देर है अंधेर नहीं

राष्ट्रपतिसमक्ष सेना परिचालनसम्बन्धी सिफारिस गर्ने निर्णय
सरकारले भूकम्पपछिको खोज, उद्धार, राहत, तत्कालको पुर्नस्थपना र भत्किएका संरचनाको व्यवस्थापन गर्न परिचालन भएको सेनाको भूमिकालाई अनुमोदन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिने निर्णय गरेको छ । .... संविधानमा राष्ट्रपति नेपाली सेनाको सर्वाेच्च परमाधिपति हुने व्यवस्था छ । नेपाली सेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १४५ ले नेपाली सेनाको परिचालन, सञ्चालन र प्रयोग गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ....... प्राकृतिक विपत्तिबाहेकका परिस्थितिमा नेपाली सेना परिचालन भएकामा भने सरकारबाट भएको निर्णय एक महिनाभित्र व्यवस्थापिका–संसद्ले तोकेको विशेष समितिमा प्रस्तुत भई अनुमोदन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसअघि आज बिहान बसेको सुरक्षा परिषद्को बैठकले भूकम्पको महाविपत्तिपछि खोज, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनालगायत काममा सेना परिचालन गरिएको व्यहोरासहित अनुमोदनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेको थियो ।
पुलिस र सेनाको एक महिनाको तलब काट्दिएको हो?
प्रचण्डं र बामदेव बीच देखिएको समानता


Comments