संविधान जारी गर्छु भन्नु, टैक्स तिर्दिन भन्नु

संविधान जारी गर्छु भन्नु, टैक्स तिर्दिन भन्नु जस्तो हो। सर्वोच्च को आदेश मान्दिन भन्नु ट्राफिक टिकट तिर्दिन भन्नु जस्तो हो।

पुरानो व्यवस्था फर्किने संभावना छैन तर पुरानो व्यवस्था कै मानसिकता का प्रशस्त मानिस काँग्रेस र एमाले भित्र नै भए पछि पुरानो व्यवस्था फर्किन नै किन पर्यो र? पुरानो व्यवस्था अहिले नै गद्दीमा छ। संवैधानिक कु को प्रयास हुँदैछ।

गृहमन्त्री–आईजीपी विवाद उत्कर्षमा
मन्त्री गौतमले प्रहरीले नै कतिपय अपराधी जोगाउने गरेको आरोपसमेत लगाए । झन्डै एक वर्षअघि प्रहरी कारबाहीमा मारिएका चरी भनिने दिनेश अधिकारीलाई मार्दैमा गुन्डागर्दी नरोकिने उनले बताए । ...... सशस्त्र प्रहरी बललाई व्यक्ति पक्राउका लागि पुर्जी जारी गर्न अधिकार दिने नियमावली गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबीचको मात्र होइन गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकको सम्बन्ध चिसिएको छ । ..... एक महिना अघिसम्म आईजीपी अर्याल साताको कम्तीमा चार/पाँचपटक गृहमन्त्री भेट्न मन्त्रालय आउँथे । अर्याल अहिले सातामा मुस्लिकले एकपटक आउँछन् । अर्याल पुल्चोकको मन्त्रीनिवास नपुगेको ३ महिना भयो । ‘मैले सबै एआईजीहरूसँग आईजीपीलाई शुक्रबार मात्र गृहमन्त्रीसमक्ष देखेको हुँ,’ ती सहसचिवले भने, ‘पहिला जस्तो धाएर आउनु हुन्न ।’ .... ‘गौतम गृहमन्त्री भएदेखि नै सम्बन्ध गतिलो भएन, आईजीपीले गृहमन्त्रीज्यूले भनेको टेर्दैनन्,’ मन्त्रीनिकट एक व्यक्तिले भने, ‘अलिअलि गर्दा गर्दै त्यो धेरै भयो, अनि आईजीपीले भनेको मन्त्रीले नमान्ने मन्त्रीले भनेको आईजीपीले नमान्ने अवस्था आएको छ ।’ .... धेरै सरुवा र बढुवामा गृहमन्त्री र आईजीपीबीच मनमुटाब भएको छ ।
२४ घण्टा प्रहरीको निगरानीमा सिके राउत
संविधानसभामा रामचन्द्र पौडेल र अमरेश सिंहबीच भनाभन
काँग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा हिजो मात्रै सभासद सिंहलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग उठेको थियो । बैठकमा धारणा राख्दै पौडेलले आफू ८ प्रदेशप्रति सकारात्मक नरहेको बताउँदै अब ६ प्रदेशमा नै झरेर सिमांकन टुंग्याउनुपर्ने बताए । उनले ८ प्रदेशले देशले न धान्ने धारणा राखे । ...... संविधानसभाको आजको बैठक भने मधेसवादी दलले बहिस्कार गरेका छन् । उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको सङ्घीइ समाजवादी फोरम, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, तराई मधेश सद्भावना पार्टीले बहिस्कार गरेका हुन् ।
मधेसी दलका नेताको पक्षमा राजदूत रे
राजदूत रेले विगतमा नेपाल सरकार र मधेसवादी दलबीच भएको सम्झौताअनुकुल मस्यौदामा परिमार्जन गराउन आफूले पहल गर्ने ...... नेपाल सरकारसँग तत्काल कूटनीतिक पहल गरिनेछ
‘मधेशी र आदिवासी भनेका को हुन् ?, प्रष्ट पार’ : सिपी मैनाली
‘अहिले पश्चिमाहरुले हाम्रो धर्ममाथि हमला गरिरहेको हुँदा धर्मनिरपेक्षता राख्न जुरुरी छैन ।
'मस्यौदा हिटलरले लेखेजस्तै भयो'
'महिलाका लागि त यो मस्यौदा हिटलरले लेखेजस्तै भयो । ' ...... 'लैंगिक समानता र नारी अधिकारका दृष्टिबाट हेर्ने हो भने यो मस्यौदामा हिटलरको शैली देखियो ।'
संविधानको मस्यौदामा सर्वोच्चको आपत्ति
सर्वोच्च न्यायालय संस्थागत रूपमा संविधानवाद र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका पक्षमा खुलेरै अगाडि आएको छ। ...... नयाँ संविधानको मस्यौदामा न्यायपालिकाका विषयमा राखिएका प्रावधानलाई लिएर सर्वोच्च अदालत असन्तुष्ट बनेको छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई हानि पुग्ने व्यवस्थाहरू राखिएको भन्दै सर्वोच्च असन्तुष्ट बनेको हो। ...... यस विषयमा छलफल गर्न प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले आकस्मिक रूपमा आइतबार 'फुलकोर्ट' बैठक डाकेका छन्। न्यायपालिकालाई हानि पुग्ने प्रावधानमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्न सर्वोच्चको फुलकोर्टको निर्णयअनुरूप उच्चस्तरीय समितिसमेत गठन भएको छ। ...... आइतबार नै प्रतिवेदन बुझाउने गरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा न्यायाधीश गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्र सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको हो। ..... समितिले सबै विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएपछि फुलकोर्टले निर्णय गरी संविधानसभामा पठाउने भएको छ। सर्वोच्च उच्च स्रोतका अनुसार समिति अहिले न्यायपालिकाका सन्दर्भमा मस्यौदाका विवादित विषयहरू केलाउन अध्ययनमा जुटेको छ। ...... मस्यौदामा राखिएको संवैधानिक अदालत, सर्वोच्चमा अस्थायी न्यायाधीश नरहने व्यवस्था, जिल्ला न्यायाधीशका लागि न्याय सेवा आयोग पास गर्नुपर्ने, न्यायाधीश पुनर्नियुक्तिको अस्पष्टतालगायत विषयमा सर्वोच्चले गम्भीर चासो लिएको छ। ...... मस्यौदाको भाग ११ मा न्यायपालिकाको व्यवस्था छ।‘सर्वोच्चको समानान्तर हुने गरी ल्याइएको संविधानसभा अदालत स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि घातक नै हो। ...... यसका लागि तोकिएको योग्यताको सन्दर्भ पनि अमिल्दो छ', सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले अन्नपूर्णसँग भने, ‘जिल्ला न्यायाधीशका लागि न्याय सेवाका अधिकृतले फेरि जाँच दिनुपर्ने व्यवस्था पनि अंकुश हो। ....... यसले भोलि कर्मचारीमा फ्रस्टेसन पैदा हुनेछ र न्यायपालिकाको काम नै प्यारालाइज्ड हुने अवस्था ल्याउँछ।' मस्यौदामा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने गरी दस वर्षका लागि संवैधानिक अदालत रहने व्यवस्था गरिएको छ। ....... उक्त अदालतको सदस्यमा दुईजना सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश र दुईजना कानुनविद् रहने भनिएको छ। दुईजना कानुनविद्को योग्यता कानुनमा स्नातकोत्तर (एलएलएम) तोकिएको छ। ....... ‘प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीशकै योग्यता स्नातकोत्तर नहुन सक्छ', ती न्यायाधीशले भने, ‘भोलि योग्यताकै विषयमा विवाद आउन सक्छ । दोहोरो क्षेत्राधिकारको प्रश्न पनि उठ्नेछ।' ....... मस्यौदामा सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित १५ जना न्यायाधीश हुने व्यवस्था छ। तर अहिलेजस्तो अस्थायी न्यायाधीशको प्रावधान छैन। मुद्दाको चाप बढेका बेलामात्र केही समयका लागि उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई काममा लगाउन सकिने भनिएको छ। .... उच्च अदालतमा जान जिल्ला न्यायाधीशले जाँच दिनु नपर्ने तर कानुनव्यवसायी र अरूको परीक्षण एवं मूल्यांकन हुने भनिएको छ। ....... प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले संवैधानिक अदालत अनावश्यक रहेको धारणा राखेका छन्। 'संवैधानिक अदालत चाहिँदैन । यो स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि घातक छ', शुक्रबार आयोजित मेलमिलापकर्ताहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनमा साहले भने। ....... बिचौलियाले मिडियालाई प्रयोग गरेको दाबी पनि गरे । जाने बेलामा आफूविरुद्ध षड्यन्त्र भएको भनाइ उनको थियो। ....... ‘मैले केही बिचौलियालाई कारबाही गरें। केहीलाई बाहिर पठाएँ। तर बिचौलियाले मिडियालाई प्रयोग गरे, उनले भने। .... नेपाल बार एसोसिएसन पनि सहयोगीभन्दा प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा उत्रेको अरोप उनको थियो। यसबाट 'कसैलाई फाइदा नहुने' भनाइ साहको थियो। ......

