In The News (21)

संविधान जारी मिति साउन २५ होइन, मसान्त : कार्यतालिका मिलाउने जिम्मा सभाध्यक्षलाई
संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदालाई सुझाव अनुसार परिमार्जन गरिने
यही साउन ३१ गतेसम्ममा मुलुकले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान प्राप्त गर्ने छ ।
झलनाथका पिएको आयोजनामा बाबुराम पक्षको गोप्य भेला ! (फोटोफिचर) साउन मसान्तभित्र संविधान : प्रधानमन्त्री
वैद्य र मधेस केन्द्रित असन्तुष्ट दललाई समेटेर लैजाने प्रयास हुँदैछ
“साउनको अन्तिमसम्म संविधान आउँछ,

भएमा दुई/चार दिन तलमाथि हुनसक्छ

। संविधानमा सबै पक्ष, समुदाय, जातजाति, भाषा, संस्कृतिको प्रतिविम्ब हुन्छ ।” ....... प्रधानमन्त्री कोइरालाले धार्मिक स्वतन्त्रताको विषयमा राय सुझावमा व्यापक सुझाव आएकाले त्यसमा छिट्टै निर्णय लिइने स्पष्ट पारे । क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाले अब बन्ने संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखिनुपर्ने बताए ।
गलत मनसाय भकाले पार्टी कब्जा गर्न खाजे:नेता भट्टराई अब नयाँ शिराबाट पार्टीको पूर्नगठन हुने
प्रचण्ड र उनका आसेपासेहरुले गर्दा अघिल्लो संविधानसभामा एमाओवादीले पाएको जनमत अनुसार कार्य हुन नसकेको समेत नेता भट्टराईले आरोप लगाएका छन् । ...... ‘मोहन वैद्य र विप्लवहरुले शस्सत्र क्रान्ती भनेको तर प्रचण्डको ढुलमुले पाराले गर्दा न देशले संविधान पायो न त नयाँ क्रान्ती, पार्टीले पाएको जनमत समेत गुम्न गयो’ । ...... समय अनुसार पार्टी चल्नु पर्नेमा पुरानो युद्धकालिन ढंगबाट पार्टी चलेकाले हरेक कार्यमा समस्या सिर्जना भएको छ । ..... यो महिनाको अन्तीम सम्म मुलुकले संविधान पाउने भएकाले
संविधान निर्माणको फास्ट ट्र्याकमा मेरो विमति छ
धनुषामा पहिलो दिन केही क्षेत्रमा मात्रै सुझाव संकलन सम्भव भयो । पहिलो दिनमै विरोध र झडप भएपछि संकलन कार्य अगाडि बढाउन सकिएन । दोस्रो दिन सुझाव संकलन नै स्थगित गरियो । ........ चाँडो गर्ने नाममा अन्तरिम संविधानका कुरा छाडेर अघि बढ्न खोजिएको छ । किन अन्तरिम संविधानलाई नै बाइपास गरिएको होे ? मैले बुझ्न सकेको छैन । यो गलत छ ।
विहारमा मोदीमाथि मानव बम आक्रमण हुनसक्ने
महेन्द्रसिंह धोनीले पछि पारे रोनाल्डो र मेसीलाई
माइक्रोसफ्टलाई ठूलो घाटा
केसीको प्रश्न : प्रस्तावनामा लोकतान्त्रिक समाजवाद हो कि कम्यूनिष्टहरुको साम्यवाद हो?
अर्जुन नरसिंह केसीले अहिलेको मस्यौदा जता ब्याख्या गरे पनि गर्न मिल्ने खाल्को त्रुटीपूर्ण रहेकोले परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले नेपाली जनताले दिएको सुझावलाई प्रथामिकता दिनु पर्नेमा जोड दिँदै जनताको मत अनुसारको धर्म निरपेक्षताको स्थानमा धार्मिक स्वतन्त्रता राख्नु पर्ने बताएका हुन् । ..... प्रस्तावनमा उल्लेख भएको समाजबाद उन्मुख हुनेछ भन्ने शब्दको ब्याख्या गर्नु पर्ने बताए । उनले भने–त्यो लोकतान्त्रिक समाजवाद हो कि कम्यूनिष्टहरुको साम्यवाद हो ? .....

