In The News (20)

मस्यौदाप्रति मुख्य दलकै दलित नेता असन्तुष्ट
पहिलो र दोस्रो संविधानसभाबाट सर्वसम्मत अनुमोदित दलित हकसम्बन्धी विषयहरू संविधान मस्यौदामा नपरेको भन्दै मुख्य राजनीतिक दलसम्बद्ध दलित नेताहरूले रोष प्रकट गरेका छन् । कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका केन्द्रीय दलित नेताहरू बिहीबार एकैठाउँ भेला भई ती विषयहरू आगामी संविधानमा जस्ताको तस्तै पार्न दबाब दिन संघर्ष छेडने घोषणासमेत गरे । उनीहरूले संविधानसभामा सबै दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने

४० दलित सभासद

लाई मस्यौदाका दलितसम्बन्धी 'असमानता पूर्ण' धाराहरूको विरोध गर्नसमेत आहवान गरे । ...... कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य मानबहादुर विश्वकर्मा संयोजक रहेको दलित सभासद समन्वय मञ्चले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई भेटी आफ्ना मुद्दाहरू अलपत्र परेको जानकारीसमेत गराइसकेको छ । ...... कांग्रेसका तर्फबाट विश्वकर्मा, एमाले स्थायी कमिटी सदस्य छविलाल विश्वकर्मा र एमाओवादी पोलिटब्युरो सदस्य विश्वभक्त दुलाल आहुति ...... संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिकामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै क्षतिपूर्ति स्वरूप थप संघमा ३ प्रतिशत, प्रदेशमा ५ प्रतिशत र स्थानीय तहमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने ...... संविधान मस्यौदाको दलित समुदायको हकसम्बन्धी धारा ४५ को उपधारा १, २, ३, ४ र ५ का 'कानुन बनाइ' भन्ने वाक्यांश हटाएर संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने, राष्ट्रिय सभामा सबै प्रदेश र मनोनयनबाट कम्तीमा १/१ दलित पर्ने गरी समानुपातिक १३ प्रतिशतमाथि थप क्षतिपूर्तिसहित प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ : डा भट्टराई
मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख उपयुक्त ....... कृषिलाई आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकीकरण
यस्तो होस् संविधान
गजुरियल बिश्लेषण
व्यक्ति–व्यक्तिमा झर्को विवाद हुँदैछ । कतै समर्थनको होड, कतै विरोधको जोड त कतै आक्रोशको लोड बढिरहेको छ । समग्रमा संविधान निर्माणको विषय यसरी ‘सिरियस इस्यु’ बनिरहेको छ, मानौं कि यो जीवन–मरणको अन्तिम लडाइँ हो । ...... आमा भन्नुहुन्छ, ‘कहिलेकाहीं त सिरियस पनि हुने गर् न बाबु ।’ म गजुरियल जवाफ फर्काउँछु— ‘म सिरियस भएँ भने त अस्पताल जानुपर्छ आमा ।’
संविधान निर्माणको प्रक्रिया नछोट्याउन राष्ट्रपतिको दबाब
'संविधान निर्माणका सबै प्रक्रियलाई पर्याप्त र उपयुक्त समय दिएर समयमै संविधान जारी गर्नुपर्छ,' राष्ट्रपति यादवको भनाइ उद्धृतगर्दै सभाध्यक्ष नेम्वाङले भने- 'यो प्रक्रियामा संविधानसभाभित्रका असन्तुष्ट र संविधानसभा बाहिरका शक्तिलाई समेट्नुपर्छ ।' ..... संविधानसभा नियमावलीमा संविधानको अन्तिम विधेयकमाथि संसोधन दर्ताका लागि मात्रै सभासद्लाई सात दिन समय दिनुपर्ने ब्यवस्था छ । ......... 'जनताका सुझावका आधारमा मस्यौदा परिमार्जनका लागि हामीसंग अझै तीन चरण बाँकी छन्,' नेम्वाङले भने- 'संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति र मस्यौदा समितिले जनताको सुझावका आधारमा परिमार्जन गर्ने मस्यौदालाई अन्तिम चरणको छलफलमा सभासद्ले संशोधन राख्न पाउछन् । सकेसम्म धेरै सुझाव संबोधन गर्नेगरी यी तीनै ठाउँमा परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।' ........ नेम्वाङले परिमार्जनका संभावित विषयमा छलफल थाल्न दलहरुसंग आग्रह गरेका छन् । ..... संवाद समिति, मस्यौदा समिति वा संविधानसभा ..... परिमार्जनका लागि प्रस्तावित कुनै धाराको पक्ष विपक्षमा शीर्ष नेताले पहिलेनै सार्वजनिक अडान राख्दा मस्यौदा परिमार्जनको काम सहज नहुने उनको विश्लेषण छ । मस्याैदामा प्रस्तावित धर्मनिरपेक्षतालगायतका विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसहितका नेताहरुले सार्वजनिक वक्तब्य दिइरहेका बेला नेम्वाङको यस्तो भनाई सार्वजनिक भएको हो । ....... २ यस ४० निर्वाचन क्ष्ाेत्रमा सुझाव संकलन गरेका सभासदो टोली मध्ये अधिकांशले जिल्लागत प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाई गरेका छन् । ७५ जिल्लामा खटिएका २४० टोली मध्ये शुक्रबारसम्म ३७ जिल्लाले मात्र नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समिति समक्ष जनताको सुझावको सारांश सहितको प्रतिवेदन बुझाउका छन् । राजधानी आएर पनि सभासद्हरुले प्रतिवेदन लेखनमा गरेको ढिलाईका कारण समितिले ७५ जिल्लाको सुझाव एकिकरण गरी आइतबारभित्र सभाध्यक्षलाई प्रतिवेदन बुझाउने संभावना कम हुँदै गएको छ ।
जनमत समेट्न साँझ चार दलको बैठक
संविधानमा धर्मनिरपेक्षतामा आएको सुझावलाई सम्बोधन गर्न ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ भन्ने शब्द राख्ने तयारी भएको छ । अध्यक्ष ओलीसहितका कांग्रेस एमालेका नेताहरु ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ राख्न सहमत भएका छन् ।

Comments