुवानलाई डिलिट थाल्यो भने समस्याको चेन सुरु हुन्छ । जहाँसम्म तराईका केही जिल्लामा सहमति कायम गरौं भन्ने गोपाल दहितको प्रस्ताव छ, यसमा सौहाद्रतापूर्वक छलफल गर्न सकिन्छ । ....... चार दलले पेलेरै जान्छन् भने हामीले समानान्तर सरकार र संविधान घोषणा गर्छौं । लिम्बु भाषामा ज्याबामुला भन्छौं, भनेको जे जे हुन्छ, भिड्दै जाने के के हुन्छ गर्दै जाने । जहाँसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको कुरा छ, यसमा लिम्बुवानको पूर्ण साथ छ । ........

सम्वाद समितिमा सहमति भएको तथा पहिलो संविधानसभाले सहमति गरेर दोस्रोले स्वामित्व ग्रहण गरेका विषयहरुलाई हठात् रुपमा हटाउने अधिकार मस्यौदा समितिलाई छ कि छैन ?

...... संवैधानिक निकायहरुमा समानुपातिक समावेशी हुने भनेर सहमति भएको थियो । तर, मस्यौदा समितिले नियतबस यसलाई उल्टाइएको छ । मातृभाषामा सुचनाको हक अन्तरिम संविधानमै थियो । तर, अहिले छैन । न्याय निरुपणदेखि कहीँ छैन । मातृभाषामा शिक्षाको हक छ तर, स्रोत साधान राज्यले व्यवस्था गर्नेछ भन्ने लेखिएको छैन । ....... पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारमा प्रदेशहरु बन्ने भनिएको थियो । सीमांकन हुन्छ भने नामांकन प्रदेशलाई दिन सकिन्छ भनिएको हो । तर, सीमांकन नभई हुँदैन । पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा भूगोललाई खण्डित नहुने गरी

कैलाली कञ्चनपुरसहितको थरुहट प्रदेश बन्नुपर्छ ।

......... पूर्वको सवालमा खम्बुवान, लिम्बुवानका साथीहरुले सबै हाम्रो हो भन्नु भएको छ, यसमा मेरो प्रस्ताव छ, छलफल गरौं र कम्प्रोमाइज गरौं । उत्तरी बेल्ट लिम्बुवान खम्बुवान र दक्षिण बेल्ट थरुहट मधेसमा राखेर जाऔं भन्ने मेरो प्रस्ताव छ । कैलाली कञ्चनपुरको हकमा कैलालीका पाँच गाविस चुरे पारिका गाविस खप्तड प्रदेशमा राखौं । थारुहरुको बाहुल्यता रहेको क्षेत्र ध्यानमा राखेर सीमांकनको पक्षमा बहस गरौं । ........ मस्यौदामा आउँदासम्म सम्झौता गर्ने चिज केही बाँकी छैन । हेर्न लायक केही छैन । -......

राष्ट्रिय चिन्ह गाई हटाउनेमा मत विभाजन हुँदा कम्फ्युज्ड भएर माधव नेपालले मात्र हात उठाउनुभएको थियो । बाँकीले झण्डा र राष्ट्रिय गीत मान्ने, गाईसहित केही नराख्ने सहमति भएको थियो । तर, अहिले सबै उल्टाइएको छ ।