मौलिक हकलाई कानून बनाएर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने प्रावधान आपत्ति पूर्ण भएको भन्दै प्रेसको हकलाई कुनै पनि अवस्थामा नियन्त्रण गर्न सकिने प्रावधान हटाउनु पर्ने धारणा नेता केसीले राखे ।

...... केसीले जनताले ५ भन्दा बढी प्रदेश नबनाउन, हिमाल पहाड र तराई जोडेर प्रदेश बनाउन र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने ब्यवस्था गर्न सुझाव दिएकोले त्यस विषयमा खुल्ला छलफल चलाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याए । ..... उनले सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसला नमान्ने हो भने सीमांकनसहितको संविधान जारी गर्नु पर्ने भन्दै दुई चार दिन बढी समय लगाएर भए पनि जनताको मतलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने बताए । ...... पहिलो संविधानसभामा पनि जनताको मत संकलन गरिएको थियो तर त्यो मानिएन । .....

उनले १६ बुँदे सम्झौता गर्ने दलहरुले अहिले आएर सीमांकन चाहियो भन्नु संविधान नल्याउने योजना भएको भन्दै तत्कालै सीमांकन सम्बन्धी विवाद टुङगिएर संविधान जारी होला भनेर आफूलाई विश्वास नभएको बताए ।



कसलाई चाहियो, कसलाई चाहिएन कार्यकारी प्रमुख?
राजेश हमाल, करिश्मा मानन्धर, रामेश्वर खनाल र पशुपति मुरारकासहित १९ जनाको मत
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली’ विषयक अन्तक्र्रियामा डाक्टरदेखि कलाकारसम्म सहभागी थिए । देशका प्रबुद्ध व्यक्तित्व भेला गराएर डा. भट्टराईले चन्द्रमामा पुग्ने लक्ष्य राख्न हो भने बयलगाडा होइन, अन्तरिक्ष यान चढ्न आग्रह गरे । ...... हिमाल, पहाड र तराइलाई समेट्न र जाति, जनजातिलाई एउटै मालामा गाँस्न सक्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री चाहिन्छ । .... अबका दिनमा तीन लाख खर्चेर तीन अर्बको मालिक बन्ने मठाधीशहरूको अन्त्य हुनुपर्छ । अहिलेको संसदीय व्यवस्था र दलहरूले प्राविधिक र बौद्धिक मान्छेहरूलाई ‘युज एन्ड थ्रो’ गर्ने गरेका छन् । मैले मनमोहन अधिकारीलाई वृद्धभत्ता उपलब्ध गराउने सल्लाह दिएँ । त्यो सल्लाह लागू भयो, त्यसपछि मलाई बेवास्ता गरियो । ...... मैले विगत सात वर्षदेखि कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा बोल्दै आएको छु । ...... नेपालमा कोही पनि सेरेमोनियल बन्न चाहँदैन । आजका राष्ट्रपति रामवरण पनि सेरेमोनियल होइनन् । उनले बेला–बेला सरकार र दलका नेतालाई आदेश दिइरहन्छन् । ....... वडादेखि नै भोट हालेर चुन्न पाउनुपर्ने शासकीयस्वरूप कायम गर्न जनताले सुझाव दिएका छन् । ....... हामी कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा छौं । तर, संसद्का सदस्यलाई मन्त्री बनाउनुहुँदैन । संसद्ले नीति मात्र बनाउने हो, अहिलेजस्तो हात उठाउने संसदीय व्यवस्था काम छैन । ...... ०५३ सालदेखि नै मैले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भन्दै आएको छु । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा हामीले धेरै आशा गरेको भए पनि उनलाई आफूले चाहेजसरी काम गर्न दिएनन् । त्यसैले प्रत्यक्ष निवाचित प्रधानमन्त्री चुन्न सके अरूले लगाम लगाउने प्रथाको अन्त्य हुने थियो । ...... नयाँ प्रणालीमा जान सकियो भने केही नयाँ पक्कै हुन्छ । त्यसैले जुवा खेलेरै भए पनि म कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा छु । ....... संघीय राज्यले अहिलेको जस्तो अस्थिरता धान्न पनि सक्दैन ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखबारे हाइप्रोफाइल बहस (फोटोफिचर)



कस्तो सुरक्षा प्रबन्ध?
गृहमन्त्री वामदेव गौतमले गएको फागुन महिनामा संसदको राज्यव्यवस्था समितिसमक्ष वैद्य र चन्दको अगुवाइमा रहेको माओवादी समूह, एमाओवादी नेतृत्वमा रहेको ३० दलीय मोर्चा र पृथकतावादी क्रियाकलापमा संलग्न सीके राउत तथा उसको समर्थक समूहको साथै खुला सीमा आन्तरिक सुरक्षाका गम्भीर चुनौती भएको बताएका थिए। ...... राजनीतिक प्रकृतिको चुनौती नै आन्तरिक सुरक्षाको निम्ति प्रतिकूल हुनुको कारण शासकीय व्यवस्था सञ्चालनप्रतिको व्याप्त असन्तुष्टिलाई राजनीतीकरण गर्नुभएको छ। .....