मेलमिलाप परिषद्‌का अध्यक्ष रहेका सर्वोच्चका न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालले मिडिया झुट्टा प्रचारमा लागेको आरोप लगाए। '९५ प्रतिशत अखबारले झुट्टा लेखेका छन्।

...... विश्वास गर्ने आधार छैन', १६ बुँदे सहमति रोक्न भएको अन्तरिम आदेशतर्फ इंगित गर्दै लालले भने, 'यस्तो प्रचारले आफ्नै विश्वास पनि घट्छ।नोक्सान सबैको हुन्छ।'
हट्यो अवरोध
संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको समन्वयमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापासहित नेताबीच भएको बैठकले नयाँ संविधानले धर्म परिवर्तनलाई नागरिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको हो। ..... ‘धर्मबाट अलग हुने स्वतन्त्रताले गलत अर्थ दिन सक्ने स्वीकार्दै तीन दलका नेताहरूले त्यसलाई सच्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ,’ राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले भने, ‘अब हामी संविधानसभामा अवरोध नगरी धर्मनिरपेक्षताको साटो हिन्दुराज्य स्थापित गर्ने अभियानमा लाग्छौं।’ ..... ‘धर्म परिवर्तन दण्डनीय हुने व्यवस्था मात्रै मस्यौदा समितिले थप गरेको हो,’ मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौलाले भने, ‘धर्मबाट अलग हुने स्वतन्त्रता भने नास्तिक हुन पाउने हकका रूपमा प्रस्तावित हुँदै आएको हो। यसलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ।’ ..... ‘कुनै बुँदामा कसैले हारेको जस्तो, कुनैमा कसैले जितेको जस्तो छ,’ कांग्रेस सभासद रोमी गौचनले भने, ‘समग्रमा हेर्दा कसैले पनि नहारेको र कसैले पनि पूर्णरूपमा नजितेको देखिनु नै मस्यौदाको सुन्दर पक्ष हो। यसले संविधानलाई सबैको साझा मन्दिर बनाउँछ।’ ....... धर्मको मुद्दा उठाएर रोस्टम घेराउ गर्दा शुक्रबार माइक्रोफोन र कुर्सी तोडफोड गरेका राप्रपाका सभासदहरू शनिबार केही शान्त देखिन्थे। उनीहरूले शनिबारको बैठकमा साढे दुई घण्टा जति नाराबाजी गरेका थिए। त्यसक्रममा उनीहरूले महिला मर्यादापालकलाई समेत धक्कामुक्की गरेका थिए। ...... संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले साउन १५ मा संविधान जारी गर्ने लक्ष्य बनाएर मस्यौदामाथिको छलफल, जनताको राय संकलनसहितको प्रक्रिया अघि बढाउने गृहकार्य भइरहेको बताएका छन्। ..... कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले संविधान जारी गर्ने तिथि उल्लेख नगरी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए। ‘प्रक्रिया अघि बढेको छ, काम गर्दै जाऔं,’ पौडेलले भने, ‘यही दिन जारी गर्नुपर्छ भन्ने ज्योतिषको जस्तो तिथि चाहिँदैन।’ ..... दाहालले भने, ‘संविधान जारी गर्ने दिनको लक्ष्य बनाउने, अदालतको आदेशलाई सकेसम्म सम्मान हुने विधि अपनाउने पक्षमा छौं।’ प्रक्रिया छोट्याउँदा पनि मस्यौदामाथि सर्वसाधारणको राय प्राप्त गर्ने विधि यथावत् रहने उनले बताए।
नेपालको संविधान बारे भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र
नेपालको भारत बिहार एवं उत्तर प्रदेशको सिमावर्तिमा करिब २० लाख मानिसको परश्पर रुपमा विवाह भएको उल्लेख गर्दै सो ज्ञापन पत्रमा अब नेपालमा निर्माण संविधानमा भारतीय चेलीहरुलाई नेपाली नागरिकताबाट वन्चित गर्ने खेल भईरहेकोले सो संविधानमा भारतीय प्रधानमन्त्री ले हस्क्षेप गरि कुटनितिक सहयोग गर्न उल्लेख गरिएको छ। ..... नेपालमा आउन लागेको संविधानमा नागरिकताको प्रावधानलाई यति जटिल बनाइए दिएको छ कि कुनैपनि भारतीय महिला जो विवाह गरि नेपालमा आउछन तथा उनको छोरा छोरीहरुलाई नेपालमा वंशजको नागरिकताबाट वन्चित हुनुपर्ने देखिन्छ भने अर्को तिर दोश्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा अंगिकृत नागरिकता लिनुपर्ने प्रावधान रहेको उल्लेख गरिएको छ। .... मधेसी जनतासंग बन्ने संविधानमा ठुलो षडयन्त्र भईरहेको जानउदै अहिले संविधानमा राखिएको कतिपय धाराबाट नेपाल र भारत बिचमा सदियौ देखि जारी रहेको सम्बन्धमा समेत आच आउने जनाइएको छ। ज्ञापन पत्रमा अहिले प्रस्तुत भएको मस्यौदाले नेपाल भारत बिचको वर्षो पुरानो सम्बन्धमा समेत असर पुग्ने जनाइएको छ । ..... नेपालमा बन्न लागेको संविधान महिला र मधेसीको हकको विरुद्धमा रहेको
