एक मधेस एक प्रदेश

एक मधेस एक प्रदेश ले समस्या के भयो? प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा मा प्रत्येक राज्य ले जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व पाउने हो। झापा बाट पुरै चितवन समेट्दै पुरै कंचनपुर समेटने ---- अंतरिम संविधान ले त्यो भनेको छ।

त्यस्तै केन्द्र को बजट को ४०% केंद्र मा राख्ने र ३०% प्रत्येक राज्य लाई जनसंख्या समानुपातिक (१०% जिल्ला, २०% गाउँ/नगर) दिने हो भने एक मधेस एक प्रदेश ले समस्या के भयो? समथर भुमि मा सेवा पुर्याउन सजिलो, औद्योगीकरण सजिलो --- बिहार का मानिस जागीर खान गुजरात पुग्छन् ---- पहाड़ का मानिस मधेस पुग्ने बनाउनु पर्छ। एक मधेस एक प्रदेश भनेको त्यही गुजरात हो। पहाड़ का मानिस सधैं मलेशिया र कतार जाने?

चितवन १००% मधेस मा हुनुपर्छ। थारु हरु को राजधानी जस्तै हो चितवन भनेको। नेवार को काठमाण्डु र थारु को चितवन --- उस्तै उस्तै हो। पहाड़ बाट झरेर आएका झापा, चितवन, कंचनपुर जस्ता  ठाउँ का पर्वते हरुले मधेसी मुख्य मंत्री बन्ने संभावना रहेको राज्य मा हामी बस्दैनौं भन्ने सोंच अलगाववादी सोंच हो --- त्यो बिखण्डनकारी सोंच हो। पर्वते पाहुना हरुले त्यो सोंच त्याग्नु पर्छ। बड़ो गलत सन्देश गइ राखेको छ। मधेस प्रदेश त बन्न दिने तर त्यसको टैक्स बेस सकेसम्म कमजोर पारेर दिने भनेको ब्रिटिश ले भारत लाई आजादी त दिने तर हिन्दु मुस्लिम दंगा गराएर मात्र दिने भन्ने जस्तो भयो। भारत पाकिस्तान जस्तो बिभाजन गरे जस्तो झापा, चितवन, कंचनपुर जिल्ला हरु को नया सीमांकन गर्न थालियो भने देशमा जातीय दंगा हरु को बीजारोपण हुन्छ। त्यो जिम्मेदार कदम होइन।

एक मधेस एक प्रदेश भनेको ४०% पर्वते भएको प्रदेश हुनेछ। त्यस प्रदेश को मुख्य मंत्री मधेसी अथवा पर्वते बन्ने संभावना लगभग उति उति नै हुनेछ। त्यसले राष्ट्रिय एकता लाई बल पुर्याउनेछ।



किन बाक्लो हुँदैछ प्रचण्ड–मधेशवादी संवाद?
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भारतबाट फर्केपछि मधेशवादी दलका नेताहरुसँग प्राथामिकतासाथ छलफल गरेका छन् । भारतबाट फर्केपछि निकै उत्साहित देखिएका प्रचण्डले हिजो तीन मधेशवादी दलका नेतालाई छुट्टा छुट्टै भेटेका हुन् । साउन ४ गते फर्केपछि प्रचण्ड र मधेशवादी दलका नेताहरुबीच भएको बाक्लो संवादलाई राजनीतिक वृतमा चासोपूर्वक हेरिएको छ । भेटपछि आज ४ दलको बैठक बस्दैछ । ......... १६ बुँदे सम्झौतापछि आएको मस्यौदालाई मधेशवादी दलका नेताहरुले विरोध गर्दै भारतीय दुतावासलाई पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसको दबाब दिल्लीसम्म पुगेपछि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भ्रमण तय भएको दावी मधेशवादी दलहरुको छ । अनिल झा अध्यक्ष रहेको नेपाल सद्भावना पार्टीले त दिल्लीमै पुगेर १६ बुँदे सम्झौता र मस्यौदाको विरोध गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई विरोधपत्र बुझाएको थियो । ...... १६ बुँदे सम्झौतापछि आएको सविधानको प्रारम्भिक मस्यौदालाई लिएर मधेशवादी दलहरु भारतलाई दोषी देखाएका छन् । सविधानसभामा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि छलफल चलिरहँदा असार १८ मधेशवादी दलका नेताहरु भारतीय राजदूत रञ्जित रेलाई लैनचौरस्थित दुतावासमा गएर भेटेका थिए । त्यसमा मधेशी मोर्चाका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोका साथै अनिल झा, जयप्रकाश गुप्ता, अमरेशकुमार सिह, मातृका यादवलगायतका नेताहरुको सहभागिता थियो । ..... मधेशवादी दलसँग भेटे लगतै राजदूत रे ले पनि दूतावासका डीसिएमलाई नेपालको बारेमा रिर्पोटिड्ड गर्न दिल्ली पठाएका थिए । ...... प्रचण्ड दिल्ली जानु अघि राजदूत रेले असार २७ गते एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र त्यसको भोलीपल्ट (असार २८ गते) एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई उनकै निवासमा गएर भेटेका थिए । प्रचण्डको भ्रमणको दौरान रे पनि दिल्लीमै थिए । दूतावास स्रोतका अनुसार दिल्लीले अध्यक्ष प्रचण्डसँग मधेशको असन्तुष्टिबारे विशेष कुरा गरेको छ । मधेशवादी दलसँग सम्बन्ध तोडेर काँग्रेस र एमालेसँग सहकार्य गरेका प्रचण्ड दिल्लीबाट आएको तीन दिन नबित्दै मधेशवादी दलका नेताहरुसँग छलफल शुरु गरेका छन् । र, मधेशवादी दलसँग गरेका कुराकानी र दिल्लीको सन्देश आज बस्ने चारदलको बैठकमा प्रचण्डले राख्दैछन् । प्रचण्डले १६ बुँदे सहमति गरेपछि उनको नेतृत्वको ३० दलीय गठबन्धन भत्किएको थियो । ....... सबैको चित्त बुझ्ने गरी सविधान बनाउन प्रचण्डलाई दिल्लीले सुझाव दिएको कुरा आफूसमक्ष राखेको झाले बताए । अध्यक्ष झाले संविधान निर्माणपछि कसैले त्यसको विरोध गरिदयो भने त्यसलाई सफल मान्न सकिँदैन त्यसले सबैलाई चित्त बुझ्ने गरि संविधान निर्माण गर्न दिल्लीले भनेको प्रचण्डले आफुलाई बताएको जानकारी दिए ।
प्रधानसेनापति जाँदाजाँदै करोडौंको खरिदारी
‘अहिले युरोपेली स्तरकै प्लान्ट २५ करोडमा किन्न सकिन्छ। चीनमा निर्मित सन् १९७० तिरको प्रविधियुक्त त्यो प्लान्ट त १५ करोड जतिमै आउँछ,’ सामरिक सामग्रीबारे जानकार एक प्राविधिक सैनिक अधिकृतले भने। सैनिक सामग्री गुणस्तरबारे स्वतन्त्र परीक्षण संयन्त्र नभएकाले न्यून गुणस्तरको सामान उच्च मूल्यमा खरिद गर्ने परिपाटी रहेको उनले बताए।