हतियारको दम्भ र दमन नीतिले सुरक्षा सुदृढीकरणको उद्देश्य असफल तुल्याएको थुप्रै उदाहरण छन्। तर हामीले लोकतान्त्रिक पद्धति अनुशरण गरेर अगाडि बढ्दा पनि सुरक्षाको पुरानै अभ्यास गर्न भने छाडेका छैनौं।

यसको ज्वलन्त उदाहरण हुलदंगा नियन्त्रण प्रतिआतंककारी भूमिका, लागूपदार्थ ओसारपसार, मानव तस्करी, गैरकानुनी आप्रवासन, अति विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा र विध्वंसकारी गतिविधि रोकथाम गर्न राष्ट्रिय सेनालाई समेत सघाउने उद्देश्यले गठन गरिएको सशस्त्र प्रहरीलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णयले पक्राउ पुर्जी र गोली हान्ने तजबिजी अधिकार प्रदान गरिनु हो। यो सुरक्षाबारे संकीर्ण सोचको परिणाम र राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग हुनु हो। फलस्वरुप मन्त्रिपरिषदको यस निर्णयले जनपद प्रहरीको आधारभूत क्षेत्राधिकार मिचेको छ। र यो विवादित निर्णयकै कारण नेपाल प्रहरीको असन्तुष्टि मस्यौदा संविधानको धारा २६३ मा उल्लेखित अर्धसैनिक बलबाट प्रहरी शब्द हटाउने सुझावमा परिणत भएको छ। यो क्षेत्राधिकारको विवाद सैद्धान्तिक रूपमा मात्र सीमित नभई दुई संगठनबीच व्यावहारिक तवरबाट पनि देखिन थालेको छ। यसले गर्दा आन्तरिक सुरक्षा संयोजनकार्य अवरुद्ध हुनसक्ने सम्भावना बढेको छ। सुरक्षा व्यवस्थापनमा यो अनिष्टको संकेत हो। भावी जोखिमलाई यो अवस्थाले थेग्न सक्दैन। ............... मस्यौदा संविधानले मधेसी आन्दोलनको आस्थाप्रति अन्याय गरेको हुँदा अहिले तराई–मधेस निसन्देह नै अशान्त छ। अरुण पूर्वका जिल्लावासीले पनि सन्तोषको सास फेरेका छैनन्। तर केही अपवादबाहेक तराईमा आवादी बढाएका हतियारधारी समूहहरू त सेलाएकै छन्। मस्यौदाप्रतिको असहमति त सत्तारुढ दलहरूकै सभासददेखि न्यायपालिका, सेना र सुरक्षा निकायहरूका साथै सर्वसाधारणमा व्याप्त छ। .....

हतियारको दम्भ र त्यसको एकलौटी उपयोग गर्ने अधिकारको दाबीबाट होइन। त्यसले जनतालाई ढाडस दिनुको सट्टा असुरक्षाको आशंका बढाउँछ।

सुरक्षा जनतासित अन्तरंग सम्बन्ध भएको अवधारणा हो, चाहे त्यो सेना परिचालनको प्रसंगमा होस् वा प्रहरीले राष्ट्रिय कानुन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमै होस्। आन्तरिक अथवा बाह्य सुरक्षा चुनौतीकै सन्दर्भमा राज्य अथवा सरकार सूचना प्रभावको प्रभावकारिता र स्रोतसाधन सम्पन्न हुनसक्छ। तर विद्रोहीहरू पनि घरमै निर्मित साना हतियार, ग्रिनेड, पाइप बम तथा विद्युतीय धरापजस्ता साधनयुक्त हुनसक्छन्। अझ कतिपय सन्दर्भमा आत्मघाती विस्फोटक समूह प्रयोगमा आउँदा अत्याधुनिक हातहतियारले सुसज्जित राष्ट्रहरूसमेत असहाय भएका छन्। ...... विगतमा तराईमा सुरक्षाकर्मीहरूको संलग्नतामा घटित ‘एनकाउन्टर किलिङ्स’मा मानवअधिकारको घोर उल्लंघन भएको थियो। ..... हामीकहाँ माओवादी ‘जनयुद्ध’कै समयमा सुराकीकै शंकामा यातना भोग्ने, बलात्कृत हुने, मारिने अनि बेपत्ता हुनेहरूको संख्या सर्वसाधारण जनताकै बढी थियो। रायमाझी आयोगले जनआन्दोलन २ कै बेला मानवअधिकारको जघन्य उल्लंघनकर्तामा त्यसबेलाको राज्यपक्षका व्यक्तिहरूकै बढी दोष देखाइएको थियो। .......