संवैधानिकरुपमै विभेदको तयारी: मधेसी नेता
राज्यले मधेसीसँग वर्षौंदेखि व्यवहारिकरुपमा गरेको विभेदलाई नयाँ संविधानपछि अब वैधानिकता प्रदान गर्न लागिएको ..... महतोले वर्तमान अवस्थालाई मधेसीका लागि अहिलेसम्मकै ठूलो संकटका रुपमा व्याख्या गरे । संविधानको मस्यौदामा मधेस र मधेसीसँग धेरै ठाउँमा विभेद गरिएको भन्दै उनले आफूहरु सशक्त आन्दोलनको तयारीमा रहेको बताए । ..... ‘अन्तरिम संविधान जारी गरिँदा संघीयता लेखिएन । अहिले लेखिए पनि दिन खोजिएन,’ उनले भने, ‘मधेसलाई ५० औं वर्ष पछाडि धकेल्न खोजिएको छ । अब फेरि हाम्रा सामू आन्दोलनको विकल्प छैन ।’ उनले संविधान बनाउने ‘फास्ट ट्रयाक’ कै अवधिमा मधेसको ताकत देखाउनुपर्ने बताए । ...... संवैधानिक व्यवस्थाबाटै मधेसीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउन खोजिएको भन्दै उनले बराबरीले जिउने अधिकार नपाए मधेशले आफ्नो अर्को विकल्प खोज्ने चेतावनी दिए । ..... अनिल झाले मधेसलाई बल पुग्ने भएकाले मधेसी न्यायाधीशले गरेको फैसलालाई नमानिएको भन्दै विगतमा मधेसविरोधी फैसला गर्ने मधेसी न्यायाधीशरु यही मुलुकमा सम्मानको पात्र बनेको बताए । उनले मधेसका लागि गरिने हरेक आन्दोलनमा आफू र आफ्नो पार्टी अग्र पंक्तिमा रहने उल्लेख गर्दै आफूमाथि शंका नगर्न आग्रह गरेका थिए ।
एमाले ‘थिङ्क ट्याङ्कहरु’को सङ्गठन हो : अध्यक्ष ओली
Break the barriers
Sadly, the post-conflict power politics based on revenge, leader-captured democracy and poor governance became more apparent in the aftermath of the disaster, thwarting the people’s expectations.
वामदेवले भने,‘प्रहरी देख्दा डरलाग्छ’
प्रहरीका कामको प्रशंसा गरेर सम्मानको गरिमा राख्नुपर्ने हेक्का नराखी गृहमन्त्री गौतमले आफ्नो भाषणको पूरै समय प्रहरी संगठनकै आलोचनामा बिताए । उनले प्रहरीलाई कमजोर र अक्षम मात्र भनेनन्, अपराधीसँग् साँठगाँठ रहेको आरोप लगाउँदै आफूलाई प्रहरीदेखि नै डर लाग्न थालेको आक्षेप लगाए । ...... ‘पहिले गृहमन्त्री हुँदा म प्रहरी कार्यालयको अनुगमन गर्न जान्थे, साना समस्यासमेत थाहा हुन्थ्यो र समाधान गर्न सक्थेँ,’ उनले भने, ‘अहिले मलाई नै गलहत्याउँछन् कि भन्ने डर लाग्छ त्यसैले जाँदिन् ।’
१६ बुँदे कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिने न्यायाधीशको प्रश्न : संविधानसभाले जे पनि गर्न सक्छ?
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले संविधानसभाले जे पनि गर्न नसक्ने बताएका छन्। ....... संविधानसभाले अन्तरिम संविधानमा लेखिएका संघीय गणतन्त्र र लोकतन्त्रका कुरालाई लोप गर्न नसक्ने जिकिर गरे। ....... नामाङ्कन र सीमाङ्कन बिना संविधान जारी हुन नसक्ने अन्तरिम आदेश दिएका लालले संविधानसभालाई इङ्गित गर्दै भने, 'सार्वभौमसत्तासम्पन्न रे, जे पनि गर्न सक्छ रे।' उनले प्रश्न गरे, 'गणतन्त्रलाई लोप गर्न सक्छ?, लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्न सक्छ? कानुनी राज्यलाई समाप्त गर्न सक्छ? स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई समाप्त गर्न सक्छ? बडो आश्चर्यको कुरा हो।' ...... 'म धेरैजसो पत्रिका पढ्दै पढ्दिनँ। किन पढ्दिनँ भने त्यसमा ९५ प्रतिशत कुरा त झुटो लेखेको हुन्छ।' पाँच प्रतिशत कुरा पढ्न किन मेहनत गर्ने? उनको प्रश्न थियो।