एमाओवादी सभासद् यादव ने मधेश अलग करने की दी चेतावनी, कहा अधिकार बिहीन संविधान नहीं चहिये
संविधान–मसौदा ऊपर किया गया सुझाव संकलन में मधेशी जनता ने चेतावनी दिया है कि स्वतन्त्र मधेश प्रदेश सहित का संविधान नहीं आया तो यह स्वीकार्य नहीं होगा । उनका कहना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मधेशी जनता मधेश को ‘अलग ही देश’ बनाने के लिए क्रियाशील हो जाएंगे । एकीकृत माओवादी के सभासद तथा पार्टी केन्द्रीय सदस्य उमेशकुमार यादव को भी जनता ने यही चेतावनी दी है । सप्तरी क्षेत्र नम्बर ३ से प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासद् यादव का भी मानना है– अगर नाम और सीमा बिहीन संविधान घोषणा किया गया तो मधेशी जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी । ...... सुझाव संकलनस्थल सप्तरी सदरमुकाम राजविराज के जिविस हल में देखने से प्रश्न उठता है कि यह दावा कितना सच है ? जहाँ सशस्त्र पुलिस के घेराबन्दी में सुझाव संकलन हो रहा था और वहाँ जनता से ज्यादा सरकारी कर्मचारी थे । ........ ‘संघीयता और अधिकार बिहीन संविधान निर्माण के प्रति मधेशी जनता अत्यन्त असन्तुष्ट और आक्रोशित हैं । सुझाव देनेवालों में से अधिकांश जनता ने कहा है कि पहचान और स्वायत्तता सहित की संघीयता होना चाहिए ।’ उन्होंने आगे कहा– ‘मधेशी जनता ने हमें चेतावनी दी है कि उनके अनुसार संघीय राज्य निर्माण नहीं किया गया तो अलग ‘मधेश राष्ट्र’ निर्माण के लिए जनता अग्रसर हो जाएंगे ।’ ...... एमाओवादी सभासद् यादव के अनुसार मधेशी जनता ने मसौदा के प्रस्तावना को भी अस्वीकार किया है । यादव कहते है, ‘जहाँ जनयुद्ध, जनआन्दोलन शब्द लिखा गया है, लेकिन संघीयता के जननी ‘मधेश आन्दोलन’ नहीं लिखा गया है । इसके साथ–साथ राज्य सम्बन्धी परिभाषा भी स्पष्ट नहीं है । मधेशी जनता चाहती है कि परिभाषा में ‘राज्य संघीय होते है’ किया जाए ।’ ....... अन्तरिम संविधान के प्रावधान और पहली संविधानसभा में किया गया सहमति विपरीत मस्यौदा में समानुपातिक और समावेशी प्रावधान को हटा दिया गया है । उनका मानना है कि इससे केन्द्रीय विधायिका और प्रान्तीय संसद में मधेश का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा । मतदाता की कथन को उद्धृत करते हुए यादव आगे कहते है,

‘नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था भी २०१९ साल के पञ्चायती व्यवस्था से भी पीछे जा चुका है, जो लाखों मधेशी को नागरिकता बिहीन बना देगा ।’

उनका मानना है कि अगर मधेशी पुरुष भारतीय महिला से विवाह करते हैं तो उनकी सन्तान कभी भी वंशज की नागरिक नहीं हो पाएंगे । ...... भाषा के ही कारण पाकिस्तान से बंगलादेश अलग होने का उदाहरण देते हुए जनता ने सभासद यादव को चेतावनी दी है कि अगर नेपाल में भी ऐसा हुआ तो वही इतिहास यहाँ भी दुहरा जाएगा । मधेशी जनता ने सुझाव दिया है कि बहुभाषिक नीति के अनुरुप शासन–प्रशासन में भाषा का प्रयोग होना चाहिए ।

Comments