गोली हान्ने अधिकार प्रदान गरी राजनीतिक चुनौतीको समेत दमनको चाहना राख्ने नियमावली

पारित गर्नुभन्दा सरकारले मातहतका सुरक्षा निकायहरूसित समझदारीपूर्ण सहकार्य र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरी राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ गर्नुमै बुद्धिमत्ता हुनेछ। सुरक्षा अंगहरूबीच तनाव चर्काएर राजनीतिक दुनो सोझ्याउने प्रयत्नले राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बद्र्धन गर्न सकिँदैन।
कोशी, नारायणी र कर्णाली तीन प्रदेश बनाऔं!
जस्तैः उदाहरणका लागि तराई मधेसजस्तो उर्वर भूमिलाई क्षेत्रीयताका नाउँमा मेचीदेखि महाकालीसम्म एउटै प्रदेश बनाउनु पर्छ भन्ने माग राख्ने तराई मधेसका केही राजनैतिक दलहरुले एउटा केन्द्रिकृत राज्य प्रणालीको विकल्पमा अर्को केन्द्रीकृत मधेस राज्यको माग राख्नुमा पनि जनतालाई सेवा र अधिकार प्रदान गरी विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने भन्दा पनि जनतालाई सास्ती दिने र सँधै सत्ता स्वादको गुलियो चास्नीमा डुबुल्की मार्ने कुत्सित सोच हो । ....... किनभने विगतको काठमाडौं केन्द्रित प्रणालीबाट आजित जनतारु जस्तैः कञ्चनपुरका जनता जनकपुर वा वीरगञ्ज धाउनु पर्ने बाध्यताले ती दूरदराजका जनताले कस्तो प्रकारको प्रभावकारी प्रशासनिक सेवा र सुविधा प्राप्त गर्न सक्लान् ? सोचनीय विषय छ । ....... १४ वा ११ वा हालै ४ दलले सहमति गरेको ८ प्रदेश मुलुकले आर्थिक हिसाबले थेग्न सक्दै सक्दैन । ........ यदि कथंकदाचित ८ वटा प्रदेश वनिहाले पनि ती प्रदेशहरुमा विद्यमान प्राकृतिक स्रोतहरु जस्तैः जल, जंगल, जमीनको असमान अवस्थाले गर्दा एक राज्यका जनता बढी सुविधा सम्पन्न बन्ने, अर्कोमा ती स्रोतहरुको अभाव हुने, स्रोतहरु उपयोग एवं भोगाधिकारका लागि सीमाना विवाद हुने, विद्यमान बिकासका पूर्वाधारहरु, स्थानीय एवं सरकारको विभिन्न इकाइहरु क्षेत्रीय, अञ्चल, जिल्ला, इलाका र गाउँ जस्ता तल्ला प्रशासनिक निकायहरुका संरचनाहरु निर्माण र सञ्चालनमा अरबौं, खरबौं बजेट खर्च भएको छ । तर, संघीयतामा जाँदा अलि विवेक पुर्‍याउन नसकिएमा ती संरचनाहरु निकम्मा भई सरकारको खरबौंको लगानी खेर जाने निश्चित छ । ....... अघिल्लो संविधान सभाको राज्य पुनर्संरचना समितिले प्रस्ताब गरेको १४ वा ११ वा हाल ४ दलीय सहमतिमा प्रस्तावित ८ प्रदेशहरुमा आवश्यक पर्ने नयाँ पूर्वाधारहरु र संरचनाहरु निर्माणका लागि ठूलो धनराशी जरुरत पर्ने छ, जुन मुलुकको आर्थिक अवस्थाले धान्न सक्ने स्थिति छैन । ....... एकछिनलाई प्रस्तावित १४ गणराज्यलाई मान्ने हो भने मगरात क्षेत्रमा पर्ने काली गण्डकी, झिम्रुक जस्ता विद्युत गृहहरुबाट उत्पादित विजुली अरु प्रदेशमा नदिने, तमुवानमा पर्ने मोदी र मर्स्याङदीका विभिन्न विद्युत गृहबाट उत्पादित विजुली अरु क्षेत्रमा नदिने, त्यस्तै लिम्वुवान क्षेत्रका विद्युत गृहबाट उत्पादित विजुली केन्द्रलाई नदिने, त्यस्तै बीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज, बिराटनगरबाट उठ्ने राजस्व तराई मधेस क्षेत्रका प्रदेशहरुले दिँदैनौं भन्ने जस्ता क्षेत्रियतावादी एवं साँघुरो सोचले प्रदेश-प्रदेशबीच तथा केन्द्र र प्रदेशबीच टकराव र झगडा हुनेखालको स्थिति सिर्जना भयो भने के मुलुकले सम्हाल्न सक्ला ? किमार्थ सक्दैन ।

Comments