मस्यौदामा छुटेका मुस्लिम समुदायका नौ माग
पुरानो सत्ताले स्थापित गरेका एक धर्म, एक भाषा, एक संस्कृति तथा एक लिङ्गको वर्चस्व झल्काउने प्रतीक र विम्बहरुको विघटन गर्नु जरुरी थियो । ...... २०७० सालमा दोश्रो संविधानसभा निर्वाचन भयो, जसले जनसंघर्षको क्रममा हासिल गरिएका परिवर्तनकारी उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको थियो । सिंगो देश यिनै प्रतिबद्धता पूरा हुने प्रतीक्षामा रहेको बेला दोस्रो संविधानसभामा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा पेस भएको छ । मस्यौदालाई पूर्णता दिने क्रममा सबै उत्पीडित जात, जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको पूर्ण समावेशीकरणसहित संघीय लोकतान्त्रिक नेपालको परिकल्पनालाई व्यवहारमा उतारिने हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । ...... संविधानको पहिलो मस्यौदाबाट उनीहरुको पर्खाइ सदाका लागि पर्खाइमा मात्रै सीमित हुने हो कि भन्ने संकेत प्रत्यक्ष रुपमा देखिएको छ । ......

संविधानको प्रस्तावनामा नै धर्मनिरपेक्षता राख्नु आवश्यक छ । किनभने प्रस्तावनामै धर्मनिरपेक्षता राखियो भने असंशोधनीय हुन्छ र भोलि दुई तिहाइ बहुमतले पनि प्रस्तावना संशोधन गर्न पाउँदैन ।

