१९५० को असमान सन्धि --- खारेज गर!

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश आदि कतिपय महत्त्वपूर्ण पदहरूमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको नागरिक हुनुपर्ने र अन्य संवैधानिक नियुक्तिको पदको हकमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको कम्तीमा १० वर्ष पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था
भारत को बुहारी अथवा जवाईं नभएको एउटा मधेसी परिवार छैन। नेपाल र भारत बीचको बोर्डर ब्रिटिश हरुले खड़ा गरेको अप्राकृतिक बोर्डर हो। बोर्डर वारीपारी हुने बिहेबारी का कारणले विभेद खड़ा गर्ने कार्य कुनै हदमा स्वीकार्य हुँदैन। देश टुट्छ। वंशज र अंगीकृत भनेको पहिलो श्रेणी को नागरिक, दोस्रो श्रेणी को नागरिक नै हो। त्यो स्वीकार्य हुँदैन। लोकतन्त्रमा, राजा सुद्धा लाई नागरिक बनाउने, बनाईसकेको व्यवस्थामा सबै नागरिक बराबर हुन्छन्। भुटान मन पर्ने हरु भुटान जाने, नेपाल नबस्ने।

भारत को मान्छे ले नेपाल को मान्छे सँग बिहे गरेर स्थायी रुपमा नेपाल बसे पनि नेपालमा दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्नुपर्ने, तर नेपाल को मान्छे बॉर्डर क्रस गरेर भारत छिर्ना साथ भारतमा भारतीय नागरिक सरह अधिकार पाउने?

१९५० को असमान सन्धि --- खारेज गर!



