प्रचण्ड प्रतिक्रान्तिकारी हो

धर्म निरपेक्षता को ठाउँमा धार्मिक स्वतंत्रता राख्ने अनि वाक स्वतंत्रता को ठाउँमा वाक पटुता राख्ने। बोल्न जानने ले मात्र बोल्न पाउने। बोल्न नजान्ने ले बोलेर देश लाई के नै फाइदा हुन्छ र? अनि प्रधान मंत्री मा तीन दल ले दुई दुई वर्ष रोटेशन मा लिए कसो होला?

प्रचण्डले भने-प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी लिएर संविधान रोक्दैनौं
'धर्म निरपेक्ष शब्द नरहन सक्छ, हामी शर्त राख्दैनौं'
प्रचण्डले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र प्रदेशको सिमांकनलाई अडान बनाएर संविधान रोक्ने पक्षमा आफू नरहेको प्रष्ट पारेका छन् । ....... सिमांकन सहितको संघीयता आउछ भन्नेमा म अझै पनि विश्वस्त छु, तर हामी सहमति भइसकेका विषयलाई फेरि शर्त बनाएर संविधान पछि धकेल्न सक्दैनौं । ...... धर्म निरपेक्षता शव्दप्रति धेरै कोणबाट कुरा उठेकाले उपयुक्त शव्द के राख्ने भन्ने छलफल भइरहेको प्रचण्डले बताए । त्यस्तै नागरिकता आमा वा बाबुकै नामबाट पाइने भएकाले यसलाई अतिरन्जित नगर्न उनले आग्रह गरे ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा ‘पोजिशन’ नलिने एमालेको संकेत
को को उभिए कांग्रेसी मोडेलको प्रधानमन्त्रीका पक्षमा ?
ओलीका विश्वासपात्र मध्येका मुकुन्द न्यौपाने, अग्नि खरेल र कर्णवहादुर थापाले पनि निर्णय भइसकेको विषयमा बहकिएर फेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भन्दै हिड्दा संविधाननै नआउने खतरा औंल्याएका थिए । ...... त्यसो त ओलीमात्र होइन माधव नेपाल निकटका पार्टी उपाध्यक्ष भीम रावल र अर्का नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पनि अहिले दलहरुबीच भइसकेको सहमतिबाट ब्याक हुन नसकिने बताइसकेका छन् । ........ पोलिटव्यूरो सदस्य कर्ण थापाले भने-पोलिटव्यूरोमा गोकर्ण विष्ट,योगेश भट्टराई र बिजय पौडेल बाहेक सबै नेता र सदस्यले चार पार्टीको निर्णय अनुसार जानुपर्छ,अब फेरबदल गर्न थाल्दा संविधाननै आउदैन भनेका हुन् । बजारमा जे खपत हुन्छ त्यहि बोलिदिने,जिम्मेवारी लिनु नपर्ने प्रवृतिले एमालेमा केही मान्छेेले यो कुरा उछालेका हुन् । ....... प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पार्टी एजेण्डाको आफूले बिरोध नगरेको थापाले बताए । तर शासकीय स्वरुपमा दलहरुबीच भइसकेको सहमतिबाट फेरि पछि हट्दा सबै कुरा उल्टिने र संविधाननै नबन्ने अवस्था आउने उनको दावी छ । ........... पार्टीको निर्णय र घोषणापत्रका भएका सबै कुरा संविधानमा लागु गर्न एमालेसँग दुई तिहाई नभएकाले कहिँ न कहिँ सम्झौता गर्नुपर्ने उपाध्यक्ष भीम रावल बताउछन् । ‘साउन मसान्तभित्र संविधान जारी गर्ने डेडलाइन नभेड्किने गरि हामी छलफल गर्छौं’ रावलले भने । ...... एमाले स्रोतका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेसलाई मनाउन पहल हुदैछ । ‘तर संसदीय व्यवस्था कांग्रेसको प्राण भएकाले उसले मान्दैन,कांग्रेसको सहमति बिना संविधान जारी हुन सक्दैन’ एक पदाधिकारीले भने ‘हामीले यसमा पोजिशन लियौं भने संविधाननै आउदैन’ । ...... ‘जनताको सुझावलाई कांग्रेसले सम्मान गर्दैन भने हामीले मात्र के गर्ने ‘ उनले भने ‘सुझावलाई आफू अनुकुल व्याख्या कसैले पनि गर्नु हुदैन’ । .......

कुनै पनि विषयमा अडान लिएर वा विवाद बढाएर संविधान जारी गर्ने मिति पछि धकेल्न एमाले चाहदैन । त्यसमा पनि अध्यक्ष ओली कुनै पनि हालतमा संविधान पछि धकेल्न चाहदैनन् । यसमा उनको सत्तारोहणको स्वार्थ पनि गाँसिएको छ । .... प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा अडान लिन थाल्दा प्रदेशको सिमांकन र धार्मिक स्वतन्त्रता लगायतका कुरामा पनि अरुले अडान लिने भएकाले ओली यो झेउलोमा पर्न चाहदैनन ।

....... एमाले नेताहरुको तर्क छ-प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने हो भने प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदमात्र हुनुपर्छ,समानुपातिक थपियो भने संसदमा बहुमत हुदैन र त्यो प्रधानमन्त्रीले बजेट र कार्यक्रम समेत पारित गर्न नसकेर झन् बिजोग हुन्छ । ..... अहिले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमाले केन्द्रीय सदस्यहरुले चर्को स्वरमा उठाइरहेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको आवाज बल्खुबाट संविधानसभा भवन बानेश्वरसम्म नआइपुग्दै बिलाउने देखिएको छ ।

Comments