........ मुस्लिम आयोगलाई संवैधानिक आयोगको तहमा राखिनुपर्छ । महिला तथा दलित आयोगलाई संवैधानिक आयोगको रुपमा राखिएको अवस्थामा मुस्लिम आयोगलाई पनि संवैधानिक आयोग बनाउनुपर्दछ । ...... ‘मुस्लिम पारिवारिक कानुन’ लाई संवैधानिक मान्यता दिनुपर्दछ । किनभने हालको नेपालका ऐन, नियम तथा कानुन हिन्दु परम्परा र संस्कृतिमा आधारित रहेकाले कतिपय अवस्थामा उक्त ऐन, नियम, कानुन मुस्लिमको हकमा अनुपयुक्त रहेको अवस्था छ । विवाहकै संरचनालाई उदाहरणस्वरुप हेर्दा हिन्दु परम्पराअनुसार मामा, फुफू, काकाका छोरा छोरीसँग वैवाहिक सम्बन्ध हुन सक्दैन, यस्तो गरियो भने हाडनाता करणीअनुसारको अपराध लाग्दछ । तर मुस्लिम समुदायको इस्लाम धर्मले यस्तो विवाहलाई स्वीकृति दिएको छ । ........ राज्यका सबै अंग र निकाय (संवैधानिक निकायहरु समेत) मा मुस्लिम समुदायको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी हुनुपर्दछ । अहिले ल्याइएको संविधानको मस्यौदामा संवैधानिक निकायहरु जस्तै ः निर्वाचन आयोग, महिला आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा समावेशी नगर्ने प्रावधान ल्याइएको छ, त्यसप्रति मुस्लिम समुदायको विरोध रहेको छ । ....... प्रदेश र स्थानीय निकायका हरेक तहमा मुस्लिमहरुको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित गराउनुपर्ने हुन्छ, जुन कुरा अहिलेको मस्यौदामा छुटेको छ । प्रदेशको कार्यपालिका, प्रदेश सभा, गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित नगरिएको अवस्था छ, जसलाई समावेशीकरण गरिनु आवश्यक छ । ........ संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै स्तरमा सीमा निर्धारण गर्दा (क्षेत्र, गाउँपालिका, प्रतिनिधिसभा) मुस्लिम समुदायको बाहुल्यता रहेका क्षेत्रलाई जनघनत्व नबिग्रिने गरी निर्धारण गरिनुपर्दछ, ताकि राज्यमा उनीहरुको प्रतिनिधित्व, पहुँच र पहिचान सहज हुन्छ । ...... धारा ४७ समावेशीका लागि खस–आर्य समूहलाई मुस्लिम समुदायभन्दा अगाडि राख्नु उपयुक्त छैन । ....... राज्यको निकाय, खास गरी सुरक्षा निकाय तथा कूटनीतिक निकायमा मुस्लिम समुदायको जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्दछ । ...... २०४७ सालको अन्तरिम सरकारलाई काठमाडौं जामा मस्जिदका इमाम (धर्मगुरु)द्वारा मुस्लिमहरुका १२ सूत्रीय माग प्रस्तुत गरिएको थियो, जसको खासै सुनुवाइ भएन । .......... त्यसपछि २०६३ सालको जनआन्दोलनपछि नेपाललाई हिन्दु राष्ट्रबाट धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा परिवर्तन गर्ने घोषणासँगै मुस्लिम समुदायले पनि लामो समयदेखि उठाउँदै आएको एउटा माग पूरा भएको थियो । त्यसपछि मुस्लिम समुदायका चाडपर्वमा पनि सार्वजनिक विदा दिने मागलाई स्वीकार गर्दै सरकारले ईदुल फित्र तथा ईदुल अद्हामा विदाको घोषणा गरिएको थियो । ....... मुस्लिम समुदायका समस्या सम्बोधन नहुने र उनीहरुलाई नेपाली नागरिकका हैसियतले पाउने अधिकारबाट वञ्चित पार्ने हो कि भन्ने आशंका प्रबल भएको छ ।
निस्सा राजनीतिको पुनरावृत्ति

संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं नागरिकतासमेतको अधिकार निलम्बन वा संकुचन गरेर कस्तो गणतन्त्रको संस्थाकरण गर्न खोजिएको हो ?