........... नामांकन र सीमांकन बाहेकमा सहमति भएको हो । तर, अहिले सबै हटाएर आएपछि अब छाड्छौं भन्ने हामीसँग के छ ? केही छैैन । ....... अल्पसंख्याकहरुको स्वायत्त क्षेत्रमा सहमति भएको हो । सबै हटाइएको छ । ८ प्रदेशमा सहमति गर्दा केही आस गर्ने र हेर्न लायकको कुरा केही छैन । ....... हिन्दु धर्मसँग सम्वन्धित गाईलाई राष्ट्रिय जनवारमा राख्ने र धर्मयुद्ध गर्नु भन्न हुने ? त्यसैले धर्मयुद्धको भाषामा भन्ने हो भने हामी पनि घोषणा गर्न बाँध्य हुन्छौं, अब जातीय युद्ध हुन्छ । हामीले नगरौंला, अरु कसैले गर्छ । ....... यो संविधानको मस्यौदामा हामी सैद्धान्तिक रुपमा नै सहमत छैनौं । विधि मिचिएको छ । चार दलको पेलाइमा सबै नेपाली परेका छन् जस्तो लाग्छ । आदिवासी जातजातिको तर्फबाट भन्नुपर्दा कसैले स्वीकार गरेका छैनन् । ............ प्रचण्डले धर्म निरपेक्षताको विकल्पमा न्यूट्रल शब्द खोज्नुपर्छ भनेछन्, उहाँले अडान छोड्दै जानुभएको छ । ....... यो मस्यौदा भनेको युद्धको घोषणा हो । तिमीहरु कमजोर हौं, नामर्द हौ भनेर भनिएको छ र यसलाई हामीले चुनौतीका रुपमा लिएका छौं । ....... म नेपाली हो कि होइन ? हो भने संविधान बनाउने प्रक्रियामा मलाई किन बाहिर राखियो ? नेपाली भाषा बोल्यो भने नेपाली हुने, नत्र होइन भने जस्तो गरिएको छ । ....... मेरा मान्छेहरुलाई नेपाली भाषा आउँदैन । हामीले हृयुमिलेशन फिल गरेका छौं । को हो त म ? ...... न मानवअधिकारवादी आए, न नागरिक समाज । यस्तो रमिता पनि हुन्छ ? .......

माओवादी जनताको शक्तिबाट उठेको हो । उसले जसका लागि संविधान, परिर्वतन चाहिएको छ, उससँग हात मिलाएर अघि बढ्नु पर्ने हो । अबको जनजाति भनेको १० वर्षअघिको जस्तो हो भनेर सोच्नुहुँदैन । हाम्रा पनि युवाहरु छन्, विश्लेषकहरु छन् । उनीहरु हिजो दमन, शोषण गर्नेहरु भन्ने थियो, अहिले दुश्मन हो भन्नेमा पुगिसके ।

....... मस्यौदा एउटा बनाएर दियो, पि्रन्ट गर्दा अर्कै भएर आउँछ । यस्तो मस्यौदा काम छैन, पुनर्लेखन गर्नुपर्छ । ........ यो मस्यौदा जन्मना साथ आमाबाबुलाई खाइदिने बच्चाजस्तो भयो । ....... सीमाकंन र नामांकनको पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधार भनिएको थियषे । त्यो भनेको राज्य पुनःसंरचना समिति र आयोगले नै भने अनुसार १४ वा १० नै हुन्छ । हामीलाई संख्या मुख्य होइन । अल्पसंख्यक जातिलाई विशेष क्षेत्र दिन भनिएको थियो । ........ जनजातिमाथि शोषण हिन्दु धर्मले गरेको हो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न धर्म निरपेक्षता चाहिएको हो । तर, धर्म निरपेक्षतालाई धार्मिक स्वतन्त्रतासँग जोड्न खोजिएको छ । धार्मिक स्वतन्त्रता भनेको व्यक्तिगत अधिकार हो । ...... शोषण र दमनमा परेका समूहहरु मिलेर आन्दोलन गर्ने कि आफ्नो मात्र डम्फु बनाएर जाने हो भन्नेबारे निर्णय गर्नुपर्छ । सकिन्छ भने डिले गरौं र त्यो समयमा केके भन्ने भन्नेबारे सबैलाई समेटेर जाने योजना बनाऔं । ....... धर्म निरपेक्षताबाट मुलुक पछि हट्नु हुँदैन । विभेदमा पारिएको समुदायका लागि आदिवासी आयोग बन्नुपर्छ । ....... हाम्रो पनि चाहना छ कि संविधान छिटो बनोस् तर, अशान्ति दिने संविधान बन्यो भने मान्य हुँदैन ।

अन्तरिम संविधानभन्दा मुुलुक पछाडि हट्नु हुँदैन ।

............. म अल्पसंख्यक जाति ताजपुरियाको प्रतिनिधित्व गर्दै झापाबाट यहाँ आएको छु । यो मस्यौदामा ताजपुरिया स्वायत्त क्षेत्रजस्तै अल्पसंख्यकहरुको सम्बोधन भएको छैन । ....... पेम्बा भोटे, एमाले सभासद एव जनजाति महासंघ महासचिव ....... हामी ५९ जनजाति सभासदले फरक मत दर्ता गराएका छौं र सम्वाद समितिमा पठाएको जानकारी पाएको छौं ।....... धेरै कुरा मस्यौदा समितिले चोर बाटोबाट छिराएको भन्ने आएको छ । त्यस्तो हो भने संविधान जारी हुँदासम्म कति कुरा चोर बाटोवाट प्रवेश गर्ला ? दुई तीनजना नेताको बदमासीका कारण चोरबाट बाट आएको छ । चोरबाटो बाट आउने कुरा बाटो बन्द गरौं । ......... म आफैं दाङमा गएकी थिएँ, धर्म निरपेक्षता र हिन्दु राष्ट्रमा मात्र छलफल गरेजस्तो लाग्यो । एक व्यक्ति बराबर १०० देखि एक हजारको हस्ताक्षर गरेर बुझाइएको छ । यो नौटंकी हो । .......