कति सकारात्मक, कति विवादास्पद?
यो कम महत्त्वपूर्ण कुरा होइन कि अहिलेको मस्यौदा संविधानमा जातिवाद र क्षेत्रीयतावादको छाया परेको छैन। ..... नेपाल बहुराष्ट्रिय देश हो भन्नेजस्तो अवधारणालाई अस्वीकार गरेको छ र नेपाल बहुजाति, बहुभाषा, बहुधर्म, बहुसंस्कृति र भौगोलिक विविधता मिलेर बनेको एउटा राष्ट्र हो भन्ने सोचाइलाई अपनाएको छ। ...... धर्मनिरपेक्ष बताउनुको अर्थ यो हुन्छ कि राज्यको कुनै धर्म हुँदैन ....... नेपालमा ‘र’ र ‘वा’का बीचमा तीव्र विवाद चलिरहेको अवस्थामा ‘वा’को सट्टा ‘र’ राखिनु सकारात्मक कुरा हो। त्यस्तो नागरिकता प्रदान गर्दा नेपाली पुरुषसित विवाह गरेर आउने विदेशी महिला (बुहारी) र नेपाली महिलाले विवाह गर्ने विदेशी पुरुष (ज्वाइँ) का बीचमा जुन अन्तर गरिएको छ, त्यो पनि सकारात्मक छ ....... राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश आदि कतिपय महत्त्वपूर्ण पदहरूमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको नागरिक हुनुपर्ने र अन्य संवैधानिक नियुक्तिको पदको हकमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको कम्तीमा १० वर्ष पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि सही छ। ....... तर संघीयताको अवधारणाले नेपालमा प्रवेश गरेदेखि नै देशमा जातीय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विघटनको अवस्थाको सिर्जना गर्दै आएको, त्यही कारणले पहिलो संविधानसभा संविधानको निर्माण गर्न असफल भएको वास्तविकतामाथि विचार गर्दा देश र जनताको हित तथा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डता समेतमा त्यसबाट गम्भीर खतरा पुग्ने देखिन्छ। त्यसकारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका ठाउँमा खालि ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक’ शासन व्यवस्थालाई मात्र कायम गरेर संघीयतालाई हटाउनु सही हुनेछ। ..... नेपालको भू–राजनीतिक अवस्था, तीनतिरबाट भारतसितको खुला सिमाना समेतमाथि विचार गर्दा हाम्रो देशको नागरिकता सम्बन्धी नीति एकदम कडा हुनुपर्ने आवश्यकता छ। ...... कुनै व्यक्ति देशको नागरिक हुनका लागि बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक हुनुमात्र पर्याप्त हुन्न, दुवै वंशजको नागरिक हुनुपर्छ। दुवैजना वंशजको नागरिक नभएमा बाबु वंशज नागरिक हुनु अनिवार्य छ। तर बाबु विदेशी नागरिक छ भने आमा नेपालको वंशजको नागरिक भए पनि उनीहरूबाट जन्मेको सन्तानलाई यस्तो व्यवस्था गर्नुहुन्न। देशको राष्ट्रिय स्थितिअनुसार त्यस प्रकारको विभेद गर्नु आवश्यक हुन्छ। ....... नेपाली पुरुषसित विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई तुरुन्त नागरिकता नदिएर ७ वर्ष बसेपछि र विदेशी नागरिकता परित्याग गरेपछि नै अंगीकृत नागरिकता प्रदान गरिनुपर्छ। नेपाली महिलासित विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई विवाहका आधारमा कुनै नागरिकता प्रदान गरिनुहुन्न र उसले अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी सबै सर्तहरू पुरा गरेपछि नै अंगीकृत नागरिकता प्रदान गरिनुपर्छ। ...... नेपाली मूलका गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक नागरिकता प्रदान गर्ने कुरा गरिएको छ। उनीहरूलाई राजनीतिक अधिकारसमेत प्रदान गर्दा दोहोरो नागरिकताको स्थिति उत्पन्न हुनेछ, जो नेपालको राष्ट्रिय हितमा हुने छैन। तर नेपाली मूलका गैरआवासीय नेपालीहरू अन्य देशका नागरिक भए पनि नेपालप्रति उनीहरूमा देशभक्तिको भावना पाइन्छ। त्यसकारण उनीहरूलाई आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक नागरिकता प्रदान गर्नु उचित हुन्छ । ........ प्रत्यक्षतर्फ महिला र दलित दुवैका लागि केही सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउनुपर्छ, जसमा खालि महिला वा दलित उम्मेदवारहरू आफ्ना–आफ्ना क्षेत्रमा उम्मेदवार बन्न सकुन्। ....... प्रवासी नेपालीहरूलाई मताधिकार र बेग्लाबेग्लै देशहरूमा उनीहरूको बसोबासका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरूको विभाजन गरेर संसदमा चुनिने व्यवस्था गरिनुपर्छ। ..... पहिलो, जातीय आधारमा कुनै प्रदेशको गठन गरिनुहुन्न। ..... विद्यमान अञ्चल, जिल्ला वा गाउँहरूलाई विभाजित गरेर कुनै प्रदेशको निर्माण गरिनुहुन्न।
प्रेसलाई जिम्मेवारी विनाको स्वतन्त्रता दिइन्न : सञ्चारमन्त्री
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले नयाँ संविधानमा प्रेसलाई जिम्मेवारी विनाको स्वतन्त्रता नदिइने बताएका छन् । विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री रिजालले वाक तथा प्रेस स्वतान्त्रतामा कुनै सम्झौता नभए पनि जिम्मेवारी बिनाको स्वतन्त्रता प्रेसलाई नदिने बताएका हुन् । ..... ‘व्यक्तिको चरित्र हत्या लगायतका विषयवस्तु समाचारका रुपमा प्रकाशन र प्रकाशन गर्ने छुट कसैलाई छैन’, मन्त्री रिजालले भने,‘प्रकाशन र प्रसारण भएको समाचारको जिम्मेवारी पत्रकार स्वयमले लिनुपर्छ ।’ .... उनले कुनै पनि समाचार सम्प्रेषण गर्ने पत्रकारको अधिकार कण्ठित गर्ने संविधान नआउने बताए । ‘अनलाइन मिडियाको स्वतन्त्रता हरण कुनै पनि हालतमा हुन्न’, उनले भने । ....... मन्त्री रिजालले सरकारी नीति र अनुशासनको परिधिभित्र नबस्ने अनलाइन वा ब्लगबारे सञ्चार मन्त्रालय जवाफदेही नहुने बताए ।
अनलाइनका कारण पत्रकारिता अव्यवस्थित : सञ्चारमन्त्री
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले अनलाइन मिडियाका कारण सञ्चार क्षेत्र अव्यवस्थित भएको बताएका छन् ।
धर्म निरपेक्षताबारे सोध्दा हिमानी मुस्कुराइन् मात्र
संविधान मस्यौदाको त्रुटी सच्याउन आग्रह
हिमानी ट्रस्टका गतिविधीबारे पत्रकारसँग सल्लाह लिन आयोजना गरिएको कार्यक्रममा पत्रकारले संविधानसँग सम्वन्धित प्रश्नको वर्षा गरेका थिए । ..... हिमानीेले राजनीतिक विषयका प्रश्नहरुलाई सुरुमा हाँसेर टारेकी थिइन् । ‘हामी पोलिटिक्समा संलग्न छैनौं’ हिमानीले भनिन्-‘कृपया हिमानी ट्रस्टको विषयमा मात्रै कुरा गरौं न ल ।’

Comments