सहज बुद्धिले ठम्याउन सकिने कुरा के हो भने सारभूत उद्देश्यका विषयमा समर्पण गरिसकेपछि रूपको खासै अर्थ रहँदैन। ........ संविधानका प्रावधान छुनै नमिल्ने धार्मिक ग्रन्थका पवित्र आज्ञा त होइनन् तर ती अखबारका पानाजस्ता दिनहुँ फेरिने घटना वा विचारका विवरण पनि होइनन्। त्यसैले संविधानका लागि संघर्ष हुने गर्छ। ........ सन् १९९० सम्मका सबै संविधान राजामहाराजाबाट जारी गरिएका थिए। सन् २००७ को नेपालको अन्तरिम संविधान भने जनताका लागि, जनस्वीकृत व्यक्तिद्वारा बनाइएर जनअनुमोदित प्रतिनिधिहरूद्वारा जारी गरिएकाले नयाँ संविधान नबनेसम्म स्थापित रहिरहने सम्भावना थियो। ....... अन्तरिम संविधानको घोषित उद्देश्य माओवादी सशस्त्र संघर्ष एवं सन् २००६ को वसन्त विद्रोहका आकांक्षा सम्बोधन हुने मुलुकको मूल कानुन निर्माण गर्न संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत् राज्य संचालन रहेको थियो। मधेश विद्रोहका विभिन्न चरणपछि संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं समावेशी राज्यव्यवस्था राष्ट्रिय राजनीतिक कार्यसूचीका रूपमा अन्तरिम संविधानमा प्रतिष्ठापित गरिए। .......... अहिले संविधानको निर्देशक सिद्धान्त नै भए जसरी चर्चामा ल्याइएको चार ठूला दलबीच भएको भनिने १६ बुँदे सम्झौतालाई तजबिजी परम्पराको निरन्तरताकै रूपमा लिन सकिन्छ। ........ अदालतको सकारात्मक हस्तक्षेपले भने ‘राष्ट्रका सर्वेसर्वा हामी नै हौं’ भन्ने दम्भका साथ शासन गरिरहेको राजनीतिक वृत्तमा तत्कालका लागि भए पनि खैलाबैला मच्चिएको छ। यद्यपि, सर्वोच्च अदालतको एकल बेन्चले विधिविधानका सामान्य मान्यता औंल्याउनेबाहेक अरू केही गरेको देखिँदैन। यथास्थितिवादीले त्यस फैसलालाई जसरी भए पनि रोक्नैपर्ने अग्रगामी क्रान्तिका रूपमा औपचारिक तवरले नै अर्थ्याइसकेका छन्। परिवर्तनको आशामा बसेकाहरूका लागि त्यही फैसला प्रतिक्रान्ति रोक्ने मन्त्रका रूपमा वाचन भइरहेको छ। अदालतले क्रान्ति रोक्न वा गर्न भने सक्तैन। ........ साँच्चीकै जनप्रतिनिधि हुन् भने जुन संविधानको प्रावधानअनुसार निर्वाचित भएका हुन् त्यसको परिधि नाघेर निर्णय गर्न सामान्य राजनीतिक नैतिकताले दिँदैन। ..... सायद १६ बुँदे सम्झौतालाई बाध्यताको परिणामका रूपमा अर्थ्याउन सकिन्छ। खास गरेर एमाओवादी वृत्तबाट त्यस्तै स्पष्टीकरणहरू प्रवाहित भइरहेका छन्। नि:सन्देह गणतन्त्रको संस्थाकरण पवित्र उद्देश्य हो। कुरा कहाँ गएर अल्झिन्छ भने संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं नागरिकतासमेतको अधिकार निलम्बन वा संकुचन गरेर कस्तो गणतन्त्रको संस्थाकरण गर्न खोजिएको हो ? सहज बुद्धिले ठम्याउन सकिने कुरा के हो भने सारभूत उद्देश्यका विषयमा समर्पण गरिसकेपछि रूपको खासै अर्थ रहँदैन। ........ सार्वभौम मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, नियन्त्रण र सन्तुलन शक्ति पृथकीकरण एवं स्थानीय सरकारजस्ता प्रजातन्त्रका पवित्र अभिव्यक्ति सन् १९८० पछि पंचायतकालमा पनि चलनचल्तीमा आइसकेका थिए। प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भने परिवर्तन एवं परिष्करणबाट नभएर सडक आन्दोलनको बलमा भयो। सायद सन् १९९० का संविधान पनि समयक्रममा गणतन्त्र उन्मुख हुन्थ्यो कि ? त्यसलाई बदर गर्न माओवादीले बन्दुक उठाए। संघीयता नै नभए पनि स्वायत्तताको सपना माओवादीले पनि देखाएकै थिए। त्यो पत्यारलाग्दो नठहरिएपछि मधेशवादी सडकमा ओइरिएका थिए। सार समाप्त पारिएको गणतन्त्रको संस्थाकरण शब्दजाल मात्र नभएर अरू पनि केही हो भन्ने कुरा त १६ बुँदेका हस्ताक्षरकर्ताले देशव्यापी जनसभामार्फत् सम्प्रेषित गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रचण्ड बहुमत भएपछि त्यसको वैधानिक प्रदर्शन सदनमा हुन्छ भने राजनीतिक परीक्षणको ठाउँ त फेरि पनि सडक नै हो। पञ्चभेला प्रवृत्तिका भीड जम्मा गर्न महारत हासिल गरेका नेकपा (एमाले) एवं एमाओवादी महारथिका लागि त्यस्ता देशव्यापी आयोजना कुनै गाह्रो काम पनि होइन। ....... विधिहीनतामात्र नभएर अराजकतालाई खुला निमन्त्रण हो। सेना र प्रहरीले राज्यको उपस्थिति जनाउन सक्छन्, स्वीकार्यता स्थापित गर्न सक्तैनन्। ..... अन्तरिम संविधान सर्सर्ती पढे पनि हुन्छ। बुझिने नेपाली भाषामा लेखिएको त्यो दस्तावेज अमूर्त छैन। सार समाप्त भएपछि रूपका लागि गरिने राजनीति दिगो हुँदैन। त्यति कुरा पनि अदालतले नै भनिदिनु पर्ने अवस्था सुखद होइन।
उपराष्ट्रपतिको सुझावः ‘बरु गृहसचिव र अर्थसचिव नछाड्नु, काम नलाग्ने उपराष्ट्रपति पद नताक्नु’
काठमाडौं बस्नेहरुको दानापानी बन्द गरिदिनुपर्छः महतो ..... ‘न्यायाधिश हुँदा देखि नै मेरो त बसेर खाने बानी थियो,यहाँ आएपछी झन् हाईसन्चो भयो तर सक्रिय राजनिती गर्नेहरुका लागी यो पद अभिषाप हो ।’ ...... उपराष्ट्रपतीमा निर्वाचीत हुनासाथ आफ्नो घरमा लगातार तिन दिन बम विष्फोट गराउनेहरुलाई प्रमाण नपुगेको भनेर अदालतले उन्मुक्ति दिएको भन्दै झाले आक्रोश ब्यक्त गरे । उनले भने–‘मधेशी जहाँ पुगेपनी उस्को गरिमा कत्तिसम्म हुनेरहेछ भन्नेकुराको उदाहरण मैं हुँ ।’

उपराष्ट्रपती झाले यो मुलुकमा मधेशीहरु जत्ति ठुलो पदमा पुगेपनी राज्यले नै महत्व नदिने दाबी गरे ।