जनताबाट आएको सुझाव पल्टाइएको छैन । कर्मचारीको भरमा प्रतिवदेन आएको छ ।

खुमबहादुर खड्काले हिन्दु राष्टको कुरा गरे । म नामै किटेर भन्छु,

मस्यौदा लेख्ने अग्नि खरेलले ४०/५० वर्षसम्म बाहुनले शासन गर्नुपर्छ भने ।

...... एमाओवादीले आफ्नो खुट्टा कमाएको छ । हामीले ३० दलमा साथ दियौं । अब हामी माओवादीलाई पनि छाड्दैनौं । थारुहरुलाई खण्डित गर्न दिँदैनौं, बरु मर्न तयार छौं । ........ परिस्थितिले विस्तारै जुन वर्ग, जाति, क्षेत्रले राज्य सञ्चालन गरेको थियो, उ नै हाबी भएको छ । ........ पहिलो संविधानसभा र अहिले सम्वाद सहमतिमा जे जति सहमति भएको थियो ती थोरै भए पनि अग्रगामी नै थियो । तर, मस्यौदा समितिले सहमति उल्टाएर छानीछानी ताछिदिएको छ । उत्पीडित वर्गको अधिकार ताछिएको छ ।

यदि आत्मसमर्पणको दस्ताबेज बन्छ र ०४७ को गाता मात्र फेरेर बन्छ भने म हस्ताक्षर गर्दिँन ।

.......

संविधानसभामा पार्टीको हृवीप लाग्दैन । पार्टीको घेराबाट माथि उठेर मुद्दा केन्दि्रत हुने हो भने अहिले पनि सम्भव छ ।

......... भोलि माओवादीलाई दोष नदिनुस् । किनकि हाम्रो बल पुगेन ।

पहिलो संविधानसभामा बुद्धि पुगेन । फसिहाल्यौं । दोस्रोमा शक्ति क्षण भो ।

त्यसैले जनजाति साथीहरुलाई आग्रह छ, जनजातिहरु अरुका लागि लडेर बहादुर कहलिएका छन् । आफ्नो अधिकारका लागि बहादुर हुने कि नहुने ? ल म तपाईहरुको साथमा हुन्छु, उत्पीडतहरु एक ठाउँमा उभिनुस् । ....... तपाईहरु संविधानसभा घेर्नुस्, १ लाख मानिस उतार्नुस्, संविधानसभाको स्वरुप नै फरक हुन्छ । ........ तपाईहरु एक ठाउँमा उभिनुस् । म तपाईहरुको अग्रपंतिमा हुन्छ । नेताहरुले टीको लगाएर सभासद बनाएका छन् । खुस्किन्छ कि भन्नुहुन्छ भने मेरो केही लाग्दैन । ........ कांग्रेस र एमालेमा भएका साथीहरुले अडान लिनुस् ।