...... कार्यक्रममा सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले मधेश आन्दोलनको सवै उपलब्धि संकटमा परेको भन्दै वर्तमान संविधानसभा मधेशी दलहरुका लागी औतित्यहिन सावित भैसकेको बताएका छन् । नेता महतोले मधेशी दलहरुलाई काठामाडौं सँग नाता तोडेर अधिकारको लडाईँ लड्नका लागी मधेश जान आग्रह गरे । मधेशी दलहरु वितगमा सिद्धान्त भन्दा पनी स्वार्थका कारण फुटेको दावी गर्दै नेता महतोले भने–अब काठमाडौंमा बसेर नयाँ संविधानमा हाम्रा उपलब्धिहरु समेटीनेवाला छैन त्यसैले मधेशमा गएर काठमाडौं बस्नेहरुको दानापानी बन्द गरिदिनुपर्छ ।’ संविधानसभामा नाराजुलुश मात्रै गरेर कुनै फरक नपर्ने कुरामा जोड दिँदै मधेशी भूमिमै गएर मधेशी दलहरुले आफ्नो तागत देखाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।


काठमाडौलाई नाकाबन्दीसहित दानापानी बन्द गर्ने महतोको चेतावनी
सद्‌भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले संविधानको अन्तिम मस्यौदामा समेत मधेसको माग नसमेटिए दानापानी रोक्ने गरी काठमाडौंलाई नाकाबन्दी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। ..... उनले आफूहरुले संविधानसभा र काठमाडौ छाड्ने निर्णय गरेर अरु दलहरुलाई पनि प्रस्ताव राखिसकेको जानकारी दिदै अब हुने मधेस आन्दोलन नेपालको ईतिहासमा कहिल्यै नभएको आन्दोलन हुने ठोकुवा गरे। ....... अन्तिम मस्यौदासम्म कुर्छौ। त्यसमा पनि हाम्रो भावना सम्बोधन भएन भने संविधानसभा त्यागेर काठमाडौंको केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी गरी काठमाडौको दानापानी बन्द हुने गरी नाकाबन्दी गर्छौ। ....... आफूहरुको आन्दोलनमा भारत लगायत सारा दुनीयाँको समर्थन रहने दावी गर्दै भारत विगतका सहमति र सम्झौता अनुसार संविधान बन्नु पर्छ भन्नेमा स्पष्ट रहेको बताए। ..... सारा दुनियाँको आग्रहमा भारतले मधेस आन्दोलनलाई सम्झौतामा टुङग्याउन मध्यस्थ गरेकोले सो सहमति अनुसार नभएपछि सम्झाउन भारतीय दूतावास गएका हौ। हामीलाई सम्झौतामा जानु पर्यो भनेर भारत आएको थियो। उनीहरु साक्षी किनारामा बसेका थिए। अहिले संघीयता र स्वायत्तता नदिने भनपछि हामीले के गर्ने? राजदुत रेले आफूहरुको मध्यस्थमा भएको सम्झौत बारे जानकार रहेको र संविधानको मस्यौदा सहमति अनुसार नआएको र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि सहमतिमै संविधान जारी गर्न पटक पटक भनेको कुरा स्मरण गराउँदै भारत विगतका सहमति अनुसार संविधान जारी हुनु पर्नेमा स्पष्ट भएको बताए। ........ प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भारतीय दुतावास र दिल्ली जान हुने हामी भारतीय दुतावास जान नहुने? .....

काग्रेस, एमाले र माओवादीलाई भोट दिने मधेसी जनता नै आन्दोलनमा आउँछन।

..... मस्यौदाले मधेसमाथि संबैधानिक कु गरेको ..... अहिलेकै मस्यौदा अनुसार संविधान बने मधेसलाई ५० वर्ष पछाडि धकेल्ने र मधेस आन्दोलनका सबै उपलब्धि समाप्त पार्ने ..... दलहरुले सिमांकन कोर्न नसक्ने संघीयता कुन ग्रहको मानिस आएर कोर्ने ..... संघीयता नदिने षडयन्त्र ...... स्वायत्तताको लागि चाहिएको प्रदेशलाई विकास क्षेत्र, अञ्चल र जिल्ला जति पनि अधिकार नदिएको ..... मस्यौदाले मधेसी जनताको चाहना अनुसारको जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेको, विदेशबाट विवाह गरेर आएकाका सन्तानले अंगिकृत नागरिकता पाउने ब्यवस्थाले मधेसीहरु कहिल्यै पनि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, न्यायधिस र संबैधानिक आयोगका प्रमुख बन्न नसक्ने गरी षडयन्त्र गरिएको दावी गदै बाहिरबाट आएका नेपाली मुलकलाई बंशजको आधारमा नागरिकता दिने ब्यवस्था गरेपछि अब नेपाल पहाडियाको मात्र मुलुक हो भनेर घोषणा गर्न मात्र बाँकी रहेको
प्रचण्ड असार २९ गते भारत जाने
पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) आगामी असार २९ देखि ५ दिने भारत भ्रमणमा जाने छन्। भारत भ्रमणका बेला दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लगायत अन्य नेताहरुसँग भेटवार्ता गर्ने
प्रदेशको नाम र सीमा टुंगो नलागेसम्म संविधानसभालाई कायम राख्नु पर्ने कांग्रेसको धारणा

नयाँ बन्ने संविधानमा संघीयताको विषय टुंगो नलागेसम्म संविधानसभालाई रुपान्तरण गरी संसदमा परिणत गर्न नहुने मत नेपाली कांग्रेसभित्र क्रमशः बढ्दै गएको छ।