धर्ममा नयाँ सहमति, नागरिकताको विषयलाई थप स्पष्ट पारिने
बुधबार असन्तुष्ट दलसँग वार्ता गर्ने
जनताले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था राख्न सुझाव दिए पनि त्यस्तो नहुने सम्भावना बढेको छ । प्रमुख चार दलहरु १६ बुँदे सहमति अनुसार अघि बढ्ने निर्णय गरेकाले सुझाव कार्यान्वयनको सम्भवना कम देखिएको हो । १६ बुँदे सहमतिमा संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने उल्लेख छ ।
संविधानसभा अवरुद्ध पार्ने थरुहटको चेतावनी
संविधानमाथिको सुझाव संकलनका क्रममा थारु लगायत जनजातिका समस्यालाई नसमेटिएको र जबरजस्ती प्रतिवेदन तयार पारिएको भन्दै गोपाल दहितको नेतृत्वमा रहेको थरुहट पार्टीसहित सात दलीय मोर्चाले संविधानसभा अवरुद्ध गर्न लागेको चौधरीले बताइन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री नहुने हो भने अब हामी ढल्छौं
'राष्ट्रपतिको आदर्शमय कुरा संविधान नबनाऊ भन्ने हो ?'
नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टको लोकप्रियता एमालेभित्र मापन भइसक्यो । एक वर्षअघि भएको नवौं महाधिवेशनमा विष्टले सचिव पदमा सबैभन्दा बढी मत पाएर जिते । त्यतिमात्र होइन, एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा सबैभन्दा बढी मत उनैले पाए । ....... उर्जामन्त्री हुँदा गरेको कामबाट आम जनतामा लोकप्रिय बनेका विष्ट मुलुकमा स्थिर सरकारका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्छन् । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि राय दिने क्रममा अधिकांश जनतमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा आएपछि विष्टको मनोबल अझै बढेको छ । उनी कांग्रेसलाई समेत मनाएर संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राख्ने अभियानमा लागेका छन् । .......

अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था नगर्ने हो भने नेपाल असफल हुन्छ ।

......... मुख्य गरी आम जनताले राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य र मुलुकमा स्थिर बलियो सरकारका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर राय दिएका छन् । यो केही मान्छेको मात्र राय होइन, आम मान्छेले हरेक क्षेत्रमा दिएको साझा राय भएकाले अब यसलाई कसैले पनि उपेक्षा मिल्दैन । ...... अहिलेका निर्वाचन प्रणालीले कसैको पनि बहुमत नहुने र जहिले पनि सरकारले आफ्नो बचाउका लागि अनावश्यक सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । कम्तिमा पाँच वर्ष ढुक्कले चलाउन पाउने गरी कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन प्रत्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने जनताको रायलाई अब सम्बोधन गर्नैपर्छ दलहरुले । ........ संविधानसभामा कांग्रेसको एक तिहाइ छ, एमालेले मात्र चाहेर नहुने भएकाले संविधान ल्याउनका लागि सम्झौता गरेको हो । ...... तर, अब जनताले नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहियो भनिसके । कांग्रेसका धेरै मान्छेले पनि त्यहि भन्न थालेका छन् । जनताको राय बुझिसकेपछि नेपाली कांग्रेसले पनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।

अब कांग्रेसले जडता त्याग्नु जरुरी छ ।

....... कांग्रेसभित्र पनि धेरै सभासद साथीहरु विशेष गरी युवा साथीहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा खुलेरै बोल्नुभएको छ । जनताले पनि त्यहि भनेकाले कांग्रेसले जनमतको उपेक्षा नगर्ला । ....... जनताले निर्वाचित गरेर पठाएको व्यक्ति निरंकुश भयो भने जनताले अर्को निर्वाचनमा पराजित गर्न सक्छन् । जनादेशलाई विश्वास नगर्नेहरुले मात्र निरंकुश हुन सक्छ भनेर सोच्ने हो । .........

अहिलेको जमाना र राजनीतिक चेतना भएको देशमा जनताले चुनेर पठाएको व्यक्ति निरंकुश बन्ने सम्भावना म देख्दिँन ।

...... अब कांग्रेस पनि पुरानो धङधङीबाट मुक्त भएर जनताको मतलाई सम्मान गर्न तयार हुनुपर्छ । सबै दलभित्रका निर्णायक व्यक्तिहरुले यसलाई संविधानमा समेट्न प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ । ....... अहिलेकै संसदीय प्रणालीमा जाने हो भने देशले कहिल्यै स्थिर सरकार पाउँदैन । देश झनै लथालिंग हुन्छ । ...... पाँच वर्षमा पाँचवटा प्रधानमन्त्री फेर्ने मुलुक कहाँ पुग्छ ? हामी यही व्यवस्था बोकेर हिँड्यौं भने त देश ढल्छ । अब हामीले अधिकांश जनताको रायअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था संविधानमा राख्न लाग्नुपर्छ र लाग्छौं । ...... राष्ट्रपति मर्यादामा रहनुपर्छ । उहाँको कुराले कसैलाई पनि सुखद परिणाम दिँदैन । उहाँ विवादभन्दा माथि उठ्नु उहाँकै लागि हितकर हुन्छ ।

Comments