....... संविधानको मस्यौदामाथि छलफल गर्न डाकिएको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा कतिपय तराई, मधेसबाट निर्वाचित भएर आएका नेताहरुले प्रदेशको नामाङ्कन प्रदेशसभाले र सीमाङ्कन संघिय आयोगको सुझावमा रुपन्तरित संसदले गर्ने विषय गलत भएको भन्दै नेतृत्वको आलोचना गरेपछि पार्टीभित्र नयाँ प्रस्ताव अगाडि आएको हो। ...... बालकृष्ण खाँणले प्रदेशको नाम र सीमा टुंगो नलागेसम्म संविधानसभालाई कायम राख्नु पर्ने धारणा राखेका थिए। .... अन्तरिम संविधानको धारा १३८ अनुसार प्रदेशको नाम र सीमा संविधानसभाले नै टुंगो लगाउनु पर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश विरुद्ध शीर्ष नेतृत्व उत्रिएको बेला खाँणले अदालतको आदेश विरुद्ध पुनरावलोकनको निवेदन दिनु भन्दा संविधानसभालाई निरन्तरता दिनु उपयुक्त हुने धारणा उनले राखेका थिए। ....... आफ्नो फैसला दिने प्रदेशको निर्माण गर्ने क्रममा सीमांकन र नामाकन नभएसम्म संविधानसभा कायम राख्नै पर्छ त्यसो गर्दा अदालतको फैसला विरुद्ध अपिल गर्नु उचित हुदैन। संसदको व्यवस्था नभनी संविधानसभा नै राखी जादा संविधानसभामा आएको विरोध पनि साम्य हुन्छ। ..... फरमुल्लाह मन्सुर, बद्री पाण्डे, सिता गुरुङ लगायतका सदस्यहरुले पनि खाँणको धारणमा समर्थन गरेका थिए। ..... लोकतान्त्रिक संविधानमा बहुलबादको सट्टा अमूर्त ढंगले समाजवाद पदावली प्रयोग गरेकोमा नेतृत्वको आलोचना गरेका थिए।
संविधानसभामा रामचन्द्र र अमरेशकुमारको जुहारी
सिंहले मस्यौदाले अहिलेसम्मका आन्दोलनका उपलब्धीहरु गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशीता र नागरिकताको विषयमा कुठाराघात गरेको बताए । गणतन्त्र भनेको केही व्यक्तिको नभई विधीको शासन भएको ...... संघीयता मधेस आन्दोलनको माग र जनताको आकाक्षा भएको तर, मस्यौदाले त्यसलाई सम्बोधन नगरेको ........ समानुपातिक समावेशीता महिला, जनजाति, मधेसी, दलित लगायतको समानुपातिक समावेशीलाई चलाखीपूर्ण तरिकाले समाप्त पार्ने कोसिस भएको उनले बताए । प्रस्तावित मस्यौदाले नागरिक बन्ने अधिकार बन्चित गर्ने भन्दै उनले यो संविधानले एकता र अखण्डा सुनिश्चित गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठेको ...... कांग्रेस उपसभापति पौडेल .. अधिकतम सहमतिमा मस्यौदा आएको भन्दै पौडेलले भने-अदालतको अपहेलना गर्ने कोसिस भएको छैन । क्षेत्राधिकारको प्रश्न मात्र उठाएको हो ।’ ..... पौडेलले अघि भने-‘संघीयताको कुरा आएको छ । सुरुदेखि हामीले ६ प्रदेशको प्रस्ताव लिएको आएका थियौं । त्यो बेला हामीलाई संघीयता विरोधी भनियो । सात प्रदेशको प्रस्ताव ल्याउँदा गठवन्धन नै बनाएर हामीलाई संघीयता विरोधी भनियो ।’ ..... प्रस्तावित ८ प्रदेश आफूले पनि पचाउन नसकेको भन्दै उनले यसलाई ६ प्रदेशमा झर्नुपर्ने बताए । उनले भने-‘६ प्रदेशमा ल्याएर सीमांकन गर्न सकिछ । तर, जातलाई खोजेर प्रेश गर्ने कुरालाई छोडौं ।’ ....... प्रस्तावित संविधानले समाजका सवै वर्गलाई न्याय, समानता र समावेशी दिने पौडेलको दाबी थियो । उनले भने-‘यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ । यसमा केही असावधानी भएका होलान्, खुला दिलले सम्वाद समितिमा गएर परिर्माजन गर्नुपर्छ र गरिन्छ ।’ ....... जनताले अहिले छिटो संविधान आओस् भनेको भन्दै कांग्रेस उपसभापति पौडेलले भने-‘यसमा विचलित हुन हुँदैन । सेन्टिमेन्टल ब्याकमेलिङ गर्नु हुँदैन । त्यता नलागौं ।’
पारस शाहको जिन्दगी : ओराली लागेको हरिणको चाल भो…
राजतन्त्र रहोस् या गणतन्त्र, राजपरिवारका सदस्यहरु मिडियामा चलचित्रका कलाकार भन्दा कम छाउने गर्दैनन् । ...... मरेको बाख्रालाई उपियाँले पनि छाड्छ भनेजस्तै पारसलाई आफ्नो परिवारजन र पिताले समेत बिर्सने प्रयास गरिरहेका छन् । ........ त्यसपछि उनी कहिले प्रेरणाको घरमा त कहिले शिताष्माको घरमा बस्न थाले । अहिले उनी शिताष्माको घरमा बस्न थालेका छन् । ... पारस कहिलेकाही हजुरआमा रत्नलाई भेट्न नारायणहिटी जाने गरेका छन् ।

Comments